Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

सरकार सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ

(0 votes)
सरकार सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ
जनआन्दोलन २०४६ का कमाण्डर तथा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको विरासत धानेका पुत्र प्रकाशमान सिंह अहिले कांग्रेसभित्र नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा चर्चामा छन्। राजनीतिक पारिवारिक वातावरणमा हुर्के/बढेका सिंह कांग्रेसका निर्वाचित महामन्त्री हुन्। राजनीतिक निर्णयमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने चाक्सीबारीमा भेट हुँदा सिंहले भने– 'सभापति सुशील कोइरालाको हात बलियो बनाउन लागिपरेको छु।' दोस्रो संविधान सभाबाट ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता सभापति कोइराला हुनुपर्ने र सरकारको नेतृत्वसमेत उनीबाटै हुनुपर्ने सिंहको स्पष्ट धारणा छ। दोस्रो संविधान सभा सुरू भइरहेका बेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था, पार्टीको संसदीय दलका नेता चयन, सरकारको नेतृत्व, पार्टीभित्रको गुट/उपगुटको गणितीय खेलमा केन्द्रित रहेर नागरिकका विश्वमणि पोखरेलउजिर मगरले गरेका कुराकानी।
दोस्रो संविधान सभा बैठक सुरू भयो। ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संविधान सभामा कसरी प्रस्तुत हुँदैछ?
कांग्रेसले पहिलो संविधान सभा अर्थात् २०६४ सालमा जाँदा आफ्नो घोषणापत्रअुनसार गएको हो। जस्तो– लिखित लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नका लागि हामीले आफ्नो आधिकारिक धारणा घोषणापत्रमार्फत् नै राखेका थियौँ। त्यहीअनुसार गएको संविधान सभामा हामी दोस्रो ठूलो दल थियौँ। पहिलो ठूलो पार्टी र दोस्रो ठूलो पार्टीबीच संविधान निर्माणमा धेरै मतभिन्नता थियो। दोस्रो ठूलो शक्ति हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडान राख्यौँ तर लोकतन्त्रकै आधारभूत सिद्धान्तसँग नमिल्ने प्रकारको प्रस्ताव आयो। लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तविपरित कांग्रेस जान सकेन। हामीले सबै विषयगत समितिमा त्यसलाई छलफल गर्‍यौँ। अघिल्लो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसका सभासद्हरूले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार अडान लिएर लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताको आधारभूत सिद्धान्तमा कांग्रेसका सभासद् अडिग रहे। गएको संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन।
दोस्रो संविधान सभामा कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेसले अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सक्नेमा बढी जोड दिन्छ। यसलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण एक अंशको रूपमा लिएका छौं। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम पूर्व लडाकुको व्यवस्थापनको विषय टुंगो लागिसक्यो। ढिलै भए पनि टुंगोमा पुग्यो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग गठन गर्ने काम बाँकी छ। त्यसमा पनि 'जनयुद्ध'मा भएका घटनाका क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ। त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने छ। कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम बाँकी नै छन्। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा पूरा गर्नका लागि लिखित संविधान जरूरी छ। त्यसका लागि ६ महिनाभित्र मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने कामलाई मुख्य महत्व दिन्छौं। गएको संविधान सभाले पूरा गर्न नसकेको कामलाई यो संविधान सभाले पूरा गर्नेगरी कार्य अघि बढाउँछौं। विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रणाली, धार्मिक स्वतन्त्रता सिद्धान्तअनुरूपको धर्म निरपेक्षता लिखित संविधान जारी गरेको दिनमा संस्थागत हुने भएकाले संविधान जारी गर्नमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। ठूलो दलको हैसियतले सबै दललाई सहभागी बनाएर सबैको अपनत्व हुनेगरी संविधान जारी गर्ने पहल कांग्रेसले गर्नेछ।
अघिल्लो संविधान सभाको ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको शक्ति हो। ऊसँगको मतान्तरले संविधान जारी हुन सकेन भन्नुहुन्छ। अब एकीकृत माओवादीलाई एक वर्षभित्र संविधान जारी गराउन कसरी सामेल गराउँदै हुनुहुन्छ?
