22 Chaitra, 2076 | April 04, 2020
Menu

छ सचिवमा बढुवा

(0 votes)
काठमाडौं-सरकारले छ सहसचिवलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले रिक्त सचिव पदमा प्रभाकरकुमार पाठक, अनुपकुमार उपाध्याय, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद रेग्मी, मधुप्रसाद रेग्मी र भोलाप्रसाद सिवाकोटीलाई बढुवा गरेको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालका अनुसार बढुवा भएका सचिवको पदस्थापना भने भएको छैन। आगामी साता बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले बढुवा भएका सचिवको पदस्थापना गर्ने र केही सचिवको सरुवा गर्ने स्रोतले बतायो।
असार र पुसमा गरी वर्षको दुईपटक सचिव बढुवा गर्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ सरकार आएपछि मात्रै बढुवा गर्ने भन्दै कांग्रेस–एमालेले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई रोकेका थिए। नयाँ सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भएको ढिलाइसँगै तोकिएको समयभन्दा झन्डै दुई महिनापछि सचिवहरूको बढुवा गरिएको हो। 
बिहीबार बढुवा भएका सचिवमध्ये पाठकलाई लोकसेवा आयोगको सचिव बढुवा समितिले वरिष्ठता आधारमा नियुक्त गरेको हो। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव पाठकलाई पदोन्नति गर्न सिफारिस गरिएअनुसार मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको हो। त्यसबाहेक बढुवा भएकामध्ये चारजनाले यसअघि नै कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए। श्रेष्ठ उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, मधु रेग्मी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, उपाध्याय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सिवाकोटी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कामु सचिव थिए। वरिष्ठ र कामु सचिवबाहेक सचिवमा बढुवा हुनेमा नारायणप्रसाद रेग्मी छन्। 
पुसभित्रै बढुवा गर्नुपर्ने छ सचिव पदका लागि उतिबेलै लोकसेवा आयोगले ऐनअनुसार तेब्बर संख्यामा सिफारिस गरेको थियो। यसअनुसार समितिले १६ सहसचिवको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा पर्ने सहसचिवमा चण्डिराज ढकाल, राजेन्द्र सुवेदी, रन्जनकृष्ण अर्याल, शरदचन्द्र पौडेल, नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, बद्री गौतम, सुनिलबहादुर मल्ल, लक्ष्मण मैनाली, कमल शाही घिमिरे र रामकुमार आचार्य थिए। उनीहरू बढुवामा भने पर्न सकेनन्।
लामो समयदेखि रिक्त मन्त्रालयहरूले सचिव पाए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि भने सचिव सिफारिस भएन। सचिव सिफारिस भएयता परराष्ट्रबाहेक थप एक सचिव पद रिक्त भइसकेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव ध्रुवकुमार शर्माले गत बिहीबार नियमित अवकाश पाएपछि थप एक सचिव पद रिक्त भएको हो। 
आगामी असारसम्म थप आधा दर्जन सचिव रिक्त हुँदैछन्। गृहका जनार्दन नेपाल, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लालमणि जोशी, सूचना आयोगका श्रीराम पन्त र निर्वाचन आयोगका नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्षे अवधि पूरा गरी केही महिनाभित्रै अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। 
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रिजालले सोमबारसम्म उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक हुने जानकारी दिए।
सम्पत्ति विवरण ‘दुई–तीन दिनमा'
सञ्चारमन्त्री रिजालले ‘दुई–तीन दिनभित्रै' सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। ‘मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाउने क्रम लगभग सकिएको छ,' रिजालले भने, ‘बेग्लाबेग्लैभन्दा एकैचोटि सार्वजनिक गर्ने सोचअनुरुप दुई/तिन दिनभित्र वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनेछ।' 
मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि बसेको बैठकले १५ दिनभित्र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी, संगठित अपराध निवारण, निजामती सेवा तेस्रो संशोधन, नेपाल स्वास्थ्य सेवासहितका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।