Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने कोर्सबाहिर छैनौं

(0 votes)
संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने कोर्सबाहिर छैनौं
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता कृष्णबहादुर महरा पार्टी सशस्त्र संघर्षकै क्रममा भएका पहिलो वार्ताका संयोजक हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म पार्टीका मध्यमार्गी नेता मानिन्छन्। २०५८ को वार्तामा माओवादी टोलीका संयोजक, दोस्रो वार्ता टोलीका सदस्य हुँदै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्व गरेका महरा पार्टी विभाजन हुनुअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यबीच साँघुका रूपमा रहे। पार्टी प्रवक्ता, विदेश विभाग प्रमुख, संगठन विभाग प्रमुख बनिसकेका महरा दलहरूसँग भएका सबै सम्झौताका साक्षी हुन। पार्टी एकताका लागि निकै पहल गरेका र अहिलेसम्म त्यही पहलमा लागिरहेका महरा तीन पटक चुनाव लडे, तीनै पटक विजयी बने। २०४८ सालको संयुक्त जनमोर्चाको ९ सिट, २०६४ को १२० सिट र २०७० को २६ सिट सबै अंकमा आउने उनी एकमात्रै हुन। अहिलेको हार पार्टी विभाजन, संस्थागत र संरचनागत षड्यन्त्र अनि धाँधलीबाट भएको बताउने महरा र नागरिकका उजिर मगरबीचको कुराकानी।


दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा आउँदासाथ संविधान सभामा नजाने निर्णय लिएको एकीकृत माओवादी अहिले एकाएक जाने तयारीमा जुट्यो नि?

हामीलै कहिल्यै पनि जाँदैनौं भनेका थिएनौं र छैनौं तर यो संविधान सभा चुनावको परिणामलाई सहजरूपमा स्वीकार गरेका छैनौं। चुनाव सहज ढंगले भयो भन्ने देखिन्न। त्यसकारण हामी व्यापक धाँधली, अनियमितता, दुरूपयोग भएको छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका हौं। त्यसैले यसको उच्चस्तरीय छानबिन होस् भनेका छौं। त्योसहित केही राजनीतिक कुरा पनि दलहरूसँग राखेका छौं। यी कुरा पूरा भए संविधान सभामा जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो सर्त हो। यो सर्तमा छलफल चलि नै रहेको छ। अहिले कहीँ कुरा नमिलेकाले अहिल्यै हामी संविधान सभामा जान लागेको भन्ने होइन। हामीले राखेको सर्तमा सहमति नहुँदासम्म संविधान सभामा नजाने हाम्रो आडान कायमै छ।

सहमति नभए संविधान सभामा गइन्नँ भन्नुहुन्छ। समानुपातिक सूची बुझाउन तपाईँंकै पार्टीले सात दिन समय माग गर्‍यो। के सात दिनभित्र सहमति हुन्छ भनेर हो?

समानुपतिक सूची बुझाउने म्याद सात दिन थप गर्न हाम्रो पार्टीको आग्रहमा भनिएको छ। त्यो बाहिर आएजस्तो हाम्रो पार्टीले आग्रह गरेर भएको होइन। हाम्रो त्यो मागै होइन। सत्य के हो भने समस्या अरूलाई परेको हो। हामी समानुपतिकको विषयमा प्रवेशै गरेका छैनौं। हामीले गर्नैपर्दा ५४ जनाका लागि त्यति गाह्रो विषय बन्दैन। अरूलाई समस्या परेर हामीलाई अघि सारेको मात्रै हो। सबैले सार्न खोजेकै हो। संविधान सभामा जाने प्रश्नै उठेको छैन, हामीलाई किन समय चाहियो र? राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म त्यतातिर सोँचेकै छैनौं।

पार्टीभित्रकै एउटा पंक्ति संविधान सभामा जाने भन्छ, अर्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले एकीकृत माओवादीले भनेजस्तो छानबिन हुँदैन भनिरहेको छ, यी परस्पर विपरित कुराले सहमति जुटला र?