अघिल्लो संविधान सभामा जे भयो त्योअनुसार अहिले पनि केही च्यालेन्ज त छन्। २०६४ र २०७० को संविधान सभा चुनावले दलहरूको पोजिसन फेरबदल गरिदिएको छ। २०६४ को पहिलो पार्टी तेस्रोमा, दोस्रो पार्टी पहिलो र तेस्रो पार्टी दोस्रोमा आएको छ। अघिल्लो संविधान सभामा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टीहरू नै अहिले ठूला दल बनेका छन्। लिखित संविधान जारी गर्नका लागि जनताले यी तीन दललाई नै मत दिएका छन्। यो जनमत तिमीहरुले मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान देऊ भन्ने हो। यो कार्य अत्यन्तै चुनौतीको छ। चुनौती भए पनि नेपालमा शान्ति, राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि र त्यसैको जगमा विकास निर्माणको कार्य गर्नका लागि लिखित संविधान समयमै जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले गएको संविधान सभामा जे गरेका थियौं त्यसबाट पाठ सिकेर, अनुभव बटुलेका छौं। ती कमजोरी हटाएर अहिले संविधान लेखन कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिन्छौं। एक वर्ष भनेको ३ सय ६५ दिन हो। यही समयभित्र संविधान जारी गर्छौं। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै एकीकृत माओवादीले समानुपातिक सूची बुझाउँदैनौ भन्यो। कांग्रेस ठूलो दल भएको हैसियतले सहमति गरेर उसलाई सूची बुझाउने म्याद दिएर सहमतिमा ल्यायो। ६ महिनाभित्र मस्यौदा र एक वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सबैले गरेका छन्। सहमतिका आधारमा कार्यतालिका बनाएर हामी समयमै संविधान जारी गर्छौं।
अघिल्लो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुमा संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत जटिल विषयमा मतभेद थिए। दलहरु उही, ऐजेन्डा उही, यो दोस्रो संविधान सभाले कसरी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न सक्छ र?
यो सत्य कुरा हो कि सबै आआफ्नो अडान र एजेन्डामा छन्। अघिल्लो संविधान सभा चुनावमा हामीले सबै काम सहमतिबाट गरौँ मात्रै भनियो। सहमति गर्ने भनेर प्रक्रियामा जानसमेत बिर्सियौं। जुन मुख्य मुख्य विवादित विषय, ऐजेन्डाहरू जस्तो संघीयता, शासकीय स्वरूप, स्वतन्त्र न्यायालय राख्नेलगायत सबै विषयमा सहमति गर्ने भन्दाभन्दै प्रक्रियामा गएनौ। यी विषय टुंगो लाग्न पनि सकेनन्, संविधान पनि बनेन। यसपटक एक वर्षमा लिखित संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकाले सहमतिका लागि 'टाइम बाउन्ड' हुन्छ यसपटक। केही दिनमात्रै सहमतिका लागि समय दिन्छौं। सहमतिबाट यी विषय टुंगो नलागे प्रक्रियामा जान्छ। दुई तिहाईबाट पारित भयो भने भयो। भएन भने जनमत संग्रहबाट ती विषय टुंग्याइन्छ। जनताको म्यान्डेटअनुसार संविधान जारी हुन्छ।
अघिल्लो संविधान सभामा एकीकृत माओवादीले प्रक्रियामा जाऔँ भन्दा दोस्रो र तेस्रो दलले नमानेको भन्ने छ नि?
त्यस्तो होइन। मुख्य भूमिका भनेको ठूलो पार्टीकै हुन्छ। जसले लिडिङ गर्छ उसको भूमिका मुख्य हो। गत संविधान सभामा देखिएको के हो भने लार्जेस्ट पार्टी नै कन्फ्युज थियो। यस पटक त सबैले अनुभव बटुलेका छन्। सहमतिलाई अधिकतम प्रयास गर्ने, नभएको खण्डमा समय अवधिपछि प्रक्रियामा जानैपर्छ। प्रक्रियामा दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि विवादित विषयलाई जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाउनुपर्छ। जनताले त्यसका लागि म्यान्डेट दिन्छन्। समयमा संविधान आउँछ भन्नुको अर्थ विवादित विषय प्रक्रियामा जान्छ भनिएको हो।
दुई तिहाई बहुमतले पेलेरै जाने निचोडमा पुगिएको हो?
हैन, सहमतिका लागि त अधिकतम प्रयास गरिन्छ। सहमति नै नजुटेमात्रै प्रक्रियामा जाने भनिएको हो। प्रक्रियाबाट दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन भने जनमत संग्रहमा जाने विकल्प त खुलै छ।
संघीयता, शासकीय स्वरूप, शक्ति पृथकीकरणका विषयमा दलहरूको घोषणापत्रमा आआफ्नै धारणा यथावत् छन्। मिल्ने बिन्दु देखिन्न। यसको विकल्प तत्कालै जनमत संग्रह हो?
