Sunday 25 Jestha, 2077 | June 07, 2020
Menu

सञ्चारमा फड्को

  • मङ्गलबार १० बैशाख, २०७०
  • डिल्लीराम दाहाल | समाजशास्त्री
  • DISQUS_COMMENTS
(1 Vote)
लोकतन्त्रपछि नेपाली समाजमा केही सकारात्मक पक्ष छन्। राजनीतिलगायत क्षेत्रमा भने नकारात्मक परिस्थिति देखिएको छ। लोकतन्त्रपछि अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा ठूलो विकास सञ्चार क्षेत्रमा भएको छ। सञ्चारमाध्यम जनताका आँखा, कान र चेतनाको संवाहक पनि हुन्। विद्युतीय सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजन र एफएमका लागि नेपाल उर्भरभूमि भयो। यसबीच पत्रपत्रिकाको विकास भयो। टेलिकम्युनिकेसनको विकास पनि उल्लेख्य रूपमा भयो।
सञ्चारका माध्यमको वृद्धिले सूचनाको 'फ्लो' बढाएको छ। सञ्चार माध्यमका रिपोर्ट/समाचार सुन्दा/पढ्दा यहाँ अनियमितता गर्नेहरू नांगिएका छन्। अपराधीहरू, ढिलासुस्ती गर्नेहरू उदांगिएका छन्। समाज विकास एवं रूपान्तरणका लागि जान्नु, सुन्नु र थाहा पाउनुमात्रै राम्रो पक्ष हो। तर त्यत्ति मात्र काफी होइन रहेछ। जान्ने अधिकार, सुन्ने अधिकार त बढ्यो, तर दह्रो सरकार नहुँदा अव्यवस्था बढ्दै गयो। यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने शासन व्यवस्था नै यति कमजोर भयो कि जसले गर्दा भइरहेका कुरा पनि संस्थागत हुन पाएनन्। समाजमा भएका सकारात्मक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम राज्य प्राणालीले गर्छ, यसका लागि सरकार नै बलियो अस्त्र हो। तर, लोकतन्त्रपछिका सरकारलाई हेर्दा लाग्छ, यहाँ केही पुगेको छैन। यसबीचमा कार्यकारी नेतृत्वमा धेरै अनुहार देखिए। तर, उनीहरूले जनतालाई निरासाबाहेक केही दिएनन्। लोकतन्त्रअघिको अवस्था जसरी दरबारले सरकारलाई कमजोर बनायो भन्ने नेताहरूको आरोप थियो, लोकतन्त्रपछिको अवस्थामा केले कमजोर बनायो त सरकारलाई? उनीहरूले उत्तर दिन सकिरहेका छैनन्।
सामाजिक क्षेत्रमा महिला, जातजाति, पिछडिएका वर्गका विषय प्रभावकारी रूपमा बाहिर आए। मधेशका मुद्दा पनि सतहमा आए। हिजोदेखिका कतिपय मुद्दा सतहमा आउनु, उनीहरूका आवाज उठ्नु समाज विकासमा सकारात्मक पक्ष हुन्। महिला आन्दोलन तुलनात्मक रूपमा केही उपलब्धि लिएर आयो। ३३ प्रतिशत आरक्षणको कुरा धेरै ठाउँमा उठे पनि प्रमुख ठाउँमा ध्यानमा पर्न थालेको छ। जग्गाको रजिस्टे्रसन महिलाको नाममा गर्ने व्यवस्था भयो। तर, यी आन्दोलन, आवाज र नारा स्थापित भएझंै महिलाको साँच्चै अधिकार र पहँुच बढ्यो त? लोकतन्त्रपछि स्थापित अधिकारले साँच्चै यसअघि 'वञ्चितीकरण'मा परेकाहरूले लाभ पाए त?
