Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

खराब प्रहरी चिनाइदिनूस्, दण्डित हुन्छ

(0 votes)
खराब प्रहरी चिनाइदिनूस्, दण्डित हुन्छ
संविधान सभा निर्वाचनको मुखैमा नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा नियुक्त उपेन्द्रकान्त अर्याल आफ्नो प्रभाव बढाउन संगठनकै सदस्यले राजनीतिक दबाब र प्रभाव भित्र्याउने गरेको सार्वजनिक अभिब्यक्तिपछि पछिल्लो समय चर्चामा छन्। उनीभन्दा तल्लो तह एआइजीका रिक्त पद २ महिनादेखि पूर्ति नहुँदा एकातिर उनी सहयोगीविहीन छन् भने प्रहरीको सरुवा-बढुवा र भर्नाको नयाँ मापदण्डसहितको प्रहरी नियमावली पास हुने प्रक्रिया अघि बढेपछि आलोचित पनि। प्रहरीको छबि सुधारेर नागरिकमैत्री बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो संयन्त्र स्थापनाको रणनीति कोर्न ब्यस्त उनै अर्यालसँग नागरिकमैत्री प्रहरीको अवधारणा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाबले संगठनमा परेको प्रभाव र नयाँ नियमावलीलगायत् विषयमा केन्द्रीत भएर नागरिकका प्रतीक प्रधानकेपी ढुंगानाले गरेको कुराकानी:

अडियो सुन्नुस्

लामो समयपछि पूर्ण कार्यकाल बिताउने गरी नेपाल प्रहरीको आइजिपी बन्नुभएको छ। अब संगठनलाई कुनरूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ?
प्रहरी ऐन/नियमले अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने बृहत् काम नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। त्यही ऐन/नियमको परिधिभित्र रहेर मैले संगठनको नेतृत्व गर्ने हो। यो जिम्मेवारीलाई मैले जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप सेवा प्रदान गर्न मेरो उद्धेश्य हुन्छ।

अहिलेसम्म पाएको सेवाको निरन्तरता हो कि सुधार पनि हुन्छ ?
सुधार गर्ने हो। त्यसका लागि कमजोरी पनि पहिल्याउनुपर्यो नि! आमनागरिकमा प्रहरीप्रतिको धारणा कस्तो छ? आमनागरिकको प्रहरीप्रतिको धारणा र सेवामा के/कति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषणका लागि पब्लिक सर्वे गरेर प्रहरीप्रतिको धारणा र सेवा प्रवाहको प्रभावबारे आएका तथ्य विश्लेषण गरिरहेका छौं। त्यसलाई हेर्दा पनि अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन सकेको देखिएन। आमनागरिकमा प्रहरीप्रति ठूलो गुनासो देखियो। त्यही आधारमा अहिले कार्यशैली सुधार प्रभावकारिता बढाउने गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौं। 

विभिन्न पदमा बसेर लामो समय काम गरेको आधारमा के कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको हो भन्ने जानकारी त होला नि?
प्रमुखरूपमा जुन उद्देश्यका लागि प्रहरी संगठन स्थपना भएको थियो त्यसको परिपूर्तिका लागि जुन काम हुनुपर्थ्याे त्यो हुन सकेको छैन। विभिन्न समस्या लिएर प्रहरी कार्यालयमा आउने नागरिकले अपेक्षाअनुसारको सेवा पाउन सकेका छैनन्। प्रहरीले गर्ने व्यवहारप्रति आमनागरिकको ठूलो गुनासो छ। जसको सुधार नगरी प्रहरीको छवि सुध्रन सम्भव छैन। 
अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी परिचालन, वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धान आवश्यक थियो। अपराधी त्रसित हुने, आमनागरिकले सुरक्षा अनुभूत गर्ने र पीडितले न्याय पाउने अनुसन्धान पद्धति आवश्यक छ तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। अपराध गर्योर भने कुनै हालतमा पनि प्रहरीको कारबाहीबाट जोगिन सकिन्न भन्ने अपराधीमा त्रास बढाउने र कसैले अपराध गरे प्रहरीले छोड्दैन है भन्ने आमनागरिकमा आस बढाउनु प्रहरी प्रमुखको रूपमा मेरो प्रमुख प्राथमिकता हो।

प्रहरीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको दुस्प्रभाव संगठनको कार्यशैलीमा प्रष्टै देखिन्छ। आपराधिक व्यक्ति र प्रहरी अधिकारीबीचको सम्बन्ध पनि बलियै छ। यस्तो अवस्थामा अपराधी डराउने, आमजनताले पत्याउने संगठन कसरी बनाउनुहुन्छ?
राजनीति होस् या अन्य आवरणमा, अपराध लुक्न सक्दैन। जस्तोसुकै आवरण र संरक्षणमा रहेर अपराध गरोस् त्यसले कानुनअनुसारको दण्ड भोग्नुपर्छ। अपराध गर्ने, गुण्डागर्दी गर्ने, कानुन हातमा लिने व्यक्ति कुनै राजनीतिक दल वा आस्था/विचारप्रति आस्थावान हुन सक्दैन। अपराधी अपराधी नै हो। ऊ जुनसुकै आवरणमा भए पनि हामीले अपराधीकै रूपमा टि्रट गर्ने हो। त्यो अवस्था ल्याउन हामी प्रहरी नै व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त हुन भने आवश्यक छ। संगठनभित्र प्रणाली विकास गर्दै व्यावसायिकरूपमा सक्षम र कामप्रति उत्पे्ररित प्रहरी कर्मचारीहरू विकास गर्ने हो भने कुनै पनि आवरणमा अपराधी टिक्न सक्दैनन्।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिदेखी जवानसम्म राजनीतिक प्रभाव प्रष्टै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ त?
संगठनका कुनै व्यक्तिविशेषले चाहेर मात्रै राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैन। यथार्थ यही हो। प्रहरीलाई राजनीतिक र अन्य प्रभावबाट मुक्त बनाएर व्यावसायिकरूपमा विकास हुन दिनु समाजको हरेक पक्ष र वर्गको दायित्व हो।

त्यसो भए यसमा संगठन प्रमुखको कुनै दायित्व हुन्न? 
प्रहरी प्रमुखको कुनै दायित्व नै नहुने हैन। बाहिरी प्रभाव रोक्न संगठन प्रमुखसमेत सक्रिय हुनपर्छ। तर संगठन प्रमुख भन्दा पनि कतिपय बाहिरी प्रभावको कारक निश्चित प्रणालीको अभाव हो। सरुवा–बढुवालगायत्का वृति विकासमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन नसक्नु, ऐन/नियममा कैयौं पाटो सुनिश्चित हुन नसक्नु जस्ता कारणले संगनठमा बाहिरी प्रभाव पर्दै आएको छ। त्यसलाई रोक्न व्यक्तिविशेषभन्दा पनि प्रणाली आवश्यक छ। म आन्तरिक प्रणाली सुदृढ गरेर बाहिरी प्रभाव निस्तेज गर्न सक्रिय हुन्छु।

यस्तो राजनीतीकरण भएको संगठनको प्रमुख बन्न तपाईँलाई कुनचाहिँ राजनीतिले काम गर्योर?
कुनै राजनीतिले काम गरेको हैन। मैले नेपाल प्रहरीमा २७ वर्ष विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा सहायक, प्रमुख हुँदै विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेँ। परिणामस्वरूप म संगठनको प्रमुखमा पुगेको हुँ।

