Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

कांग्रेससँग सन्तुलित सहमति हुनुपर्छ-खनाल

(0 votes)
कांग्रेससँग सन्तुलित सहमति हुनुपर्छ-खनाल
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सरकार गठन, संविधानसभाको संरचना, संविधान निर्माणको प्रक्रिया लगायतका मुख्य मुद्धामा कांग्रेससँग सन्तुलित, व्यवहारिक र ठोस सहमति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। जनताले काग्रेस र एमालेलाई संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताउँदै दुबै दल मिल्नुको विकल्प नरहेको धारणा राख्छन्। काग्रेस पूँजीवादी र एमाले समाजवादी धाराबाट अगाडी बढेका राजनीतिक पार्टी भएको विश्लेषण खनालको छ। 'जनताले दूइटा धारालाई जिम्मा दिएका छ ' खनालले भने ' यो इतिहासले जुटाएको निकटता हो।' काग्रेस, एमाले एकताका पक्षपाती खनाल आफूलाई एमालेको संसदीय दलको नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्छन। खनालले भने 'सामान्य के हो भने पार्टीको जो नेता हो उनी नै संसदीय दलको पनि नेता हुन्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो।'

खनालसँग नागरिकका लागि विश्वमणि पोखरेलमणि दाहाले गरेको वार्ताको सम्पादीत अंश।


एमालेको स्थायी कमिटी बैंठक चल्दैछ, के के हुन यसका एजेन्डा?

हामीले निर्वाचनको सामान्य समिक्षा गर्ने छौं। देशको वर्तमान परिस्थिति र नेकपा एमालेले लिनु पर्ने दृष्टिकोणका विषयमा छलफल हुनेछ। समानुपातिक प्राप्त सिटका आधारमा कसरी सभासद छान्ने भन्नेबारे पनि छलफल हुने छ।

अहिले सरकार गठनको मुद्धा र एकीकृत माओवादी लगायत केही शक्तिहरुले निर्वाचन परिणाम स्विकार्न नसकेर बहिस्कार गर्ने भनिरहेको अवस्था छ। तपाईको विचारमा मुलुकको राजनीतिक कसरी अघि बढ्छ?

नेपाली जनताले एउटा निष्कर्ष र निर्णय लिइसकेका छन्। जनताको निर्णयलाई सर्वोपरी राखेर हामी अघि बढ्छौं। जनता लिएको जनादेशको आधारमा अघि बढ्नु पर्छ। जुन पार्टीले जानदेशलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। उहाँहरुले पनि यो प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र अगाडी आउनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा उन्नत स्तरबाटबाट संवादको प्रक्रियालाई अघि लैजानुपर्छ। मुलुकलाई फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतितर्फ अघि बढाउनु पर्छ।

तपाईको विश्लेषणमा एमालेलेलाई जनताले कस्तो जम्मेवारी दिए भन्ने लाग्छ?

सोझो कुरा छ। दुईवटा पार्टीलाई मेजर पार्टीको रुपमा नेपाली जनताले विकास गराएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई सरकार निर्माण गर्ने, संविधानसभाका संरचना विकास गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरु पुरा गर्न मिलेर संयुक्त रुपले अघि बढ भन्ने निर्देशन जनताले दिएका छन्। त्यो जनादेशलाई सर्वोपरी राखेर मुुलुकलाई व्यवस्थापन गर्ने र अग्रगतितर्फ लैजाने काममा केन्द्रीत हुनुपर्छ।

सहमतिका राजनीतिको आवश्यकता कुरा गर्नु भयो यसको अर्थ कम्तीमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने हो?

राष्ट्रिय सहमतिकै आवश्यकता छ। यस्तो सहमति कति वटा पार्टीबीचमा हुनसक्दछ। हामीले संभव हुने सहमतिलाई लिएर अघि बढ्नु पर्छ। हामी अहिले संविधान निर्माणको चरणमा छौं। त्यसका लागि दुई तीहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ। दुई तीहाइ बहुमतका शक्तिहरुबीचको एकता नै अहिलेको राष्ट्रिय सहमतिको मुख्य आधार हो। त्यो आधारलाई हामीले विर्सनु हुँदैन।

अहिले जुन प्रकारको जनादेश आयो त्यसको अर्थ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तर काग्रेस एक्लेले सरकार गठन गर्न सक्तैन। सरकारको नेतृत्वबारे राजनीति कसरी अगाडी बढला?

