Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

संविधान सभाको बिजनेस १२–१५ नेताको होल्डमा छ

(0 votes)
संविधान सभाको बिजनेस १२–१५ नेताको होल्डमा छ
विद्यार्थी आन्दोलनबाट चर्चामा आएका एमालेका एक जुझारू नेता हुन् रवीन्द्र अधिकारी। दरवारविरूद्ध बोल्ने वातावरण नभएका बेला अधिकारीले शाहज्यादा पारस शाहलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरू गरे। पारसले चलाएको गाडीले लोकगायक प्रवीण गुरुङलाई किचेर मारेपछि अधिकारीले उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग मात्रै अघि सारेनन्, दरबारका सदस्यमाथि संसद र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउनुपर्नेलगायत माग राखेर कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने अवधारणासमेत अघि सारे। अधिकारी नेतृत्वको अनेरास्ववियुले यिनै मागसहित दरवारलाई पाँच लाख ९१ हजार जनताको हस्ताक्षर बुझाएपछि उनी थप चर्चामा आए।
०६४ सालको संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट सभासद् भएका अधिकारीले उतिबेला प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे। सायद त्यही कामको पुस्कारस्वरूप उनी यसपटकको संविधान सभामा पनि विजयी बन्न सफल भएका छन्। अघिल्लो संविधान सभामा खेलेको भूमिका, प्राप्त उपलब्धिका साथै यसपटकको संविधान सभासामु रहेका चुनौतीका साथै नजिकिँदै गरेको एमाले महाधिवेशन जस्ता विषयमा नागरिकका विश्वमणि पोखरेल र मणि दाहालले उनीसँग गरेका कुराकानी : 

एमालेले संसदीय दलको नेता पनि चयन गर्न सकेको छैन। एकपछि अर्को गर्दै स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्दै गएको छ। यस्तो अवस्था किन?
संसदीय दलका नेता को हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। पार्टीका परम्परा एक प्रकारका छन्। पार्टीका नेताहरुको आकांक्षा पनि त्यसभित्र छन्। आवश्यकता एउटा अवस्थामा छ। पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता विगतदेखि नै सर्वसम्मतिले निर्णय गर्दै आइरहेका छौं। त्यो परम्परा कायम राख्नका लागि सहमति गरी निष्कर्षमा पुग्नका अतिकति ढिलो भएको हो। हामीले सरकारको मुख्य नेतृत्व दावी गरिरहेको अवस्था होइन। यसमा थोरै समय ढिलो भए पनि राम्रो गरौं र सहमतिका साथ गरौँ भन्ने मनसायका साथ भएकाले त्यसले खासै फरक पर्दैन। 
संसदीय दलको परम्परा कस्तो हो?
अहिलेसम्म ससदीय दलको निर्वाचन भएको छैन। पार्टीले ल्याएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतरूपमा स्वीकार गरिँदै आएको हो तर त्यसको अर्थ प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने होइन। भोलि निर्वाचनको माध्यमबाट फैसला गर्नुपर्ने हो भने त्यो त छँदैछ। सर्वसम्मत नै सर्वोत्कृष्ट विधि भएको कारण हामीले त्यसमा जान खोजेका हौं। 
संसदीय दलको नेता छनोटसँग महाधिवेशन र राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयसमेत जोडिन आएकाले यसलाई जटिल बनाएको हो? 
यो पार्टी नेतृत्व व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्ष हुन्। पार्टीका नेताको जिम्मेवारी व्यवस्थापनको विषयलाई संसदीय दलको नेता र पार्टीका नेतृत्व वा मुलुकको नेतृत्व र मुलुकको व्यवस्थासँग जोड्न मिल्दैन। यो विषयलाई देखाएर अन्य विषयलाई अवरुद्ध गर्न मिल्दैन। अवश्य पनि पार्टीभित्रका नेताहरुलाई योग्यता, क्षमता र आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिनैपर्छ। किनभने पार्टीमा विभिन्न प्रकारको क्षमता भएका नेताहरुको समूह छ। उनीहरुको विशेषतानुसारको जिम्मेवारी दिएर बन्ने पद्धति नै एमालेको नेतृत्व पद्धति हो। एमाले सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छ। यो विषय पार्टीको अन्तर्क्रिया र छलफलको विषय हो। त्यसैले यही कारण देशमा खेल्नुपर्ने भूमिका रोक्नुहुँदैन। 
पार्टी व्यवस्थापन पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हो। के अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एमालेले राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्री पाउने भन्ने भइसकेको छ त? एमालेको ग्यारेन्टी भएको पद पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता हो। अध्यक्ष महाधिवेशनबाट छानिन्छ र संसदीय दलका नेता त्यो निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाबाट छानिन्छ। बाँकी विषय भनेको भोलि कसले के पाउँदा गर्ने भन्ने विषयमात्रै हो। आजका लागि त्यस कुराले अहिलेको विषयलाई धेरै अल्झाउनुहुँदैन। 
पदको आकांक्षाको विषय आयो। यसमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र कार्यक्रमिक आधार छ कि मैले यति वर्षदेखि योगदान गर्दै आएको त्यसैले पद पाउनुपर्छ भन्ने दाबी बढी छ? 
