15 Chaitra, 2076 | March 28, 2020
Menu

आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क

(0 votes)
काठमाडौं - सरकारले एसएलसी परिक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने प्रत्येक जिल्लाका दुईवटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ५ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। एलएलसी परीक्षामा दशककै कम विद्यार्थी उत्तिर्ण भएपछि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न नगद रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रोत्साहन रकम पाउने विद्यालयहरुले कम नतिजा ल्याउने वरपरका अन्य विद्यालयलाई सीप र अनुभव हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
सरकारले आधारभूत शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययन गर्ने सबै छात्रा र दलित छात्र, माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने दुई तिहाइ छात्रासहित ६० हजार गरिब तथा जेहेन्दार छात्रछात्राका लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकम कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा अपांगता भएका सबै छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिने छ।
बजेटले दिवा खाजालाई निरन्तरता दिँदै १ देखि १० कक्षासम्म पढ्ने सबै विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने नीतिसमेत लिएको छ। सरकारले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने लक्षित वर्ग, कर्णाली अञ्चल र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई समेत निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउने भएको छ। 
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष ५ हजार ८ सय १२ विद्यालय भवन र १ हजार ५३ विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारी बजेटमा सूचना प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच पुर्यााउन ७ हजार १ सय ४३ सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। 
सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न १ लाख ५३ हजार शिक्षकलाई सीप विकास तालिम दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसका लागि बजेटमा ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले ३१ हजार ५ सय युवालाई बजारको मागमा आधारित छोटो अवधिको प्राविधिक विषयको तालिम दिन ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। 
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने नीति लिँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आउँदो वर्ष १५ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने भएको छ। पाँच वर्षमा स्वास्थ्य बिमालाई सबै जिल्लामा पुर्याहइने सरकारी लक्ष्य छ। 
सरकारले ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका बालबच्चाको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको छ। मिर्गौलाको निःशुल्क डायलासिस सेवा क्षेत्रीयस्तरमा विस्तार गर्ने सरकारी नीति छ। सरकारले प्राथमिक विद्यालयमा १ देखि ५ कक्षासम्म अध्ययनरत अवधिमा प्रत्येक विद्यार्थीको वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। 
सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइमा पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले ग्रामीण खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याएको छ। सरकारले रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक र पाँचथरका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 
सरकारले स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समिति र खानेपानी विभागको लागत साझेदारीमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० करोड बजेट छुट्याएको छ। सरकारले बागमती नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न, ढलमुक्त बनाउन र वातावरणणीय स्वच्छता कायम गर्न ५६ करोड बजेट छुट्याएको छ। 
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका सबै व्यक्ति र लोपोन्मुख जातिलाई भत्ता उपलब्ध गराउन ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।