मैले पहिले पनि भनेँ, वास्तवमा यो चुनावी प्रक्रियालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय अहिले मुख्य बनेको छ। चुनावका बारेमा एक जना बुद्धिजीबी राजनीतिक विश्लेषकले भनेको कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। उनले भनेजस्तै 'यो जनादेशको अभिव्यक्ति होइन। यो मताधिकारको आदेश हो अर्थात् मतादेश जस्तो हो।' गत संविधान सभामा भन्दा करिव ४० प्रतिशत मतदाता छुटेका छन्। यो संविधान सभा चुनावमा के कति प्रक्रियामा त्रुटि भए ती त छँदैछन्। यति हुँदाहुँदै भएको मतदानमा त्यहाँ भएको धाँधली, अनियमितताको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौं। हामीले आफ्नै आयोग बनाएर प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छौं। अझ उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्‍यो भनेका छौं। यसले के गर्छ भने चुनावको निश्पक्षता, वैधताबारे राम्रो निश्कर्ष बाहिर आउँछ। जनताले थाहा पाउँछन् भन्ने हो। त्यो बनाउन आवश्यक छ। त्यो नबनाउँदासम्म हामी संविधान सभामा जाने भनेका छैनौं। त्यो विषयमा पार्टीहरूसँगको बहस, छलफलमा पुरै नकारात्मक छैनन्। तर कसले बनाउने, कहाँ बनाउने भन्नेबारे बहस छ। दलहरू पुरै नकारात्मक नदेखिएकाले सहमति भए संविधान सभामा जाने/नजानेमा पुनर्विचार गर्छौं भनेका छौं। हामीमा त्यस्तो कुनै दोधारेपन छैन।

यो एउटा पाटो हो। अर्को राजनीतिक पाटो पनि छ। यसमा हाम्रो सबभन्दा बढी चिन्ता के हो भने कतै 'जनयुद्ध', जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू उल्टिने त होइनन्? जस्तो धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, समानुपातिक उल्टिने त होइन भन्ने हाम्रो शंका हो। यी उपलब्धि भनेका 'जनयुद्ध' र जनआन्दोलनका उपलब्धि हुन। यी विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने हो। यी विषय नयाँ संविधान सभाका अन्तर्वस्तु बनून् भन्ने हाम्रो मुख्य चिन्ता हो। यो चिन्ता हामीले किन गर्‍यौं भने दोस्रो संविधान सभाको परिणामले। कतै यी ऐजेन्डा धरापमा पर्ने त होइन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। यो विषयमा दलबीच राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ। अघिल्लो संविधान सभाबाट सैद्धान्तिक सहमति त आइसकेको छ। यसले मूर्तरूपमा कसरी अभिव्यक्ति गर्छ त? भन्ने विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन। यी सबै विषयमा नियमित राजनीतिक मनिटरिङ भइरहोस् भन्ने पनि हो। यसका लागि कुनै पनि पार्टी एक्लै गर्न सक्दैन।

कति पार्टी संविधान सभाबाहिर पनि छन्। संविधान निर्माणमा चासो राख्ने पार्टी पनि छन्। नराख्ने पनि छन्। त्यसको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनोस् भन्ने पनि छ। चौथो कुरा यो शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित छ। सम्पूर्ण संविधान निर्माण प्रक्रियामा शान्ति प्रक्रिया पनि एक अभिन्न अंग हो। यसमा मुख्य विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हो। यसको अध्यादेश बनिसकेको छ। यो बन्दासाथ द्वन्द्वका घाउ मेटिदैँ जान्छन्। देश मेलमिलापतिर जान्छ। यसले शान्तिको व्यवस्थापकीय भूमिका पनि निर्वाह गर्छ। यी सबै विषयबारे प्याकेजमा छलफल चलिरहेको छ। छलफल निश्कर्षमा नपुगेसम्म संविधान सभामा भाग लिइहाल्ने कुरा हाम्रो पार्टीले गरेको छैन।