देशका सर्वोच्च नेताहरुको स्तरमा पुरानै नेताहरु हुनुहुन्छ। धेरैजसो नयाँ कुरा दिएर लैजान्छुभन्दा पनि अब मेरो पालो हो भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउने गरेको छ। यस्तै नेताहरुको समूह छ भने पालो आयो भन्ने विषयलाई धेरै अस्वाभाविक ठान्नु पनि हुँदैन। मुख्यरूपमा दलको नेता वा पार्टीको अध्यक्ष हुनेले देश र पार्टीको विकास, नेतृत्व कसरी गर्ने र अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आउनुपर्ने हो। नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व निर्माण र विकास दृष्टिकोणका साथ भन्दा पनि परम्परा र इतिहासको आधारले बढी हुने गरेको छ। यो अग्रगतिको बाधक छ। 
परम्पराकै आधारमा नेतृत्व छनोट हुनुपर्ने हो? 
दृष्टिकोण र कार्यक्रमको आधारमा हुनुपर्ने हो। यसले नेतृत्व भनेको पालो गर्ने कुरामात्रै होइन नवीकरण भएर जाने विषय पनि हो। योग्यताको आधारमा आउने र पुरानाले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने विषय हो। पालोको आधारमा नेतृत्वमा आउने विषय नेतृत्व विकासका लागि त्यति राम्रो र उपयुक्त कुरा होइन। हामीकहाँ कस्तो परम्परा बस्यो, त्यसलाई हामीले चिर्न सकिरहेका छैनौं। पुरानोले छाडेन मात्र भन्दिनँ, नयाँ पुस्ताले पनि आफूलाई योग्यताका साथ त्यो स्थानमा ल्याइपुर्यानउन सकेनन्। यसमा हाम्रो पुस्ताको दोष छ र प्रणाली पनि विकास गर्न सकेनौं। 
पार्टी महाधिवेशनको कुरा आइरहेको छ। त्यसका मुद्दा के के हुन्? 
निर्वाचन र पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह कुन हो भन्ने विषयमा रहेको कन्फ्युजन समाप्त पारेको छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनमात्रै नभएर समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाह एमाले हो। त्यस कारणले नेकपा एमालेले महाधिवेशनबारे सोचिरहँदा पार्टीका कार्यकर्ताबाट चुनिने कुरा वा आफ्नो पार्टीको हिसाबबाट सोच्न मिल्दै मिल्दैन। बृहत् कम्युनिष्ट आन्दोलन, मुलुकको समृद्धि र नेतृत्व विकासको, अन्य लोकतान्त्रिक दलहरुसँग कसरी र कस्तो सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्ने, राज्यका अंगहरुको विकासको विषयबारे सोच्नुपर्छ। देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनपर्छ। 
हुनुपर्छ कि हुन्छ? 
केही नेतालाई लाग्न सक्छ– यो अधिवेशनमा मलाई र अर्कोलाई अध्यक्ष बनाउने, म जित्ने र ऊ हार्ने महाधिवेशन। कुनै कार्यकर्तालाई यसलाई वा फलानोलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमात्रै लागेको हुनसक्छ तर एमालेजन र मुलुकले अपेक्षा गरेको र खेल्नुपर्ने भूमिका के हो भने गणतन्त्रलाई सुदृढ र नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानको मुख्य शक्तिमा एमाले आउनुपर्दछ। धेरैभन्दा धेरै युवालाई समेट्ने आसा र भरोसाको एउटा पार्टी जो सामाजिक रुपान्तरण, परिवर्तन, समृद्धि र नयाँ शिक्षा, ज्ञानको विकास गरेर देशलाई अघि बढाउन चाहने पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्ने नेतृत्व आउनुपर्छ। 
अहिलेसम्मको बहस/छलफल हेर्दा महाधिवेशन नेतृत्वको व्यवस्थापन जस्तो मात्रै देखिएको छ त? 
