Sunday 25 Jestha, 2077 | June 07, 2020
Menu

लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि आदिवासी जनजातिले के पाए?

  • मङ्गलबार १० बैशाख, २०७०
  • डा. कृष्ण भट्टचन
  • DISQUS_COMMENTS
(2 votes)

विषय प्रवेश

२०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिले के पाए भनेर फर्केर हेर्दा केही अत्यन्त महŒवपूर्ण उपलब्धि भएका छन् भने केही सकारात्मक कार्यको थालनी भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्य, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अत्यन्त महŒवपूर्ण उपलब्धि हुन्। कानुनी पहिचान, सम्मान र हैसियत, आदिवासीवादको उदय, योजना तथा कार्यक्रममा लक्षित समूह र सामाजिक–सांंस्कृतिक आन्दोलनबाट राजनीतिक दल वस्तुगत देखिनु महŒवपूर्ण उपलब्धि हुन्। आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता, स्वशासनको अभ्यास र यसलाई संस्थागत गर्न गरिएको प्रयासलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ।

राजतन्त्रको अन्त्य

आदिवासी जनजातिको विशिष्ट र पृथक पहिचान राजतन्त्रले सिध्याएको हुनाले आदिवासी जनजातिका लागि राजतन्त्रको अन्त्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला उपलब्धिमध्ये एक हो। लिगलिगकोटको दौडका बेला षडयन्त्र र रक्तपात मच्चाएको कुरा ढाकछोप गरेर दौड जितेर राजा भएको द्रव्य शाहदेखि हुँदै 'चार जात छत्तीस वर्णको फूलवारी' भन्दाभन्दै पनि यो 'असली हिन्दुस्तान' हो भनेर 'दिव्य उपदेश' दिने पृथ्वीनारायण शाहले आदिवासी जनजातिका लागि भलो चाहेनन्। 'एउटै राजा एउटै देश, एउटै भाषा एउटै भेष' को नारा दिँदै नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई एउटै साँचोमा ढालेर समाप्त पार्न खोज्ने महेन्द्र र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रख्यात र शक्तिशाली अभियन्तालाई दसैंको टीका लागाइदिने ज्ञानेन्द्रसम्मका शाह राजाहरू आदिवासी जनजातिका परम शत्रु हुन्। राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म कसैले पनि लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण रूपमा अभ्यास गर्न सक्दैनन् भन्ने भावना आमनेपाली भएको अवस्थामा आदिवासी जनजातिले लोकतान्त्रिक हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको कल्पना झनै अकल्पनीय थियो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नु आदिवासी जनजातिका लागि निश्चित रूपमा सबैभन्दा ऐतिहासिक क्षण थियो।

धर्मनिरपेक्षता

नेपाल कहिले अघोषित र कहिले घोषित रूपमा हिन्दु अधिराज्य रहनु आदिवासी जनजातिको विशिष्ट र पृथक पहिचान, धर्म, र संस्कृतिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणासँगै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गर्नु आदिवासी जनजातिका लागि अर्को ठूलो उपलब्धि रह्यो। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्म व्यक्तिको आस्था भएकाले राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्ष नलिइकन तटस्थ रहने भन्ने हो। धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणालाई विभिन्न धर्ममा आस्था भएका र कुनै पनि धर्ममा आस्था नभएका सबैले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेकोमा दुःखी छन्।