जनआन्दोलन र 'जनयुद्ध' का उपलब्धि रक्षा हुन्न कि भन्ने चिन्ता त व्यक्त गर्नुभयो। चिन्ता गर्ने पार्टीलाई नै जनताले मत दिएनन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यसमा ऐजेन्डामा हामी स्पष्ट छौं। ऐजेन्डाले हामी हारेको भन्ने होइन। संघीयताको बारेमा केही अस्पष्टता छन्। ती ऐजेन्डा त अन्तरिम संविधानमा सबैले स्वीकारेकै कुरा हो। यो ऐजेन्डालाई त अहिले जितेका, हारेका सबै पार्टीले स्वीकार गरिसकेका हुन। हामीले यसमा ठोस निर्णय गर्नुपर्‍यो मात्रै भनेका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, समानुपतिक सबैले स्वीकारेकै विषय हो। लोकतन्त्रका कतिपय विषयमा त अभ्यास गर्न थालिएको छ। यस्ता ठोस विषयमा अलिकति छलफल होला तर सैद्धान्तिकरूपमा हामी सहमत छौं। हामी यसबाट पछि हट्दैनौं। अरू दल पनि हट्दैनन् होला। उनीहरू पछि हटे भने आन्दोलनको उपहास हुन्छ। आन्दोलनको उपहास हुनेगरी अघि बढ्नु भनेको परिवर्तनलाई उपहास गर्नु हो, मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु हो। जनताले त्यो चाहेका छन् जस्तो लाग्दैन। सुरूमै पनि भनेँ– जनादेश त्यस्तो होइन।

अहिलेका ऐजेन्डामा दलबीच सैद्धान्तिक सहमति गुम्छ कि भनेर कसलाई शंका गरियो त? कांग्रेस, एमालेप्रति तपाईँहरूको अविश्वास हो?

शंका यति हो कि हामी उहाँहरूसँग ४, ५ वर्षदेखि निरन्तर सँगै छौं। छलफल, बहस गरिरहेका छौं। हिजोको संविधान सभाभित्र पनि छौं, बाहिर पनि छौं। छलफलबाट उहाँहरूको रूपचाहिँ यी ऐजेन्डामा त्यति सकारात्मक थिएन। कांग्रेस, एमालेसँगको बहसमा अलि अघि बढेर परिवर्तनको ऐजेन्डामा जाने, संस्थागत गर्ने विषयमा उहाँहरु यथास्थितिमा रहने बढी देखिन्थ्यो। त्यही बहस नै शंका गर्ने मुख्य आधार हुन। उहाँहरू पहिलेको बहसभन्दा झन् पछि फर्कनुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो।

ऐजेन्डा आफ्नो हुँदाहुँदै तपाईँको भनाईमा मतादेश एकीकृत माओवादीलाई किन आएन त?

यसमा हाम्रा आन्तरिक समस्या पनि केही रहे। संगठनात्मक कमजोरी रह्यो। पार्टी विभाजनको असर पनि पर्‍यो। यसका कारण हाम्रो सिट कम आउँथ्यो भन्ने आँकलन थियो नै। तर जति थोरै आयो, यो हाम्रो कमजोरीले मात्रै होइन। हामी पहिले १ सय २० थियौं। यसका आधाउधी ६०/७० हुन्थ्यो होला। हामी अहिले जसरी २६ मा मात्रै झर्‍यौं यो आन्तरिकमात्रै नभएर बाह्य षड्यन्त्र र धाँधलीको कारण पनि हो।

प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार, निर्वाचन प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति, दोस्रो संविधान सभा चुनाव हुनैपर्छ भन्ने पहल लिइरहँदा यसरी खुम्चिनुपर्ला भन्ने सोचेको थिएन त पार्टीले?

