Friday 23 Shrawn, 2077 | August 07, 2020
Menu

१०४ गाविसलाई स्पष्टीकरण

(0 votes)
काठमाडौं– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १ सय ४ गाविसलाई स्पष्टीकरण माग्दै गाउँ परिषद तत्काल गर्न निर्देशन दिएको छ। पुस मसान्तभित्र गाविस र महानगर/उपमहानगर/नगरपालिकाले परिषद सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि म्याद गुज्रेको महिना बितिसक्दा पनि गर्न नसकेका गाविसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। 
'कसको लापरबाहीले र किन परिषद भएन भन्ने स्पष्टीकरण सोधेर तत्काल परिषद गराउन जिल्ला विकास समितिमार्फत निर्देशन दिएका छौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले भने, 'मन्त्रालयको निर्देशन नटेरे कारबाही हुन्छ।' 
स्रोतअनुसार राजनीतिक विवादका कारण झन्डै सात सय गाविसले निर्धारित समयमा परिषद गर्न सकेका थिएनन्। म्याद गुजि्रसकेपछि पनि करिब छ सयले पुसकै म्याद राखेर माघमा परिषद सम्पन्न गरेका छन्। 
मन्त्रालयका अनुसार परिषद सम्पन्न गर्न नसकेका गाविसमा सप्तरीका धेरै छन्। पर्सा, बारा, महोत्तरी, खोटाङ, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका केही गाविसले परिषद गरेका छैनन्। 
समयमै परिषद सम्पन्न गर्न नसक्ने गाविसले मन्त्रालयको वित्तीय आयोगले गर्ने न्यूनतम सर्त, कार्यसम्पादन मापनमा अंक गुमाउँछन्। अंक गुमाएर न्यूनतम कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण हुँदा उनीहरूले मन्त्रालयबाट पाउने झन्डै २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ हाराहारी अनुदान गुमाउँछन्। 
मंसिर ४ गते संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दलहरूको हैसियत बदलिएकाले अधिकांश गाविसको परिषद हुन नसकेको हो। परिषद गर्न नसक्नेमध्ये केहीमा भने हिसाब मिलान/लेखापरीक्षणमै समस्या देखिएको छ। 
नियमअनुसार जिल्ला विकास समितिले फागुनभित्र परिषद सम्पन्न गर्नुपर्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता थपलियाले हाल देशका अधिकांश जिविसमा परिषदको काम धमाधम अघि बढेको बताए। 'धेरै जिविसले परिषद गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'केही जिविस तयारीमा छन्।' देशभरका सबै महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिकाले भने तोकिएकै समयमा परिषद सम्पन्न गरिसकेको उनले जानकारी दिए।