Monday 24 Chaitra, 2076 | April 06, 2020
Menu

ब्लग

समयसीमा भेट्टाउने चुनौती

(0 votes)
देशमा हरेक राजनीतिक परिर्वतनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट फेरि पुरानो भूमिकामा पुगेको छ। 'पहिलो पार्टी बनाए एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने' प्रतिबद्धतासहित जनतामाझ गएको कांग्रेसलाई जनताले विश्वास गरे।
बालकृष्ण अधिकारी

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
अघिल्लो संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा खुम्चेको कांग्रेसलाई मंसिर ४ को निर्वाचनमार्फत जनताले पुरानै भूमिकामा पुर्‍याएका छन्।

कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु ठूलो कुरा होइन, जति पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नु हो। सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि कांग्रेस जुन गतिसाथ आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताको कार्यदिशामा अग्रसर हुनुपर्ने हो, त्यो भने देखिएको छैन। एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने–नदिने सानो विषयमा अल्भि्कएर ऊ अहिले अत्यन्त महŒवपूर्ण समय खेर फालिरहेको छ। यस्ता मसिना अलमलले पनि समयमा संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण घडी नष्ट गर्दछ भन्ने हेक्का नभएजस्तो ऊ मूल कार्यदिशाबाट विचलित भइरहेको छ।

सरकार सञ्चालनमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीभन्दा एक वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने म्यान्डेट महत्वपूर्ण हो। पहिले पनि दलीय सहमतिको जगमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारमा कांगे्रस सहभागी नभएर न माओवादीले सरकार छाड्यो, न त मुलुकले संविधान पायो, अन्ततः संविधानसभा नै बाँकी रहेन। एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिने अडान परिर्वतनमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै कोइराला नेतृत्वको सरकारको आयु कम हुन्छ, अनि संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भन्नेतर्फ कांग्रेस नेतृत्व र वरपरका सहयोगीले बुझ्नुपर्ने हो।

जननेता बिपी कोइराला २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्के। मेलमिलापकै सन्देशअनुरूप २०३६ सालमा मुलुकमा जनमतसंग्रह भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रजातन्त्र मागेका थिए, सरकार होइन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि उनीहरूले नमागी नै सरकारको नेतृत्व पनि पाए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माग प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना थियो। पुनर्स्थापनापछि उनै प्रधानमन्त्री बने।

भट्टराई र कोइरालाले झैं अब्बल र सफल नेतामा आफूलाई स्थापित गर्ने हो भने मन्त्रालयको बहसमा होइन, संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व लिने अवसर कोइराला र कांग्रेसका लागि फेरि आउँदै नआउने होइन। तर, संविधान निर्माणको नेतृत्व लिने अवसर फेरि नआउन पनि सक्छ। शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण होस् वा सरकार गठनका विषयमा अन्य दलसँग एकांकी छलफल छाडेर सबै पक्ष र समूहसँगको छलफल जरुरी छ। सिंगो पार्टी छाडेर कोटरीमा रुमल्लिँदा परिणाम हात पर्न सक्दैन भन्ने विगतले नै पुष्टि गरिसकेको छ। कांग्रेस मात्र होइन, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल विशेषगरी नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका शीर्ष नेता सत्तास्वार्थभन्दा माथि उठ्नु जरुरी छ। सत्ता राजनीतिबाट दलहरू माथि उठ्दै एकलव्य भएर संविधान निर्माणमा जुटेमात्र पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार एक वर्षमा संविधानको कार्यभार पूरा हुन सक्छ।

राजनीतिक दलका पछिल्ला भूमिकालाई हेर्ने हो भने एक वर्षमा संविधान त के, त्यसको मस्यौदासमेत निर्माण हुने लक्षण देखिन्न। किनकि, संविधानसभामा सहभागी कुनै दलको ध्यान संविधान निर्माणमा छँदैछैन। चुनाव परिणामसँगै सुरु भएको राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको मुद्दा तत्कालका लागि साम्य भएको छ। दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान जारी भएर लागू नहुँदाबीचको अवधिमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। संविधान लागू नहुँदाको अन्तरिमकालमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने दुई दलीय सहमतिले पदमा भएका व्यक्तिहरू नै संविधान निर्माणमा असहयोगी बन्न सक्ने आशंका उब्जाइदिएको छ। संविधान निर्माणपछि ती पदमा रहेका सबैको जागिर जान्छ। तर, दुई दलबीच गृह मन्त्रालय विवादले दलीय सहमतिले संवैधानिक स्वरूपसमेत पाउन सकेको छैन।