संघीयता

सन् २००७ को मधेस आन्दोलनको राप र तापको फलस्वरुप एकात्मक राज्यलाई अन्त्य गरी संघीय राज्यको घोषणा हुनु मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत सबै शोषण, दमन र उत्पीडनमा पारिएका समुदायका लागि पहिचानसहितको स्वायत्तता, स्वशासन, समृद्धि र प्रगतिको बाटो खुल्यो। प्राज्ञिकहरूले विश्वका विभिन्न भागमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रगत आधारमा भएका हिंसात्मक र अहिंसात्मक द्वन्द्व, संघीयता, स्वायत्तता, स्वशासन, आत्मनिर्णय लगायतका अधिकार प्राप्तिका संघर्षबाट सिकेका पाठहरूमा साँचो अर्थको स्वायत्तताले विखण्डन हुनबाट जोगाउँछ भन्ने छ। क्याथरिन एड्नीका अनुसार संघीय एकाइ १३ भन्दा बढी भएको अवस्थामा असफल भएको प्रतिशत १३ मात्र रहेको छ भने २ देखि ३ मात्र हुँदा ७५ प्रतिशत छ। ४ देखि ७ सम्म भए ५० प्रतिशत असफल रहेको देखिन्छ। यसको अर्थ विघटित संविधानसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको पहिचानलाई प्राथमिक र सामर्थ्यलाई सहायक आधार मानेर राज्य पुनर्संचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँट समितिले गरेको १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रलगायतको सिफारिसको सफलताको प्रतिशत ८७ छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। संविधानसभा विघटन हुनुअघिसम्म पहिचानसहितको संघीयता र अखण्ड सुदूर पश्चिमलगायत पहिचानरहित संघीयताका विरोधीबीच ध्रुवीकरण भएर द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरेको छ। पहिचानसहितको संघीयतालाई अब कसैले रोक्न नसक्ने अवस्था हुनु लोकतन्त्रको एउटा उपलब्धि हो।

कानूनी पहिचान, सम्मान र हैसियत

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५२ सालमा प्रा. सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न गठित कार्यदल आदिवासी जनजातिलाई राज्यले कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गर्न एउटा कोसेढुंगा बन्यो। कार्यदलले २०५३ वैशाखमा सरकारलाई बझाएको मूल प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिको परिभाषा र ६१ आदिवासी जनजातिको पहिचान गरेको थियो। कार्यदलले गरेको परिभाषा यस प्रकार छ :

'आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएको तर चार वर्णको हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र नपर्नेहरू जनजातिअन्तर्गत पर्छन्।' 'जनजाति भन्नाले निम्न विशेषता भएका समुदायलाई जनाउँछ, जसको आफ्नो छुट्टै सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ। परम्परागत भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृति छ। परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ। जसको आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र छ र जसको लिखित वा अलिखित इतिहास छ। जुन समुदायभित्र 'हामी–भावना' छ। जुन समुदायको आधुनिक नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका छैन। जो नेपालको आदिवासी हो, जसले आफूलाई जनजाति भन्छ।'

कार्यदलले गरेको सिफारिसबमोजिम सरकारले गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेपछि २०५२ सालमा राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान स्थापना भयो। २०५८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गरेको थियो। यो ऐन नेपाल राजपत्र भाग २ २०५८।१०।२५ मा प्रकाशित भएको थियो। ऐनले गरेको आदिवासी जनजातिकेा परिभाषा यस प्रकार छः 'आदिवासी/जनजाति' भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचीबमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्दछ।' ऐनमा ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत छ। सूचीकरणमा छुटेका आदिवासी जनजाति पहिचान गरी सूचीकरणका लागि डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो र यसले ८० आदिवासी जनजातिको पहिचान गरेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन विवादास्पद भएपछि दराजमा थन्किएको छ।

पहिले हिमालजस्तो पत्रिकामा नेपालमा कोही पनि आदिवासी छैनन् भन्ने लेख छापिने गर्दथे भने अहिले आएर नेपालमा ५९ आदिवासी जनजातीलाई सरकारले कानुनी रूपमा पहिचान र सम्मान गरेकाले आदिवासी जनजातिलाई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान गर्न सरकार सहयोगी भएको देखिन्छ, जुन आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो। बाहुन, क्षेत्री र दशनामीहरूले समेत आदिवासीको दाबी गर्नु महासन्धि नं. १६९ लगायत उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय आधार र नेपालको विद्यमान ऐन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनले पहिचान गरेका आधारको विरुद्ध भए पनि आदिवासी हौं भनेर दाबी गर्नु नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मान्यता, सम्मान र हैसियत पुष्टि गर्नु हो। अबको चुनौती संविधान, ऐन, कानुन, योजना, नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यक्रम, परियोजना आदिमा आदिवासी जनजातिले पनि समान लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारको उपभोग निर्वाध रूपमा कसरी गर्ने भन्ने हेा।