पार्टीहरुलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बनाए पनि जनताले दुई वटा पार्टीलाई सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उभ्याएका छन्। दुवै पार्टीले आपसमा सरसल्लाह गरेर सहमति गरेर समझादारी निर्माण गर्दे अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। यसमा दुई चार सिट तलमाथिको आधारमा भिन्न ढंगको सोच्ने आधार आयो भने त्यो राष्ट्रको निम्ती दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले जनताको म्यान्डेटलाई ठीक ढंगले बुझ्ने, ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने काममा बढो सवधानी, होसियारीपूर्वक काम हुन आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले जनताको आदेशको भाषा अनुभुत गर्दे अघि बढ्नु जरुरी छ।

प्रारम्भिक चरणमा शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भैसकेका छन्। केही एजेन्डामा सहमति र प्रारम्भिक रुपमा कांग्रेससँग केही खाका बनेको होला?



नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग केही अघि मेरो भेटघाट भएको थियो। त्यसमा सामान्य रुपमा बधाई आदान प्रदान गर्ने काम भयो। परिस्थितिले हामीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ भन्ने बारेमा छलफल भयो। जनताले दिएको कार्यभार बारे हामीले साामान्य छलफल गरेका छौं। दुवै पार्टीले परिस्थितिलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर एक आपसमा सरसल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भएका छन् । मैले काग्रेससँग परिस्थितिको बारेमा धारणा र प्रस्तावहरु दिनुस भनेको छु। चाँडो तम्तयारी गर्नुहोस भनेको छु। दुई वटा पार्टीहरुको बीच चाँडै छलफल गरौ भनेर आएको छु।

के के विषयमा छलफल आवश्यक छ अहिले? सरकार गठनको प्रारम्भिक कुरा प्राथमिकतामा होला?

समग्र विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। पहिलो जनताको म्यान्डेड के हो भन्ने विषयमा हामीबीच समान धारणा हुनु राम्रो हुन्छ। दोस्रो संविधानसभाको संरचनाको कुरा छ। संविधानसभाले कसरी काम गर्ने जनताको म्यान्डेट अनुसार कसरी अघि बढ्ाउने भन्ने छ। यी मुद्धामा विशेष गरी दुई वटा पार्टीको बीचमा गहिरो सरसल्लाह हुनु र त्यसैअनुसार नीति र योजना बन्न आवश्यक छ।सरकारका सन्दर्भमा सन्तुलित योजनाहरु निर्माण गर्नु पर्छ। त्यस्ता सन्तुलिन योजनामा दुवै पार्टीका हितहरुको सुमुचित प्रतिनिधित्व हुनसकोस र मुलुकलाई अघि बढाउने राम्रो आधार पनि तयार हुनसकोस।

संविधानसभाको संरचना निर्माण गर्ने विषयमा हामीसँग उपयुक्त योजना हुनुपर्दछ। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा जुन प्रकारका मुद्धाहरू छन् ती मुद्धाहरुको सन्दर्भमा पनि बेलैदेखि अवधारणा निर्माण गर्ने पहल कदमी गर्नुपर्छ। यी लगायत सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ।

कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा तपाईले काग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न गरेको आग्रहमाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्यो नी?

पार्टीभित्र त्यस्तो असन्तुष्टि छैन। सभापति कोइरालासँगको भेटमा मैले काग्रेसको आगामी राजनीतिको प्रस्ताव के हो भनेर मागेको हुँ। अहिलेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन। यस विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुनै खाले असन्तोष, विरोध मैले देखेको छैन।

संविधानसभा निर्माणबारे अहिले पनि अन्योल छन्। बहिस्कार गरिरहेको पक्षलाई कसरी लिनु भएको छ? यसले कतिको समस्या पार्न सक्छ?

हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौ।र, यसलाई संस्थागत र दिगो बनाउन चाहान्छौं। सबैले यो प्रणालीको सम्मान गर्नुपर्छ। कसैमा निजी समस्या छन् भने त्यसलाई पन्छाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै समाधान गर्नुपर्छ। यो विषय एकीकृत माओवादीसहित सबै पार्टीमा पनि लागू हुन्छ। उहाँहरुले यो प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।

पार्टीहरुले बहिस्कार नै गरे भने कसरी अघि बढ्ला? निर्वाचन आयोगले भनेको जस्तो गरी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ?

