Sunday 25 Jestha, 2077 | June 07, 2020
Menu

निजी क्षेत्र अब पर्खेर बस्दैन

  • बुधबार ११ बैशाख, २०७०
  • कुशकुमार जोशी
  • DISQUS_COMMENTS
(3 votes)
गत वर्ष चैते दसैं मेलामा म बाग्लुङ गएको थिएँ। त्यहाँ पुगेपछि कुश्मा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठबाट कुश्माको शिवालयबाट बाग्लुङ नारायणस्थान जोड्ने यान्त्रिक पुल निर्माणमा नेतृत्व गरिदिनुपर्‍र्यो भन्ने प्रस्ताव आयो। स्थानीय, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक साझेदारीमा यान्त्रिक पुल निर्माण गर्न उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। यो यान्त्रिक पुल निर्माण भएपछि कुश्मादेखि बाग्लुङ जान लाग्ने तीन घन्टा दुरी पाँच मिनेटमा पार गर्न सकिने रहेछ। श्रेष्ठको प्रस्तावलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेर नेतृत्व गर्नेभन्दा लगानीमा सहमति जनाए।
यान्त्रिक पुल निर्माणमा मेरो सहभागितासँगै ५ करोड रुपैयाँ उठ्यो। यान्त्रिक पुल गएको चैतदेखि सञ्चालनमा आएको छ। यसले स्थानीयवासिन्दालाई सहज यात्रा गराइरहेको छ। अहिले यो पुलमा धानिनसक्नु यात्रु चाप छ। त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन थालेको छ।
यता हामीले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणलाई सार्वजनिक–निजी– जनता साझेदारी (फोर–पी) मोडेलबाट बनाउने घोषणा गरेपछि गाउँ गाउँमा विकासका लागि यही मोडेलमा जाने अग्रसरता देखिएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि सडक निर्माणमा यो मोडेल ल्याएपछि जनतामा उत्साह देखिएको छ। मलाई अहिले विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा यही मोडेलमा काम गर्न प्रस्ताव आइरहेका छन्। संखुवासभामा यही मोडेलबाट जलविद्युत निर्माण गर्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। सम्पूर्ण पैसा स्थानीयले हालेर जलविद्युत निर्माण गर्नेतर्फ उनीहरूले पहल थालेका छन्। झन्डै दुई महिनाअघि दैलेख र जाजरकोट गएको थिएँ। दैलेखमा बबईको बाटो यही मोडेलमा बनाउन त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले तयारी गरेको बताएका थिए। नेपालगन्जबाट सुर्खेत जान चार घन्टा लाग्छ, तर सुर्खेतबाट बबई आउन डेढ घन्टामा पुग्ने बाटो रहेछ। सुर्खेतमा ५० हजारमात्रै विद्यार्थी बस्दा रहेछन्। त्यो बाटो बनाउन सके त्यस भेगमा आउने/जानेलाई सुविधा हुन्छ। योमात्रै होइन, त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकास पनि हुन्छ।
नजिकै रहेको भारतीय सीमाबाट पर्यटक ल्याउन सकिन्छ। पूर्वाधार विकासले त्यस क्षेत्रको विकासमा कायापलट हुन सक्छ। गणतन्त्र स्थापनापछि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा मुलुकको विकास गर्न सार्वजनिक– निजी साझेदारी अवधारणा अघि सारियो। हामीले त्यसमा जनतासमेत जोडेर 'फोर पी' को मोडेलमा अघि बढ्दा मुलुकभर विकास गर्ने उत्साह आएको छ। मुलुकको विकास सरकारले गर्न सकेको छैन। अब सरकारले गरेर हुँदैन र गर्दा पनि गर्दैन। कहिले गर्ने पनि थाहा छैन। सरकारको बजेट समयमा आउँदैन, आए पनि बाँडफाँट समयमा हुँदैन। विकास हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर जनता जागरुक भएका छन्।
विदेशी दाताले पनि आफ्नै हितमा विकास कार्यक्रम लैजान्छ। सरकार र दातृ निकायले नगर्ने भए कसले गर्ने त? त्यसैले विकासका लागि आफैं जाग्नुपर्छ भनेर हामी तातेका हौं। तर, हामीले सुरु गरेको मोडेलअनुसार सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दलले सहयोग गरेका छैनन्।
गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा नयाँ नेतृत्व लिन ठूलो पार्टीका रूपमा एकीकृत नेकपा माओवादी आयो। उहाँहरूको सोच निजी क्षेत्रसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने थियो। यो सोच पहिला पनि नभएको होइन। उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई धेरै उकास्नुभयो। तर, त्यो उकासे जसरी नीतिगत सुधार केही हुन सकेन। संविधानसभामा निजी क्षेत्रको प्रस्ताव जानै सकेन। संविधानसभा संविधान बनाउने कुरामा मात्रै केन्द्रित भयो। सरकारले भइपरी आउने काममात्रै गर्‍यो। उद्योग, वाणिज्य र पूर्वाधार विकासबारे कुनै छलफल भएन। पूर्वाधार विकास गर्न २०६३ मा निर्माण, स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) ऐन आयो । तर यो ऐन 'कम्प्लेक्स' छ, राम्रो पनि छैन। ऐनले लगानी गर्ने मान्छेलाई लगानीको सुरक्षा दिने र प्रतिफल दिने खालको भावना समेट्न सकेको छैन। ऐन सुधार गर्न पनि कुनै पहल भएन। यसमा परिमार्जन गर्न सकेको भए पहिल्यै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आउन सक्थ्यो। ऐनबारे संसदमा छलफल भएन। संसद सभासदको तलब बढाउनेमा केन्द्रित भयो। एकातिर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरा विभिन्न मञ्चमा भाषण गरियो, तर त्यसअनुसार वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने प्रक्रियामा कामै भएन।
विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानअनुसार ऐन/नियम बनाउने, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति परिमार्जनको काम गरिएन। लगानी वातावरण बनाउन पुराना ऐन/नियममा समयसापेक्ष सुधारको पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै थन्क्याइयो। पूर्वाधार निर्माणमा लगानी आर्कषित गर्न निजी लगानीसम्बन्धी भौतिक संरचना ऐन २०६३ मा धेरै कठिनाइ छ। यो ऐनमा राष्ट्रियकरण गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर 'लिज' अवधि ३० वर्षमात्रै हुने उल्लेख छ । सबै परियोजनाले ३० वर्ष अवधि धान्न सक्दैन। यो ऐनअनुसार निर्माण अवधि गणना गरेर ३० वर्ष अवधि हो। कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न १०/१२ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। राजनीतिक अन्यौलतामा १० वर्ष लाग्न सक्ने आधार पनि छ।
यो ऐन अहिलेकै हालतमा राख्दा लगानी आउन सक्दैन। कर छुट दिन आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा पनि समयसापेक्ष सुधार गरिएको छैन र सुधार गर्ने ठाउँ राखिएको छैन। ऐन परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान नदिने तर, बाहिर निजी क्षेत्रसँग नमिली हुँदैन भनेरमात्रै हुँदैन। लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई राम्रो वातावरण बनाइदिएको दाबी गर्ने तर ऐन/नियम पुरानै राखेर कहाँबाट आउँछ लगानी? जस्तो निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ। तर, जलविद्युतमा लगानी गर्न खै ब्याज दर घटाइएको? १२/ १४ प्रतिशत ब्याज लिएर भौतिक संरचनामा लगानी सम्भव छ? मुख्य कुरा ब्याज दर घटाउनुपर्‍यो। चाहे त्यो सडक पूर्वाधार होस् वा जलस्रोत।
