Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कानुन संशोधनको तयारी

(0 votes)
काठमाडौं– गैरकानुनी रूपमा विदेशी नागरिकता, स्थायी बसोबास (पिआर) र ग्रिनकार्ड लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बहालवाला उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले नै विदेशी पिआर, नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अग्रसरतामा निजामती सेवा ऐन संशोधन २०४९ को चौथो संशोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालिएको हो।
ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले प्रशासनविद्, प्रशासक, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, कानुनविदलगायत सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ। 'निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि छलफल थालेका छौं,' मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने, 'गैरकानुनी हिसाबले विदेशी नागरिकता, ग्रिनकार्ड लिन बन्देज लगाइएको अवस्थामा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा तयार हुनेछ।'
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले साता दिनभित्र ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसक्नेछ। कार्यालय समयमा अन्यत्र दातृ निकायमा कन्सल्टेन्सी गर्ने, पठाउने लगायत बाहिरी काममा भुल्ने कर्मचारीमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरिने पनि पण्डितले जानकारी दिए।
ऐनमा सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीको हाल रहेको ५८ वर्षे उमेर हद बढाएर ६० पुर्‍याउनेसमेत तयारी गरेको छ। यसबारे सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्र टुंगोमा पुग्ने मन्त्री पण्डितले बताए।
प्रशासन सुधार सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएकाले त्यहाँ दिइएका सुझाव निजामती सेवा ऐनमा सकभर समेटिने उनको भनाइ छ।
विदेशी नागरिकता, ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अभियान थालेपछि थुप्रै कर्मचारीले स्वैच्छिक रूपमा आफूले लिएको विदेशी नागरिकता वा ग्रिनकार्ड त्याग्न खोजेको उनले उल्लेख गरे। त्यस्ता कर्मचारी ८ वर्षसम्म विदा स्वीकृत गराएर विदेशमा बसेको पाइएकाले विदा स्वीकृत गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी तथा कूटनीतिक निकायसँग त्यस्ता कर्मचारीको नाम मागेको छ। उक्त नामावली छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए।