Sunday 25 Jestha, 2077 | June 07, 2020
Menu

बैंक : टोकनदेखि मोबाइलसम्म

  • बुधबार ११ बैशाख, २०७०
  • भुवन दाहाल
  • DISQUS_COMMENTS
(3 votes)
लोकतन्त्र पुर्नस्थापनासँगै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा 'क्रान्तिकारी परिवर्तन' भएको छ। २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्न थाले पनि सशस्त्र द्वन्द्वले यसको विकासलाई खुम्चाउन पुग्यो। शान्ति प्रक्रियापछि बैंकहरूको सञ्जाल वृद्धिसँगै नयाँ प्रविधि र सेवाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङमैत्री पनि बनाएको छ।

विगतमा पैसा कम हुनेलाई बैंकमा खाता खोल्नु कल्पनाजस्तै थियो। खाता हुने आफूले राखेको पैसा झिक्न जाँदा टोकन लिएर घन्टौं कुर्नुपर्थ्यो। १० हजार रुपैयाँ नभई नखोलिने बैंक खाता अहिले एक पैसा नहुँदा पनि खोल्न सकिन्छ। बैंकहरू घरैमा गएर 'खाता खोल्दिनुस्' भन्न थालेका छन्। पैसा झिक्न चेक नभए पनि हुन्छ। मिनेटभरमै एटिएमबाट झिक्न सकिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा आएको यो आमूल परिवर्तन प्रतिस्पर्धाका कारण सम्भव भएको हो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि वाणिज्य बैंक सञ्जाल बढ्योे। प्रतिस्पर्धा बढ्न जाँदा बैंकहरू व्यवसाय खोज्न तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने भयो। बैंक संख्या बढेका कारण ग्राहकसँग विकल्प धेरै हुन पुगे। प्रतिस्पर्धामा टिक्न बैंकले सुलभ, आधुनिक र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भयो। द्वन्द्वका कारण खुम्चिएका बैंकलाई शान्ति प्रक्रियापछि प्रतिस्पर्धी बनायो, यसैका कारण आज बैंकिङ क्षेत्रमा क्रान्तिकारी विकास सम्भव भएको हो।

पछिल्ला केही वर्षयता बैंकहरूको शाखा सञ्जाल तीव्र गतिमा भएको छ। द्वन्द्व सुरु हुनुअघि बैंक शाखा ५ सय ११ थिए। द्वन्रू सुरु भएपछि घटेर ४ सय ५२ मा सीमित भए। पुनः शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि बढेर ५ सय ५५ हुँदै अहिले १ हजार ४ सय २५ पुगिसकेका छन्।

प्रतिस्पर्धाले बैंकहरू सहरमा मात्र नभएर गाउँ–गाउँमा छिर्न थाले। यसले बैंकिङ विस्तार त भयो, त्योभन्दा बढी ब्याज दरको असमानतालाई व्यापक कटौती गर्‍यो। गाउँमा ३६ प्रतिशतसम्म चल्ने ब्याज दर बैंक पुगेपछि एक तीहाइमा घट्यो। महँगोमा पैसा लगाएर ब्याज खानेहरू विस्थापितमात्र भएनन्, सरकारी कोषमा राजस्व पनि बढायो। ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएर आम्दानी गर्ने साहुले राज्यलाई कर तिर्थेनन्। आज बैंकबाट सस्तोमा ऋण जान्छ। ऋणीले बैंकको पैसा लगानी गरेर आम्दानी गर्छ। बैंक र ग्राहक दुवैले गर्ने आम्दानीबाट सरकारले निश्चित प्रतिशत करका रूपमा पाइरहेको छ। यसले देशको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष – परोक्ष योगदान पुर्‍याएको छ।

बैंकहरूको लगानी उत्पादमूलक क्षेत्रमा सोचेजति भएको छैन होला, तर अनुत्पादक क्षेत्रमा भएकालाई औपचारिक क्षेत्रमा बैंकले ल्याएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्नुभन्दा बैंकिङ पहुँच बढेकोमा हामी खुसी हुनुपर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकहरुले लगानी बढाउँदै लगेका छन्। पहिले ऋण लिएर घर किन्ने कुरामात्र पाच्य हुन्थ्यो तर, ऋणको गाडी चढ्नु समाजका लागि कुरा काट्ने विषय बन्थ्यो। अहिले ऋण लिएर किनेका गाडी सडकभरि दौडिएका छन्। नियमित आम्दानी गर्नेले बिहे गर्न पनि बैंकबाट ऋण चलाइरहेका छन्। पढ्नलाई ऋण लिइरहेका छन्। प्रतिस्पर्धाले बैंकको विकासमात्र गरेन, अनौपचारिक कारोबारलाई धेरै हदसम्म औपचारिक माध्यममा ल्याइसकेको छ। बैंकले बढी ब्याज लिए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ तर नियामक निकाय बलियो तरिकाले उभिएका कारण बंैकले दायाँबायाँ गर्ने अवस्था छैन।

अब शाखा, एटिएमबाट मात्र ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्न। त्यही भएर बैंक आधुनिक प्रविधितिर लागिसकेका छन्। अहिले सीमित रुपमा भएपनि सन्सारभरी पाइने विद्युतीय बैंकिङको सुुुविधा नेपाली बैंकहरुले दिन थालेका छन्। त्यसैको उपज अहिले मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सुरु भएको छ। एक क्लिकमा एउटा खाताको पैसा अर्को खातामा जान थालेको छ। कार्ड घोटेको भरमा किनमेल गर्न सकिन्छ। मोबाइलबाट किनमेल गर्ने, रकम सापटी दिने – लिने काम सुरु भइसकेको छ। तर यो व्यापक भइसकेको छैन। अब छिट्टै नगद बोकेर हिँड्ने चलन घट्ने छ। यसबाट राष्ट्र बैंकको नोट व्यवस्थापन गर्ने खर्चमा व्यापक कटौती हुने भएकाले पूर्वाधार निर्माण गर्न उसले पनि सघाउनुपर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको विकासमा अझै सन्तोष मानिहाल्ने अवस्था भने छैन। अस्तिभन्दा हिजो र हिजोभन्दा आज बैंकिङ पहुँच बढेको पक्का हो। यति हुँदा पनि धेरै जनता बैंकिङ पहुँच बाहिरै छन्। बैंकिङ पहुँच बढाउन शाखा विस्तार गरेर मात्र हुँदैन, संस्कृतिमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र प्रविधिमा जोड दिन आवश्यक छ।

टाइ र एसी संस्कृति

अहिले गाउँगाउँमा शाखा पुगेका छन्, तर धेरैजसो बैंकको ढोका ढक्ढकाउन संकोच मान्छन्। यसको कारण हो, टाइ र एयर कन्डिसन (एसी)। गाउँमा शाखा खोल्ने अनि टाइ लगाएका कर्मचारी सेवा दिन राखिएका हुन्छन्। टाइ, एसी र गाउँको सम्बन्ध अझै टाढै छ। ग्रामीण भेगकाले टाइ लगाएर वातानुकूलित कोठामा बस्नेसँग कारोबार गर्न संकोच मान्नु स्वाभाविक हो। अर्को समस्या अंग्रेजी भाषा पनि हो। सहरमै अधिकांशलाई अंग्रेजी भाषा समस्या हुने गरेकोमा गाउँमा यो झन् ठूलो समस्या हो। बैंक कर्मचारी बोल्ने माध्यम, कागजपत्र नेपाली, अझ स्थानीय भाषाको हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कागजपत्र नेपालीमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यो प्रयोगमा आए पनि अझै व्यापक हुन सकेको छैन। यसलाई स्थानीय भाषामा पनि लागु गर्न सकियो भने ग्राहक बैंकको ढोका ढक्ढकाउन संकोच मान्दैनन्।

बैंकमा एक पटक कारोबार गरेर फेरि नफर्कने अवस्था हुनु हुँदैन। सुरुमा बैंक खाता संख्या त बढ्ला तर विश्वास बढ्दैन। पहिले बैंकमा पैसा राख्दा खाता शुल्क भनेर रकम घट्थ्यो। अहिले राष्ट्र बैंकले खाता शुल्कका नाममा ग्राहकले राखेको पैसा नघट्ने व्यवस्था गरेपछि सकारात्मक सन्देश गएको छ। बैंकले पैसा खाँदैन भन्ने विश्वास बढेको छ। भलै बैंकले खाता शुल्क लिने चलन सन्सारभरी नै छ।

ऋण लिने प्रक्रिया पनि सजिलो र ग्राहकमैत्री बनाउनुपर्छ। बैंकले पैसा राख्ने प्रक्रिया सहज बनाएका भए पनि ऋण लिने प्रक्रिया भने अझै झन्झटिलो छ भन्ने गुनासो छ। यसलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ। बैंकमा ऋण लिन आफ्नो वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्छ। गाउँ वा सहरमै पनि मुखले सबै कुरा भन्न आउँछ तर, व्यावहारिक रूपमा वित्तीय विवरण पेस गर्न नआउने जमात छ। यसले बैंकमा ऋण लिन धेरै आउँदैनन्। कारोबारको लेखा राख्ने संयन्त्रको विकास गरियो भने ऋण चाहनेले आफ्नो वित्तीय विवरण पेस गर्ने थिए र बैंकबाट ऋण लिन पनि सजिलो हुने थियो। यसमा चाहिँ राज्यले नै मूख्य भूमिका खेल्नुपर्छ। सानोतिनो उद्यम–व्यवसाय सुरु गर्न पनि बैंकमा ऋण लिन सर्वसाधारण जान संकोच नमान्ने थिए। ऋण लिने ग्राहकको संख्या बैंकमा निक्षेपकर्ताको भन्दा एकदमै कम हुनुको अर्को कारण हो – मान्छे कर्मचारी हुन चाहन्छ तर उद्यमी हुन चाहदैन। त्यही भएर पैसा राख्नेको भन्दा ऋण लिनेको संख्या धेरै कम छ।

उद्यम गर्न सीप, प्रेरणा आवश्यक छ। प्रतिस्पर्धाले यी पनि सिकाउँछ। सीप सिकाउने अनिमात्र ऋण दिने काम प्रतिस्पर्धाले गर्छ। सुरुमा जसले पनि सजिलो काम गर्छ। त्यसपछि अप्ठेरो कामतिर लाग्छ। त्यो भएपछि बैंकले सीप, प्रविधि उपलब्ध गराएपछि ऋण दिने गर्छन्। अहिले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र लघु कर्जा दिन कतिपय बैंकले आफंै सीप सिकाउन थालिसकेका छन्। जुन पर्याप्त भइसकेको छैन। सरकार, गैरसकारी संस्थालगायतले सीप सिकाउने काम गरिदिए सानोतिनो उद्यममा ऋण जाने थियो। अहिले जति पनि साना उद्यमी छन्, त्यो बैंकको प्रयास वा ग्राहक आफ्नै आँटले हो।

बैंकको मुख्य काम भनेको वित्तीय मध्यस्थता नै हो। रेमिट्यान्स्मा बैंकहरुले प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। अब मोवाइल रेमिट्यान्सको कारोबार हुनु पर्छ। यो भयो भने अझ राम्रो हुने छ। मान्छे अव सानातिना कुरामा समय खेर फाल्न चाहँदैन। एक क्लिकमा सबै कुरा चाहन्छ। बैंकले अझै त्यसतर्फ आफूलाई अगाडि लैजानु आवश्यक छ।

ढकदेखि सडकसम्म

प्रतिस्पर्धा गर्दै बैंकहरू तेल, चामल बेच्ने किराना पसलदेखि ठूला आयोजनासम्म लगानी गर्न थालेका छन्। उनीहरूले लघुकर्जामार्फत् साना ग्राहकलाई ऋण दिइरहेका छन्। त्योभन्दा माथि आएर एसएमई र अझ माथि ठूला उद्योग, आयोजनामा ऋण लगानी गरिरहेका छन्।

विकास निर्माणमा पनि बैंकले लगानी बढाएका छन्। अधिकांश विद्युत आयोजनामा अहिले बैंक लगानी छ। कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ। बैंकले गरेको प्रयासले नै ऋण माग बढेको हो।