जलस्रोतमा वातावरणीय प्रभावको समस्या छ। एकद्वार नीति, लगानी बोर्ड ऐन आए पनि मन्त्रालय/मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव छ। लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन पनि संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण, उद्योग, ऊर्जालगायत मन्त्रालयले आफ्ना परियोजना आफैं राख्न चाहेपछि कसरी हुन्छ? लगानी बोर्डको ऐन परिभाषित गरेर स्वामित्व लिनुपर्छ। यस्ता समस्याले पनि लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरेको छ। यो भन्दैमा निजी क्षेत्र चुप लागेर हुँदैन भनेर हामीले सुरुङमार्ग सुरु गरेका हौं। हामीले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका बेला यस्ता धेरै ऐन अप्ठेरो रहेको पायौं। हामीले ऐन/नियम सुधार र परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्‍यौं। तर हुन सकेन। तै पनि निराश छैनौं। ऐनमा रहेका अप्ठ्यारा सरलीकरण गर्न बाटो नहिँडी थाहा हुँदैन। कानुन जटिल छ भन्दै बसेर हुँदैन। त्यो कानुनलाई सरलीकरण गरेर हिड्नुपर्‍यो भनेर निजी क्षेत्र अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्र ऐन कहिले आउँछ भनेर पर्खेर हुँदैन। हामीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ल्याएको 'फोर पी' अवधारणालाई सरकारी संयन्त्रले भने साथ दिएको देखिएको छैन। सरकारी कर्मचारीसँग भेट्दा र कुराकानी गर्दा सकारात्मक छन्, कोही पनि नकारात्मक छैनन्।
सकारात्मक भएर हामीले जुन गतिमा काम गरेका छौं, त्योअनुसार काम गर्न चाहेन वा क्षमता पुगेन। जस्तो हामीले सुरुङमार्ग माघ २६ मा शिलान्यास गर्ने मिति तय गरेका थियौं, तर वैशाख पुग्दा पनि हुन सकेको छैन। काम अघि बढेकै छैन। मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाएका छौं। सरकारी संयन्त्रमा छिटो काम गर्दा परियोजना छिटो आउँछ भन्ने सोच आएन। यसलाई साधारण परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ। यसलाई समेत अरुजस्तै गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसमा फास्टट्र्याक सोच नै छैन। नेपाली लगानीकर्ताले २५/२६ अर्ब लगाएर सरकारलाई उपहार दिन्छांै भन्दा त फाइल लाइनमा ल्याउनु भन्छन् भने विदेशी लगानी गर्न आउँदा के भन्लान्? यो मनस्थिति र सोचमा सरकारी संयन्त्र वा राजनीतिक दल देखिएका छन्। कहिले सचिव तालिम, सेमिनारमा बाहिर जाने अनि निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने? कुनै पनि परियोजनाको निर्णय निश्चित समयमा गर्ने समयसीमा तोक्नुपर्‍यो। सरकारी कर्मचारी जवाफदेही भएनन् र काम गर्ने प्रवृत्ति ढिलो छ। जब कुनै परियोजना निर्माण कार्य ढिला हुन्छ, तब लागत बढ्छ। लगानी गर्ने र काम गर्नेको जोस हराएर जान्छ। यो प्रवृत्ति सबै सरकारी निकायमा छ।
जलविद्युत छिटो गर्न फास्ट ट्र्याक हुने भनिएको छ। तर, त्यहाँ पनि धेरै समय लाग्छ। सरकारले कुनै पनि परियोजनाको फाइल टंुगो लगाउने समयसीमा तोकिदिनुपर्‍यो। अहिले राजनीतिक दलले जलविद्युत क्षेत्रमा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। यो प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक हो तर, राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धतामात्रै आएर हुँदैन यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। उहाँहरूले प्रतिबद्धता देखाएर के भयो त? सुरुङमार्ग निर्माण गर्न हामीले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेका छौं। सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रियामा भएको ढिलाई अन्त्य गर्न उहाँहरूले दबाब दिनुभएको छ त? कुनै सरकारी निकायका कर्मचारीलाई बोलाउनुभएको छ? सुरुङमार्ग निर्माणबारे यति धेरै प्रचारप्रसार भएका छन्। यो निर्माणले मुलुकमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन ल्याउने विषयलाई महत्वका साथ उठाएको परियोजनाको अवस्था यस्तो छ भने अरुको के होला? हाम्रो फाइल अड्किएको बारे सम्बन्धित मन्त्रीले सोधेका छैनन्। हामीले दिनहुँ मन्त्री र कर्मचारीलाई घच्घच्याउनुपरेको छ र फाइल खोज्नुपरेको छ। यस्तो सोचले हुन्छ? लगानीकर्तालाई धेरै वितृष्णा भएको छ। ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई शंकाको घेरामा सरकारी निकाय र राजनीतिक दलले हेरेको छ। शंका गर्नुहोस ठीक छ, तर काम त गर्न दिनुहोस्। केही सरकारी कर्मचारीले सकरात्मक कुरा गरेका छन्। तपाईले बाटो बनाउँदै हुनुुहुन्छ, तपाईंलाई सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ पुरस्कार दिनुपर्छ। त्यस्ता सरकारी निकायको उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। तर, यहाँ कहाँ ढिलो भयो भनेर होस्टेमा हैंसै गर्नुपर्ने होइन? हामी सेलाउँदै गएको बेला आउनुस् छिटो गर्नुस् भन्नुपर्ने होइन।
एकातिर अर्को परियोजनाका लागि ज्वाईंजस्तो पालेको छ। अर्को नेपाली आफैं मिलेर गर्छु भनेर आउँदा 'क्यु' मा आउनुस् भनिन्छ। सरकारी कर्मचारीको मानसिकता के हो? यो सीमित व्यक्तिको परियोजना होइन। जनताको परियोजना होभन्दा पनि यस्तो हुन्छ। यसमा पनि यस्तो हुन्छ भने अरुमा के होला? राजनीतिक दलले जस्तै विकासप्रेमी जनता हामी उतार्न सक्छौं। तर हाम्रा राजनीतिक दलको सोच नभएकाले त्यसो गर्नुहुँदैन भनेर बसिरहेका छौं। हामी एसियन हाइवेको दाँजोमा सुरुङमार्ग बनाएर देखाउँछौ भनेका छौं। ३० वर्षसम्म मर्मत गरेर उत्कृष्ट सडक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं भनेका छौ। हामीले बनाएको मापदण्डमा अरु हिँड्न सकुन् भन्ने चाहना हो, जसले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकोस्। सरकारी निकायले गरेको काम र निजी क्षेत्रले गर्ने काममा धेरै फरक हुन्छ। निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन पक्ष बलियो हुन्छ। मनकामना केबुलकार हेर्नुस्, व्यवस्थापन पक्ष बलियो छ। केबुलकार कल्पना पूरा हुन्छ वा हुन्नँ भनिएको थियो, अहिले एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छ।
सरकारी संयन्त्रको पञ्चायती सोचका बाबजुद पनि पूर्वाधार विकासमा हामी आफ्नो ल्याकतले धेरै गर्न सक्छौं। हामीसँग पुँजी अभाव पनि छैन। लगानी गर्न सबै तयार छन्। लगानी गर्नै लामो लाइन छ। अर्को हामीले पुँजी व्यवस्थापन गर्न नसकेर विकासमा अरुको भर पर्नुपरेको हो।
नेपालमा रेमिटेन्सबाट यतिधेरै पैसा आउँछ त्यो कहाँ जान्छ त? त्यसलाई सही सदुपयोग गरे नेपाललाई कायापलट गर्न सक्छौं। जलविद्युत, सडक, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधार बनाउन सक्छौं। अस्पताल र स्कुल बनिरहेका छन्, तर केन्द्रित काठमाडौंमा मात्रै भएको छ। रेमिटेन्सबाट आएको रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर बन्ड जारी गरेर मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। जलस्रोत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने सोच भए ४ खर्ब रुपैयाँ लगाउन सकिन्छ। यो रकम साधारण होइन। अहिले रेमिटेन्स रकम खाएर सक्ने प्रवृत्ति छ। अचेल युवालाई १६/१७ वर्ष पुग्नेवित्तिकै साढे २ लाखको मोटरसाइकल किन्नुपर्छ भन्ने के छ? खानलाउन केही छैन, घरमा अढाई लाखको मोटरसाइकल चढ्ने, ५० हजारको फोन लिएर हिड्नुपर्ने जरुरी छ त? उसको हैसियत हो त्यो? घरचैं थोत्रो छ। मोटरसाइकल छ, देखाउनुपर्‍यो। त्यसले आयात बढ्यो, राज्यलाई राजस्व त आयो तर त्योभन्दा बढी लागत बाहिर गयो। त्यो समूहलाई बोलाएर यसमा लगानी गर भनियो त? भनिएन त। रेमिटेन्स सबै बाहिर गयो।

लेखक नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष हुन्।