मैले २०/२५ वर्षदेखि सुनिरहेका नाम अहिले पनि सुन्दैछु। कहीँ पनि नयाँ र साँच्चै यसअघि अवसरबाट वञ्चित भएका महिलाको प्रतिनिधित्व भएको देखिएको छैन। अधिकारकहाँ ट्रान्सफर भयो? अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न यही हो।
धेरै सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका कुरा पेपरमा धेरै राम्रो गरी आए। संसारमा सामाजिक क्रान्तिका क्षेत्रमा अगुवा खालका नीतिगत व्यवस्था पनि स्थापित भएका छन्। तर, त्यसको लोकतन्त्रमा सार्थकता सावित हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रपछि धेरै सामाजिक अभियानलाई गैरसरकारी संस्थाले समेत अगाडि बढाए। केही योजना अगाडि बढाउनका लािग र केही योजनाका बीचमा पनि गैससको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भयो। सामाजिक आन्दोलन अधिकांश राजनीति आन्दोलनसँगै जोडिएर आएका छन्।
सामाजिक क्षेत्रमा लिएका निर्णय र राजनीतिक क्षेत्रमा प्राप्त सफलताका हाम्रो जस्तो विशिष्ठ परिस्थितिमा प्रतिफल प्रभावकारी देखिन नसक्नु लोकतन्त्रको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष बनेको छ। एकोहोरो रूपमा लगाइएका अधिकारका रटानले निम्त्याएका समस्या हेर्दा अहिले केही कुरालाई हामीले बु‰दै नबुझी बोकेर हिँडेका रहेछौं कि भन्ने अवस्थासमेत आएको छ। जनजाति अधिकारको सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। मानिसले भूगोललाई पनि त्यही हिसाबले अर्थ्याए। जनजातिको विषयले जातीय मुद्दाको बीजारोपण गर्‍यो। आदिवासी जनजातिका नाममा पनि वर्षौदेखि जस्तै लोकतन्त्रपछि पनि सीमित जातको मात्रै पहुँच बढ्यो। हामीले जुन जनजातिका यही मुद्दाको वकालत गर्नुपर्थ्यो, त्यो समस्या त ज्यूँकात्यूँ नै रह्यो।
यसअघि जसरी बाहुनहरूले खाए भनेर केही बाहुन नेताको समूहमा वर्गीय विविधता नै नहेरीकन एकांकी हिसाबले व्याख्या भयो, अहिले जनजातिमा पनि केही ठालू जाति र व्यक्तिहरू जो लोकतन्त्रअघिको परिस्थितिमा पनि अवसरबाट वञ्चित थिएनन् उनीहरू नै सत्ता र शक्तिमा पुगेका छन्। नेपाली समाजमा धेरै उठेर पनि परिभाषित गर्न सकिनेगरी आदिवासी जनजातिको मुद्दा बहसमा आएको छैन। मधेसी मुद्दाको हकमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। मधेसी मुद्दाको परिभाषामा पनि छैन । बसोबासको आधार, हो कि रंग वा लवाइखवाईको आधारमा हो मधेसी भनिने? मधेसी हुन बसोबास आधार नभएर छाला कालो हुनुपर्ने वा धोती कुर्ता लाएको हुनुपर्ने के हो? पहाडी मूलको हुनेबित्तिकै मधेसी नहुने? मधेस मुद्दाको बुझाइ र व्याख्यामा पनि कमजोरी देखिन्छ। मानवविकास सूचकांकका आधारमा तराईका सिरहा, सप्तरी, बारा, महोत्तरी, पर्साजस्ता जिल्ला सबैभन्दा पछाडि थिए र अहिले पनि उही अवस्थामा छन्। चितवन, झापा, सुनसरी जस्ता पहाडियाहरूको बढी बसोबास रहेको क्षेत्र विकासमा अगाडि छन्। भनेपछि मधेसी दलले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ मधेसमा पिछडिएका ठाउँहरूको विकासको बाधक को हो?