पहल त हामीले लियौं। तपाईँले भनेको कुरा सही हो। पहलमा हामीले आत्मसमीक्षा गर्र्नैपर्छ। इमानदारितासाथ पहल गर्दा हामी आफैँले धोका खायौं। पहल शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुगोस्, संविधान सभाबाटै संविधान बनोस्, संविधान छिटोभन्दा छिटो तयार होस्, चुनावी माहोल बनोस् भनेर पार्टीले सकारात्मक साथ पहल लिएको हो। तर यथास्थितिवादी चिन्तन राख्ने शक्तिहरूको प्रयोगमा अहिलेको राज्य संयन्त्र बढी प्रयोग भयो।

दुई–दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी, जनताको धेरै काम गर्‍यौं भन्ने पार्टी आखिर जनतालाई त केही दिएनछ। अहिलेको जनमतले यही देखाएन र?

जनताले धेरै अपेक्षा गरे। जनताले निर्णय गर्छन्। फेरि चार/पाँच वर्षपछि जनता पुरै नकारात्मक बन्ने अवस्था आउँछ। यो जनताको प्रवृत्ति त छँदैछ। यो यहाँमात्रै होइन। दक्षिण एसियाली मुलुकमा देखिने प्रवृत्ति हो। जनताका चहाना र आकांक्षा निकै छन्। त्यसको परिपूर्ति कुनै पनि पार्टीले गर्दैन। अहिले उदाहरणका लागि भारतको चुनावी परिणाम हेर्नूस् न, पाँच वर्षअघि अर्को थियो। पाँच वर्षपछि अर्को छ। यहाँ पनि त्यही देखियो। पाँच वर्षपछि यहाँ पनि के हुन्छ भन्न सकिन्न। हाम्रो मूल्यांकनमा अरू सरकारभन्दा हाम्रो नेतृत्वको सरकार भएका बेला जनताका बढी काम गर्‍यौं भन्ने हो। वास्तविकता के हो भने आन्तरिक/सांगठनिक कमजोरीका कारण व्यवस्थापन हुन सकेन। पार्टी विभाजन पनि भयो। पार्टी निर्माणमा विलम्बता भयो। यति थोरै सिट आउनुमा माओवादी शक्तिलाई कम गराउने संस्थागत सोचका साथ भएको धाँधली, षड्यन्त्र नै हो।

२०५२ सालदेखि नेपाली राजनीतिको अलग धार राजनीतिबाट मूलधारमा आएको यति 'चतुर' पार्टीले आफूमाथि भएको यस्तो षड्यन्त्र थाहा नपाउने कसरी भयो?

तपाईँले भनेको सही हो। कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भने हामीले सैद्धान्तिकरूपले थाहै नपाउने भनेको होइन। सिद्धान्तमा यस्तो हुन्छ है त भनेकै हौं। हामीलाई लाग्छ, जनता इमानदार हुन्छन् र जनताको पार्टी पनि इमानदार हुन्छन्। हामीले इमानदारिताका साथ सोंच्यौं। पहल गर्‍यौं। यो जनता र देशका लागि इमानदारिताका साथ पहल थियो। प्रतिपक्षहरूले इमानदारिताका साथ सोचेनन्। उनीहरूले हाम्रो इमानदारितामाथि प्रयोग गरे, षड्यन्त्र गरे। बेइमानी हुँदैन भन्ने थियो। आखिरमा बेइमानी भयो।

पार्टी विभाजनको असर चुनावी परिणाममा आयो भन्नुहुन्छ। पार्टी एकता र प्रवेशले त दुई तिहाई बहुमत आउने माहोल भनिन्थ्यो नि?

हामीले त्यही भनेका छौं। यति ठूलो जनलहर, माहौल हुँदाहुँदै किन यति थोरै सिट आयो? त्यसैले हामीले भनेका छौं कि जनताको जस्ताको तस्तै जनादेश आएन। छानबिन गर्नुपर्छ भनेको यहीँ हो। षड्यन्त्र, धाँधली भनेको पनि यही हो। जनताले हामीप्रति लहर देखाउँदा/देखाउँदै अर्कोतिर परिणाम आउनु यो वास्तविक होइन भनेका छौं।

चुनाव शान्तिपूर्ण भएको छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको छ। कसरी धाँधली भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भन्न सक्नुहुन्छ?