सामाजिक—सांंस्कृतिक आन्दोलनबाट राजनीतिक दल

२०४६ सालको जनआन्दोलन अघिसम्म, २००७ सालदेखि २०१६ सम्मको छोटो अवधिबाहेक अधिकांश समय एक वा अर्को प्रकारको निरंकुश शासन व्यवस्था रहि आएकाले सबैलाई राजनीतिक दलमा संगठित भएर राजनीति गर्न प्रतिबन्ध थियो। त्यसबेला आदिवासी जनजातिको मुद्दामा राजनीतिक आन्दोलन गर्न असम्भव बनाइएको थियो। ती कालरात्रिका बेला केही हदसम्म सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन गर्न भने केही खुकुलो अवस्था थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलबाट निर्मित २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांंस्कृतिक देशको रूपमा आत्मसात गरेपछि आदिवासी जनजनातिलाई सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनको माध्यमबाट राजनीतिक माग राख्न सम्भव भयो। २०४६ मा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठनको रूपमा नेपाल जनजाति महासंघको स्थापना हुनु र आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासनलगायतका राजनीतिक माग राखेर अघि बढ्न पाउनु लोकतन्त्रकै योगदान हो। २०५२ सालमा माओवादीले 'जनयुद्ध' वा 'सशस्त्र विद्रोह' सुरु गरे पनि दुई वर्षसम्म खासै केही गर्न नसकेपछि आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय र स्वायत्तता लगायत कुरा राजनीतिक रूपमा उठाएपछि आदिवासी जनजातिको सहभागिता ह्वात्तै बढेको थियो। 'जनयुद्ध'का बेला माओवादीले सुरुमा जिल्ला जनसरकारको अभ्यास गरे पनि पछि जातीय र क्षेत्रगत जनसरकार, खासगरेर मगरात, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, शेर्पा, किराँत, थारुवानको अभ्यास गरेपछि आदिवासी जनजातिको सामूहिक, राजनीतिक अधिकारको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित हुनु आदिवासी जनजातिका लागि अर्को उपलब्धि रह्यो।

लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा आदिवासी जनजातिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलबाटै आफना माग पूरा होस् भन्ने चाहना राख्दै आएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आदिवासी जनजातिका लागि फाट्टफुट्ट केही काम गरिदिएको भए पनि आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासन अर्थात् पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा रहेकाले ती दलहरूमा भएका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताको मोहभंग भएकाले ती दल छाडेर छुट्टै दल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएकोलाई पनि आदिवासी जनजातिले लोकतन्त्रले दिएको उपलब्धिका रूपमा हेरेका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनले लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गरे पनि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन र जनजाति पार्टीलाई राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च आदलतले मान्यता नदिएकोमा २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जातीय आधारमा बनेका राजनीतिक दललाई मान्यता दिनु पनि लोकतन्त्रले दिएको अर्को उपलब्धि हो। संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको उपस्थिति आफैंमा उपलब्धि हो। संविधानसभाको विघटनपछि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा एक दर्जनजति केन्द्रीय समितिका सदस्य र कैयौं कार्यकर्तासहितले एमाले परित्याग गरी संघीय समाजवादी दल गठन गरेको छ। त्यस्तै एमाले र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेका नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका छन्।