सकेसम्म कुरा मिलाउने नै हो। अहिले आआफ्ना दलले उठाएका एजेन्डाहरूमा कहीँ न कहीँ सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ। सहमतिमा लेनदेन त हुन्छ नि। अहिले कुनै पार्टीको दुई तिहाई छैन। बहुमतै छैन भनेपछि दुई तिहाईको कुरै छोडौं। कन्सिडर गर्नुपर्‍यो। केही न केही मिलन विन्दु खोज्नुपर्‍यो। कुनै विषयमा कसैले अडान लिन्छ भने त्यसलाई अलिकति छोड्नुपर्‍यो। यो छोड्ने कुरा पनि आफ्नो सिद्धान्तका आधारभूत मूल्य/मान्यतामा रहेर हुनुपर्‍यो। सहमतिको विन्दुमा जानका लागि सबै फ्लेक्जिबल हुनुपर्‍यो। सबै आआफ्नो अडानमा रहने हो भने प्रक्रियामा जाने हो, मतदानमा जाने हो।
पहिले ठूलो दल एकीकृत माओवादी आफ्नो अडान नछाड्ने, दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस आफ्नो अडान नछाड्ने। अब, लचिलो कांग्रेस हुने कि एकीकृत माओवादी?
यसमा लचिलो हुन त सबै दल तयार हुनुपर्‍यो। संविधानको ड्राफ्ट गर्दा सबैको भावना समेट्नुपर्‍यो। यो काम सबैभन्दा गाह्रो हो। आआफ्नो एजेन्डामात्रै विकल्प हो भनेर समाधान हुँदैन। आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतामा सबै प्रतिबद्ध भएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल हुनेछ भनेर सबैको प्रतिबद्धता भइसकेको छ। प्रतिबद्धता भएको विषयबाट कोही विचलित हुने कुरा भएन। बटमलाइन भनेको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तमा धर्म निरपेक्षताबाट कोही पछि हट्न सक्दैन।
हिजो असफल भएको संविधान सभाले गरेका कामलाई अहिलेको नयाँ जनमतले दिएको म्यान्डेटले किन अनुमोदन गर्ने त?
अघिल्लो संविधान सभाले गरेका कामको रेफेरेन्स लिएर काम गर्दा कसैको आपत्ति हुँदैन। गएको संविधान सभामा पनि जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेको काम हो। त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन। त्यसमा संवैधानिक समितिले काम गरेको छ। दश वटा विषयगत समितिले वर्कआउट गरेको छ। ती कामलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। ती सबैलाई समायोजन गर्न तीन वटा प्राविधिक/प्रक्रियागत समितिबाट काम त भएका छन् नि। यी कामलाई रेफेरेन्सका रूपमा लिएर एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने भनेका छौँ। एक वर्षमा संविधान जारी गर्नका लागि अघिल्लो संविधान सभाले गरेका कामलाई रेफेरेन्स लिएर अघि बढ्न सक्छौँ। संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत् विषयमा छलफल हुन सक्ला। अन्य टुंगिएको विषयलाई रेफेरेन्स लिएर अघि बढ्ने हो। संघीयताकै विषयमा समेत कुनै पनि दल पहिलो जस्तो हार्डकोर अडानमा छैनन्।
शासकीय स्वरूपको कुरा गर्दा कांग्रेस 'वेस्टमिनिस्टर सिस्टम' मा जान चाहेको हो?
हामीले वेस्टमिनिस्टर सिस्टमलाई हुबहु गर्नुपर्छ भनेको होइन। शासकीय स्वरूप नेपाली सुहाउँदो हुनुपर्छ। जस्तो निर्वाचन प्रणाली केमा जान्छौं हामी भन्नेबारे अहिले धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ।
निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ त?
अहिले संविधान बनाउने भएकाले यो प्रणालीमा सहमति भएको हो। संविधान सभा भएकाले जंगलमा रहेकालाई यहाँ ल्याउँदा यो प्रणाली सहमति भएको हो। समावेशिताको सिद्धान्त लागु भएको हो। जे भयो भइसक्यो। अब मलाई के लाग्छ भने तल्लो सदन प्रत्यक्षबाट पहिलो हुने प्रणाली र उपल्लो सदनमा पहिले एकल संक्रमणकालीन तल्लो सदनबाट आएको गरिएको थियो। अहिले हामीले समानुपातिकमा पनि नेपाललाई सुहाउँदो किसिमको समानुपातिक प्रणालीबाट उपल्लो सदनमा समेट्ने गरिकन लानुपर्छ। यो मोडलमा जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यसअघि कांग्रेसले मिश्रित प्रणालीअनुसार संविधान सभामा जाने निर्णय गरिसकेको हो। नेपाल सुहाउँदो तल्लो सदन प्रत्यक्षबाट पहिलो हुने प्रणाली र उपल्लो सदन समानुपातिक हुनु राम्रो होला।
संसद सुरु भइसक्यो, ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सरकार निर्माणका लागि कस्तो गृहकार्य गर्दैछ?