७० प्रतिशत मतदान भएको छ। त्यो सत्य हो। पहिलो संविधान सभा चुनावको मतदाता संख्या र अहिलेको मतदाता संख्या हेर्नुभयो भने लगभग ३०–४० प्रतिशत मतदाता संख्या कम छ। यसमा अपडेट भएन, यो कमजोरी हो। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामीले त्यसमा ध्यान दिन सकेनौं। ३०–४० प्रतिशत कम मतदाता भएको ७० प्रतिशत मतदान हो यो। दोस्रो कुराचाहिँ षड्यन्त्र, धाँधली कुनै व्यक्ति विशेष, सानो ठाउँमा भएको छ भनेका छैनौं। यो एकदम संस्थागत, संरचनागतरूपमा भा'छ। योजनागतरूपमा देखिनेगरी भएको छैन। परिणाममा त एकदम सहज ढंगको देखिन्छ। यति ठूलो षड्यन्त्र हुन्छ भन्दाभन्दै सैद्धान्तिकरूपले बुझ्नु, व्यावहारिकरूपले नबुझ्नु वा त्यसको काउन्टर प्लान, योजना नबनाउनु हाम्रो कमजोरी हो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। यसरी बुझ्दा अझ राम्रो हुन्छ– देश क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढेको थियो। त्यसमा प्रतिक्रान्ति भयो।

प्रतिक्रान्ति भयो कि? क्रान्तिभित्रैबाट प्रतिक्रान्ति भयो?

कतै कतै त्यस्तो भयो तर टोटल होइन। त्यो नगन्यजस्तै हो।

तपाईँले भन्ने संसदवादी, शाहीकाल, गणतन्त्र स्थापनाका सबै वार्तामा तपाईं सहभागी हुनुहुन्छ व्यक्तिगतरूपमा। षड्यन्त्र कसरी हुँदोरहेछ भन्ने अनुभूति कस्तो रह्यो अहिलेसम्म आउँदा?

मैलेमात्रै होइन, सिंगो पार्टी नै हो। हाम्रो छलफल हुन्थ्यो कुनै–कुनै विशेषज्ञसँग। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यथास्थितिवादीहरूले मान्दैनन्। एउटा बिन्दुमा गएर कतै न कतै क्रसफायर हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिकरूपले छलफल हुन्थ्यो। हामीले राजनीतिक दलहरूसँग जे छलफल गर्थ्यौं त्यस्तो हुँदैन होला भन्ने लाग्थ्यो। हामी सहजै अगाडि जान्छौं भन्ने लाग्थ्यो। जनताको ठूलो शक्ति हाम्रो पछाडि थियो। अहिले पनि छ। भोलि पनि हुन्छ। त्यो शक्तिकै बलमा तपाईँले भनेजस्तै लामो प्रक्रियामा बहस, छलफल, वार्ता, सम्वादमा सहमति हुँदा हामीले जीत हासिल गरेका थियौं।

त्यो जनताको बल हो। जनताको जीत हो। यसपटक जुन षड्यन्त्र र धाँधली भा'छ, यसलाई जनताले सहजरूपले पचाएका छैनन्। हामीले पनि पचाएका छैनौं। कुनै समयमा जनताले यसको उचित जवाफ दिन्छन्। हामी आत्तिनुहुँदैन। जनताको पहलबाट जीत हुने पहल लिइराख्नुपर्छ। यसको अर्थ संविधान जनताले भनेजस्तो हुने, जनतालाई सचेत पार्ने, पार्टीलाई सचेत पार्ने, हामीले आफैँबाट विगतको पाठ सिक्ने, हाम्रा सबै कमीकमजोरीलाई सच्चाउने यी सबै पहल लियौं भने षड्यन्त्र र धाँधली अस्थायी हुन। यो अस्थायी नै संस्थागत हुन्छ भन्ने छैन। इतिहासमा धेरै ठाउँमा यस्तो देख्या छ। क्रान्ति/प्रतिक्रान्ति हुने गर्छन्। यसमा यो एउटा परिघटना हो।

२०६४ को चुनावमा माओवादीसँग हतियारसहित सेना थियो। वाइसिएलको बाहुबलमा धाँधली गरेर चुनाव जितेको थियो। अहिले ती दुवैथरी नभएका र उनीहरूसँग जनता पनि नभएकै कारण हारे भनिन्छ नि?