तपाईँले आफ्नो कार्ययोजनामा प्रणालीलाई बढी जोड दिइरहनुभएको छ, त्यो प्रणालीचाहिँ के हो?
अपराध अनुसन्धान र प्रहरीको वृति विकासलगायत्का विषयमा हुने बाहिरी प्रभाव र दबाबको कारण आन्तरिक सुव्यवस्थाको अभाव प्रमुख हो। हाम्रा सरुवा–बढुवा, वृति विकासका अवसरमा निश्चित मापदण्ड र त्यसको निश्पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्को तथ्य संगठनमा बाहिरी प्रभाव बढ्नुमा बाहिरी कारणमात्रै पनि हैन, जानाजान वा अनजानमा हामी प्रहरी कर्मचारीले पनि प्रभाव र दबाब संगठनमा निम्त्याएका छौं। त्यसैले यस विषयमा गहिरो समीक्षा र खुला छलफल आवश्यक छ। हामी प्रहरी कर्मचारीले पनि आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ।

संगठनले आफ्नो कामको सही मूल्यांकन गरेर अवसर र वृति विकासको अवसर दिन्छ भन्नेमा संगठनका सदस्य विश्वस्त नहुँदा उनीहरू संगठनभित्रको कामका लागि बाहिरी प्रभावको सम्पर्कमा पुग्छन् भन्न खोज्नुभएको हो?
कतिपय अवस्थामा केही प्रभाव हाम्रो कारणले पनि बढेको छ। प्रणालीको विकास र त्यसको सही अवलम्बन गर्न नसक्दा बाहिरी प्रभावहरू स्वतः आकर्षण भइरहेका हुन सक्छन्। हामीले जति संगठनभित्र वृति विकासको अवसर सिर्जना गर्न सक्यौं, जति निश्पक्षरूपमा सही र सक्षम व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न सक्यौं र संगठनका सदस्यमाझ संगठनले मेरो कामको निश्पक्ष मूल्यांकन गरेर न्याय गर्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउन सक्यौं त्यति बाहिरी प्रभाव प्रभावहीन बन्दै जान्छ।

भनेपछि संगठनमा बाहिरी हस्तक्षेप बढ्नुमा प्रहरी नै दोषी हुन्?
दोषको भागबन्डा लगाउनुभन्दा पनि हाम्रा प्रणालीहरू कमजोर भएका कारण बाहिरी प्रभाव परेको हो भन्नु उत्तम हो। 

तपार्इँले जोड दिइरहनुभएको यो पद्धति र प्रणालीचाहिँ कसरी आउँछ त संगठनमा? कतै नयाँ प्रहरी नियमावलीको पक्षमा वकालत गर्नुभएको त हैन?
संगठनमा नयाँ नियमावली, नयाँ नीति र नियम आउँदा निश्चय पनि पुराना कमी/कमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा प्रक्रियालाई पारदर्शी र बलियो बनाउन सकिन्छ र हामीमा भएको विकृति र कमजोरी घट्दै जान्छ। नयाँ नियमावलीमा प्रहरी संगठनभित्र वृति विकासका लागि नयाँ प्रणाली समेटिएको छ। त्यसले भावी दिनमा संगठन र यसका सदस्यको बृहत्तर हित गर्छ।

नयाँ नियमावलीले संगठन र यसका सदस्यको हित गर्छ भन्नुहुन्छ तर नियमावली पास हुने प्रक्रिया अगाडि बढेलगत्तै संगठनभित्र र बाहिरसमेत तपाईँको आलोचना बढ्यो नि?
पहिलो कुरो, यो नियमावली मैले ल्याउन लागेको हैन। म प्रहरी प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि नै संगठनले पठाएको मस्यौदाअनुसारको नियमावली पास हुने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको थियो। विद्यमान नियमावलीमा भएका त्रुटि सच्याउन थुप्रै प्रहरी महानिरीक्षकहरूले नयाँ नियमावली ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो। डेढ वर्षअगाडि लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तअनुरूपको नियमावली बनाएर प्रहरीको नियुक्ति र बढुवा गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश दिएपछि नयाँ नियमावली बनाउन सामूहिक विचारको आदान–प्रदान र छलफलपछि गत वर्ष नयाँ मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको हो। त्यही मस्यौदा नै अहिले आउन लागेको हो।

लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएका मस्यौदा तपाईँ प्रमुख भएलगत्तै अगाडि बढेर मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो। नियमावलीका लागि तपाईँ सक्रिय भएर त अगाडि बढेको होला?
नियमावली आउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुचाहिँ संयोगमात्रै हो तर प्रहरीमा नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न नयाँ नियमावली आवश्यक त थियो नै। कसैले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर आवश्यकता र महत्व घटाउने प्रयास गर्दैमा घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यसको विरोध पनि आवश्यक छैन।

एआइजीमा बढुवा हुने क्रममा रहेका डिआइजीको बढुवा ८ महिना रोकिए उनीहरूले त्यही पदमै अवकास पाउने भएकाले आफ्ना ब्याचका डिआइजीलाई डिआइजीमै घर पठाउने खेलअनुसार बढुवा प्रक्रिया लम्ब्याउन नयाँ नियमावली ल्याउने अभ्यास भएको संगठनभित्रै विश्लेषण सुनिन्छ नि?
त्यस्तो काम गर्ने हैन, म सोच्न पनि सक्दिन। त्यस्तो कुरा कुनै स्वस्थ मानिसले सोच्छ जस्तो पनि लाग्दैन।

अब अन्य सुरक्षा संगठनसँग नेपाल सम्बन्धबारे कुरा गरौं। पछिल्लो समय विस्तारै नेपाल प्रहरीले गर्ने काममा सशस्त्र प्रहरीले समेत हात हाल्दै आएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरी सामुदायिक प्रहरीमा खुम्चिन लागेको हो?
प्रहरीको कामको विकल्पका रूपमा कुनै संगठन स्थापना हुन पनि सक्दैन, विकास हुन पनि सक्दैन। सवल र सुदृढ प्रहरीको विकल्प नेपाल प्रहरीमात्रै हो। अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानको मूल ध्येयका साथ नेपाल प्रहरी स्थापना भएको छ। त्यो काममा अन्य कुनै संगठनले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिस्थापन गर्नै सक्दैन। त्यसैले हामीले गर्ने काम कारबाही अन्य कुनै संगठनले प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन।

तर विस्तारै नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीचको काम एकै प्रकारको हुँदै गएको त सत्य हो नि?
सानो परिवेशमा काम गर्दा कुनै कुनै काम एकै प्रकृतिको झैँ देखिनसक्छ। दुवै संगठनको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ। हामीले नियम/कानुनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्ने हो। अन्य सुरक्षा संगठनको दायित्व र जिम्मेवारी नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयले तोक्ने हो। त्यसैले म अन्य सुरक्षा संगठन र उसको भूमिकाको विषयमा बढी चर्चा गर्न चाहन्न। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान हाम्रो दायित्व हो र त्यसमा कुनै संगठनको हस्तक्षेप वा दबाब छ जस्तो लाग्दैन। 

सशस्त्र प्रहरी बल गठनपछि उसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले हस्तान्तरण नगर्नु, सशस्त्र प्रहरी बलको विकल्पमा सशस्त्र प्रहरी गण कायमै राख्नुले दुवै संगठनबीच तिक्तता बढाइरहेको त सत्य हो नि? 
आमनागरिकको जनधनको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान हाम्रो काम हो। साना हातहतियारको साथमा समुदायलाई आधार बनाएर पुलिसिङ गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो तर हामीलाई कानुनले सामुदायिक प्रहरीदेखि आपराधिक समूहसँग भिड्नेसम्मको दायित्व दिएको छ। बारामा भएको घटना हेर्नूस्। त्यहाँ अपराधीसँग नेपाल प्रहरी नै भिडेको हो। विभिन्न समयमा हतियारले सुसज्जित समूहसँग नेपाल प्रहरी भिडेको हो, आज पनि भिडिरहेका छौं र भोलि पनि भिड्नुपर्छ। त्यस्ता समूहसँग भिड्नका लागि हतियारले सुसज्जित र दक्ष जनशक्ति प्रहरीमा आवश्यक छ। तर यसैले दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध तीतो बन्दै गएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दुवै संगठनबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ। त्यसको प्रमाण हालै सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचन हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीचको सौहार्द सम्बन्धले नै संविधान सभा निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएको हो। 