निर्वाचन भएको झन्डै तीन महिनापछि व्यवस्थापिका संसदबाट मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाए पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। सरकार विस्तार हुन नपाउँदै सत्ता साझेदारीका लागि तयार एमाले सरकारबाहिर नै बस्ने स्थितिमा छ भने नेतृत्वमा पुगेको कांग्रेस 'अर्को पार्टनर' खोज्न लागिपरेको छ।

एमाले वा अर्को कुन दलको सहयोगमा सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेसलाई अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। सरकारले पूर्णता पाएसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ। ११ महिना लामो गैरदलीय सरकार मुलुकमा रहेकाले दलीय सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अस्वाभाविक होइन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। सरकार विस्तार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपछि मात्र सत्तारुढ दलको ध्यान संविधान निर्माणमा जुट्नेछ। त्यससँगै दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि संविधानसभा निर्वाचनका लागि यसबीचमा जारी भएका तीन बाधाअड्काउ फुकाऊ आदेशसहित २४ अध्यादेशको दुई महिनाभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्नु उसको दायित्व हुन्छ। अर्को प्रमुख काम राजनीतिक दलले नै संविधानसभा गठन भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बाचा गरेका छन्। संविधानसभा निर्वाचनको समयमा नै प्रमुख दलले जनतामाझ गरेको बाचा पूरा गर्ने हो भने त्यसले पनि संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्नेछ। जनता शक्तिका पूजारी भएकाले पनि स्थानीय निकायमा आफ्नो बाहूल्य कायम गर्न सबै दलका केन्द्रीय नेतादेखि सभासदसम्म तीन महिना जिल्ला र गाउँकेन्द्रित हुनेछन्। त्यतिमात्र होइन, स्थानीय निकाय निर्वाचनले दलीय तिक्ततालाई बढाइदिनेछ, त्यसको असर माथिसम्मै पर्नेछ।

संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले नवौं महाधिवेशन र तेस्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादी सांगठनिक महाधिवेशनको तयारीमा छन्। दुवै दलको आन्तरिक जीवनमा त्यसले ल्याउने परिर्वतनका साथै नेताहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्कनसमेत केही समय लाग्नेछ। त्यसको असर पनि संविधान निर्माणमा पर्नेछ।

१० वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी (अहिलेको एकीकृत माओवादी) अघिल्लो संविधानसभामा नेतृत्वदायी भूमिकामा थियो। संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतमा दुईपटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्दासमेत संविधान निर्माणका लागि तयार नभएको माओवादी अहिले तेस्रो स्थानमा खुम्चेको छ। उसको सहयोग र समर्थनबिना कांग्रेस–एमालेले मात्र संविधान निर्माण गर्ने कुरा अर्को चुनौतीपूर्ण छ। तीन महिनापछि संविधानसभाले नेतृत्व पाए पनि बैठक सञ्चालन नियमावली अझै बनिसकेको छैन। नियमावली मस्यौदा समिति नै ४९ जनाको बनेको छ। त्यसले बैठक सञ्चालन नियमावली कस्तो मस्यौदा गर्ला, त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ। शून्यबाट संविधान निर्माण थाल्ने वा अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै अघि बढ्ने? पेचिलो प्रश्न छ।

विगतजस्तै विषयगत समिति गठन गर्दै शून्यबाट संविधान निर्माणको काम सुरु गर्ने हो भने एक वर्षमा संविधान होइन, समितिहरू बनेर काम थाल्न पनि भ्याउनेछैनन्। विगतको संविधानसभामा भएका कामको स्वामित्व लिँदै थोरै संख्यामा समितिमात्र गठन गर्न सके मात्र एक वर्षमा मस्यौदासम्म निर्माण हुन सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसहितका केही दलले अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिन नसकिने अडान राख्दै आएका छन्। जसले प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीबीच अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने संकल्प प्रस्ताव संविधानसभा बैठकमा पेस हुन सकेको छैन।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभा निर्वाचनपछि दलहरूको पछिल्लो गतिविधिले एक वर्षभित्र संविधान निर्माण हुनेमा संशय उत्पन्न भएको स्वीकार गरे पनि अन्य नेता अझै पनि एक वर्षमा संविधान दिने रटान लगाइरहेका छन्। कांग्रेस र संविधानसभाका कुनै पनि दलले वर्षदिनमा संविधान दिनेगरी आफूलाई तयार पार्नै सकेका छैनन्, सानातिना अलमल र केही जटिल प्रश्नले यसलाई असम्भवप्रायः तुल्याइसकेको छ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.