ल्याटिन अमेरिकाको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका दना भान लि कटले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित पुस्तक 'फ्रम मुभमेन्ट्स टु पार्टीज् इन ल्याटीन अमेरिका, ल एभोलुसन अफ एथ्नीक पोलिटिक्स्' अनुसार आदिवासीको सामाजिक आन्दोलन कम्तीमा तीन वर्ष र बढीमा सत्ताइस वर्षमा राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुने गरेका छन्। त्यहाँ यसरी रुपान्तरण हुन औसतमा १४.३ वर्ष लागेको देखिन्छ। नेपालमा नेपाल जनजाति पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अस्तित्व लोकतन्त्रसँगै सघन भए पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई आदिवासी जनजाति पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने दाबी भए पनि त्यस्तो नभइसकेको स्थिति छ। तैपनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र अन्य जातीय संस्थाहरूको पहलमा राजनितिक दल निर्माण गर्नका लागि २०–२१ असार २०६९ मा राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। यसको परिणाम एउटै राजनिितक दल बन्न नसके पनि संघीय समाजवादी पार्टी र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना भइसकेको छ। आफ्नै पार्टीमा संगठित भएमा राजनीतिक सत्तामा स्वामित्व र नियन्त्रण र आवश्यक परेमा सशस्त्र विद्रोह गर्नसमेत राजनीतिक रूपमा तयार हुनु सक्छ भन्ने भावना जागृत भएर वस्तुगत रूपमा तयार हुनु भनेको पनि लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो। जनस्तरमा आमआदिवासी जनजाति सबै एउटै राजनीतिक दलभित्र संगठित भएर मधेसी र दलित आन्दोलनका साथै आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरुसँग मोर्चाबन्दी वा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमा मात्र पहिचानसहितको संघीयता प्रत्याभूत हुनेमा विश्वस्त बन्दै गएका छन्। यो पनि लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो।

आदिवासीवादको उदय

साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिवाद, माओवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, जनताको बहुदलीय समाजवाद, उदारवाद आदि विद्यमान राजनीतिक विचारधाराको विकल्पमा आदिवासीवादको उदय भएको छ। आदिवासीवाद भन्नाले सामूहिक र पृथक पहिचान, सामूहिक अधिकार, प्रकृतिसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, आदिवासी आफैंमा सार्वभौम जाति हुन् भन्ने मान्यता, वैकल्पिक विश्व प्रणाली, सजीव–निर्जीव, चराचर जगत र प्राणीको विविधता र बहुलताको सम्मान, सहअस्तित्व, दीगोपन, परम्परागत सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक र राजनीतिक संस्थाको प्रधानता, प्रथाजनित कानुनको सर्वोच्चता, सामुदायिक/सामूहिक स्वायत्तता र स्वशासन, उत्पादनका साधनको सामुदायिक स्वामित्व, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, सामुदायिक उत्पादन प्रणाली/पारस्परिक समपूरकता तथा सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणाली, समतामूलक वितरण व्यवस्था, मानवतामा आधारित विनिमय, सहभागितामूलक मन्थनशील, सहमतीय र सुनम्य राजनीतिक प्रक्रिया र संस्था, समाज/समुदायका कमजोर सदस्यको विशेष भ्रातृत्वपूर्ण स्नेह, प्रेम, हेरचाह, सम्मान र सुरक्षा, परिणामभन्दा प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य र विवेकवादिताभन्दा संस्कारिकतामा जोड, जीवन र जगत, विगत, वर्तमान र भविष्य, पद्धति र व्यवहारलाई हेर्ने मौलिक दृष्टिकोण आदि हुन्। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा प्रत्याभूत मानवअधिकार आदिवासीवादअन्तर्गतकै हुन्। भारतको केरलामा साम्यवादमा लागेका आदिवासी नेता तथा कार्यकर्ताले साम्यवादबाट आदिवासीको मुक्ति सम्भव नदेखेर आदिवासीवादलाई अंगालेको तथ्यलाई लुइस स्टअरले

'आदिवासीज्, कम्युनिस्टस्, एण्ड द राइज अफ इन्डीजेनिजम्' शीर्षक प्राज्ञिक लेखमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन्। नेपालमा पनि आदिवासीवादलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन, विचारधारा र सिद्धान्तका रूपमा अँगालेको राजनीतिक दल सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने अन्य कैयौं राजनीतिक दलले आदिवासीवाद भनेर प्रस्ट उल्लेख नगरे पनि आदिवासीवादका आधारभूत तत्व पछ्याएका छन्। आदिवासीवाद राजनीतिक दर्शन, विचारधारा, सिद्धान्त, मार्गदर्शनको रूपमा आउनु लोकतन्त्रको अर्को उपलब्धि हो।

आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको २०४६ साल (सन् १९८९) को महासन्धि नं. १६९ लाई संसदले १२ भदौ, २०६३ मा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी व्यवस्थापिका संसदले ६ भदौ, २०६३ मा अनुमोदन गरेपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको जेनेभामा भएको मुख्यालयमा २८ भदौ, २०६४ मा दर्ता गरेको थियो। महासन्धि कार्यान्वयनको तयारी अवधि २८ भदौ २०६५ देखि २७ भदौ २०६५ पछि महासन्धि २८ भदौ २०६४ देखि लागू भएको थियोे। अनुमोदन गर्नुको कारणमध्ये तीन प्रमुख कारण छन्– पहिलो, सन् २००४ को सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावमा नेपाल सरकारलाई महासन्ध नं. १६९ लाई अनुमोदन गर्न सुझाव दिइएको थियो। दोस्रो, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र नेपाल सरकारबीच ७ अगस्त, सन् २००७ मा भएको २० बुँदे सहमतिमा महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गर्न सरकार सहमत भएको थियो। तेस्रो, ग्वाटेमालाको अनुभवबाट सिक्दै द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गरेको थियो। यसैगरी, २७ भदौ २०६४ का दिन आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोष्णापत्रलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पक्षमा मत खसाली पारित गरेको थियो। महासन्धि नं. १६९ ले आदिवासी जनजातिको भूमि, भूभाग र स्रोत, प्रथाजन्य कानुन, परामर्श र सहभागितालगायत अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ भने घोषणापत्रले महासन्धिमा भएका सबै अधिकारका साथै आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वःशासन, स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरीलगायत अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यी अधिकार नेपाललगायत विश्वका अािदवासी जनजातिको आन्दोलनको राप र तापबाट प्राप्त भएका हुन्। नेपालले यो दुवै मानवअधिकारका दस्तावेजलाई अनुमोदन र पारित गर्नु लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण उपलब्धि हो।

योजना तथा कार्यक्रममा लक्षित समूह

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनीका क्रममा पञ्च वर्षीय योजना निर्माण भए। आठौं योजना बन्दासम्म सरकारको दृष्टिमा आदिवासी जनजाति अदृश्य रह्यो। नवौ योजना (१९९८—२००२) मा पहिलोपटक आदिवासी जनजातिका लागि विकास कार्यक्रम भनेर लक्षित कार्यक्रम व्यवस्था हुनु र दशौं योजना (सन् २००२–२००७) अर्थात् गरिबी निवारण रणनीतिपत्रमा सामाजिक समावेशीकरणलाई चारवटा आधार स्तम्भमध्ये एकको रूपमा स्वीकार गर्नु व्यावहारिक हिसाबले आदिवासी जनजातिका लागि उपलब्धिमूलक रह्यो। नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिले साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, पुँजीवादीलगायतले गर्ने विकासलाई हस्तक्षेपकारी विकासका रूपमा लिने भएकाले आत्मनिर्णीत विकासको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कसरी अर्थपूर्ण रूपमा उपभोग गर्ने भन्ने चुनौती तोड्न बाटो खोली दिएको छ। यो पनि लोकतन्त्रको अर्को उपलब्धि हो।

आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता, स्वशासनको अभ्यास र संस्थागतकरणको सम्भावना

