Wednesday 4 Bhadra, 2076 | August 21, 2019
Menu

स्वास्थ्य

क्षेत्रीय स्वास्थ्य पन्छिँदा बेथिति

(0 votes)
क्षेत्रीय स्वास्थ्य पन्छिँदा बेथिति
सुर्खेत-पाँच वर्षअघिसम्म पाठेघर खस्ने समस्याको अप्रेसन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय आफैंले गर्थ्याे। वर्षमा थोरै महिलाको अप्रेसन हुन्थ्यो। भएजति प्रायः सबै महिला सेवाबाट सन्तुष्ट हुन्थे। यो समस्यासम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिकामार्फत ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा’को विकल्प खुला गरिएपछि भने सेवाको नाममा बेथिति भित्रियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू अहिले पाठेघरको अप्रेसन निजी क्षेत्रलाई ‘ठेक्का’मा दिने प्रावधान गलत भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा लामो समयदेखि कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत खेमराज उपाध्याय निर्देशिकाले निजी क्षेत्रलाई सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिने बाटो खोले पनि सुरुमा यसबारे मतभेद रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार २०६५ सालमा तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशकलाई कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीले पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी अप्रेसन शिविर ठेक्कामा नदिई आफैं सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए।
‘निर्देशिकाले नै ठेक्कामा दिन बाटो खोलेको छ भन्दै उहाँले मान्नुभएन,’ उपाध्याय सम्भि्कन्छन्, ‘उतिबेला यो कुरा मानेको भए अहिले यस्तो समस्या आउने थिएन।’
शिविर आफैं सञ्चालन गर्दा बिरामीलाई मात्र हैन, निर्देशनालय स्वयंलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। कार्यालयका कर्मचारी परिचालन हुन्थे। ‘बोधार्थ’ कार्यालयका रूपमा रहेको निर्देशनालयमाथि कामको जिम्मेवारी थपिन्थ्यो। ‘निर्देशनालयले आफूसँग आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधन जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा ठेकेदारी प्रथा भिœयायो,’ प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय भन्छन्, ‘यसको गलत परिणामले अहिले सबैलाई पिरोलिइरहेको छ।’

