Friday 1 Kartik, 2076 | October 18, 2019
Menu

स्वास्थ्य

निःशुल्क औषधि सूचीमा चढ्छन्, बिरामीले पाउँदैनन्

(0 votes)
काठमाडौं-चार वर्षअघि मध्यपश्चिमका जाजरकोट, रुकुमलगायत जिल्लामा झन्डै चार महिना झाडापखालाको महामारी फैलियो। ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रमा जीवनजलसमेत नपाएर थुप्रैको ज्यान गयो। जीवनजल स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क बाँड्ने औषधिको सूचीमा पर्छ।
सरकारले २०६६ माघदेखि स्वास्थ्य संस्था हेरेर बढीमा ४२ प्रकारका औषधि २४ महिना निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। उपस्वास्थ्य चौकीबाट २२ थरि, स्वास्थ्य चौकीबाट ३२ र जिल्ला अस्पतालबाट ४२ थरिका औषधि निःशुल्क बाँड्ने बेहोरा कागजमा लेखिएको छ। यही औषधि किन्न प्रत्येक वर्ष करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरिरहेकै छ। तैपनि दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीमा जीवनजल नपाएर मान्छे मर्ने क्रम जारी छ।

जाजरकोट र रुकुमको घटना त्यसैको उदाहरण हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अरू पनि औषधि निःशुल्क बाँड्छु भन्यो भने कर्णप्रिय सुनिए पनि कत्तिको विश्वसनीय हुन्छ?

स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गत साता एक कार्यक्रममा थप २० औषधिसहित १७ थरिका चिकित्सा सामग्री निःशुल्क बाँड्ने घोषणा गरे। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। थप्न लागिएका औषधिमा जीवनदायी (लाइफसेभिङ) औषधि, मानसिक, छारेरोग, मुटु, मधुमेह, पेटसम्बन्धी रोगलगायत छन्। चिकित्सा सामग्रीतर्फ कटन, ब्यान्डेज, ग्लोब्स, आइभी क्यानुला, सिरिन्ज, स्टेस्थेस्कोप, क्लोरिन पाउडरजस्ता सामान सित्तैमा बाँड्ने भनिएको छ। यसअनुसार अन्य रोगमा दिइएका औषधि र भ्याक्सिनसहित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सूची १ सय ३४ पुग्नेछ।

थपिएका औषधिमध्ये अधिकांश यस्ता छन्, जुन विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै वितरण गर्न पाइन्छ। गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य स्वास्थ्यकर्मी भेटिनु नै दुर्लभ हुन्छ, यस्तोमा विशेषज्ञको सिफारिस चाहिने औषधि सित्तैमा बाँड्छु भन्नु भ्रष्टाचारको निम्ति नयाँ बाटो बनाइदिनु हो भन्ने सरोकारवालाहरूको राय छ। विशेषज्ञ एवं चिकित्सक उपलब्ध नहुने ठाउँमा पठाइने औषधिको दुरुपयोग बढ्नेमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

‘अहिले नै प्रभावकारी हुन नसकेको यो कार्यक्रममा औषधि थप्ने निर्णय राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरिएको बेइमानी हो,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. बिडी चटौतले नागरिकसँग भने, ‘निःशुल्क बाँड्न भनी किनिएका करोडौंका औषधि सहरी क्षेत्रका स्टोरमा थन्किएका छन्, औषधि पुगिहाले पनि जाँच्ने र दिने मान्छे गाउँमा बस्दैनन्।'

जाजरकोटमा झाडापखाला फैलिँदा जीवनजल पुर्‍याउनै डेढ महिना लागेको स्मरण गर्दै चटौतले भने, ‘गाउँमा म्याद रहँदै औषधि पुर्‍याउने संयन्त्र विकास गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।'

निःशुल्क औषधि कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ। यो कार्यक्रम ग्रामीण र गरिब बासिन्दाको सेवाभन्दा खरिदमा हुने कमिसनको चलखेलसँग बढी जोडिने गर्छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको एक अनुसन्धानले चार वर्षदेखि सञ्चालित यो कार्यक्रममा हुने गरेका अनियमितताको खुलासा पारेको थियो। यसमा धेरै कमिसन आउने अनावश्यक औषधि किनेर थुपार्ने प्रवृत्ति छ। अत्यावश्यक पर्ने तर महँगा औषधिको भने सधैं अभाव हुने गर्छ। यस्ता औषधिमा कमिसन कम आउने हुँदा खरिद गर्न कसैले चासो नदिने गरेको परिषदको अनुसन्धानले औंल्याएको छ।

अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा औषधि किन्दा आवश्यकताभन्दा ठेकेदार र कमिसनको लोभ हाबी हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘विभागले किन्ने औषधिको सूची व्यापारीले बनाउँछन्,' विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘औषधि खरिद गर्ने आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा निर्देशक र विभागको महानिर्देशक बन्न करोडौंको प्रिपेड घूस दिने चलन यहीँबाट सुरु भएको हो।'

भएकै कार्यक्रम व्यवस्थित नगरी औषधिको सूची थप्नु सेवाभन्दा खरिद प्रक्रियामा पाइने कमिसन नै मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन्। बजारमा पाइने उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कमिसन मार्जिन औषधिमा छ। अधिकारीहरूले टेन्डर प्रक्रियामा सुरुमै मिलेमतो गरेर निश्चित कम्पनी र व्यापारीलाई मात्रै मिल्नेगरी ‘स्पेसिफिकेसन' बनाउँछन्। कमिसनको खेलोफड्को यसैमा हुन्छ। त्यो कमिसन प्रतिशतका आधारमा विभागदेखि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसम्म बाँडफाँट हुने जानकारहरू बताउँछन्।