उहाँहरु प्रक्रियामा आउनु हुने छ भन्ने हामी आशा गरौं। प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुको विकल्प उहाँहरुसँग छैन। एकआध विषयमा असन्तुष्टि रहेका हुनसक्छन्।असन्तुष्टिका आधार के हुन?औचित्य के हुन? यिनीहरुको बारेमा छलफल हुनसक्छ। निर्वाचनको बारेमा कही भुलत्रुटी भएको रहेछ भने तिनीहरुको बारेमा पनि छलफल हुनसक्छ। छलफल गर्ने ठाउ संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद नै हो। संविधानसभा संसदमा नआइकन छलफल गर्ने ठाउ नै छैन। छलफल गर्ने ठाउँमा आउनका लागि पनि प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ। प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्‍यो अनि त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो। त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्नु पर्‍यो। हामी कसैका अघि पनि यो भन्दा अरु के बाटो छ र?

एकीकृत माओवादीका नेताहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा त तपाइले भने जस्तै सहजै उनीहरू प्रक्रियामा आउँछन भन्ने लाग्दैन।माओवादी नेतृत्वसँग छलफल भएर तपाईहरुमा आश पलाएको हो वा राजनीति पार्टी हो ढिलो चाँडो आउँछ भन्ने धारणा हो?

मैले एउटा आमधारणा राखेको हो। उहाँहरुको धारणा शुरुशुरुमा प्रक्रियाबाट अलग्निने खालका कुरा सुनेको हो। पछिल्लो अवधीमा प्रक्रियामा सामेल हुने कुरा आएका छन्। त्यसैले प्रक्रियामा सामेल भएर आफ्नो कुरा राख्नु हुनेछ भन्नेमा आशावादी छु।

निर्वाचनमा सहभागी भएको एमाओवादीको हकमा उनीहरू आउँछन भन्ने हो भने हो भने निर्वाचन नै बहिस्करा गर्ने पक्ष बारे के भन्नुहुन्छ?

संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि केही दल रहेका छन्। त्यसमा नेकपा–माओवादी पनि पर्छ। उहाँहरुले संविधानसभामा भाग लिनु भएन।संविधान निर्माण गर्ने कुरा सिङ्गो राष्ट्रको साझा कार्यभार हो। सो साझा कार्यभारमा उहाँहरुको भावना, दृष्टिकोणलाई कसरी समाहित गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा सोच्नु पर्छ। उहाँहरुसँग यस विषयमा संवाद गरिनु पर्छ। आवश्यक परे उपयुक्त मेकानिजम बनाएर उहाँहरुलाई संविधान निर्माण गर्ने काममा परिचालन गर्ने र समावेश गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ।

संसदको आकार बढाएर पनि नेकपा–माओवादीलाई समावेश गराउनु पर्छ भन्ने अवधारणा छन्, तपाई के भन्नुहुन्छ?के उनीहरूलाई संविधानसभामै ल्याउने कि उनीहरूका विचार सम्बोधन गर्नेमात्र हो?

संसदको आकार बढाउने विषयमा मैले सोच्नु पनि सक्दिन्। संविधानसभा निर्वाचनबाट आएको छ। अनिर्वाचित प्रक्रियाबाट संसदको आकार बढाउने कुरा हुँदैन। जनताले दिएको म्यान्डेड ६ सय १ को हो। यो म्यान्डेड जनताले मात्रै संशोधन गर्नुसक्छन्, अरुले सक्दैनन्। त्यसैले संविधानसभाका आकार तल माथि गर्ने विषय सजिलो र सरल हुन्छ भन्ने लाग्दैन।

विगतको संविधानसभामा शासकीय स्वरुप र संघीयता जस्ता विषयमा दलहरूबीच चर्को मतभिन्नता देखियो, आउँदो संविधानसभामा यस्ता मुद्धामा कसरी जान सक्ला?

पहिलो संविधानसभामै धेरै विषयबस्तुलाई पर्गेली सकेका छौं। बाँकी रहेका मुख्य विषय राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपबारे नयाँ धरातलमा उभिएर विस्तृतमा छलफल आवश्यक छ। नेपालका निम्ती उपयुक्त हुने शासन प्रणाली र राज्यको पुनसंरचन के हो? त्यसबारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। संघीयताको मुद्धामा सेन्टिमेन्टमा बगेर, कल्पनामाथि आधारित भएर होइन। नेपालको यथार्थता र वास्तावितामाथि उभिएर संघीय संरचनाको बारेमा नयाँ ढंगले नयाँले, शिराबाट छलफल र बहस आवश्यक छ। छलफल र बहसबाटै निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ।

नयाँ शीराबाट कसरी छलफल अघि बढाउने?