बसोबासको आधारमा भन्ने हो भने मधेसका केही ब्राह्मणहरू १ हजार ५ सय वर्षअघि आएको देखिन्छ। केही आदिवासी दाबीकर्ताहरूको बसोबासको इतिहास डेढ सय वर्षको पनि छैन। ५९ जनजातिमध्ये अवसरमा वषार्ंैदेखि थकाली, गुरूङजस्ता केही जातिमात्रै छन्।
दलितको मुद्दालाई हेर्ने हो भने त केही सीमित पहाडे दलितले मात्रै अवसर पाएका छन्। तराईका दलितको अवस्थामा कुनै अन्तर छैन। मधेसी दलले पनि तराईका दलितका एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडी ल्याउन नचाहेजस्तो देखिन्छ। वर्गीय समस्यालाई जातीय र क्षेत्रीय हिसाबले व्याख्या गर्नु गल्ती थियो भन्ने कुरा संघीयताको नाममा विभाजनको रेखा कोर्नेहरूलाई पनि महसुस हुनु लोकतन्त्रपछिको यथार्थ हो। यद्यपि लोकतन्त्रको नाम र आडमा जुन हिसाबले जातीयताको बीउ नेपालमा रोपियो यसले नेपाललाई वषर्ौंसम्म पिरोल्ने पक्का छ। सांस्कृतिक, सामाजिक हिसाबले एक हुनै नसक्ने जातिहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर व्याख्या गरिनु राजनीति नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक भुल हो।
भीडको पछि दौडिने र भीड बटुल्नसक्नेबाहेक राष्ट्र हाँक्ने भिजन भएको नेताको अभाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। विदेशको अनुभवलाई हेर्दा लोकतन्त्र बलियो हुने आधार आर्थिक समृद्धि हो। नेपालमा महँगी बढेको छ। आधारभूत आवश्यकता मानिने पानी, बिजुली छैन। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार नभएकाले जनताले व्यवस्था फेरिए पनि सुधारको महसुस गर्न पाएनन्। सामाजिक सेवाको पाटोमा उल्लेखनीय सुधार नभइकन कसरी जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्छन्?
लोकतन्त्रले दिएको नकारात्मक कोसेलीको रूपमा नेपालमा मौलाएको बन्दहडतालको संस्कृति देखापरेको छ। कर्मचारी, मजदुरका नाममा युनियन नखुलेका विरलै क्षेत्र होलान्। ती पनि व्यवसायिक हितका लागि होइन, राजनीति कब्जा संगठन विस्तारका लागि। यो संस्कृति विकासको बाधक बनेर आएको छ। वर्षोदेखिका केही ठालु नेताहरूले लोकतन्त्रमा पनि पकड गुम्न नदिन यस्ता खालका लफडैलफडाको बीजारोपण गरिदिएका छन्।
राजनीति सही नेतृत्व दिने होइनकि विकृत नेपाल निर्माणको कारण बनेको छ। मुलुकमा घुसखोरी, दण्डहीनता मौलाएको छ। जहाँ दण्डहीनता मौलाउँछ, त्यो समाजमा भावी पुस्ता र सामाजिक संस्कृति नै विकृत बन्छ। नेपाल गफ गरेर खान पाइने मुलुक, काम नगरी खान पाइने मुलुकको छवि बनाउँदैछ। यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी बन्छ?
अहिलेसम्मको अवस्थाले भन्छ– नेपालमा हालसम्म उठेका सामाजिक मुद्दा अझै चर्किएर जाने निश्चित प्रायः छ। अझै कम्तीमा दश वर्ष यस्तै सामाजिक र जातिय अधिकारको नाममा मुलुक झन् पछाडि धकलिने एजेन्डा चर्किएर जाने अवस्था देखिँदैछ । युवाहरू सजिलैगरी पैसा कमाउने बाटोमा छन्। हजारौं युवा विदेशिएका छन्। गाउँ समाजमा विकृति भित्रिएको छ, पारिवारिक संरचना धरापमा छन्। उद्येागधन्दा कलकारखाना खुल्ने क्रम बढ्न सकेको छैन। यी अवस्थाले विकराल भविष्यको संकेत मात्र गर्छ ।
हो, मैले सुरुमै पनि भनेँ, चेतना र जानकारी मात्रै नेपालका लागि काफी सावित भएन। महिलाकै मुद्दामा उदाहरणलाई लिन सकिन्छ। बोक्सीको आरोपमा अपमानित गरिएका घटनाको अन्त्य भएको छैन। हामीले २०२० सालमा मुलुकी ऐनमार्फत छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गर्‍यौं, अहिले पनि दलित गैरदलित विवाहका लागि पुरस्कार घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकी ऐनले नै आजभन्दा ५० वर्ष अघि जातीय व्यवस्था खारेज गरेको होइन र?
नेपाली राजनीतिज्ञमा सामाजिक मान्यता र संस्कृतिप्रतिको बुझाइ अपुरो र फितलो छ। अहिले जनजातिका मुद्दाप्रतिको बुझाइले यस्तै संकेत गर्छन्। हामी लिम्बु र गुरुङलाई एउटै आदिवासी जनजाति हो भनिरहेका छौ। यस्ता जातिहरूले आफैं भित्रको अर्को जातिलाई मान्यता नदिइरकेको अवस्थालाई बाहिर ल्याइएको छैन। सतहमा मुद्दा उठे तर, समाधान दिन सकेनौं हामीले।