त्यो थियो। चुनावमा दुरुपयोग कहीँ गरेनौं। हाम्रो सेना, हतियार शिविरभित्र थियो। त्यसले चुनावलाई प्रभाव पारेको थिएन। वाइसिएल चुनाव प्रचारकको भूमिकामा थियो। त्यसले कुनै धाँधलीको रूप धारण गरेको थिएन। त्यतिखेर राजनीतिक परिवर्तनको माहौल थियो। त्यतिबेला हाम्रा विरोधीले षड्यन्त्र गर्न सकेनन्। त्यो बेला सहज ढंगले प्रतिगमनमा जाने वातावरण थिएन।

पार्टीभित्र मध्यमार्गी मानिने तपाईंले चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा आफ्नै निवासमा पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई वार्ता गराउनुभयो। यो पार्टी एकताको पहल लिनुभएको हो?

वास्तवमा पार्टी विभाजन हुँदा यो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो भन्ने निश्कर्ष दुवै पार्टीको हो तर बहिष्कारका बाबजुद ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्नुमा उहाँहरूको हात पनि केही रहेन। उल्टो भयो। उहाँहरुले कतिपय ठाउँमा मतदान नै गर्नुभयो हाम्राविरुद्ध। चुनाव भयो। परिणामले अग्रगामी संविधान निर्माण हुनेमा शंका पैदा गर्‍यो भन्ने निश्कर्ष हो। हामीबीच दूरी कम हुन सक्छ। छलफल बहस गर्दै जाऔं तर जनताकै पहलबाट संविधान बनाउने प्रयास छोड्नुहुँदैन भन्ने छलफलको निश्कर्ष हो। त्योभन्दा अरु केही कुरा भएन। अहिले नै पार्टी एकता भइहाल्छ भन्ने छैन। उहाँहरूको राजनीतिक कोर्स छुट्टै छ। हामी संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने कोर्सभन्दा बाहिर छैनौं। संविधान सभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने उहाँहरूको लाइन छ। त्यो भिन्नै कोर्स भएका कारणले फरक छ तर हामीले भनिराखेको छौं नि संविधान सभा बाहिर रहेका दललाई समेत सहभागी बनाएर संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सही छ। प्रक्रियागत टुंग्याउँदा संविधान सभाले टुंग्याउला। अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि सबै दललाई ल्याउनुपर्छ। यी सबै विषयमा छलफल गर्दा राजनीतिक दूरी कम हुने कुरा भयो। पार्टी एकता नै गर्ने भन्ने अवस्था बनिसकेको स्थिति छैन।

अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको तर आफूले अस्वीकार गरेको भनेर वैद्यले भन्दै आएका छन नि?

पार्टी एकताका लागि हामी लचिलो छौं। किरणजीहरू पार्टी फुट्नुअघि नफुट्नूस्, सँगै बसेर हाम्रा अन्तरविरोधबारे छलफल गरौं भन्ने नै थियो। ठीक व्यवस्थापन गरौं भन्ने पहिल्यैदेखि भनिराखेकै थियौं। फुटेपछि पनि पार्टी एकताका लागि धेरै पहल गर्‍यौं। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड लचिलो देखिनुभएकै हो। उहाँहरुले र हामीले पक्डेको राजनीतिक धार फरक भयो। त्यसैले मिल्न सकेनौं। धार अलग भएपछि उहाँहरू लचक देखिनुभएन। संविधान निर्माणमा संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरूलाई समेत सहमति गराउनुपर्छ भनेका छौं। यसमा सहमति भयो भने पार्टी एकताको सम्भावना नजिक हुँदै जानेछ। त्यो भएन भने मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने सम्भावना छ। एकता नगर्ने, मोर्चा पनि नबनाउने भनेर जानुभयो भने उहाँहरुले मूलधार भन्दा अलगधार लिएर अघि बढ्न खोज्नुभएको छ भन्ने देखिन्छ।

यो हारसँगै अब पार्टी जनतासँग के कार्यदिशा लिएर जाँदैछ?