नेपालमा विस्तारै भारतीय प्रहरीको प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ नि?
दुई मुलुकको सीमा खुला भएकाले अपराधीको आवागमन सहज छ। अपराध र अपराधीविरुद्धको कामकारबाहीका लागि भारत र नेपालका सुरक्षा संगठनबीच सूचना आदान–प्रदान, समन्वय र समझदारी ज्यादै आवश्यक छ। त्यसो हुन नसके अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान ज्यादै कठिन र जटिल भएर जान्छ। त्यसैले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको पाटोमा भारतीय सुुरक्षा संगठन र प्रहरीसँग हाम्रो सहकार्य राम्रो छ। आपराधिक सूचना आदान–प्रदान गछर्ौं, त्यसमा इन्टरपोलले पुलको रूपमा जोड्ने काम गर्दै आएको छ। यो बाहेक एक अर्काको काममा हस्तक्षेप गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। 

भारतीय सुरक्षा संगठन र नेपालको सुरक्षा संगठनबीच संस्थागत सम्बन्ध भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रगाढ देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ? 
अपराधीको कुनै सिमाना हुँदैन। अपराधको विषयमा भारतसँग मात्रै हैन, अन्य देशसँग पनि सूचना आदान–प्रदान हुन्छ। खुला सीमा र आउजाउ गर्न कुनै कागजपत्र नचाहिने कारण नेपालमा अपराध गरेर सहजै भारत भाग्ने र भारतमा अपराध गरेर लुक्न नेपाल आउने कारण भारतसँग केही बढी सहकार्य भएको देखिएको हुनसक्छ। व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा केही कुरा सामान्यरूपमा प्रभावित हुन सक्ने भए पनि संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मात्र काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। आपराधिक सूचनाको आदान–प्रदान र सहकार्य संस्थागतरूपमा राम्रो छ। अपराध र अपराधीविरुद्ध मिलेर काम गरिरहेका छौं। 

सूचना मात्रै हैन, व्यक्तिकै आदान–प्रदान पनि भइरहेका छन् त?
हामीले व्यावहारिकरूपमा कुनै त्यस्तो काम गरेका छैनौं। कानुनले जे तोकेको छ त्यहीअनुसार मात्रै काम गरिरहेका छौं। हामीले अहिले आपराधिक सूचना आदान–प्रदान मात्रै गरिरहेका छौं।

भारतीय सुरक्षा संगठनको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका अब्दुल करिम टुन्डालगायत्लाई नेपालमै पक्राउ गरेर बुझाएको हैन? यस्ता घटना ढाकछोप गर्नुभन्दा बरु कानुनीरूपमै व्यवस्थित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला नि?
त्यस्तो केही भएको छैन। नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी व्यवस्था हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो भए राम्रो।
भनेपछि कानुन नभएकाले व्यवहारमा बढी भर परेको?
अपराध र अपराधी नियन्त्रणका लागि निश्चय पनि सहकार्य छ तर जुन कुरा कानुनले वर्जित गरेको हुन्छ त्यसमा व्यवहार भन्ने हुन्न। हामी जे गर्छौं त्यो कानुनसम्मत मात्र गछर्ौं।