पार्टीको विधानअनुसार अस्ति निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ। निर्वाचन समितिलाई १२ गतेसम्ममा संसदीय दलको नेता चुन्ने गरी कार्य गर्न म्यान्डेट दिएको छ। हाम्रो कार्यसमितिको बैठक बस्दा १२ गते व्यवस्थापिका संसदको बैठक आह्वान भएको थिएन। १२ गते नै हाउस बोलाइएको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि समितिलाई १२ गतेभित्र संसदीय नेता चुन्ने गरी काम गर्न म्यान्डेट दिएको छ।
सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा आकांक्षी देखिएकाले चुनाव हुने देखियो, हैन?
गृहकार्य गरिरहेका साथीहरूसँग, कार्यकर्तासँग, सभासदहरूसँग छलफल गर्दा कांग्रेस नेताहरू मिलेर सहमति गरे हुन्थ्यो भन्ने सुझाव छ। अहिले फरक के भयो भने सभापति स्वयंले इच्छा जाहेर गर्नुभयो। सभापतिकै नेतृत्वमा हामी दोस्रो संविधान सभामा गएका हौँ। उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी ठूलो दल बन्यो। सभापतिकै नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा गएको र ठूलो दल बनिसकेकाले स्वाभाविकरूपमा उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो। सबैको धारणा पनि यही हो। सभापतिको अहिलेसम्मको इमेज, राजनीतिमा लागेर गरेको त्याग, तपस्या, कुनै पदमा नगएको क्लिन इमेज भएको व्यक्तित्व हो। अरू पार्टीका नेताहरूले पनि मान्न सक्ने व्यक्तित्व भएकाले सभापतिले नै अहिलेको सरकार नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हो। लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र प्रक्रियागतरूपमा चुनावमा जाने त भइहाल्यो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गइसकेपछि परिणामलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्‍यो। अहिले कांग्रेसमा कस्तो भयो भने लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्‍यो, दुःख खायो, सबै गर्‍यो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएर प्रतिस्पर्धा गरेपछि परिणाम नस्वीकार्ने। लोकतान्त्रिक संस्कृति भनेको त परिणामलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कांग्रेसमा त्यो स्टायन्डरको संस्कृति बस्न सकेन।
सभापति, उपसभापति र वरिष्ठ नेताको चाहनामा तपाईँको समर्थन अर्थात् भूमिका के हुन्छ?
मेरो कुरा के हो भने अहिलेसम्म चुनाव भएको छैन। समिति बने पनि केही बिग्रिएको छैन। अहिलेको सन्दर्भमा तीन नेता मिलेर आए राम्रो हुन्छ। मैले चुनावको परिणाम आउँदासाथ पहिलो बैठकमा नै सभापतिको नेतृत्वमै ठूलो पार्टी भएकाले पहिलो प्राथमिकता सभापतिलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ।
उपसभापति र वरिष्ठ नेता आकांक्षी भएका बारेमा पनि त छलफल भइरहेको होला नि?
छलफल, कुराकानी त भइरहेको छ। एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न जनताले कांग्रेसलाई विश्वास गरेका छन्। हामीभित्रै संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतरूपमा चुनेर गए पो सदनमा अन्य दलसँग सहमति हुन्छ। त्यसको म्यासेज पनि राम्रो जान्छ। सबभन्दा आइडिएल के हुन्छ भने पार्टीभित्र सान्दर्भिकरूपमा गए पो राजनीतिक दलहरूको पनि विश्वास हुन्छ। अरू दलसँग सहमति गर्नका लागिसमेत सहज हुन्छ। पार्टीभित्रै हामी मिलेनौं भने प्रक्रियामा जान्छ। पार्टी विधानअनुसार दलको नेता चुन्न मतदान हुन्छ। मतदान प्रक्रियामा जानुअघि सभापतिका नाममा सहमति भए राम्रो हुन्थ्यो।
उपसभापति र वरिष्ठ नेताले चाहना व्यक्त गरिरहनुको कारण के होला?
हाहाहा.... (लामो हाँसो)। यो प्रश्न खासमा उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने हो। पार्टी उपसभापतिको कुरा गर्दा अघिल्लो पटक संसदीय दलको नेता भएको भन्ने होला। दलको नेताको हैसियतमा काम गरेँ भन्ने उहाँको होला। प्रधानमन्त्रीको उमेदवारका लागि १७/१७ पटक उभिएँ भन्ने होला। अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए गर्न सक्छु भन्ने उहाँको भनाइ हो। वरिष्ठ नेताको बारेमा भन्नुपर्दा सभापतिले नै नेतृत्व गर्ने भएपछि एउटै व्यक्तिले दुईवटा जिम्मेवारी लिनुहुँदैन भन्ने हो। गाह्रो हुन्छ भन्ने हो।
यसमा तपाईंको धारणाचाहिँ के हो त?
विधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो। विधानमा पार्टी सभापति कामविशेषले कतै गएमा उपसभापतिले कार्यबाहक चलाउन पाउने भन्ने छ। सभापति कुनै काममा व्यस्त भए कार्यबाहक उपसभापतिले पार्टीको काम, कार्य अघि बढाउनुपर्छ भन्ने छ।
सभापति संसदीय दलको नेता बन्ने, कार्यबाहक उपसभापतिले पाउने भन्दा त पुरानो गुटको कुरा यथावतै रहने भयो नि?
यो सन्दर्भ १२ औं महाधिवेशनमा आएको हो। महाधिवेशनमा आमप्रतिनिधिले आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन्। पार्टी त महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्‍यो। त्यो बेलाको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्‍यो। महाधिवेशनमा मैले पनि झन्डै/झन्डै त्यत्तिकै मत लिएको थिएँ भनेर भएन नि। मतदान प्रक्रियामा गएपछि त परिणाम स्वीकार गर्नुपर्‍यो। मतदान प्रक्रियाबाट ५१ प्रतिशतले जित्ने प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सधैँ मैले भन्ने गरेको छु– फुटबलमा एउटा टिमले ३ गोल हान्यो। अर्कोले २ गोल। अनि २ गोल हानेकाले झन्डै ३ गोल हानेको थिएँ भनेर हुन्छ? जित्नेले त जितिहाल्यो नि।
ठूलो दल बनेपछि कांग्रेसमा फेरि गुट/उपगुटको सन्दर्भ चलेको छ। तपाईँ जता लाग्नुहुन्छ, उतै पल्लाभारी हुन्छ भनिन्छ नि?
मैले त्यस्तो हिसावकिताव यताउता गरेको छैन। पार्टी सभापतिको हैसियतलाई स्वीकार गर्दै १२ औं महाधिवेशनमा मैले महामन्त्री जितेको हुँ। कांग्रेसको इतिहासमा विधान परिवर्तन गरेर पहिलो पटक महामन्त्री निर्वाचित भएको हुँ। त्यस बेला पनि सभापतिको हात बलियो बनाउन महामन्त्री उठेको छु भनेर प्रतिनिधिहरूसँग मत मागेको हुँ। अहिले पनि म सभापति सुशील कोइरालाको हात बलियो बनाउन लागिरहेको छु। सुशील कोइरालाकै प्यानलबाट निर्वाचत भएकाले अहिले होइन भन्ने कुरा त भएन नि।
लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले १२ औं महाधिवेशनको म्यान्डेट नमानेको भन्नुभयो। जस्तो यसलाई मिलाउन महामन्त्री पद दिनेलगायत्मा सम्झौता भयो पार्टीभित्र, हैन र?
यो लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले त्यस्ता प्रक्रिया चलिरहन्छ। यो पार्टीभित्र व्यवस्थापन गरेर जाने कुरा हो। बाहिर जति कुरा आउँछन् त्यसलाई मिडियाले बढाइचढाई गरिदिनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्दा 'ल पार्टीमा बबाल भयो' भन्नु गलत हो। झगडा होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा हुन लाग्यो भनिदिनुपर्‍यो मिडियाले।
कांग्रेसमा सरकारको चलखेल हुँदै गर्दा तपाईँ के आकांक्षा राख्नुभएको छ?
म स्टेट फरवार्ड मान्छे हुँ। पार्टी राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हो। पार्टीले जे जिम्मा दिन्छ त्यसलाई इमानदारी साथ पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो। एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्नुपर्छ। सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गराउनुपर्छ। स्थानीय सरकार नभएकाले जनताले धेरै दुःख पाएका छन्। मेरो चाहना भनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट संविधान जारी भयो भन्ने होस्।
कांग्रेस ठूलो पार्टी भएकाले नेतृत्व दिन सक्ला? दोस्रो ठूलो दल एमालेले यसअघि नै प्याकेजमै प्रस्ताव ल्याउन भनिरहेको छ?
जनताको म्यान्डेटअनुसार कांग्रेस ठूलो पार्टी भयो। एमाले, एकीकृत माओवादीलगायत् सबै दलले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका छन्। हामी आन्तरिकरूपमा संसदीय दलको नेता छान्नेबारे एकताबद्ध भएर सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्र्छौं। नभए निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँछौं। त्यहीअनुसार सरकार फर्मेसन हुन्छ। सदनमा त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ। एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्नका लागि पनि सरकारको मुख्य भूमिका हुने भएकाले आफ्नो भूमिका कांग्रेसले निर्वाह गर्छ। राजनीतिक सहमतिकै आधारमा सरकार निर्माण हुन्छ।
राजनीतिक सहमतिमा अघि बढ्छौं भनिरहेको बेला एमालेले राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्छ भनिरहेको छ नि?
कांग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ। २०६३ सालमा पनि अर्को संविधान जारी नहुँदासम्म यही राष्ट्रपति रहने प्रावधान छ। हाम्रो भनाई सकेसम्म चाँडो संविधान जारी गरौ भन्ने हो। राष्ट्रपति फेर्ने कुरा नगरौं, संविधान समयमै जारी गर्नेमा लागौं भन्ने पहल हामीले गरिरहेका छौं। एमालेले भन्दैमा प्रस्ताव दिने कुरा भएन। समय आउँदासाथ हामी आफ्नो प्रस्ताव सबै दललाई दिन्छौं। व्यवस्थापिका संसद बसेपछि कांग्रेसको प्रस्ताव आउँछ। संसद सुरु भएपछि विधिवतरूपमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यही प्रक्रियाका लागि संसदीय दलको नेता चुन्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं। त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर कार्यसमितिले १३ गतेभित्र संसदीय दलको नेता चुन्ने निर्णय गरेको हो।
सन्दर्भ बदलौं, राजनीतिक आडमा 'डन' हरूको संरक्षण गरिराखिएको छ भन्ने आरोप तपाईँलाई छ नि?
हामीले त्यस्तो के संरक्षण गरेका छौं र?
तत्कालै घट्नाक्रमलाई हेर्दा ललितपुरका 'डन' मानिएका ठेकेदार मीनकृष्ण महर्जनलाई भेटन दलबल सहित जाँदा त्यो आरोप छ नि?
भेट्न गएको सन्दर्भलाई भन्नुहुन्छ भने मीनकृष्ण कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ता हो। उनी पार्टीको महासमितिको मान्छे पनि हुन्। तरुण दलको केन्द्रीय नेता, खेलकुद परिषद्को कोषाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हो। उसलाई कसैले गोली हानेको बेलामा मानवीयताका आधारमा पनि भेट्न त जानुपर्‍यो नि? राजनीतिक आस्थाको सम्बन्धका कारण पनि हामी जान सक्छौं नि। ललितपुरमा मीनकृष्णले राम्रै भूमिका खेलेका कारणले नै तीनै क्षेत्र जितिएको हो नि। ऊ कांग्रेस भनेर चिन्निसकेको मान्छे हो। कांग्रेस समर्थक भएपछि क्रियाशील सदस्य हुन्छन्। कसैको व्यवसाय के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अरू पार्टीमा जस्तो हाम्रो पार्टीमा पूर्णकालीन, अल्पकालीन कार्यकर्ता छैनन्। पार्टीको काम एकदम स्वयंसेवी ढंगले गर्ने हो। पार्टी सदस्यता लिएपछि पार्टी अनुशासनमा रहेर काम गर्नुपर्छ।
मीनकृष्ण शुद्ध कांग्रेस भएकै कारण गोली खाए कि अन्य धन्धामा लागेका कारण?
यो प्रश्न नै अर्कोतिर मोड्नुभयो। मीनकृष्णलाई किन गोली हानियो त्यो पुलिसले भन्ने कुरा हो, पार्टीले होइन। प्रहरीले सत्यतथ्य खोजेर प्रक्रिया अघि बढाउँछ।