केही समयअघि नागरिकले काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीमा स्थलगत अध्ययन गर्दा बर्थिङ सेन्टरमा चाहिने ‘अक्सिटोसिन' नामक औषधि बिनाकाम उपस्वास्थ्य चौकीमा बाँडिएको फेला परेको थियो। सिटामोल, झाडापखालामा प्रयोग हुने एम्जिट, टेट्रासाइक्लिन, टाइफाइडमा प्रयोग हुने क्लोरामफेनिकोल तथा ग्यास्ट्रिकको औषधि डाइमाजेलका हजारौं चक्की सहरी स्वास्थ्य संस्थामा ‘डम्प' भइरहेको पाइएको थियो। पुरानो औषधि सडेर मिल्काउनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि नयाँ थुपार्ने क्रम रोकिएको थिएन। यी औषधिको ग्रामीण क्षेत्रमा सधैं अभाव हुने गर्छ।

निःशुल्क औषधिको गुणस्तरमा पनि विगतमा पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। औषधि खरिदमा आवश्यकताभन्दा उत्पादक र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतो, प्रशासनभित्रको कमिसनखोरीलगायत कारणले बढी प्रभाव पार्छ। त्यही भएर खरिद गरिने औषधिको गुणस्तर विश्वसनीय नभएको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘नेपालजस्तो गरिब देशले निःशुल्क औषधिको सट्टा सामुदायिक औषधि कार्यक्रम वा स्वास्थ्य बिमामा जोड दिनुपर्छ,' डा. चटौतले भने।

उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष एकजनाले एक रुपैयाँ बिमामा तिरे ३० करोड रुपैयाँ उठ्छ। सरकारले त्यत्तिकै रकम थप्दै गए कार्यक्रमको दायरा फराकिलो हुँदै जान्छ। विकसित देशसमेत स्वास्थ्य बिमाको मोडलमा गएको अवस्थामा गरिब देशले गाउँका नाममा सहरलाई पोस्नेगरी निःशुल्क कार्यक्रम धान्न नसक्ने डा. चटौत बताउँछन्। 

वितरण प्रभावकारी नहुँदै निःशुल्क सूचीमा औषधिको नाम मात्र थप्नाले दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने कारण देखाउँदै सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले नै असहमति जनाउँदै आएका थिए। त्यही भएर अढाइ वर्षदेखि मन्त्रालय र विभागमा फाइल घुमेको घुम्यै थियो।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा निःशुल्क औषधि थप्ने कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिङमार गेल्जेन शेर्पाले ‘स्वास्थ्य जनशक्ति र रोग निदानका लागि उपकरण एवं प्रयोगशाला नभएको अवस्थामा औषधि मात्र बाँड्दा दुरुपयोग बढ्नसक्ने' भन्दै फाइल रोकेका थिए। शेर्पाले अनिवार्य अवकाश पाएपछि नियुक्त महानिर्देशक डा. लखनलाल साहसमेत औषधि थप्न नहुने पक्षमा उभिएपछि अघिल्ला सरकारले निर्णय गर्न सकेका थिएनन्। 

परिषदले पनि निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको ठहर गर्दै निरन्तरता नदिन सुझाव दिएको थियो। कार्यक्रमबारे जनचेतना बढे पनि औषधिको उपलब्धता भने कमजोर रहेको परिषदको अध्ययनले औंल्याएको छ। ‘सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैले औषधिको मात्रा र गुणस्तर पर्याप्त नभएको बताएका छन्,' प्रतिवेदनमा छ।

परिषदले नै गरेको एक वर्ष लामो देशव्यापी सर्वेक्षणले पनि औसत उपस्वास्थ्य चौकीमा न्यूनतम १५ र हेल्थपोस्टमा १८ थरिका औषधि मात्र उपलब्ध रहेको देखाएको थियो। प्यारासिटामोल र आइरन चक्कीजस्ता सामान्य औषधि पनि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित नपाइने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार हिमाली क्षेत्रका ८० प्रतिशत, पहाडका ४३ र तराईका ५२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधि पाइँदै पाइँदैन।

‘अनुभव र अध्ययनले जुन ठाउँमा निःशुल्क कार्यक्रम चाहिने हो, त्यहीँ यसको उपलब्धि नभएको देखाइसकेको छ,' स्वास्थ्य विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकले नागरिकसँग भने, ‘पहिला यसैलाई प्रभावकारी बनाएर नयाँ औषधि थपेको भए राम्रो हुन्थ्यो।'

डा.पाठकले औषधिको गुणस्तर नै राम्रो छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै कार्यक्रमको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यही भएको बताए। ‘औषधि नै गुणस्तरीय छैन भने कसरी प्रभावकारी हुन्छ?' उनले भने, ‘गुणस्तरहीन औषधि बाड्न किन थपेको थप्यै छ?' 

धेरै किसिमका रोगमा प्रयोग हुने र महँगो पर्ने एन्टिबायोटिक्स लगायत औषधि आएको छोटो समयमै सकिने गरेको र स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन महिनौं लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ। ‘कतिपय ठाउँमा नचाहिने औषधिको ठूलो स्टक हुन्छ, अर्को ठाउँमा त्यही औषधि पाइँदैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधि कहाँ कति चाहिन्छ र त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय चाहिने अवस्था छ।'