बाहिरबाट हेर्दा यो महाधिवेशन नेताहरुको व्यवस्थापन, नेताहरुको वर्णानुक्रम मिलाउने र भाग मिलाउने जस्तो देखिन्छ। नेतृत्वको भाग मिलाउनेमात्रै भनेर पार्टीको महाधिवेशन हुने हो भने त्यो पार्टी मित पार्टी हुन्छ, जीवन्त हुन सक्दैन। जीवन्त पार्टीले आजको मुलुकका आवश्यकता, आकांक्षा सम्बोधन गर्ने र चुनौती सामना गर्न सक्ने नेतृत्व निकाल्ने हो। त्यस्तो नेतृत्व पुरानो पनि हुनसक्छ, नयाँ पनि हुनसक्छ। पार्टी ती चुनौती सामना गर्नुपर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। राजनीतिको दिनदिनको खेलबाट मुक्त भएको राजनीति र पार्टी आजको आवश्यकता हो। जसप्रति आमनागरिकले भरोसा र विश्वास गरुन्। 
समृद्धिको एजेन्डाको विषय उठाउनुभयो। कस्तो प्रकारको छलफलमा तपाईँहरु हुनुहुन्छ? 
पार्टी अहिले एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने, नयाँ संरचना निर्माण गर्दा त्यसलाई कसरी डेमोक्र्याटिक बनाउने र परिवर्तनको प्रवाहसँगै जनतालाई समाहित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र साथसाथै लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न चाहन्छौं। यो विषय अहिलेको चुनौती हो। पार्टीमा धेरैभन्दा धेरै, बढीभन्दा बढी भाषा, धर्म, संस्कृति, समुदाय, योङ जेेनेरेसन, महिला सबैको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने मुलुकको साझा पार्टीका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं। अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक विषयलाई मात्रै अघि बढायौं र अब आर्थिक विकासका कार्यक्रमिक स्वरूप, प्रत्येक जनता ज्ञान र सीपयुक्त बन्ने कार्यक्रम, नयाँ पुस्ताले मुलुकप्रति भरोसा गर्ने र आफूप्रति भरोसा गर्ने कार्यक्रमका साथ हामी आउन चाहन्छौं। हामीले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने हो तर समृद्धिविना त्यस्तो समाज निर्माण हुँदैन। समृद्धिका जति पनि स्रोत र साधन छन् त्यसको अधिकतम उपयोग कसरी गर्न सक्छौं त्यो कार्यक्रमका साथ हामी आउन चाहन्छौं। अबको राजनीतिमा आर्थिक रुपान्तरण, मुलुक र जनताको समृद्धि र आर्थिक विकासका विषय एजेन्डा बन्न सकेनन् भने पार्टीको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ। 
एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि हेटौंडा महाधिवेशनबाट उत्पादनको कुरा गरेको थियो। त्यसभन्दा के फरक छ? 