बारामा भएको आफताव आलमको हत्या घटनाक्रम जाली भारतीय रुपियाँ कारोबारको पुरानो शृंखलामा जोडियो। यस्ता घटनामा प्रहरी घटनापछिमात्रै किन अनुसन्धानमा सक्रिय हुन्छ?
यहाँ कुनै अपराध हुनु र मान्छे मारिनु दुःखद् घटना हो तर हाम्रो क्षमता हामीले त्यो आपराधिक घटनाको अनुसन्धान कत्तिको प्रभावकारी भयो भन्नु महत्वपूर्ण कुरा हो। हामीले जति यस्ता घटना भएका छन् सफल अनुसन्धान गरेका छौं र धेरैजसोलाई पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा पनि ल्याएका छौं। त्यस अर्थमा यस्ता घटनामा नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा म पूर्ण सन्तुष्ट छु।

यो त मारिएपछिको अनुसन्धानको पाटो भयो। मारिनुअगाडि नै अनुसन्धानमा सफल भएको त देखिएन? 
सबै घटना हुनुअगाडि रोक्न सके उत्तम हो। घटनाको योजनाकै अवस्थामा पूर्व जानकारी आयो भने त्यसलाई रोक्न सकिन्छ तर योजनाको अवस्थामा जानकारी नआउँदा घटना रोक्न सकिन्न। घटना भइसकेपछि त्यसको अनुसन्धानबाट हाम्रो प्रभावकारिता देखिन्छ। जे होस्, जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी धेरै सफल छ।

अब, प्रहरीको व्यवहारतिर फर्किउँ। प्रहरी अली बढी नै 'मोरल पुलिसिङ' मा केन्द्रित देखिन्छ। किन होला?
तपाईँले रात्रिकालीन व्यवसायलाई जोड्न खोज्नुभएको होला। समाजको सामाजिक मूल्य सामाजिक मर्यादाको मापदण्डले निर्धारण गर्छ। समाजको जुन अवधारणा छ त्योभन्दा पर गएर हामी काम गर्न सक्दैनौं। हामीले सामाजिक मागका आधारमा पुलिसिङ गरेका हौं। समाजलाई ग्राह्य हुने व्यवहार हुन्छ भने त्यहाँ प्रहरीको आवश्यकता छैन। जुन समाजमा जुन गतिविधि ग्राह्य हुन्न त्यहाँ निश्चय पनि प्रहरीको आवश्यकता पर्छ किनकि प्रहरी भनेको समाजको प्रतिनिधि पनि हो। त्यसैले जहाँ समाजलाई ग्राह्य नहुने गतिविधि र व्यवहार हुन्छ त्यहाँ प्रहरी पुग्छ। पर्यटक लक्षित रात्रिकालीन व्यवसायका विषयमा भने संकुचित विचार राख्न आवश्यक छैन। तर त्यस्ताखालका गतिविधि गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार छैनन् भने त्यसलाई छुट दिन सक्दैनौं। रातभर डान्स बार खुला गर्न कुनै आपत्ति छैन तर त्यसले वरिपरिका सबैको निन्द्रा नै हराम हुनेगरी चलाउनु त भएन नि। कमसेकम डिस्को साउन्ड प्रुफ त हुनुपर्यो , आवश्यक पूर्वाधार हुनुपर्यो । यदि आवश्यक पूर्वाधार बन्छ भने प्रहरीलाई त्यसमा आपत्ति हुन्न।

गम्भीर अपराध अनुसन्धान छाडेर प्रहरी सस्तो लोकप्रियताका लागि होटल र गेष्ट हाउसको कोठा चाहार्दै हिँड्छ भन्ने आरोप पनि छ त?
जहाँ जहाँ हामीले मोरल पुलिसिङ गरेका छौं समाजवाट आएको गुनासोको आधारमा गर्ने हो। हामी समाजको गुनासोलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं। लजको विषयमा होस् या मसाजको विषयमा होस् समाजबाट त्यहाँको व्यवहार समाजको मर्यादाअनुसार भएन, अपेक्षित भएन भन्ने गुनासो आयो भने प्रहरी सक्रिय हुन्छ। समाजबाट आउने जनभावनालाई बेवास्ता गरेर निरपेक्ष बस्न सकिँदैन।