आदिवासी जनजाति आन्दोलनले सुरुदेखि उठाउँदै आएको मुद्दामध्ये प्रमुख आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता र स्वशासन हो। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यी मुद्दालाई सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलनमा सीमित गरेकाले राष्ट्रिय राजनितिक मुद्दा बन्न सकेको थिएन। नेकपा माओवादीले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म गरेको 'जनयुद्ध' अर्थात राज्यविरुद्ध गरेको सशस्त्र आन्दोलनका बेला आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका यी मुद्दालाई राजनीतिक तहमा उठाएर विखण्डनको अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार दिने प्रतिबद्धता गर्दै लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थारुवान जनसरकार गठन गरी अभ्यास गरेको थियो। यसको परिणाम जातीय पहिचान सहितको राज्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सघन बहसको विषय बन्यो। विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँट समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र र पछि राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको ११ प्रदेशमा लगभग माओवादीले अभ्यास गरेका पहिचान सहितको संघीय एकाइअनुसार सिफारिस भएको देखिन्छ। संविधानसभा विघटन हुनुअघि लिम्बुवान, तमुवान र थरुवानमा भएका विशाल जनसभामा सरकार, संविधानसभा र प्रमुख राजनीतिक दलले स्वायत्तता र स्वशासनलाई संविधानमा सुनिश्चित नगरे आफैं यसको अभ्यास गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ। आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्यास र संस्थागतकरणको सम्भावना लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ। यस्तो सम्भावना बढ्नु पनि लोकतन्त्रको प्रतिफल हो।

निभ्न लागेको बत्तीको उज्यालो

नेपालमा बाहुनवाद, पितृसत्तावाद, पहाडिया एकाधिकारवाद, आन्तरिक उपनिवेशवाद आदि तेल सिद्धिएर निभ्न लागेको बत्तीको हालतमा पुग्नु निश्चित रूपमा लोकतन्त्रको उपलब्धि हो। बत्ती निभ्नुअघि झनै उज्यालो हुनु तेल सकिन लागेको प्रस्ट संकेत हो। आदिवासी जनजातिको मात्र नभएर मधेसी, दलित, मुस्लिम, ओबिसी लगायतको अधिकार दिन विरोध गर्ने बाहुनवादी वा ब्राह्मणवादीहरूको कारण संविधानसभाको विघटन हुनु, दलहरूले निर्वाचन गर्नसक्ने अवस्था नरेहकाले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्वसरकारी कर्मचारी सम्मिलित सरकार बन्नु र त्यो पनि विफल रहे अधिनायकवादमा जाने अन्तिम कार्ड बाँकी रहनु बाहुनवादी वा ब्राह्मणवादीहरूको तेल सकिन लागेको प्रस्ट संकेत हो। यो तेल सकिनु भनेको समावेशी, पहिचानसहितको संघीयताको मार्ग प्रशस्त हुनु हो। यो पनि लोकतन्त्रको अर्को उपलब्धि हो।

पहिचानसहितको संघीयता

पहिचानसहितको संघीयता अर्थात् जातीय लोकतन्त्र गहिरोसँग विभाजित समाजको अचुक समाधान हो भन्ने प्रमाणित हँंुदै आएको छ। विद्वान सामी स्मुहा र थियोडर हान्फले पहिचान गरेका समाधानका विकल्पमध्ये हिंसाको निरन्तरता, हिंसा अघि वा पछि विखण्डन, उदार लोकतन्त्रको विकल्प असान्दर्भिक वा आमचाहना विपरीत भएका छन्। अब बाँकी विकल्प भनेको सहमतीय लोकतन्त्र वा जातीय लोकतन्त्र हो। यीमध्ये सहमतीय लोकतन्त्र पनि नेपालमा चल्न नसक्ने तथ्य २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रष्ट भइसकेको छ। अब बाँकी विकल्प भनेको जातीय लोकतन्त्र हो। यो विकल्पमा जान जति ढिलाइ गर्‍यो, उत्ति महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने प्रस्ट छ।

अन्तमा,

आदिवासी जनजाति आन्दोलन के कुरामा प्रस्ट छ भने आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार लोकतन्त्रमा मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ। तर, लोकतन्त्र भनेर मात्र पर्याप्त हुँदैन। जातीय लोकतन्त्र अर्थात् पहिचानसहितको संघीयता र आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता र स्वशासनले मात्र आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्नसक्छ। आदिवासी जनजातिको सामूहिक अधिकार प्रत्त्याभूत हुन सकेमा मात्र लोकतन्त्र दीगो र अर्थपूर्ण हुन्छ। यो जति चाँडो हुन सक्यो त्यसैमा सबैको भलाइ छ।