क्रान्तिका लागि सैनिकको ठूलो समूह बनाएको जस्तै गरी माओवादी ब्रिगेड वा समूह बनाएर त्यो काम गर्न चाहन्छ। सैनिक समूह बनाएर उत्पादनमा जोड दिन चाहन्छ। तर त्यो असफल भइसकेको मोडल हो। 
उत्पादन ब्रिगेडले यति यति मानिसले यति यति स्थानमा यस्तो यस्तो उत्पादन गर भनेर निर्देशित गर्छ तर उत्पादन र जमिनको प्रयोग स्वचालित हुनुपर्छ। मानिस पनि आफ्नो इच्छा र आकांक्षाअनुसार लाग्ने हुनुपर्छ। त्यसैले यो डफ्फाबाट त्यो उत्पादन हुने अवस्था आउन सक्दैन। छोटो समयका लागि केही हासिल गर्न सकिएला तर एउटा चरणमा पुगेर त्यो भत्किन्छ। 
हामीले विकास गर्नुपर्ने तीन चार वटा क्षेत्र छन्। सहकारीलाई उत्पादनको काममा लगाउने, जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने, वैज्ञानिक भू उपयोग नीतिबाट कुन भूमि केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने मान्यताका साथ जान चाहन्छौं। दोस्रो कृषिलाई। फेरि पनि कृषिलाई। फेरि पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण नगरिकन देश विकास सम्भव छैन किनभने अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमै आश्रित छन्। त्यत्रो ठूलो जनसंख्या आश्रित भएको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण नगरी देशले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। अर्कोतिर हामीले सेवा क्षेत्रबाटै देश विकास हुन्छ भनेर बढी प्राथमिकता दिएका छौं तर देशको जुनसुकै अवस्थामा पनि विकासका लागि औद्योगिकीकरण हुनुपर्दछ। ऊर्जाबिना केही गर्न सकिँदैन। त्यसैले ऊर्जाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एक सूत्रीयरूपमा सबै स्रोत, नीति त्यसैमै केन्द्रित भएर लगाउने छौं। 
नेपालमा विकास गर्न सकिने अर्को क्षेत्र पर्यटन हो। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्वतारोहणसहित सबै प्रकारको पर्यटनमा प्राथमिकता हुनुपर्छ। आज यो सबै कुराको विकास छिटो र छरितोसँग गर्नका निम्ति प्रविधिको विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसमा जोड दिनेछौं। स्मार्ट सोसाइटी, स्मार्ट नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौं, प्रविधिको विकासबिना त्यो सम्भव छैन। अहिलेसम्म हामीले भौतिक पूर्वाधारभन्दा खाली बाटो, विद्युत्को प्रशारण लाइन, विद्युत् आयोजना भन्ने बुझेका छौं। अब इन्फ्रस्टक्चरभन्दा अप्टिकल फाइबरको नेटवर्क पनि बुझ्न जरुरी छ। प्रविधिको नेटवर्कबिना आजको दुनियाँलाई स्मार्ट बनाउन सकिँदैन। पहिले नदी जताजता हुन्थ्यो, मानव बस्ती त्यतैत्यतै हुन्थे। हिजो अस्ति बाटो जहाँ जहाँ छ, मानिस त्यतै बसाइँ सर्थ्यो। अबको दुनियाँ भनेको जहाँ अप्टिकल फाइबर छ, प्रविधिका लागि इन्फ्रस्टक्चर छ, त्यसै स्थानमा मात्रै मानिस बस्न चाहन्छ। त्यसैले प्रविधिको इन्फ्रस्टक्चर विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ। यी सबै काम सँगसँगै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा अबको छलफल यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। टोटल राजनीतिक छलफलको १० प्रतिशत पनि यसमा केन्द्रित गरेका छैनौं। 
एमाले पनि यस विषयमा आलोचित छ जमिनको वितरणलाई बढी प्राथमिकता दियो भनेर?
अहिले भूमि सुधारको परिभाषा पनि बदलिएको छ। भूमि सुधारको परिभाषा जति जमिन छ त्यतिलाई बाँडौ भन्ने आधारमा होइन, जति जमिन छ त्यसमा सबै मिलेर काम गरौं भन्ने, त्यसलाई फैल्याउँ र बढीभन्दा बढी काम गरौं भन्ने छ। जमिन कति बाँड्ने हिजो त्यो प्रमुख कुरा थियो। आज त्यो जमिनबाट कति उत्पादन गर्ने, कति मिलेर उत्पादन गर्ने भन्नेले प्रमुखता पाउनेछ। जमिनबाट बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नुपर्यो । 
जमिन बाँड्ने भन्दा पनि चक्लाबन्दीमा जानुपर्छ भन्ने हो? 
टुक्राटुक्रा जमिन छ भने त्यसबाट धेरै उत्पादन गर्न सकिँदैन। जमिनको चक्लाबन्दी गर्नका निम्ति धेरै किसान दुई तीन चार सय किसान परिवार छन् भने त्यहाँ के काम गर्ने हो त्यसमा सहकारी निर्माण गरेर जान सकिन्छ। राम्रो जमिन राज्यले खिचेर पनि कृषिको औद्योगिक विकासका निम्ति उपयोग गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा कृषिमा लगानी, व्यापार गर्ने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्र आएन भने परम्परागत तरिकाले मात्रै कृषिको विकास हुन सक्दैन। यो विषयलाई हामीले बुझेका छौं। अब उन्नत बीऊ, मलले मात्रै चल्दैन, उन्नत तरिकाको लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्ने तरिकाबाट आउनुपर्छ। 
एमाले पार्टीमा हिजोदेखि नै जमिन बाँड्नुपर्ने पक्षमा रहेका मानिस छन्। यसको समायोजन कसरी हुन्छ?