यसअघि पनि बहस भएका छन्। अनेक सोच र दृष्टिकोण प्रस्तुत भए जसमा एकरुपमा छैन। संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति छ। तर संघीयताको मोडल के हुनुपर्छ भन्ने फरक फरक धारणा आएका छन्। जातीय, भूगोल र भाषाका आधारित अवधारणा आएका छन्। यिनीहरु मध्ये कुनै एउटा मादपण्डबाट मात्रै नेपालको संघीयताको मोडल विकास हुनसक्दैन। नेपाल बहुपहिचान भएको देश हो। राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय धरातलबाट हेर्दा पनि यो बहुपहिचनाले युक्त छ। बहुपहिचान नेपालको विशेषता हो। नेपालका संघीयता पनि त्यही बहुपहिचनामा आधारित हुनुपर्छ। यही विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संघीय संरचनाको नयाँ मोडल विकास गर्नुपर्छ।

नयाँ सन्दर्भमा एमाले निर्वाचनमा ल्याएको मोडलमा केही पुनरावलोकन गर्छ?

अघिल्लो संविधानसभामा एमालेले बेला बेलामा फरक फरक धारणा राख्दै आएको हो।

घोषणापत्रमा सात प्रदेशको प्रस्ताव छ। त्यसमा अझै परिस्कार गर्न चाहान्छौं। त्यसका लागि सबैसँग बहुआयामीक कोणहरुबाट बहस र छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा मुलुकलाई पुर्‍याउन चाहान्छौं। त्यसका लागि सात प्रदेश हाम्रो प्रस्ताव हो। सबैसँग छलफल साझा र राष्ट्रिय प्रस्ताव बनाउन चाहान्छौं। त्यस्तो प्रस्तावका लागि हाम्रो प्रयत्न रहने छ।

निर्वाचनमा व्यक्त जनताको भावनालाई हेर्दा परिमार्जनका संभावना कहाँ छन भन्ने लाग्छ? जातीयता र क्षेत्रीयमा संघीयताको बहस चलिरहेकेा थियो विगतमा।

संघीय निर्माणको मपदण्डलाई बढी वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। नेपालका यर्थाथमा उभिएको संघीयता संरचना निर्माणको मपदण्ड बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो मापदण्ड नै साझा पहिचानको मापदण्ड हुनुपर्दछ। त्यसबाट मात्रै संघीय संरचनाको ठोस रुप पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसका लागि संख्या र सामर्थ्य दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ। धेरै संघीय इकाइ नेपालमा टिक्नै सक्दैनन् र एकदमै सानो संख्यामा पनि हुनुहुँदैन।

निर्वाचनले जातीय संघीयताको विषय उठाउने एकीकृत माओवादी र क्षेत्रीय राजनीतिक गर्ने मधेशवादी दलहरुको नराम्रोसँग पराजय भएको छ। यसको अर्थ जातीय र क्षेत्रीय मुद्दालाई जनताले रुचनाएनन् भनेर अर्थ लगाउने पनि छन्। तपाईको धारणा?

कुरो सोझो छ। संविधान बनाउने क्रममा दुईटा मुद्दा हल गर्न बाँकी थिए । त्यसमध्ये पनि संघीय संरचना महत्वपूर्ण थियो। संघीयताका मुद्दा चलिरहेको बेलामा यो निर्वाचन भएको छ। संघीय इकाइ एकल जातीय पहिचानको आधारमा जातीय राज्य निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने माग सोझै अस्विकृत भएको छ। त्यसरी नै भूगोलमाथि आधारित भएर ...एक मधेश, एक प्रदेश' वा पहाड प्रदेश वा हिमाल प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आवधारण पनि जनताले स्विकार गरेनन्। यथार्थमा बहुपहिचानमाथि आधारित भएर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा लिएकै कारणले मेजर पार्टीहरुलाई जनताले भोट दिएका छन्। यो जनताको म्यान्डेडभित्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र मधेशवादी दलहरुले हामी पराजित भएपछि हाम्रो अजेण्डा पराजित भएका छैनन् भनेर भनेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

उहाँहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएकोमात्र हो। हरेक पार्टीले आफ्नो कर्तर्व्य निर्वाह गर्ने गर्छन। हामीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो। नेपाली जनताले हाम्रो सामु जुन अधिकार र कर्तव्यको श्रृङखला हाम्रो काँधमा राखिदिएका छन्। त्यो श्रृङ्खलालाई लिएर हामीले अघि बढ्ने हो। हामीलाई व्यवहारमै अगाडी बढेर यो मुलुकलाई पुनर्संरचना गर, संघीय पुनर्संरचनातर्फ लैजाउ भनेका छन्। यो भनेको बहुपहिचनामा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। यही नेपालको वस्तविकता हो। जनताको म्यान्डेट पनि यही हो।

सदनभित्र त जनताको म्यान्डेडले काम गर्ला। सिडक राजनीतिक वा एक्टिभिस्टबाटका गतिविधिले यसलाई कतिको असर पार्ला?

