घोषणापत्रः गफै त हो नि सम्धीजी!

आ–आफ्ना सैद्धान्तिक धरातलमा आधारित रहेर पार्टीभित्र केही पढेलेखेका भनेर चिनिएका नेताहरूले शब्दजाल बुनेर तयार पारिएका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका केही प्रतिशत कुरामात्र पूरा हुने हो भने पनि नेपाली जनताले धेरै सुविस्ता पाउने थिए। तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि सार्वजनिक भएका घोषणापत्रमा दलहरूले गरेका अधिकांश वाचा–कसम पूरा भएनन्। ती 'गफै त हो नि सम्धीजी' भनेझैँ भए। 
जनतासमक्ष जान लागेका दलहरूले निस्सन्देह देश र जनताको भलाइका लागि गर्ने काम र त्यसका विधिबारे विस्तृत चर्चा गर्नुपर्छ। कुन दलको 'भिजन' के छ? देश विकासका लागि उसले लिएको रणनीति कस्तो छ? आदि कुरा जनताले घोषणापत्रबाटै थाहा पाउने हुन्। तर, दलहरूले अहिले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा यति वर्षभित्र यसो गरिन्छ भनिएको छ। तर, कसरी गर्ने? स्रोत के हो? केही उल्लेख गरिएको छैन। 
एकीकृत नेकपा माओवादीले अगामी ४० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार अमेरिकी डलर पुर्या उने, १५ वर्षमा बेरोजगारी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, तीन वर्षमा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्नेजस्ता महŒवाकांक्षी घोषणा गरेको छ। ४० वर्षको कुरा छाडिदिऊँ, तीन वर्षभित्र कसरी लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ? त्यो एनेकपा माओवादीले प्रस्ट पारेको छैन। यो जनतालाई दिने गफमात्र हो। तीन वर्षभित्र पूरा हुने विद्युत आयोजनाले यो देश लोडसेडिङमुक्त हुन सम्भव छैन। जुन काम हुँदैहुँदैन, त्यो हुन्छ भनेर वाचा गर्नुको पछाडि जनतालाई थाङ्नामा सुताउनेबाहेक अर्को कुन उद्देश्य हुन्छ। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। घोषणापत्र पूरै पढ्ने हो भने यस्ता तिलस्मी योजना कति भेटिन्छन्, कति! एमाले र कांग्रेसले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा माओवादीको जस्तै महŒवाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन्। घोषणापत्रमा लोडसेडिङको विषयले निकै महŒव पाएको छ। विकासका लागि चाहिने ऊर्जा आपूर्तिको महŒवपूर्ण माध्यम बिजुलीमा सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने दलहरू नै हुन्। अनि निर्वाचनका बेला लोडसेडिङ हटाउँछु भन्दै वाचा गर्ने पनि उनीहरू नै हुन्। आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी भनेको यही हो। ठूला विद्युत आयोजनामा सबैभन्दा बढी किचलो गर्ने भनेका मुख्य दलका नेता र कार्यकता हुन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्ति दिने घोषणा गर्नुभन्दा 'आयोजनाको नाममा महँगो गाडी खरिद गर्न लगाएर त्यसमा श्रीमती र छोराछोरी ओसार्ने काम गर्दैनौँ' भन्ने वाचा गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूले लोडसेडिङ हटाउने एकोहोरो राग अलापेका छन् तर त्यसका लागि चाहिने स्रोत, वातावरण र प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेका छैनन्। यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरू जनतालाई आश्वासनका ललिपप बाँडिरहेका छन्। 
यो निर्वाचनका लागि दलहरूले गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण वाचा भनेको संविधान बनाउने इमानदार प्रतिबद्धता हो। उनीहरूले विकासे योजनाको उडन्ते गफ नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। दीर्घकालीन 'भिजन' प्रस्तुत गरे पनि एकदुई वर्षभित्र यो गरिन्छ भन्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि गुड्डी नहाँकेको भए हुन्थ्यो। अघिल्लो संविधानसभामा भोगेका कठिनाइलाई उनीहरूले सुल्झाउन सक्नेगरी वाचा गर्न सकेका भए जनतामा संविधान बन्छ भन्ने विश्वास पलाउँथ्यो। सबै दलले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। छ महिनासम्म सहमतिको प्रयास गरिने त्यसपछि भने सहमति नभएका विषयमा मतदान गरेर टुंगोमा पुगिने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताइरहेका छन्। मंसिर ४ पछि गठन हुने संविधानसभामा गर्नुपर्ने प्रचण्डले भनेजस्तै हो। दलले आफ्ना सभासद्लाई 'ह्विप'को नाममा खोरमा बाख्रा थुनेजस्तो गरेर थुन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म फेरि पनि संविधानलेखनको बाटो खुला हुन सक्दैन। तीन ठूला दल संघीयता र शासकीय स्वरूपबारे विभाजित भएर जनतामाझ प्रस्तुत भएका छन्। राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपको विवादकै कारण अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको थिएन। कांग्रेस र एमाले बहुपहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा र एमाओवादी तथा मधेसवादी दलहरू एकल पहिचानको पक्षमा रहँदै आएका छन्। अहिले पनि उनीहरूले पुरानै अडान दोहोर्याीएकाले फेरि पनि संविधान निर्माणका क्रममा निकै झमेला व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। संविधान निर्माणका लागि शासकीय स्वरूप र संघीयताको यो मोडल हुने भनेर दलहरूले न्यूनतम सहमति गर्न सकेको भए संविधानसभाको दोस्रो यात्रा अलि सहज हुनेथियो। तर, दलहरू पुरानै बिन्दुमा फर्केकाले नयाँ गठन हुने संविधानसभामा पनि यी विषय सजिलै सल्टिनेवाला छैनन्। तर, यस पटक शीर्ष नेताहरूले जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिलाई विवादित विषयमा मत अभिव्यक्त गर्न दिए भने यी विषय पनि टुंगिनेछन्। त्यसपछिमात्र संविधानलेखनको यात्रा पूरा हुनेछ।