हिजोसम्म जग्गा कति छ भन्ने आधारमा मालिक हुने भन्ने थियो। मालिकको निर्धारण जग्गाको आधारमा हुन्थ्यो। अहिले पनि जग्गा जहिलेसम्म महँगो रहिरहन्छ कहिले पनि विकास गर्न सक्दैनौं। जग्गालाई कसरी सरलीकृत गर्न सक्छौं, कसरी सस्तो बनाउन सक्छौं, त्यसको आधारमा अरु उत्पादन बढाउन सक्ने हो। जतिबेलासम्म जग्गा र श्रम महँगो हुन्छ कुनचाहिँ उत्पादन राम्रो हुनसक्छ, जग्गाभन्दा पनि त्यसको उत्पादनको आधारमा निर्माण हुने अर्थतन्त्र निर्माणमा उभिने नागरिक तयार पार्नुपर्छ। त्यो नै सामान्तवादलाई समाप्त पारेर पुँजीवादतर्फ जाने, विकासतर्फ जाने यात्रा हो। जग्गामै आधारित भयौँ भने समातिरह्यो भने सामान्तवादका नाइके राजालाई फाल्यौं तर सामान्तवाद फाल्न सक्दैनौं। त्यो दिशामा जान चाहन्छौं र त्यो दिशामा जाने अर्थनीति, व्यवस्था र कार्यक्रम लिएर आउन चाहन्छौं। 
कम्युनिष्ट पार्टीले वर्गीय मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ। आगामी दिनमा एमालेले वर्गीय मुद्दा कसरी लिएर जान्छ? 
परम्परागतरूपमा वर्ग संघर्षको विषयमा कुरा गर्दा जमिन हुने र नहुनेको कुरा आउला तर अहिले कति पनि जमिन नहुने अर्बपति छन्। आजको अन्तरविरोध भनेको ज्ञान हुने र नहुने, प्रविधि हुने र नहुने, सिप हुने र नहुनेबीच छ। प्रविधि, ज्ञान र सिप भएर पनि त्यसलाई पूरा गर्ने स्रोत र साधन छैनन् भने त्यसले विकास गर्न सक्दैन्। त्यो विकास भएको मानव स्रोत निर्माण गर्न चाहन्छौं। त्यसले आफ्ना प्रचुर व्यावसायिक दक्षता, सिप र ज्ञानको आधारमा विकास गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौं। हामीले परम्परागतरूपमा जमिनमा टेकेरमात्रै आर्थिक विकासको परिकल्पना गरेका छैनौं। 
यसको अर्थ पार्टीमा विद्यमान पहिलेदेखिकै जमिन र वर्गीय मुद्दामाथिको बहसबारे पनि पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ? 
हिजो कुन वर्गको भन्ने जे आधार थियो त्यसमा परिवर्तन आएको छ। आज प्रविधि प्रयोग गर्ने र नगर्नेबीचको अन्तरविरोध आइसक्यो। आजभन्दा ५०, ६० वा ७० वर्षअघि मुलुक अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक छ भन्ने विषयमा ल्याएका नीति तथा विचारहरु टेकेर हामी पुँजीवाद र औद्योगिक विकासतर्फको यात्रामा लम्कन सक्दैनौं। 
दस्तावेजमा पनि यस प्रकारको भाषा अझै पाइन्छ नि? 
दस्तावेजमा मात्रै होइन मानसिकता पनि छ। हाम्रो पुरानो पुस्ता त्यो मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यहाँ मानिस कति धेरै परिवर्तन भइसक्यो तर गाउँमा अझै बोक्सी र अस्ति मेरा हुजुबाले मन्त्र सुनाएको थियो भनेर अझै सामन्तवाद छ भनेर बसिरहेका छन्। त्यसका केही अवशेषहरुलाई हेरेर ठूलो परिवर्तनको विषयलाई देखिरहेको छैन। हिजो पैसा नभए पनि धेरै कुरा चल्थ्यो। वस्तु साटेर वा अन्य कुरा गरेर चल्थ्यो। सहरको विकास भएको स्थानमा पानी खान र पिसाव गर्न जानसमेत पनि पैसा चाहिन्छ। त्यसैले पैसा प्रधान भएको छ। पैसा श्रमको आधारमा आउँछ। 
वैशाखमा हुने महाधिवेशनको दस्तावेजमा यो विषय कत्तिको झल्किने छ?
बुटवलको महाधिवेशनमा पनि घनश्याम (भुसाल)जीसहित युवा नेताहरुको तर्फबाट दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थियौं। यो पटक पनि त्यसलाई अझै मूर्तरूपमा लिएर लैजाने छौं। पार्टी यो कुराबाट निर्देशित हुनेछ भन्नेमा विश्वास छ। 
नेपाली समाजको चरित्र परिवर्तन भइसक्यो, पुँजीवादमा प्रवेश गरिसक्यो र त्यसैअनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ, यो बहसलाई कसरी अघि लिएर जानुहुन्छ?
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मुलुकको परिवर्तनको नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम हो, सिद्धान्त हो भनिरहँदा समाज विकासको अवस्था कहाँ आइपुग्यो भनेर हामीले हेर्न छाड्यौ भने हामीले अध्ययन गरेनौं भने यो क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। आज हामी कहाँ आइपुगेका छौं, हामी कहाँ जानुपर्नेछ भन्ने विषय पत्ता लगाऔं। जबजले आत्मसात गरेको विषयलाई आत्मसात गरेरै यथार्थमा हिँड्नुपर्छ। यथार्थलाई उपेक्षा गरेर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। आजका सामाजिक, आर्थिक यथार्थ पूरा नगरिकनै हामी अघि जान सक्दैनौं। यो विषय महाधिवेशनमा जोडतोडले जान्छ। नयाँ नेपालको कुरा समृद्ध नेपाल र स्मार्ट नेपालको कल्पना हो। त्यो गफ गरेर मात्रै हुँदैन, निश्चित कार्यक्रममा साथ जानुपर्दछ। सत्तरी वर्षसम्मको लडाइँ स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि भएको छ। अबको सम्पूर्ण लडाइँ समृद्धि प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ। 
संविधान निर्माणको विषयमा केही कुरा गरौं। दोस्रो पटकको संविधान सभामा पनि निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। यसपटक संविधान बन्छ भन्ने लाग्छ? 
यो संविधान सभाले संविधान बनाउन भन्ने मुख्य आधार भनेको चार वर्षमा धेरै काम गरेर पनि सविधान निर्माण गर्न सकेनौं। त्यसबाट दलहरुले महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छन्। दोस्रो, परिवर्तनदेखि आजसम्मका विषयलाई स्वामित्व लिँदै आएका दलहरु नै निर्वाचित भएर आएका छन्। तेस्रो, संविधान निर्माणको विषय प्राथमिक विषय हो भनेर जनजनले बोलिरहेका छन्। जनताको यो आकांक्षा र आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छौं र सक्नुपर्छ भन्ने विश्वास हो। 
संविधान बनाउन सबैभन्दा बढी समस्या कहाँ छ? 
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अहिले पनि संघीयतामै हो। कस्तो प्रकृतिको संघीयता बनाउने, कसरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्छौं? शासकीय स्वरूप पनि विवादको विषय बन्न सक्छ। कसरी राज्य पुनर्संरचनाको आकांक्षा पूरा गर्छौं? विगतमा जनतामा आकांक्षा जगाएका छौं। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौं? संघीयताको विषय कुनै दलका नेताले निर्णय गरिदिएर हुने विषय होइन। हरेक मानिससँग सरोकार राख्ने विषय हो। शासकीय स्वरूपबारे खासै चासो नहुनसक्छ। जस्तोसुकै शासकीय स्वरूप होस्, सुशासन दिए हुन्छ भन्ने आमनागरिकबाट आउन सक्छ। तर हामीलाई यो प्रकारको संघीयता हुँदैन भन्ने जनजनबाट आउँछ। अर्को पेचिलो विषय परिवर्तन नरुचाउने शक्ति पनि आइरहेको छ। सँगसँगै हिजो उग्र परिवर्तनको अनावश्यक महत्वाकांक्षा र नारा दिएर आएको शक्ति एउटा साइजमा आएको छ। त्यो सकारात्मक विषय हो। चुनौती छन् तर यी चुनौतीबाट पनि संविधान दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। 
संविधान सभामा उपस्थितिको हिसाबले कमजोर भएको तर विभिन्न कोणबाट उठ्ने जातीयताको विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ? 