संगठन प्रमुख फेरिएपिच्छे प्रहरीको व्यवहारमा सुधार गर्छु, नागरिकमैत्री प्रहरी बनाउँछु भन्ने घोषणा त हुन्छ तर कहिल्यै व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको हुँदैन। तपाईँ समय तोकेर भन्न सक्नुहुन्छ कति समयपछि सर्वसाधारणले नागरिकमैत्री प्रहरी अनुभव गर्न पाउँछन्?
भौतिक चिजहरु फेर्ने विषयमा समय तोक्न सकिन्छ तर व्यवहार र आचरणमा परिर्वतन गर्नु गाह्रो विषय हो, यसले निश्चित समय त लिन्छ नै। व्यक्ति कुन समाजमा, कस्तो परिवेशमा हुर्किएको हो त्यसले समेत उसको व्यवहार निर्धारण गरेको हुन्छ। संगठनमा २२ वर्षपछि आउने हुन् त्यसैले यो ज्यादै कठिन प्रक्रिया हो तर हामी प्रहरीको व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन आएको आमनागरिकले अनुभव गर्नेगरी केही न केही कार्यक्रम ल्याउँछौं।

भनेपछि आमनागरिक प्रहरीले कुनै एक दिन हामीलाई राम्रो व्यवहार गर्छ भन्ने आशमा बस्नुपर्ने भयो?
यति महिनापछि प्रहरीको व्यवहार फेरिन्छ भनेर समय नै तोक्न कठिन छ। यसका लागी समय त लाग्छ नै। तर विश्वास गर्नुस् प्रहरीको व्यवहार नागरिकमैत्री हुन्छ।

प्रहरी बदनाम हुने अर्को मुख्य तत्व भ्रष्टाचार पनि हो। यो नियन्त्रण नगरी संगठन सुध्रन्छ त?
पक्कै सुध्रदैँन। संगठनमा सुधारका लागि आर्थिक अनुशासन चाहिन्छ। त्यो काम गर्न सकिन्छ।

सकिन्छ कि सक्छु?
प्रहरी प्रमुखको हैसियतले मैले इमानदारीपूर्वक अतिरिक्त आम्दानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छु भनेर लागेँ भने यसमा मलाई संगठनभित्र र बाहिरबाट ठूलो सहयोग मिल्छ। ऐन, नियम र कानुन पनि पर्याप्त छन्। र म आफैं उदाहरण भएर आफूलाई नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेँ भने प्रहरी संगठनमा अहिले जुनरूपमा अतिरिक्त आय र भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेका छन् यो कुरामा परिर्वतन गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

प्रमुख चोखो हुँदैमा तल्लो तहमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन्छ र?
यसका लागि निश्चित कार्ययोजना त चाहिन्छ। यसका लागि केही कार्ययोजना बनिसकेका छन् जुन अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। दोस्रो प्रहरीलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन समाजबाट पनि सहयोग हुन आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रोमा अड्कल र अनुमानकै भरमा चर्चासमेत हुन्छन्। कुन प्रहरीले कहाँ के कामका लागि कति पैसा माग्यो त्यसको सूचना कहीँ न कहीँ आउन आवश्यक छ। अनिमात्रै नियन्त्रण गर्नेले नियन्त्रण गर्न सक्छ।
आमनागरिकबाट प्रहरीले कस्तो सहयोग चाहेको हो?
आमनागरिकको सबैभन्दा ठूलो सरोकारको विषय हो सुरक्षा। अन्य विषयमा सम्झौता हुनसक्छ तर सुरक्षाको विषयमा सम्झौता हुनै सक्दैन। त्यस्तो महत्वपूर्ण सेवा दिने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी पछाडि फर्केर जान सक्दैन। प्रहरी राम्रो हुनैपर्छ। आमनागरिकले राम्रो प्रहरी सेवा पाउनैपर्छ। यो नागरिकको हक पनि हो। सेवा नपाएमा त्योभन्दा माथिल्लो तहलाई जानकारी गराएर त्यस्ता प्रहरीलाई दण्डित नगरेसम्म अपेक्षित सुधार आउन सक्दैन। प्रहरी सेवा निःशुल्क हो। प्रहरी सेवाका लागि शुल्क तिर्नुपर्दैन। राम्रो काम गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्न नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ। खराव प्रहरीका कारण बहुसंख्यक राम्रा प्रहरीको छवि पनि खराव बनेको छ। खराव प्रहरीबारे जानकारी दिनूस्, संगठनले दण्डित गर्छ।