जति सुकै भिन्न र कठोर भएपनि देशभित्र उत्पन्न हुने कुनै पनि विचार, दृष्टिकोण र सोचलाई सम्मान गर्नुपर्छ र सुन्नु पनि पर्छ। यस विषयमा व्यापक छलफल पनि गर्नुपर्छ। तर ओभरह्लिमिङ मेजोरिटीको अवधारणाअनुसार मुलुक अघि बढ्छ। कतिपय कुरामा फरक धारणा रहे पनि ओभर ह्लिमिङ मेजोरिटीले जे विषयलाई मान्छ। त्यो कुरालाई लिएर अघि बढ्नुको हामीसँग विकल्प हुँदैन। हिजै पनि हामीसँग भिन्नताहरु थिए। संविधानसभामा एउटा शक्ति संघीयता हुँनै हुँदैन भन्ने पनि थियो नी।

एमाले र कांग्रेसबीच बहुपहिचानसहितको सात प्रदेशका प्रस्ताव छ। त्यसले संविधान निर्माणमा सहकार्यको संभावन बढाएको हो?

राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हिजोको संविधानसभामा नेकपा एमाले र कांग्रेसका धारणा निकट थिए। निर्वाचन प्रक्रियामा हामीले अघि सारेको घोषणा पत्रमा पनि काग्रेसको नीतिसँग निटकता छ। जनताले दिएको म्यान्डेटमा पनि हामीहरू निकट छौं। अझै एकरुपता कायम गरेर अगाडि बढ भन्ने हो। त्यसैले राज्यको पुनर्संरचनामा एक पता कायम गर्न गम्भीर रुपमा छलफल अघि बढाउनु पर्छ। एउटै धारणा निर्माण गरेर बहुपहिचनामा आधारित संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक निष्कर्ष हो।

शासकीय स्वरुपमा काग्रेससँग एउटै धारणा बन्ने संभावना कति को छ?

शासकीय स्वरुपको सन्दर्भमा दुवै पार्टीभित्रमा अलि बढी नै फरक धारणा छ। एमाले कम्तीमा पनि एक्ज्युकेटिभ जनता वा आमनिर्वाचनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको होस भन्ने चाहान्छौं। अहिले पनि हामी जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। यस विषयमा काग्रेससँग र अन्य पार्टीसँग पनि छलफल गछर्ौं। यसबाट पनि कुनै नयाँ निष्कर्ष निकान्छ। काम चल्ने निष्कर्ष निकस्न सक्छ भने हामीलाई त्यो मान्न हुनसक्छ। तर हाम्रो प्रस्ताव प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै हो।

जनादेश र नागरिक समाजले पनि एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्यको पक्षमा देखिएको छ। तर विगत हेर्दा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य निकै कम देखिएको छ। अहिले पनि आशंका मिल्दैनकी भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ?

विसौं शताब्दीको पचासौ दशकमा नै नेपाली जनताले मुलुकलाई परिवर्तन र रुपान्तरणको सिलसिलामा लग्न दुई वटा राजनीतिक धार चाहिन्छ भन्ने धारणा दिए। त्यसैले दुवै राजनीतिक धार अघि बढी रहेका छन्। एउटा पूँजीवाद र अर्कोले समाजवादको धारालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। तर दुवै लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक तरिकाबाट अघि बढ्ने कुरामा हामीबीच एकरुपता छ। तर एउटा समाजवादको लक्ष्यतर्फ अघि बढेको र एउटा पुँजीवादकै लक्ष्यमा अघि बढेको छ। त्यसैले स्वभाविक रुपमा दुवैबीच अन्तर छ। यो अन्तर अनेकौ सवालमा प्रकट भैरहन्छन्। कयौं सवालमा हामीबीच साझा कुरा पनि देखा परेको छ। जस्तो राजतन्त्र उन्मुलनको विषयमा हाम्रो धारा निरन्तर राजतन्त्र उन्मुलन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। कांग्रेस राजतन्त्र उन्मुलन गर्नुहुँदैन संवैधानिक राजतन्त्र हाम्रो सिद्धान्त हो भन्ने धारणामा रह्यो। अन्तमा उहाँहरुले त्यो अवधारण छाड्नु भो। हामी गणतन्त्रमा आयौं। हामी एकै स्थानमा आयौं, मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भयो। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भो। यसरी बेलाखबतमा हाम्रोबीचमा एकरुपता कायम हुने गरेको छ। अहिले हामी संघीय संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निकट छौं। यो इतिहासले जुराएको निकटता हो। यसलाई हामी एकरुपतामा पुर्‍याउन पर्छ। बाँकी विषयमा रहेको मतभिन्नतामा प्रतिस्पर्धा वा संघर्ष जारी रहन्छन्।