निर्देशनालयले अन्तिमपटक २०६६ वैशाख र जेठमा क्रमशः प्यूठान र रोल्पामा अप्रेसन शिविर चलाएको थियो। एक/एक साता चलाइएको शिविरमा रोल्पामा ९० र प्यूठानमा ५९ जनाको अप्रेसन भएको थियो। ‘सरकारी डाक्टरले अप्रेसन गर्ने शिविरमा महिलाहरू निर्धक्कसाथ घर फर्किन्थे,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थाले जस्तो अनुदानको लोभमा अप्रेसन संख्या बढाउने प्रयास हुन्थेन।’ अप्रेसन हुने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा दुई/तीन दिनअघि नै बिरामी छनोट शिविर (स्त्रि्कनिङ) हुने भएकाले शिविर व्यवस्थापन उत्कृष्ट हुने उनले बताए।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा आएपछि भने क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले आफूलाई जिम्मेवारीबाट पूरै अलग राख्यो। स्वास्थ्य अधिकारीले गुपचुप सूचना प्रकाशित गर्ने र मन लागेको स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गर्ने परिपाटी बसाले। गत वर्ष भएको शिविरसम्बन्धी सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो। आयोग तर्फबाट मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले गत भदौ ७ गते जानकारी मागेको थियो। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक विकास लामिछानेले कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा निर्देशनालयले २०६९ कात्तिक २८ गते एक दैनिक पत्रिकामा आशयपत्र मागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको उल्लेख छ, जुन पत्रिका बजारमा पाउन मुश्किल हुन्छ।
‘बजारमा जति खोज्दा पनि नपाइने उक्त पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुको उद्देश्य भनेकै मिलेमतोमा कमिसन बाँड्नु हो,’ यो प्रक्रियासँग नजिकबाट परिचित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘गरिब महिलाका लागि आएको अनुदानमा सम्झौता गर्दादेखि नै कमिसनको खेल सुरु हुन्छ।’
कमिसनको मार अप्रेसनका लागि करारमा लगिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि पर्छ। शिविर सञ्चालकले मुनाफा कमाउने उद्देश्यसाथ सेवासम्बन्धी सम्झौता गरेका हुनाले सकभर कम भत्ता दिएर काम गराउन खोज्छन्। स्रोतका अनुसार यसरी शिविर सञ्चालन गर्ने संस्थाले दैनिक भत्ताका अतिरिक्त प्रतिअप्रेसन डाक्टरलाई सरदर दुई हजार र एनेस्थेसियालाई एक हजार रुपैयाँसम्म दिन्छन्।
‘यस्तो अवस्थामा डाक्टरले जतिसक्दो धेरै अप्रेसन गर्ने प्रयास गरेको देखियो,’ गत वर्ष सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले आयोजना गरेको शिविरमा संलग्न मेहलकुना अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘यसको सोझो मारमा पर्ने भनेका सर्वसाधारण बिरामी हुन्।’ ६ दिनसम्म बिहानदेखि साँझसम्म खट्दा ट्रस्टले पाँच हजार रुपैयाँमात्र दिएको उनले बताए।
जिम्मेवार सरकारी निकाय भने निजी क्षेत्रलाई सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनेबित्तिकै हाइसन्चो गरेर बस्छ। कार्यविधि निर्देशिकाको दफा ५ मा ‘शिविरमा नेपाल सरकारले आयोजना गरेको’ भन्ने व्यहोरा अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘आयोजक’ सरकारी निकायको उपस्थिति भने त्यहाँ शून्य हुन्छ। यसले शिविरमा के–कस्तो काम भएको छ? सेवा स्तरीय छ कि छैन? बिरामी कत्तिको सन्तुष्ट छन्? यस्ता प्रश्न शिविर सकिएसँगै हराएर जान्छन्।
निर्देशिकाको दफा १२ मा निर्देशनालयले शिविरको गुणस्तर तथा सेवाग्राही महिलाले समयमै सेवा पाए/नपाएको, उनीहरू सेवाको गुणस्तरबाट सन्तुष्ट भए/नभएकोलगायत विषयमा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। पछिल्लो समय सुर्खेतलगायत मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा भएका यस्ता शिविरमा निर्देशनालयको अनुगमनको पाटो भने शून्य रह्यो।
‘कार्यालयबाट आधिकारिक रूपमा अनुगमन र सुपरीवेक्षणमा गएको मलाई जानकारी छैन,’ प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय स्वीकार्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा कोही गएको छ भने फरक कुरा हो।’
निर्देशनालयको अनुगमनको जिम्मेवारी शिविर अवधिमा मात्र नभई, शिविरपछि पनि हुनुपर्ने हो। त्यसो नहुँदा मेहलकुना–शिविरका अधिकांश महिला एक वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेका छन्। हाल काठमाडौंमा रहेका निर्देशनालय प्रमुख विकास लामिछाने नागरिकसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा उनीहरूको पीडाबारे ‘संवेदनाहीन’ देखिए।
‘यति ठूलो अप्रेसनमा १०/१२ जनामा समस्या हुनु सामान्य हो,’ उनले भने, ‘समस्या छ भने कार्यालयमा आउनुपर्योम, पत्रिकामा गएर हुँदैन।’ शिविर सञ्चालक संस्था राज्यको नीति–नियम अनुसार नै चलेको हुँदा उसलाई कारबाही गर्न नसकिने पनि उनले बताए।
पाठेघर खस्ने समस्यासँग लामो समय लडेका सरकारी अस्पतालका चिकित्सक भने शिविरलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिन्छन्। ‘यस्तो अप्रेसन सुविधासम्पन्न अस्पतालमा मात्र गर्नुपर्छ,’ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. भोलाराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले त गाउँमा शिविरको नाममा नाटक गरिरहेका छन्।’ पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी अप्रेसनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले नै लिनुपर्ने उनले बताएl