Thursday 27 Chaitra, 2076 | April 08, 2020
Menu

व्यवसायीले नै बिर्सिए 'कालो दिन'

  • आइतबार १६ भाद्र, २०७०
  • शिक्षा रिसाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं- नौ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा इराक पुगेका १२ नेपाली युवाको हत्या भएपछि काठमाडौंमा कहालीलाग्दो विध्वंस मच्चिएको थियो। अनियन्त्रित भिडले म्यानपावर एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, सञ्चारमाध्यमलगायत निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्‍यो। त्यसपछि १६ भदौलाई म्यानपावर व्यवसायीले 'कालो दिन'का रुपमा सम्झँदै आएका थिए। तर, यो वर्ष उनीहरुको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नै भदौ १६ बिर्सियो।
संघले न कुनै कार्यक्रम गर्‍योन मृतकको स्मरण नै। १२ होनहार नेपाली युवाको हत्या सार्वजनिक भएको यस दिनलाई 'अतीतसम्झेर भुल्ने प्रयास गरिरहेको संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले बताए। अब त्यस्ता घटना हुन नदिन र कामदारको सुरक्षा एवं हकहितमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले संघले यस दिनलाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताए। 

'अब त्यो घटना कोट्याएर केही फाइदा छैन,' उनले भने, 'अब विस्तारै बिर्सिंदै जानुपर्छ।मृतकलाई सम्भि्कनेश्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने गरे पनि त्यो दिनको घटना कोट्याउन नहुने उनले बताए। २०६१ साल भदौ १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले रोजगारीको सिलसिलामा इराक पुगेका १२ नेपाली युवालाई आतंककारी संगठन अन्सर अल सुन्नाहले घाँटी रेटेर र गोली हानेर मारेको दृश्यसहित समाचार सार्वजनिक गरेका थिए। ती नेपालीलाई कामको लागि जोर्डन लैजाने भन्दै इराक पुर्‍याइएको थियो। 

घटना सार्वजनिक भएपछि सडकमा ओर्लेको आक्रोशित भिडले म्यानपावर कम्पनीमस्जिदट्राभल एजेन्सीएयरलाइन्स कम्पनीका एजेन्टको कार्यालय तोडफोड गरेका थिए। सो घटनामा भन्डै ३ सय म्यानपावर कम्पनी तोडफोड भएको र २ अर्बको क्षति भएको तामाङले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश जान लागेका कामदारको भिसा लागेको २ सय ९५ र नलागेको ७७ हजार ८ सय ८१ राहदानी जलाएर नष्ट पारिएको थियो। 

सो हत्याकाण्डपछि नेपाल सरकारले कामदारलाई इराक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर अवैधानिक रुपमा पठाउने क्रम भने नरोकिएको तामाङको भनाइ छ। इराकमा हालसम्म नेपाली राजदूतावास पनि छैन। न्यूनतम ७० हजार कामदार भएको मुलुकमा राजदूावास खोल्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको नीतिमा उल्लेख भए पनि इराकमा खोल्ने प्रयास नभएको नभएको संघको गुनासो छ। 

अझै सार्वजनिक भएन प्रतिवेदन

इराक हत्याकाण्डपछि चर्किएको हिंसाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको अध्यक्ष्यतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले ९ वर्षअघिनै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तरउक्त प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक नभएको र अब हुन्छ भन्ने आश व्यवसायीले मारिसकेको तामाङले बताए। 

राजनीतिक दल समावेश भएकाले पनि अब प्रतिवेदन आउला भन्ने आश बाँकी नरहेको उनको भनाइ छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भए मर्कामा परेका व्यवसायीलाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ।