Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

एमाओवादीको मुद्वालाई संविधान सभामा ठाउँ दिनुपर्छ

(0 votes)
एमाओवादीको मुद्वालाई संविधान सभामा ठाउँ दिनुपर्छ
महेश आचार्य नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता हुन्। २०४८ सालको पार्टीको चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दा आर्थिक नीतिको मस्यौदाकार आचार्य नै थिए। निर्वाचनपछि कांग्रेसको बहुमतीय सरकार गठन भयो। र, अर्थ मन्त्रीको हैसियतले आफैँले गरेका वाचा पूरा गर्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा आइपुग्यो। त्यतिखेरको सरकारले लिएको उदारीकरणको नीतिले नै लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्यो। २०५६ सालको निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि आचार्य अर्थ मन्त्री थिए। पछि गभर्नर नियुक्तिमा मतभेद हुँदा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। पछि पार्टीमा मतभेद हुँदा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने धारमा थिए आचार्य। पार्टी विभाजनपछि फुटेको पार्टीको मन्त्री हुन चाहेनन्, राजीनामा दिएर संस्थापनमा रहे। पछि २०६४ सालको निर्वाचनपछि उनी पार्टीमा त्यतिसारो सक्रिय भएनन्। अहिले २०७० सालको दोस्रो संविधान सभामा मोरङ ६ बाट विजयी कांग्रेस नेता आचार्यसँग विश्वमणि पोखरेलतिलक पाठकले गरेका कुराकानी :

अहिलेको राजनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ?

नयाँ जनादेश आइसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ढुंगको सुरुवात् गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मुख्यतः शान्ति प्रक्रियाले तार्किक निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति एउटा लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने विषय देशका निम्ति सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि किसिमको हिंसा, कुनै पनि किसिमको अतिवादी दृष्टिकोणबाट जोगिएर राष्ट्रिय सहमति प्रवर्द्धन गर्ने एउटा संवैधानिक लोकतान्त्रिक विकासको बाटोबाट हामी देशका सबै समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको म्यान्डेटलाई मैले यसरी नै परिभाषित गरिराखेको छु। यो जनादेशको अर्थ चाँडो लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊ भन्ने पार्टीहरूलाई अन्तर्निहित आदेश छ भन्ने लाग्छ। कुनै पनि हिंसालाई अब हामी समर्थन गर्दैनौं, द्वन्द्व, हिंसा र उग्रताको बाटोतर्फ हामी नजाऔं भन्ने सन्देश हो यो। जातीय र साम्प्रदायिकताको विद्वेषबाट जोगिएर राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि यो जनादेशमा निहित छ। चौथो कुरा आर्थिक समृद्धिको निम्ति काम गर भन्ने छ। मलाई लाग्छ, अहिलेको राजनीतिक क्षणचाहिँ जनादेशका यिनै प्रसंगलाई सम्झने, बुझ्ने र तदनुसार आफ्नो नीति, कार्यक्रम गर्ने बेला हो भन्ने लाग्छ।

अहिले भनिहाल्न त गाह्रो होला तर राजनीतिक दलहरूमा देखिएको व्यवहारले तपाईँले भनेजस्तो चारवटा बुँदालाई अघि बढाउने देख्नुहुन्छ?

अहिलेको विवाद पावर सेयर गर्ने, सत्ताको साझेदारीतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो कि भन्ने चिन्ता हो। मैले प्रारम्भमै भनिसकेँ, नयाँ सुरुवात् प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो निम्ति पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने हो। दलहरू मेरो निम्ति कुन पद हो भन्ने मुद्दामा जानु दुर्भाग्य हो। त्यसखाले सोच पार्टीहरूमा नपलाओस् भन्ने हो। अहिले नै यही बाटोमा गयो भनेर अवधारणा बनाउनु गल्ती हुन जान्छ तर त्यस्तो आभाष पनि जनतालाई हुनुहुँदैन। लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कुरा अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो। यो बीचमा मुलुक तदर्थवादमा चल्यो। हामीले अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गरेर एउटा सरकार राखेका छौं। यो तदर्थवाद चाँडै समाप्त गरेर जनताको अभिमतबाट आएको संविधान सभालाई चाँडो क्रियाशील गराउनु बुद्धिमत्ता हो, पार्टीहरूका लागि। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सस्थागत गर्ने कुरा गर्दैछौं। गणतन्त्र भनेको राजाविहीनतामात्र होइन। गणतन्त्रको वास्त्विक अर्थ देशका यावत् समस्याको समाधान जनताको अभिमतबाट गर्ने पद्धति हो। अहिले जनताको अभिमत आएको छ तर त्यो जनताको अभिमत स्थगित गरेर देशले पूर्णता नपाउने गरी अन्यखाले सम्ंंझौतामा गएको जस्तो देखिन्छ। यो चिन्ताको विषय हो। हामीले जनताको अभिमतलाई ध्यानमा राखेर सबैभन्दा पहिला संविधान सभाको गठनले पूर्णता पाओस्। अहिले जे/जस्ता विषय पार्टीमा उठेका छन्, चाहे त्यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय होस् वा निर्वाचनमा भएको भनिएको 'कथित' धाँधलीसँग सम्बन्धित एमाओवादीले उठाएको विषय होस्, यी विषयको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार केवल संविधान सभामा छ भन्ने मान्यो भने गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र आफ्ना असन्तोषलाई विधि र प्रक्रियामा लैजाने लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर जानुपर्ने हो। दुईटा दल शक्ति बाँडफाँटमा लागेका छन्। अर्को तेस्रो दलले हिंसाको पनि धम्की दिने अनि जातीय क्षेत्रीय दललाई एकताबद्ध बनाएर त्यही नारालाई उचाल्ने भन्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको गठन सहज होला?

अहिले कांग्रेसले लिने अग्रसरतामा कुरा आउँछ। कांग्रेसले कस्तोखाले नीति लिने र अहिलेको राजनीतिको प्रस्थान बिन्दु के हुने हो भन्ने हो। यसबारे मैले पार्टी सभापतिसँग भेटेर भनेको छु। सबैभन्दा पहिला कांग्रेसले यो परिस्थितिको आँकलन पार्टीको विधानभित्र रहेर गर्नुपर्छ। कांग्रेस पार्टीको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय महासमिति र महाधिवेशन हुन। ती नभएको बेलामा सबै निर्णय गर्ने ठाउँ केन्द्रीय समिति हो। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर अबको बाटो के हो त भन्ने निचोड निकाल्नुपर्छ। पार्टीबीच मत/मतान्तर आउन थालेको अवस्था छ। कांग्रेसले आफ्नो प्रमुख दायित्व के हो भनेर निर्क्यौल गर्नुपर्थ्यो। कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपतिको विषयमा जे जस्ता मतभेद आएका छन् यसलाई पोलाइट्ली लिनुपर्थ्या। एउटा पार्टनर हो एमाले। एमालेले यो कुरा उठाउन पाउँदैन भन्ने होइन। उसले उठाइसकेपछि त्यसको निरुपण गर्ने ठाउँ संविधान सभा हो भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो। उहाँहरूले उठाएको यो चासोलाई संविधान सभामा लगेर टुग्याऔं भन्ने बाटो लिएको भए सायद हामी अखबारमा ओठे जवाफ/सवाल गर्ने बाटोमा जानुपर्ने थिएन होला। त्यसको कारण म भन्छु। संविधान सभाले निर्वाचन गर्ने हो राष्ट्रपति। संविधान सभाले राष्ट्रपति निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिको पदावधिसँग सम्बन्धित मुद्दा पार्टीहरूको हेडक्वाटरमा बसेर टुंगो लगाउने मुद्दा होइन। यो गल्ती हामीले गर्नुहुँदैन। मुद्दा छ तर त्यो मुद्दालाई प्रक्रियामा ढालिएन भने त्यसले त्यो प्रभाव उत्पन्न गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषयलाई संविधान सभामा लगेर त्यहाँबाट जे हुन्छ त्यही गर्ने हो। सार्वभौम जनताको संसद हो, संविधानको व्याख्याबारे हाम्रा जे मत/मतान्तर छन्, तिनको निरुपण त्यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा कांग्रेसले लैजान सक्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर कांग्रेसले लिने बाटो तय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जुन पार्टी सभापतिलाई मैले भनिसकेको छु।

तेस्रो दल एमाओवादीले हिंसाको पनि धम्की दिने अनि जातीय क्षेत्रीय दललाई एकतावद्ध बनाएर त्यही नारालाई उचाल्ने भन्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको गठन सहज होला?

जहाँसम्म माओवादीले उठाएको धाँधलीको कुरा छ, त्यसलाई पनि नम्र भाषामा जनताले सुन्नेगरी भन्नुपर्‍यो र पार्टीले पनि आत्मसात गर्नुपर्‍यो यो कुरा कि माओवादीको आरोपको जवाफ दिने पार्टीको काम होइन। पहिलो कुरा निर्वाचन आयोग आफैँमा एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक आयोग हो। आयोगलाई सरकारको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने संवैधानिक प्रावधान छन्। यसका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरूको नियुक्ति सरकारले होइन संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। यसको पद मुक्ति पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई संसदको दुई तिहाईले महाभियोग लगाएरमात्र गर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ निर्वाचन आयोग सरकारको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेको एउटा संवैधानिक निकाय हो। यस्तो आयोगले गरेको काम छानविन गर्नका निम्ति राज्यले अर्को आयोग बनाएर गर्न सक्छ? के त्यो राजनीतिक न्यायिक बाटो हो? होइन।

दोस्रो, उहाँहरूले कताकता न्यायिक आयोगको कुरा गरेको पनि सुनिन्छ। हाम्रो अन्तरिम संविधानमा सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्ने कामबाहेक अन्यन्त्र लगाउन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा ठूलै विवाद पनि भयो। अनुसन्धान गर्ने र गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा बाहेक न्यायाधीशलाई अन्यन्त्र काम लगाउन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था छ। एउटा गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषय भनेर संविधानको अपव्याख्या गरेर हामीले सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशलाई नै ल्याएर सरकार बनाएका छांै। उनी संलग्न भएको यो प्रक्रियामा उनकै मातहतको कुनै न्यायाधीश ल्याएर हुन्छ? फेरि त्यही प्रश्न आउँछ। धेरै संवैधानिक र न्यायिक मुद्दा गाँसिएका छन् माओवादीले उठाएको मुद्दामा। तर राजनीतिक मुद्दा त उठायो नि त शान्ति प्रक्रियाको एउटा पार्टनरले। हामीले माओवादीले उठाएको कुरा सार्वभौम संसदको विषय हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ। सार्वभौम संसदले सबै कुराको निक्र्ल्यौल गर्छ भन्नुपर्‍यो।

भनेपछि यसको निर्क्योल पार्टीहरुले गर्न सक्दैनन्,संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने हो?

संविधान सभा बस्न सक्यो भने शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षले उठाएको मुद्दालाई कांग्रेसले राजनीतिक स्थान दिनुपर्छ। कांग्रेसले सुन्नुपर्छ ती कुरालाई। एमाओवादीले कोसँग माग गर्दैछ? सरकारसँग मागेको हो भने सरकारसँग गर्नुपर्‍यो। त्यसो हो भने के हामी कांग्रेसले लिनुपर्ने विषय हो त्यो? काग्रेससँग माग गरेको हो? कांग्रेस पार्टीलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार छ? हाम्रो क्षेत्राधिकार कहाँ छ, त्यहाँ जानुपर्‍यो। संविधान सभा सभासदको प्रमाणपत्र लिएर हामी बीच बाटोमा बसेका छौं। जनताको अभिमत लिएर आएका प्रतिनिधिहरूको संस्था संविधान सभा सबैभन्दा पहिला क्रियाशील हुनुपर्‍यो। यी विषयलाई त्यहाँ टुंग्याउने राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ। हामीले राजनीतिक सहमति गर्नसक्छौ। तर त्यसको संवैधानिक, न्यायिक निरुपण संविधान सभाबाहेक अन्यन्त्र हुन सक्तैन। हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ एमाओवादीलाई संविधान सभामा बाहेक अन्यन्त्र उनीहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुँदैन भनेर। कांग्रेसले आफूले पनि वार्ता व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कांग्रेसले आफ्नो वार्ता व्यवस्थित नगरी एमाओवादीसँगको वार्ता व्यवस्थित हुँदैन। हामी कसरी वार्ता गर्न चाहन्छौं भन्ने निर्क्यौल हामीले हाम्रो विधान र प्रक्रियामा टेकेर एउटा बाटो तय गरेर एमाओवादीले उठाएका मुद्दाको समाधान खोज्ने संस्थागत काम हुन जान्छ।