हामी एकदमै प्रष्टै छौं– शान्ति र संविधान निर्माणको बाटोभन्दा बाहिर जाँदैनौं। संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाभित्र रहेका पार्टीहरूको बहुमतले मात्रै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं। बहुमतले मात्रै अग्रगामी संविधान बन्न सक्दैन भन्नेमा प्रष्टै छौं। त्यही भएर संविधान सभाभित्र र बाहिर रहेका दलबीच सहमति कायम गरेर सहमतीय आधारमा संविधान बनाउने दिशातिर अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौं। यही दिशामा हामी केन्द्रित हुन्छौं। अहिले जनतालाई प्रेरित गर्दै, जनताको पहलकदमीलाई अघि बढाउने, संविधान सभाभित्र रहेका साथीहरु, यदि हामी पनि गयौं भने अग्रगामी संविधान बनाउने कोसिस गरेर संविधान बनाउने कोर्सतिर हामी जान्छौं। योसँगै पार्टी निर्माणलाई समेत जोडेर जान्छौं।

एकताको महाधिवेशनसम्म संगठन प्रमुख रहेकाले महासचिवको दाबेदारमा देखिएका महरा एकाएक गायव किन हुनुपर्‍यो?

तपाईँले भनेजस्तै महाधिवेशन वरिपरी बाहिर जस्तो प्रचार थियो भित्र त्यस्तो भएको थिएन। म आफैँ त्यसका निम्ति कतै दाबेदार गरिनँ। कार्यकर्ता पंक्तिबाट त्यो माग हुनु स्वाभाविक हो। माग गरेका थिए। चर्चा पनि थियो। बाहिर मिडियामा पनि व्यापक थियो। बेपत्तै भएको भन्ने होइन। म हिजो जहाँ थिएँ, उही ठाउँमा छु। अहिले पनि त्यहीँ छु। महाधिवेशनपछि मध्य ब्युरो इन्चार्जको जिम्मा पाएँ। यहाँ काम गरेँ। चुनावका निम्ति फेरि रोल्पा गएँ। आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील नै छु। बाँकी जहाँ छु, त्यहीँ नै क्रियाशील छु।

देशभरको रिपोर्ट बुझेपछि महराले सुरक्षित सिटका लागि रोल्पाबाट उमेदवारी दिए भन्ने आरोप थियो नि?

त्यो होइन। आरोप त लाग्ने नै भयो पहिले लडेको ठाउँ छाडेर गयो भन्ने। उता रोल्पाका पार्टी, जनताले असाध्यै धेरै माग गरेका थिए। मेरो आफ्नै ठाउँ पनि भयो। मेरो जन्म थलो पनि भयो। फेरि आउनुपर्छ भन्ने थियो। दाङका साथीहरुले पनि नछोड्न भनेका थिए। पार्टीले दुईमध्ये एक ठाउँ छोड्नुपर्ने थियो। पार्टी, जनता सबैको निर्णयअनुसार दाङ छाडेँ।

मध्य ब्युरो इन्चार्ज एक्कासि पश्चिम ब्युरोमा गएर उठ्दा शंका त गर्ने ठाउँ भयो नि?

धेरै ठाउँमा त्यस्तो भयो। हाम्रो कार्यक्षेत्र एकातिर, चुनाव लड्ने अर्कातिर। नमिलेको सत्य हो। तपाईँको कुरा सही हो किनभने मैले मध्य ब्युरोका आमकार्यकर्ता यहाँ परिचालन गर्ने, अर्को ठाउँमा मेरो जिम्मै छैन। भावनात्मकरूपमा आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र त हो तर कतिपय कुरा मिलेको छैन। अब भने मिलाउने तयारीमा छौं।