Wednesday 4 Bhadra, 2076 | August 21, 2019
Menu

स्वास्थ्य

निःशुल्क सेवामा ठूला अस्पताल नै अटेरी

(0 votes)
काठमाडौं- सरकारले 'आमा सुरक्षा कार्यक्रम' अन्तर्गत निःशुल्क प्रसूति सेवामा बर्सेनि एक अर्बभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ, तर ठूला सरकारी अस्पतालमै यो सेवा उपलब्ध छैन। साढे पाँच वर्षदेखि अस्पताललाई अनुदान दिएर निःशुल्क सुत्केरी सेवा दिन थालिए पनि प्रसूतिका लागि सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने अस्पतालमै सेवा उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारण चर्काे आर्थिक भार बेहोर्न बाध्य छन्।
सरकारी अस्पताल पन्छिएपछि यस्तो अनुदान निजी मेडिकल कलेजले लिने गरेका छन्। निःशुल्क सेवामा अनुदान लिएरै उनीहरु राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।
प्रसूतिका लागि सबैभन्दा धेरै बिरामी जानेमध्येका ललितपुरको पाटन अस्पताल, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौंकै त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निःशुल्क सेवा दिन मानिरहेका छैनन्।
सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि यी अस्पतालले निःशुल्क प्रसूति सेवा दिन अटेर गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रमुख डा. शिलु अर्यालले बताइन्। 'अस्पतालको प्रमुख आयस्रोत नै यही सेवा हो, त्यो बराबरको बजेट दिनुपर्छ भन्छन्,' अर्यालले नागरिकसँग भनिन्, 'सरकारले दिएको सेवाबाट सरकारी अस्पतालमा जाने बिरामी नै वञ्चित हुनुपर्दा नराम्रो लाग्छ।'
पछिल्लोपटक एक साताअघि पनि महाशाखाले पाटन अस्पतालका निर्देशकलाई बोलाएर प्रसूति सेवा निःशुल्क गरिदिन आग्रह गरेको थियो। 'एक वर्षअघि पनि तीनवटै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालय बोलाएर सेवा निःशुल्क गरिदिन आग्रह गरेका थियौं,' डा. अर्यालले भनिन्, 'हुन्छ–हुन्छ भन्नुहुन्छ तर गर्नुहुन्न।' 
यी अस्पतालले प्रसूति सेवाबापत लिने शुल्क निजीले लिनेभन्दा बढी छ। सरकारले अनुदान दिने रकमभन्दा धेरै आम्दानी हुने भएकाले उनीहरु बिरामीसँगै शुल्क लिन पल्किएका छन्। 
पाटन अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी, धरानमा ७ हजार र त्रिवि शिक्षणमा ४ हजार हाराहारी प्रसूतिजन्य शल्यक्रिया हुन्छ।
पाटनमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन दिन मात्रै अस्पताल बस्दा बेडका आधारमा कम्तीमा १६ हजारदेखि ४५ हजारसम्म खर्च हुन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कम्तीमा १२ हजारदेखि ४० हजार र धरानमा १५ देखि ३० हजार शुल्क लाग्छ। पाटनले अस्पताल खर्चको झन्डै आधा रकम प्रसूति सेवाबाट कमाइरहेको जनाएको छ। अस्पतालको वार्षिक सञ्चालन खर्च झन्डै ३० करोड छ।
बच्चा कम तौलको जन्मिए, महिना नपुगी जन्मिए पनि सरकारी अस्पतालले चर्काे शुल्क लिन्छन्। यही सेवा प्रसूति गृहमा लिँदा सुत्केरी पक्षले कुनै पैसा तिर्नुपर्दैन, बरु फर्कंदा एक हजार यातायात खर्च पाउँछन्।
प्रसूतिविज्ञका अनुसार सुत्केरी गराउने विशेषज्ञ अस्पताल प्रसूति गृह नै भए पनि अन्य जटिलता व्यवस्थापन नहुँदा जटिल अवस्थाका बिरामी अन्य अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ। जटिल केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक फिजिसियन, न्युरो, मुटु, मिर्गौलाका विशेषज्ञ नहुने र नवजातका लागि विशेष सेवा पनि भएकाले देशका अन्य स्थानबाट पनि यी अस्पतालमा रेफर भएर आउँछन्। 
'आमा सुरक्षा कार्यक्रम' लागू भएका अस्पतालमा सुत्केरीका आफन्तले पैसा तिनुपर्दैन। प्रसूति गराएबापत अस्पतालले सरकारबाट शल्यक्रियामा ७ हजार, जटिल प्रसूति (भ्याकुम, फोर्सकेप डेलिभरी) मा ३ हजार र नर्मल सुत्ेकरीमा १ हजार ५ सय अनुदान पाउँछन्। त्यसबाहेक सुत्केरी महिलाले पनि तराईमा ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा १ हजार ५ सय यातायात खर्च पाउँछन्।
ती अस्पतालले कार्यक्रम लागू नगर्दा एकतिर महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ भने अर्कोतिर महिलाहरुले सरकारले दिन यातायात खर्चबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति दर वृद्धि गर्दै मातृमृत्युदर घटाउन २०६६ माघ १ गतेदेखि निःशुल्क प्रसूति सेवा दिने घोषणा गरेको थियो।
शिक्षण अस्पतालले नयाँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएपछि सेवा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पूरा गरेन। निःशुल्क गर्दा सेवाग्राहीको चाप थेगिनसक्नु हुने र त्यसका लागि भवन र शऒ्ढया अभाव हुने भन्दै अटेर गरिरहेको छ। 
'पछिल्लो समय अन्य अस्पतालबाट रेफर भएर आएकालाई निःशुल्क गर्छौं भन्नुभएको छ तर गरिसक्नुभएको छैन,' डा. अर्यालले भनिन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. लखनलाल साहले सरकारकै अनुदानमा चलेका अस्पतालले पनि सेवा दिन अस्वीकार गरिरहेको बताए। सरकारी अस्पतालले नै प्रसूति सेवाबापत धेरै कमाउन खोजिरहेको बताए। 'निःशुल्क प्रसूति बढी गाउँमा आवश्यक छ भनेर पनि सहरका यी अस्पताललाई जसरी पनि गराउन लागिएको छैन,' डा. साहले थपे, 'यसले सहरीय गरिब त सरकारी सेवाबाट वञ्चित भइरहनुपरेको छ।'
पाटनका अस्पताल निर्देशक डा. पवनकुमार शर्माले अस्पताललाई प्रसूति सेवाकै कारण आत्मनिर्भर भएकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम दिन नसकेको बताए। उनले अस्पताललाई सरकारले उपकरण खरिदमा मात्रै अनुदान दिएको तर खर्च आफंै धान्नुपर्ने भएकाले निःशुल्क दिन नसकिएको बताए। 'पाटनको कमाइ र चार्म भनेकै प्रसूति सेवा हो,' उनले भने, 'त्यो बराबरको अनुदान नदिई हामी निःशुल्क गर्न सक्दैनौं'
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ७ लाख गर्भवती हुने गरेको तथ्यांक छ। पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार यीमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँछन्। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा बाल र मातृमृत्युदरमा उल्लेख्य कमी ल्याउने उद्देश्यसाथ सरकारले २०६६ माघ १ देखि यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो। जसअन्तर्गत पछिल्ला दिनमा झन्डै ३ लाखले अनुदानअन्तर्गतबाट सुत्करी गराइरहेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांक छ। 
चालु आर्थिक वर्षमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ। हाल नेपालमा मातृमृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ७० रहेको पछिल्लो अनुमान छ।