सूचना दिन पनि त विश्वसनीय संयन्त्र त चाहियो नि? 
कहाँ कस्तो प्रकृतिको अतिरिक्त आय र भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र छ, त्यहाँ सुक्ष्म निगरानी बढाउने संयन्त्र बनाइसकेका छौं। जसरी अपराधको सूचना आउँदा सुक्ष्म अनुसन्धान हुन्छ त्यसरी नै प्रहरीले भ्रष्टाचार गर्योन भन्ने सूचनाको पनि सुक्ष्म र गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान हुन्छ।

खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताले सुडान काण्ड त दोहिरिँदैन?
प्रहरी महानिरीक्षक पारदर्शी र इमानदार हुने हो भने त्यस्ता घटना हुनै सक्दैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने हो भने त्यस्ता घटना दोहोरिन सक्दैन। त्यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाएर नै म आर्थिक सुशासन प्रारम्भ गर्छु। मेरो कार्यकालमा सुडान काण्ड दोहोरिँदैन।

आइजिपी भएपछि अगुवा–पछुवा पनि हटाउनुभएछ, सरकारी क्वाटरमा पनि नसरी घरमै बसिरहनुभएको छ। आर्थिक मितव्ययिताकेन्द्रित हुनुभएको हो?
प्रहरी महानिरीक्षक सुरक्षित हुन आधुनिक हतियार बोकेका प्रहरीको डफ्फासहितको अगुवा–पछुवा आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन। सामान्य सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्दा सुरक्षित नै हुन्छन्। त्यसका लागि अतिरिक्त सुरक्षा चाहिँदैेन भनेर अगुवा–पछुवा हटाएको हुँ। 

अनि सरकारी क्वाटरमा चाहिँ किन नसर्नुभएको?
(हल्का हाँसो...) घरमै सहज हुने भएकाले घरमै बसेको हुँ। बिहानदेखि बेलुकासम्मै म संगठनकै काममा लागिरहेको हुन्छु। त्यसैले बेलुका प्रहरी प्रमुख घरमा सुत्यो कि क्वाटरमा भन्नुले मेरो कार्यसम्पादनमा कुनै तात्विक अन्तर पार्दैन।

ज्योतिषले क्वाटर सर्ने साइत निकाल्न नसकेकाले नसरेको भन्ने पो सुनियो त?
यो व्यक्तिगत विश्वास र मान्यताका कुरा हुन्। मेरो कुनै कामले संगठनको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ कि छैन भन्ने प्रमुख हो। म घरमा बस्छु कि क्वाटरमा त्यसको कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन।

भनेपछि सरकारी क्वाटरमा बस्नुहुन्न?
हैन, माघ लागेपछि बस्छु।

अहिले संगठन एआइजीविहीन छ। तपाईँलाई सहयोगी चाहिँदैन?
मलाई तत्काल सहयोगी आवश्यक छ। मभन्दा तलको सबै पद अहिले खाली छ। त्यसले संगठनको दैनिक कामलाई नै नराम्रोसँग असर पारेको छ। सहयोगीको अपेक्षा म तत्काल गर्छु।