के देखिन्छ भने सरकारले एउटा संवैधानिक आयोगको काम कारबाही हेर्न अर्को आयोग गठन गर्न सक्तैन। राजनीतिक पार्टीहरूले छानविन आयोग गठन गर्ने कुरा भएन। प्रमुख न्यायाधीश नै मुलुकको कार्यकारी भएको अवस्था र अहिलेको सारा प्रक्रियामा ऊ आफै संलग्न भएको बेला अर्को न्यायिक आयोग बन्न सक्तैन। एमाओवादीले संस्थागत, नीतिगत र प्रक्रियागतरूपमा आफूहरूविरुद्ध धाँधली भयो भनेको छ। त्यसमा त सरकार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग सबैप्रति आरोप छ। आरोपले धेरै अर्थ राख्छ। सामान्य प्रकृतिको आरोप छैन। यसका जटिलता सहज छैनन्।

अहिले भइरहेका प्रारम्भिक वार्ताका आधारमा कांग्रेस त्यो बाटोमा जान्छ त? दलहरूबीच संविधान सभामै गएर छलफल गर्ने भन्ने अनौपचारिक सहमति भएको अवस्था छ। कांग्रेस अरु सहयात्रीलाई त्यो बाटोमा लग्न अग्रसर भएको पाउनुभएको छ?

सायद त्यो अझै व्यवस्थित काम हुन सक्थ्यो, यदि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर अहिले उठेका समग्र मुद्दामा कसरी जाने भन्ने हुन्थ्यो भने। एमाओवादीले उठाएको मुद्दासँगै गठबन्धनका कुरा छन्। हामी आफ्नै भूमिका के हो? हामी कसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छौ? उनीहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने निकाय कुन हो भन्ने कुराको निर्क्यौल पनि हुनुपर्‍यो। राज्यले गर्ने हो भने राज्यले चासो राख्नुपर्‍यो। सरकारले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर भन्नुपर्‍यो कि तपाईँहरूले उठाएका मुद्दा सुन्ने दृष्टिकोणले म सक्षम छु कि छैन?

काग्रेस व्यवस्थित हुन किन नसकिराखेको? लोकतान्त्रिक पार्टी भनिए पनि अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा यो त्यति व्यवस्थित हुन नसक्नुका कारण के हो?

यो आत्मनिरीक्षणको कुरा हो। मैले नयाँ सुरुवात् गर्नुपर्छ भन्नुको आसय पनि त्यही हो। हिजो अस्तिमा जे भयो त्यही हो भन्ने मानसिकतामा अघि बढ्यो भने हामी गल्ती गरिराखेका हुन्छौं। हिजो जे जसरी भयो आज पनि त्यसरी नै हुन्छ भन्ने होइन। मैले एमाओवादीले उठाएका मुद्दा पार्टी हेड क्वार्टरमा गर्ने होइन। हिजो संविधान सभामा हामीले जे जस्तो गल्ती गर्‍यौं आज फेरि त्यही दोहोर्‍याउनु हुँदैन। हिजो एउटा सक्षम संविधान सभा हुँदाहुँदै पनि छलफललाई छलेर पार्टी सहजताका निम्ति हामीले पार्टी पार्टीबीचको समझदारीको संवैधानिक, न्यायिक प्रक्रिया छलेर अघि बढ्दाको दुष्परिणाम हाम्रासामु छ। यसलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हामीले वार्ता प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्ने बेला हो यो। विगतमा हाम्रो कहीँ त्रुटि पो भयो कि? प्रत्रियामा ढाल्न कुनै त्रुटि भयो कि? वार्ताको पनि प्रक्रिया हुन्छ। वार्ताको प्रक्रिया मिचेर गएर टुंगोमा पुगिँदैन। पार्टीले आफ्नो तयारीको सिलसिलामा वार्तालाई लिनुपर्छ। अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्नुको गम्भीर पीडा छ। हामी गल्ती पो गर्दैछौं भन्ने एउटा शंकाले ठाउँ पाएको छ।

तपाईँले भेटेरै सभापतिलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आग्रह गरिसक्नुभएको छ। सभापतिले तपाईँको सुझावलाई कसरी लिनुभएको छ त?

तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ। मैले सबैभन्दा पहिला कांग्रेसको केन्न्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनूस् भनेको छु। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको अवस्थामा संविधान सभाको बैठक चाँडोभन्दा चाँडो बसोस् भन्ने कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो। नजिकको साथी एमालेसँग लिखितमा भन्नुपर्‍यो– संविधान सभा गठन र संविधान सभाबाट सरकार बनाउने कुराको अर्थ हामीलाई यस्तो लाग्यो भनेर। ठूलो पार्टीको नाताले हामी एमाले, माओवादीसहितको सहमतिको सरकारको अवधारणा बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। संविधान सभाको बैठक चाँडै बस्नु आवश्यक छ। माओवादी पनि हाम्रो गम्भीर पार्टनर हो भन्ने मान्यतामा उससँग वार्ता हुनुपर्‍यो। ऊ शाान्ति प्रक्रियाको एउटा अंग हो। उसलाई अनदेखा गर्ने होइन। हिजो अस्ति जसरी तदर्थ किसिमले हाम्रा वार्ता भए, प्रक्रिया मिचेर जिम्मेवारी नलिइनेखालका वार्ता भएका छन्। विगतको परिस्थितिमा सुधार आवश्यक छ।

कहिले बस्दैछ त कांग्रेस केन्द्रीय समिति?

तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहेको बेलासम्म खबर आएको छैन। ढिलो भइसक्यो। संविधान सभा निर्वाचन जितेर आएका कांग्रेसका १०५ जना सभासद घुमिराखेका छन्। ती जनताको आशा र निराशा अनि जनताले मान गरेर र खबरदार गरेर पठाएका छन्। उनीहरू कति आशाले आएका होलान्। उमंगले आएका होलान्। कति चिन्तासहित आएका छन्, मेरो क्षेत्रका जनताले मलाई यसो भनेर भोट हालेका छन् भनेर आएका छन्। निर्वाचित भएर आएका सदस्यहरूसमेतलाई राखेर एउटा बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सार्वभैाम जनताका प्रतिनिधिको पनि धारणा त छ नि।

कांग्रेसमा त समानुपातिक सभासद्मा कसकसका को को राख्ने भन्ने विवाद सुनिँदैछ। केको केन्न्द्रीय समिति भन्ने हो?

हिजो अस्ति जे भयो, अहिले पनि त्यही हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो कार्यबाहकमा बसेका साथीहरूले गम्भीर आत्मपरीक्षण गर्न सक्नुभएन भने यो कार्यशैलीले हामीलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने खतरा म देख्दैछु। यो मौका हो हामीलाई। हिजो हामीले जे गर्न सकैनौ, त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ।

किन बस्न नसकेको बैठक, सभापतिको कमजोरी कि अरु गुट व्यवस्थापनका समस्या, के लाग्छ तपाईँलाई?

बैठक बोलाउने प्रमुख दायित्व सभापतिकै हो। सभापतिसँगै वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पार्टीभित्रका गुटहरूको मात्र चिन्ता गरेर अब पुग्दैन। यतिखेर हामीले सामूहिकरूपमा राष्ट्रिय राजनीति सम्बोधन गर्ने हिसावले नयाँ र कार्यशैलीका साथ काम गर्नुपर्छ। हाम्रो कार्यशैलीले अरु हाम्रा राजनीतिक सहयात्रीसँगको सम्बन्धलाई गम्भीर ढंगले प्रभाव पार्छ। जति हामी तदर्थवादमा जान्छौं, त्यत्तिकै अरु पार्टीसँगका सम्बन्ध विशृंखलित हँुदै जाने हुन सक्छ। जति हामी पद्धतिमा बाँधिन तयार हुन्छौं, त्यत्ति नै हामी अरुलाई पद्धतिमा बाँध्न उप्रेरित गर्छौं। हामीले हाम्रो पार्टीको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण समानुपातिक सभासदको सूची बुझाउने म्याद थप माग्यौं। म्याद थपियो, सुविधा हामीले पायौंै। कांग्रेसलाई भएको असुविधाका कारण आठ दिनको म्याद थप माग्दा अरुले १५ दिनको माग गर्ने खतरातर्फ होस पुर्‍याउनुपर्छ। पद्धतिमा बाँधिने कुरा हामी पहिला आफू बाँधिन तयार भएको अवस्थामा अरुलाई पद्धतिमा बाँध्न सक्छौ।

कांग्रेसमा प्रधान मन्त्री पदका निम्ति गुटहरू सक्रिय भइसकेको भनिन्छ। के हो कुरा?

