Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

संसद कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

  • बुधबार २६ चैत्र, २०७०
  • बलराम पाण्डे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)

काठमाडौं- अतिरिक्त श्रमको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारीको भत्ता र खाजा रकम वृद्धि हुने भएको छ।

संसदका कर्मचारीको युनियनको मागलाई सम्बोधन गर्दै सचिवालय व्यवस्थापन समितिले  ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ६ सय रुपैयाँ खाना तथा खाजा खर्च बढाउने निर्णय गरेको हो। वृद्धिपछि सचिवालयका सामान्य कर्मचारीको  तलब सुविधा सभासदको भन्दा बढी पुग्नेछ। सभासदको मासिक पारिश्रमिक अहिले ४० हजार १ सय ६० रुपैयाँ छ। 
सचिवालयका कर्मचारीको हालको तलब उपसचिवको २४ हजार ८ सय ८०, शाखा अधिकृतको २२ हजार १ सय ८०, नायब सुब्बाको १७ हजार ९०, ड्राइभरको १३ हजार ३ सय ३० र कार्यालय सहायकको ११ हजार ८ सय छ। यसमा ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र दैनिक ६ सय खाना तथा खाजा खर्च जोडेर तलब कायम हुनेछ।
अब शाखा अधिकृतले मासिक ५२ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ बुझ्नेछन्। २१ हजार १ सय ८० तलब, ८० प्रतिशत भत्ताको करसमेत कट्टा गरी १२ हजार ७ सय ८, खाना तथा खाजा खर्च गरी मासिक १८ हजार र १ हजार महँगी भत्ता गरी उनीहरुको तलब ५२ हजार ८ सय ८८ पुगेको हो। तैपनि, कर्मचारी युनियन यसमा पनि सन्तुष्ट छैन। अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका बीच पनि बाध्यताले तलबवृद्धि गर्नुपरेको सचिवालयको भनाइ छ। 
संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा सभामुख, उपसभामुख, महासचिव, सचिव र सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था छ। कर्मचारी युनियनले निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले १ सय २० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाएको, अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्वका कर्मचारीले सय प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता लिने गरेको भन्दै संविधानसभा अवधिभर आफूहरुलाई पनि सोहीबराबरको अतिरिक्त भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा सचिवालयले गरेको लिखित आग्रहमा ६० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बढाउन सकिने गरी लिखित जवाफ दिएको थियो। तर, त्यसमा कर्मचारी सहमत नभएपछि खाना, खाजा खर्च तथा ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता बढाउने सहमति भएको हो।
संसद सचिवालयमा अहिले पनि करिब २ सय ५० कर्मचारी छन्। त्यसमा महासचिव १, सचिव १, सहसचिव १५, उपसचिव २०, शाखा अधिकृत ५३ छन्। नायव सुब्बा, ड्राइभर, कार्यालय सहायक गरी करिब २ सय ५० कर्मचारी छन्। तीबाहेक संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा रहने कर्मचारी र मर्यादापालकको भने भत्ता बढाइएको छैन।
बानेश्वरमा रहने कर्मचारी पनि संविधानसभा तथा संसद बैठकका बेला बिहानदेखि राति अबेरसम्म बस्नुपर्ने, मर्यादापालक पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनुपर्ने भए पनि सुविधा नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। संसद सचिवालय कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता नपाए अतिरिक्त काम नगर्ने, संविधानसभा बैठकका बेला सोही स्थानमा धर्ना दिने तयारी गरेका थिए। संविधान लेखनको काममा बाधा नआओस् भनेर बाध्यतामा यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
‘संविधान लेखनको कार्यमा बाधाअड्चन नआओस् भनेर हामीले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो,' महासचिव भट्टराईले भने, ‘संविधान निर्माणको काममा सहज होस् भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयको असहमति हुँदाहुँदै पनि एकतर्फी निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं।' तर सचिवालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री रामशरण महतले बिहानै महासचिव भट्टराईलाई टेलिफोन गरी असहमति जनाएका थिए।
‘जतिबेला पनि काम गर्नुपर्छ भनेर सचिवालयमा जागिर खाएको हो,' अर्थमन्त्री महतको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कबुल गरेर आएपछि काम गर्नैपर्छ। संसद सेवाका कर्मचारीलाई मात्र यसरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा निजामती कर्मचारीको दबाब थेगिसक्नु हुँदैन। त्यसकै लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म ५० प्रतिशतभन्दा माथि बढाउँदै नबढाउनु।'
कर्मचारीको मागबारे सचिवालयले अघिल्लो सरकारकै पालामा औपचारिक रुपमा लिखित आग्रह गरेको थियो। तर खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत दिन मानेको थिएन। वर्तमान सरकारले ६० प्रतिशतसम्म मात्र अतिरिक्त भत्ता बढाउन स्वीकृत दिएको थियो। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्र लेखी अतिरिक्त भत्ता १ सय २० प्रतिशत नलिन आग्रह गरेको थियो।
सचिवालय कर्मचारीले भने अर्थ मन्त्रालय मातहतकै कर्मचारीले सतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता लिएको हुनाले कामअनुसार आफुहरुलाई दिइएको ८० प्रतिशत पनि थोरै हुने बताएका छन्।