केही विषयमा कांग्रेस एमाले निकटता वा विभिन्नता देखिन्छ। तर शक्ति बाँडफाँटको कुरा आउँछ भिन्नता बढी देखिन्छ। यसपटक पनि यस्तो अवस्था शुरु भैसकेको संकेत देखिएका छन्? राष्ट्रपतिको निर्वाचन विषयमा एमालेको धारणा?

एमाले यो समग्र म्यान्डेडअनुसार समाजलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छ। हामीसँग अहिले फ्रेस म्यान्डेड छ। यो फ्रेस म्यान्डेडले समग्र कुरालाई पुनर्संंरचना गरेर अघि बढ भनेको छ। यो कुरालाई अनुभुत गदै दुई पार्टीकोबीचमा एउटा गहिरो समझादारी निर्माण गरिनुपर्छ। त्यो समझदारीभित्र राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपतिको मुद्दालाई पनि समाहित गरिनुपर्छ।

कांग्रेससँगको वार्ताका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा केमा एमालेको दावी छ?

हामी यो कुरा कांग्रेससँगको औपचारिक बैठकमै राख्छौं। यस विषयमा हाम्रा सोचहरु छन्। हामी सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका सोच पर्खेर बसेका छौं। उहाँहरुले के कस्तो प्रस्ताव राख्नु हुन्छ? त्यसै सिलसिलामा हाम्रो सोच राख्ने छौं। छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुग्ने कोसिस हुने छ। कांग्रेस ठूलो दल भएकोले उसले प्रस्ताव ल्याओस भन्ने पक्षमा छौं। ठूलो दल भएको नाताले उसलाई यो सुविधा दिने पक्षमा छौं।

राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म सबै विषयमा एकै पटक छलफल हो भन्ने चाहानु भएको हो?

सरकारको संरचना, संविधानसभाको संरचना, संविधान निर्माणको प्रक्रिया लगायतका सबै विषयमा कांग्रेससँग सन्तुलित, व्यवहारिक र ठोस सहमति हुनुपर्छ।

चुनावी अभियानको क्रममा राजनीति दलका नेताहरुले ६ महिनामा सहमति नभए प्रक्रियामा गएर पनि एक वर्षभित्र संविधान भन्ने थियो। तर अहिले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फरक धारणा आएको छ। यस विषयमा एमालेको धारणा के हो?

हामी लोकतान्त्रि प्रक्रियामा छौं। कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नका निम्ती सामान्य बुहमत, दुई तिहाइ र सर्वसम्मतीको प्रक्रिया हुन्छन्। ति सबै प्रक्रिया खुला राख्नु पर्छ। कुन विषय बस्तुलाई कुन प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने हो त्यो भने फरक हुन्छ। बजेट जस्तो विषय सिम्पल मेजोरिटीबाट हुनसक्छ। संविधानको विषयमा एउटा कमामा पनि दुई तिहाइ बहुमतमा आवश्यक हुन्छ। सर्वसम्मति गरौ भने जुनसुनै विषय पनि सर्वसम्मत भैहाल्छ।

सहमतिकालागि पहिलो संविधानसभामा पर्खेको जस्तो पर्खिने वा नपर्खिने, पर्खे पनि कति पर्खिने?

सहमतिय प्रणालीबाट जानुपर्छ भन्दै अरु सबै प्रणालीलाई बन्द गर्ने हो भने हामी एक पाइला पनि अघि बढ्न सक्दैनौ। संविधानसभाको संरचनानै यस्तो छ कि त्यो संरचनाले हामीलाई अघि बढ्न दिँदैन्। संविधानसभाभित्रका कतिपय पार्टी संघीयतामा जाँनै हुँदैन भन्ने पनि छन्। कति धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रमा जानु हुँदैन भन्ने छन्। त्यसले संविधानसभाबाट एकरुपता हुनसक्दैन। उनीहरुले आफ्नो विषय संविधानसभाका मञ्चबाट राख्न पाउँछन्। तर एकरुपता ल्याउने नाममा त्यो रोक्न सकिदैन। उनीहरुसँग सहमति हुने संभावना पनि हुँदैन। यस्तो क्लियर कट विषय बस्तु भएको बेलामा सर्वसम्मतिमा जाऔं भन्ने विषय खाडलमा जाँउ भनेको जस्तो हुन्छ। त्यस्तो हुँदा सर्वसम्मतिको प्रणालीतर्फ जाँन सकिदैनन्। नेपालको व्यवहारिक बस्तुस्थितिले हामीलाई त्यस दिशातर्फ जाँन दिँदैन। हामीले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रणालीका सबै ढोकाहरु खुला राखेर जानु पर्छ।

यो त साना खेलाडीको कुरा भयो। ठूलो खेलाडी एमाओवादीको सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने मागको सम्बोधन कसरी गर्ने?