अहिले त्यसो भन्ने अवस्थामा म छैन। संसदीय दलको नेता छान्ने काम संसदीय दलले गर्छ। नेताहरूको पारस्परिक सम्बन्धको कुरा आफन्ो ठाउँमा छ। तर प्रक्रियाको कुरा गर्दा संसदीय दलको बैठकले नेता छान्ने हो। सभापति, वरिष्ठ नेता र संसदीय दलको नेता भइसकेका उपसभापतिले पारस्परिक समझदारी बनाउनु र यस मुद्दालाई धेरै विवादको विषय नबनाउनु उहाँहरूको चातुर्यता र बुद्धिमता हुन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमै यी विषयले प्रवेश पाउँदा अलिक फराकिलो दृष्टिकोण आउँछ। साँगुरो वृतमा छलफल भएर यो विषय अगाडि बढाइयो भने पार्टीभित्र गुटगत र समूहगत स्वार्थ प्रकट हुने खतरा हुन्छ। त्यसबाट जोगिने नेताहरूको बुद्धिमता हो। केन्द्रीय समितिले बनाएको कार्यविधिअनुसार संसदीय दलको नेता चुनिने हो। नेपालमा यति धेरै मुद्दा उठेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर फराकिलो मन बनाएर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले नयाँ सोचमा काम गर्नुपर्ने बेला हो। नयाँ परिस्थिति र सन्दर्भको बेला छ। नेताहरूले विगतका कमी/कमजोरी आत्मपरीक्षण गरेर अघि बढ्न किन नसकेको? किन फराकिलो मन बनाएर नयाँ परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको? म यसमा चिन्तित छु।

यी त पार्टीका कुरा भए। दलीय सहमति कसरी बन्नुपर्छ?

दलीय सहमतिको आधार त एजेन्डा नै हो। हाम्रा राजनीतिक एजेन्डा छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना बनाउने, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने, विश्वव्यापीरूपमा स्वीकृत भएका मानव अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा जाने भन्ने कुरा पटकपटक मूल धारका राजनीतिक दलले स्वीकारेको कुरा हो। शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधानमा परेका कुरा हुन्। यी मुद्दामा टेकेर मुलुकलाई एउटा लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको छ। अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेको राज्यको लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने हो। राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाको मुद्दा छ। हामी संघीयतामा जान्छौं। हामी करिव करिव यी मुद्दामा सहमत छौं। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पछि हट्दैनौं। एमाओवादी नेतालाई शंका छ भने म भन्न चाहन्छु कि कांग्रेसका सभापति देशका तत्कालीन प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन सर्वोच्च निकाय संविधान सभाबाट घोषणा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट हामी पछाड िफर्कँदैनौं।

शक्तिको बाँडफाँटमा झगडा पर्न थालेको छ नि?

अहिले सरकार निर्माणमा कुनै पार्टीले अनावश्यक अडान लिने र जिद्दी गर्ने समय होइन। लोकतान्त्रिक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने पार्टीबीचको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ। हाम्रो गन्तव्य लोकतान्त्रिक संविधानतर्फ हुनुपर्छ। कांग्रेस जे उद्देश्यका साथ ६७ वर्षदेखि संघर्षरत छ, त्यो लोकतन्त्र नै हो। त्यसैले कांग्रेसका लागि प्राथमिकताचाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान नै हो। सरकार सम्झौता गर्न सकिने विषय हो भन्ने मान्नुपर्छ।

अहिले ठूलो पार्टी भएका कारण सरकार बनाउने हक त कांग्रेसकै होला नि?