लोकतन्त्र स्थापनापछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास व्यापक भए पनि उनीहरू हुनुपर्ने जति 'इनोभेटिभ' भएका छैनन्। यसमा बैंकलाई मात्र दोष दिने अवस्था छैन। लगानी वातावरण नभएर र अनुभवी कर्मचारी अभाव भएर पनि बैंक इनोभेटिभ हुन नसकेका हुन्। अन्य क्षेत्रभन्दा बैंक बढी पारदर्शी छ। अन्य क्षेत्रले नाफा गर्दा पनि कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको अवस्था छ। तर, बैंकमा नाफाबाट वोनस बाडिन्छ। यसको अर्थ बैंकमा रोजगारीको आकर्षण बढेको छ। हिजो साइन्स पढ्ने आज व्यवस्थापन पढ्न आकर्षित भएका छन्। यो क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारी जन्मिरहेका छन्। यसले बैंकिङलाई व्यापक बनाउन सहयोग गर्दछ। आगामी दिनमा यो क्षेत्रलाई सिर्जनशील बनाउने पूर्वाधार तयार हुँदैछ।

समस्या र चुनौति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिले बंैकिङ पहुँच बढाउन सघाउ पुर्‍याए पनि सँगसँगै जोखिम बढाएको छ। छोटो अवधिमा बैंक–वित्तीय संस्थाको संख्या र सञ्जाल बढेपछि अनुभवी कर्मचारी अभाव हुन थाल्यो। दुई–चार वर्ष काम गरेकाहरू शाखा प्रमुख भए। यसले सञ्चालन जोखिम बढायो। सञ्चालक समिति पनि अनुभवी हुन सकेन। अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको समस्या मूलतः अनुभवी र व्यावसायिक सञ्चालक समिति नभएर पनि हो। सञ्चालक समिति ठिक हुने हो भने राष्ट्र बैंकले प्रत्येक पाइलामा निर्देशन जारी गरिरहनु पर्दैन थियो र राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा भइरहेको खर्च धेरै घट्ने थियो। बैंकमा व्यावसायिक सञ्चालकलाई निश्चित सुविधाको व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ। यसले सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक र अनुभवी आउन आकर्षित गर्नेछ।

बैंकका उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारी न्यूनतम आचारसंहिताभित्र नबाँधिनु पनि अर्को समस्या हो। जस्तो, रियलस्टेटलाई हेर्दा मूल्य उकालो लागेका बेला प्रमुख कार्यकारी, कर्मचारी, सञ्चालकलगायत अन्यको नाममा ऋण लिएर यसमा लगानी गरे भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। बैंक भनेको आफैसँग पैसा हुनेले मात्र खोल्ने वा चलाउने हो। ऋण लिएर बैंक खोल्ने होइन। पैसा हुनेले बैंक चलाए समस्या आउँदैन।

अबको बाटो

बैंक र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनुपर्छ। ग्राहकलाई सेवा र सुविधा चित्त बुझ्दो दिन सकेमात्र यो सम्भव छ। अरू क्षेत्रभन्दा बैंक धेरै हदसम्म पारदर्शी छन् तर, उनीहरूको सेवाको गुणस्तर भने अझै माथिल्लो स्तरसम्म पुग्न सकेको छैन। अटोमेसनमा गइसकेको अवस्थामा ऋण दिने कामको कतिपय प्रकृया पनि अनलाइनबाट हुन सक्यो भने बैंकिङमा नयाँ आयाम थपिने छ।

नेपाली बैंक स्थानीय बजारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार तयार भइसकेको छ। यसका लागि नीतिगत व्यवस्था भइसकेकाले बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अध्ययन सुरु गरिसकेका छन्। केही बैंकले बाहिर जान राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागिसकेका छन्। नेपालमा जसरी विदेशी बैंकले काम गरिरहेका छन्, विश्वका कतिपय देशमा नबिल बैंक वा अन्य कुनै बैंकको शाखा त्यसरी नै चलिरहेको भेटिनेछ।

बैंकिङ विकासका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले पनि केही कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। हाल उद्योगले २० प्रतिशत, व्यापारले २५ र मदिरा कम्पनीले ३० प्रतिशत कर तिरिरहेका छन्। त्यहीँ अनौपचारिक बजारलाई औपचारिकमा ल्याइरहेको तथा वित्तीय कारोबार मार्फत देशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने बैंकले भने मदिरा र चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनीसरह ३० प्रतिशत तथा त्यसका सारथी प्रमुख कार्यकारीहरुले ३५ प्रतिशत कर तिरिरहनुपरेको छ। यस्ता अव्यावहारिक नीति परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ।

लेखक नबिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख लगानी अधिकृत हुन्