खेलाडी जतिसुकै ठूलो हुन वा साना हुन उनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बन्धनमा आवद्ध हुनुपर्छ। हामी पनि त्यसैमा आवद्ध हुनुपर्छ। त्यसमा ठूला, मझौला र साना सबै आवद्ध गर्नुपर्छ। आवद्ध कोही भएन भने त्यो सम्बन्धित शक्तिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। हाम्रो प्रयत्न भने सबैलाई आवद्ध गराउने हुन्छ। यो अन्तिम हदसम्म कायम रहन्छ।

प्रचण्डसँग विगतमा तपाईको कार्यगत एकता भएको हो। अहिले एकीकृत माओवादी अप्ठ्यारोमा परेको समयमा छलफल पनि संवादहरू भएका होलान?

अहिले पनि हामी कार्यगत एकता मै छौं। हामीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाइसकेका छैनौं। उहाँहरुसँग कार्यगत एकता गर्नैपर्छ। संविधान निर्माण गर्ने चरणमा हामी छौं। त्यसमा पनि कार्यगत एकता आवश्यक हुन्छ । भिन्नताका पक्ष पनि छन्। शुरु देखि कार्यगत एकता र भिन्नताको विषय बस्तु थिए। कुनै समयमा कुनै विषयमा हामी अलिबढी निकट आयौं। कुनै इस्युमा हामी बढी फरक भयौं। अहिले उहाँहरु पराजयले गर्दा केही भिन्न परिस्थिति देखिएको छ। अडान र दृष्टिकोणमा फरक देखिएका छन्। तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अघि बढ्ने विषय प्रतिवद्धता देखाउनु भएको। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै प्रकारको बाधा उत्पन्न गराउनु होला जस्तो लाग्दैन।

एमालेको केही कुरा गरौं। केही महिना भित्रै महाधिवेशन हुँदैछ। पछिल्लो ५ वर्ष यहाँकै नेतृत्वमा पार्टीले राम्रो प्रगति गर्‍यो। फेरि अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने विषय पनि उठ्न थालेको छ। यसमा तपाईका धारणा के छ?

पार्टीको नेतृत्व चयन वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयलाई प्राथमिकता दिन्छौं। व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर छनोट गर्दैनौं। कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य पार्टीमा रहेको एउटा आधारभूत भिन्नता यही हो। हाम्रो पार्टीको नवौ महाधिवेशन आउँदैछ। त्यसले कस्तो कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त पास हुन्छ। ती नीति र कार्यदिशा प्रतिपातन गर्ने विषयमा कुन नेता निर्णायक हुन्छ। यी विषयहरुलाई जसले प्रभावित पार्छन त्यस्तो नेतालाई हामीले छनोट गर्ने हो।

एमाले पङ्तीमा पहिलो संविधानसभा चुनावमा धेरै शीर्ष नेता हार्दा मर्माहत भयौं अहिले धेरैले जित्दा अप्ठ्यारोमा पर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ। अहिले धेरै नेता जित्दा संसदीय दलका प्रतिस्पर्धा अहिलेदेखि नै शुरु भैसक्यो भन्ने विषय आएको छ?

पहिले धेरै नेता हार्दा हामीलाई साँचै अप्ठ्यारो परेको थियो। त्यसले कैयौं योग्यता र क्षमता संसदीय दलभित्र परिचालन गर्न पाएनौं। त्यसको अभाव खड्केको थियो। अहिले जितेर आउने नेताहरुको धेरै योग्यता र क्षमताले संसदीय दलको गुणस्तरलाई राम्रो बनाउने छ। संविधानसभामा हाम्रो बहस छलफललाई उन्नत बनाउने छ। संविधान निर्माण गर्ने काममा पनि त्यसले राम्रो भूमिका खेल्ने छ। जहाँसम्म नेताहरुबीच नै समस्या उत्पन्न हुन्छ की भन्ने विषय छ। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छौं।

संसदीय दलका नेताको कुरा गर्दा तपाई आफूलाई कहाँ राख्नु हुन्छ?