हकलाई पनि बडो कोमलताका साथ सहजताका साथ लिनुपर्‍यो। दम्भको आधारमा, सबै भाग मेरो हो भन्ने मनोविज्ञानले होइन, सरकारमा सबैलाई सहभागी गराउनेतिर लाग्नुपर्छ। तर सरकार बनाउनकै लागि अवाञ्छित दबाबचाहिँ झेलिराख्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ पनि एउटा विधि बनाउन सकिन्छ। उदारता देखाउने पनि एउटा विधि र प्रक्रियाअनुसार मात्रै हो। कहिल्यै सरकार नबन्ने हिसावले सहमतिको खोजी गर्ने होइन। कांग्रेसको अधिकतम् लचकताले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा फाइदा नै पुग्छ भन्ने लाग्छ। मलाई व्यक्तिगतरूपमा सोध्नुहुन्छ भने सरकार अहिले पनि कांग्रेसका लागि सम्झौता गरिन सक्ने विषय हो। बरू, लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अडान राख्नुपर्ने हो। दीगो शान्तिको वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो। कुनै पनि किसिमको जातीय उग्रताले ठाउँ नपाउने र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन हुने वातावरण बनाएर वार्ताको आधारमा सरकार गठनलाई अघि बढाउनु कांग्रेसका लागि उत्तम हुन्छ।

कांग्रेसको २०६४ सालको घोषणापत्रमा तीन कुरा उठाएका थियौं, नेपाललाई संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमक राज्य घोषणा संविधान सभाको पहिलो बैठकले गर्ने भन्ने थियो। त्यो हामीले गर्‍यौं। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने र परिणाम जे आए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव राख्छौं भन्ने थियो।

विगतमा कांग्रेस र एमाले संविधानको मुद्दामा निकट थिए। अब संविधान निर्माणका लागि यी दुई दलबीचको सहकार्य त जरूरी नै छ, होइन?

त्यो ठीक हो। कांग्रेस र एमालेबीच गम्भीर किसिमको सहकार्य जरूरी छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन। कांग्रेस र एमालेमात्रै मिलेर सबै कुरा गर्न सक्छौं भन्ने मनोविज्ञानमा बसेर हुँदैन। सबैबीच सहमतिको खोजी गर्नुपर्छ तर कांग्रेस र एमालेको एकताले अरूलाई ल्याउन सहज हुन्छ।

सरकारको भागवन्डाको विषयलाई लिएर त दुई दलबीच फाटो आउन थालिसक्यो नि? राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीमध्ये एउटा आफूलाई चाहिने भन्दै एमालेले दाबी गरिसकेको छ?

एमालेबाट त्यो विधिवत्रूपमा आएको जस्तो मलाई लाग्दैन तर यी विषयलाई यो चरणमा बहस गर्नुको अर्थ अझ मतभिन्नता चर्किन सक्छ। त्यसैले पनि यी सबै मतभिन्नतालाई संविधान सभामा लगेर उपयुक्त विधिबाट हल गर्नु राम्रो हुन्छ। पार्टीहरूले यो विषयलाई यतिखेर संविधान सभाबाहिर बहस नगर्नु नै बुद्धिमता हुन्छ। यो संविधान सभाकै क्षेत्राधिकारको कुरा हो।

एमाओवादीको गुनासोलाई पनि राजनीतिक समझदारीको आधारमा टुंग्याउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष एमाओवादीले उठाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व त कांग्रेस र एमालेले पनि देखाउनुपर्छ। पार्टी–पार्टीको हेडक्वार्टरमा बसेर हामीले यस्तो निर्णय गर्‍यौं भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने मेरो प्रश्न हो। यसरी निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने हो। संविधान सभामा बसेर निर्णय गर्न मात्रै मिल्छ। राजनीतिक वार्ताहरू त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्‍यो।

आर्थिक समृद्धिचाहिँ कसरी तय गर्न सकिन्छ?

आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारचाहिँ लगानी हो। लगानी गर्नका लागि लगानीयोग्य वातावरण छ भन्ने लगानीकर्तालाई हुनुपर्‍यो। लगानीकर्ताको त्यो मनोविज्ञानलाई दर्बिलो बनाउनका लागि बलियो सरकारको प्रत्याभूति हुनुपर्‍यो। त्यो सरकारको सुस्थिर र सुनिश्चित नीति छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुनुपर्‍यो। अनि त्यो नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संवैधानिक प्रबन्ध सुनिश्चित छ भन्ने हुनुपर्‍यो। त्यो भयो भनेमात्रै लगानीकर्तामा उत्साह आउँछ। त्यो लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिने बलियो सरकार, उपयुक्त नीतिगत संरचना र त्यो नीतिगत संरचनालाई संरक्षण गर्ने कानुनी र संवैधानिक प्रबन्ध भयो भने लगानीको वातावरण बन्छ। यता श्रमजीवीहरूले मर्यादित रोजगारी खोजिरहेका छन् अनि उनीहरुले सामाजिक सुरुक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्। श्रमजीवीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच र आफना छोराछोरीको भविष्यको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सामाजिक सुरक्षाको त्यस्तो प्याकेज निर्माण गरेर जान सकिन्छ जहाँ श्रमजीवीले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति र लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण बनोस्। त्यो अवस्थामा आर्थिक विकासको बाटो उघि्रन्छ। जनताले समृद्धिसहितको लोकतन्त्र चाहेका छन्।

तपाईँहरूले उदारीकरण ल्याएर बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको चिन्तनलाई नै समाप्त गरिदिनुभयो भन्ने छ नि?

त्यो नबुझ्नेले लगाउने आरोप हो। ४ हजार गाउँ विकास समितिमा स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउने निर्णय कांग्रेसको सरकारले नै गरेको हो। त्यतिखेरको २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याउने अवधारणा पनि कांग्रेस सरकारकै हो। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यसै गरियो। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने अवधारणा पनि त्यतिखेरै ल्याइएको हो। तर, निजी क्षेत्रलाई पनि रोक्न भएन। निजी क्षेत्र आएपछि कतिपय सवालामा संख्या बढे पनि गुणस्तरीयताको विषयमा केही समस्या आएको होला। तर त्यो नीतिको समस्या नभएर व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी हो। तर, निजी क्षेत्रबाट आएकोलाई रोक्न हुँदैन। बरू निजी क्षेत्रमा समेत विपन्न वर्गको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।

आज एउटा साधारण परिवारले मिर्गाैला, मुटुलगायतका गम्भीर प्रकृतिका रोग उपचार गर्ने हैसियत राख्न सक्दैनन्। त्यसैले यस्ता केही गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हो। राज्यमा लोक कल्याणकारी अनुहार झल्किनुपर्छ। उदारवादी नीतिको अर्थ २ सय वर्षअघि आडम स्मिथले भनेझैं राज्यले केही पनि नगर्ने भन्ने होइन। युद्धबाट सुरक्षा गर्ने, आन्तरिक सुरक्षा मात्रै गर्ने राज्य कहीँ छ? अमेरिकाको राज्यले वित्तीय क्षेत्रमा आएको संकटलाई हस्तक्षेप गर्न पैसा ओइर्‍याएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समेत सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई छाडिसके। चीनले ३० वर्षको कठोर साम्यवादको अभ्यासपछि देङ साओपिङले विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याएको अनुभव छ। भियतनामले त्यही गरेको अनुभव छ। त्यसैले हामीले नयाँ अवधारणा विकास गरेका होइनौं, विश्वमा अभ्यास हुँदै आएका अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिएकोमात्रै हो।

तर, तपाईँले लिएको नीतिको निरन्तरता त त्यसपछिका कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारहरूमा पनि देखिएन नि?

सुरुको बहुमतको सरकारले बनाएको नीतिलाई त्यसपछि एमालेका साथीहरूले सरकार बनाएपछि नयाँ ढंगबाट व्याख्या गर्नुभयो। उहाँहरुले आफ्ना प्राथमिकता बेग्लै भएको बताउनुभयो। त्यसले गर्दा लगानीकर्तामा शंका सिर्जना भयो। त्यसपछि संयुक्त सरकारहरु बने। संयुक्त सरकारमा सबैको चासोलाई सम्बोधन गर्दा त्यति गति लिन सकेन। त्यही बेला माओवादी द्वन्द्व पनि सुरू भयो। यी र यिनै कुराले सिर्जना गरेको दबाबका कारण पनि नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।