24 Jestha, 2077 | June 06, 2020
Menu

रिक्त सचिव संख्या आठ पुग्यो

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले नियमित रूपमा बढुवा नियमित गर्न नसक्दा सचिवविहीन मन्त्रालय र निकायको संख्या आठ पुगेको छ। सरकारले पुसभित्रै नियमित सचिव बढुवा नगर्दा सात सचिव पद खाली भएको थियो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव ध्रुवप्रसाद शर्माले बिहीबार अवकाश पाएपछि सचिवविहीन निकाय बढेको छ।
असार र पुसमा गरी वर्षको दुई पटक सचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार आएपछि मात्रै बढुवा गर्ने भन्दै कांग्रेस–एमालेले पुसमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई रोकेका थिए। नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि सचिव बढुवा हुन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगले पुसमा सचिव बढुवाका लागि १६ सहसचिवको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तीन महिनादेखि सचिवविहीन छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भोलाप्रसाद सिवाकोटी, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा हरिकुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुपकुमार उपाध्याय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा मधुप्रसाद रेग्मी कामु सचिव छन्। 
सचिव बढुवा तत्काल हुन नसके तीन महिनाअघि वरिष्ठ सहसचिवबाट कामु भएका चारजना पनि छ महिनापछि निमित्त सचिवमा झर्नेछन्। निजामती सेवा ऐनअनुसार छ महिनाका लागि एकपटक मात्रै कामु सचिव बनाउन पाइन्छ।
आगामी असारसम्ममा थप आधा दर्जन सचिव रिक्त हुँदैछन्। त्यसबाहेक गृहका जनार्दन नेपाल, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लालमणि जोशी, सूचना आयोगका श्रीराम पन्त र निर्वाचन आयोगका नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्षे अवधि पूरा गरी केही महिनाभित्रमै अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। केहीले पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाश पाउँदैछन्। मन्त्रालय र निकाय सचिवविहीन हुँदा नीतिगत निर्णय रोकिन्छ। निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने हुँदा सरकारको समग्र सेवाप्रवाहमै असर पर्दै आएको छ। 
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सचिव बढुवाको निर्णय हुन अझै केही समय लाग्ने बताए। ‘म भर्खरै आएको छु, यसबारे अध्ययन गर्दैछु,' बिहीबार उनले नागरिकसँग भने, ‘निकट भविष्यमै यसबारे निर्णय हुन्छ।'