संसदीय दलको नेता पनि पार्टीले निर्णय गर्छ। त्यसै बमोजिम हुन्छ। तर सामान्य के हो भने पार्टीको जो नेता हो उनी नै संसदीय दलको पनि नेता हुन्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो।

शान्तिप्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी बाहिर बसेर जारी गरेको संविधानको वैधानिकता(लेजिटिमेसी) प्रश्न चिन्ह उठ्छ भन्ने नी?

यो संविधानसभा, संविधान निर्माणको प्रक्रिया आफै पनि नेपाली इतिहासका पछिल्लो कालखण्डमा शान्ति प्रक्रियाका अंग पनि बन्न पुगेको छ। स्वभाविक रुपले सबै राजनीतिक पार्टीहरु शान्ति प्रक्रियाको अंग बन्न पुगे। तर यो ऐतिहासिक विकासक्रममा उत्पन्न भएको विशिष्ठताले सिर्जना गरेको कुरा मात्रै हो। अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीमा पहिले संविधानसभामा थिए त्यो पुरा गर्ने दायीत्व सबैमा छ। यो दायीत्व निर्वाह गर्ने कुरामा जनताले दिएको म्यान्डेड अनुरुपको पोजिसनबाट सबैले भूमिका खेल्नु पर्छ। माओवादीले पनि त्यस्तै भूमिका खेल्नु पर्छ। आधा आधा वा पचास पचास प्रतिशतको विषयलाई इतिहासले अन्त्य गरिसक्यो।

संविधानसभामा ८० सीट भएको एकीकृत माओवादी बाहिर बस्ने कुरा गरेको छ। केही सहुलियत नदिए उनीहरु आउने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। उनीहरुको हकमा कतिसम्म लचिलो हुनसकिन्छ?

यो प्रश्नको उत्तर सट्टै जवाफ दिएर आउँदैन। यो प्रश्नको उत्तर खोज्न माओवादीसँगै बहस र छलफल गर्नुपर्छ। उहाँहरुले उठाएको मुद्दाको औचित्य के हो? आवश्यकता के हो? के कुरा उहाँहरुले पुष्टि गर्न खोज्नु भएको हो? के तथ्यहरुको आधारमा, के यथार्थका आधारमा, के वास्तविकताको आधारमा, ती प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ। यसबारेमा बहस हुनै बाँकी छ। उहाँहरुले आफ्नोतर्फबाट उठाउनु भो। हामीले त्यसबारेमा केही भनेका छैनौं। पहिले उहाँहरुसँगै बहस गर्छौ। त्यस विषयमा छलफल गर्नका लागि हाम्रो दुई तीन वटा पार्टीको मञ्चभन्दा पनि राम्रो संविधानसभा हो।आउनुहोस संविधानसभामा तपाईहरुको प्रश्न राख्नुहोस। हामी त्यसरी भन्छौं। संविधानसभाका राख्दा उहाँहरुको आवाज सिङ्गो संसारमा पुग्छ। दुई वा तीन वटा पार्टीको बीचमा राख्दा समिति हुन्छ। संसार व्यापी रुपमा आफ्नो मुद्दा पुर्‍याउने हिसावको मञ्च रोज्नु हुन्छ की कस्तो रोज्नु हुन्छ। उहाँहरुमा त्यो निर्भर गर्छ। सबैलाई सुनाउने ठाउँमा आउनु हुन्छ भने प्रक्रियामा आउनु पर्‍यो। संविधानसभामा आउनु पर्‍यो। पराजित हुने वित्तिकै उहाँहरुको मानसिकतामा धेरै चिज उत्पन्न भए। त्यसमा साँचै हाम्रो विरुद्ध ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्र भएकी भन्ने लागेको छ। तर यथार्थ त्यो होइन। त्यसलाई रियलाइज गर्न समय लाग्छ। त्यो रियलाइज गर्न प्रक्रियामा आउनु पर्छ। प्रक्रियामै नआउने कुराले उहाँहरुलाई ठूलो नोक्सानी गर्छ। उहाँहरु आउनु भयो भने मात्रै उहाँहरुको हित हुन्छ। मुलुकको पनि हित हुन्छ।

छानविन गर्ने समिति गठन गर्ने विषय संविधानसभा संसदले गर्छ भन्ने हो?

त्यस विषयमा छलफल गर्ने मञ्च भनेको संविधानसभा संसद हो। त्यस विषयमा छलफल र बहस हुनसक्छ। त्यसले कुनै किनारा लगाइदिनसक्छ।