आज यसैको खेती गरेर धन्दा गर्नेहरुका लागि यो मुद्दा महत्वपूर्ण होला तर आज सबैलाई थाहा भइसकेको छ– अब त्यो मुद्दा बिकाउ छैन। केही प्रयास भए पनि त्यो मुद्दाका लागि अब धेरै डोनर पनि धुइरिने छन् जस्तो लाग्दैन। जातीय तुष्टि खोजेको हो कि जातीय अधिकारी खोजेको, जातीय द्वेष खोजेको हो कि जातका आधारमा प्रतिशोध खोजेको, हरेक जातजाति, भाषा, संस्कृतिको समृद्धि खोजेको हो? छनोट त्यतातिर गर्नुपर्छ। त्यही जाति क्षेत्रको समेत यसतर्फ रुचि त्यसमा छैन। 
विगतमा डोनरले धेरै लगानी गरेका थिए भन्न खोज्नुभएको हो? 
संविधान सभा र संघीयताको विषयमा विगतमा धेरै डोनरले चासो राखेका थिए। यसलाई प्रयोगशाला बनाउने, आफ्नो स्वार्थ घुसाउने, हेरौं भनेर पनि राखे, राम्रै होस् भनेर पनि चासो राखे। राम्रो नराम्रो दुवै हिसाबले चासो राखे। तर मुलुकका लागि हात लाग्यो शून्य। केही हात लागेन। त्यसैले गर्दा अब संयमताका साथ काम गर्ने समय आएको छ। विगतबाट शिक्षा लिन पनि पाएका छौं। यो चार वर्षमा चार सय वर्षमा पनि सिक्न नसकिने शिक्षा प्राप्त गरेका छौं। 
विगतको संविधान सभा केही नेताहरुको बन्धक बन्यो। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसबाट मुक्ति पाउँला यो नयाँ संविधान सभाले? 
आज पनि संविधान सभाको बिजनेस १२–१५ जनाले होल्ड गरेको अवस्था छ। यो सबैसम्म आइपुग्नुपर्छ। थोरै मानिसले प्रक्रिया मिलाइदिने मात्रै हो। तर काम भने सबैले गर्ने हो। प्रक्रिया मिलाइदिन, बाटो र विधि बनाइदिन मात्रै होइन, कार्यव्यवस्थाको सूची बनाउनमात्रै पनि होइन, कामै गरिदिनका लागि पनि थोरै मानिस हावी हुने गरेका छन्। हामी नै सबै हौं भन्ने भ्रम छ। यसबाट संविधान सभालाई मुक्त गराउनैपर्छ। यसका लागि हामी क्रियाशील छौं। दोस्रो, तर त्योभन्दा डरलाग्दो विषय हो– सविधान सभाभित्रका विषय होटल, रिसोर्ट र कसैको आँगनमा गएर समाधान खोज्ने गरिएको छ त्यो संविधान सभाभित्रैबाट गर्नुपर्छ। यस विषयमा सचेतनापूर्वक झक्झकाइरहेका छौं। संविधान सभाको बिजनेस थोरै मानिसको होल्डमा हुने, संविधान सभाले थोरै नेतालाई मात्र चिन्ने अवस्था अन्त्य गरेर काम बाहिर गरेर संविधान सभालाई रबर स्ट्याम्प मात्रै बनाउने कार्यको विरोध गर्दै आएका छौं। त्यो हुन अब दिइन्न। विगतको र अहिलेको फरक यही नै हो। 
विशेषज्ञले बनाउने र अरुले अनुमोदन गर्ने भन्ने धारणा पनि छ नि? 
यो विषयमा ठूलाठूला दिग्गजमा पनि भ्रम छ। भ्रम तोड्नैपर्ने आवश्यकता छ। विशेषज्ञको भूमिका भनेको जनता र जनताको प्रतिनिधिले कोरा, खरा र आफ्नो भावना पोख्छन् त्यसलाई संविधानवादभित्र राखेर लेख्ने हो। त्यसलाई कानुनसम्मत, विधिसम्मत र व्यवस्थाभित्र राखेर लेख्ने काममात्रै विज्ञको हो। जहाँ पनि विज्ञले गर्ने नै त्यही हो, नत्र जनप्रतिनिधि नै चाहिँदैन थियो। 
सविधान निर्माणको प्रक्रिया अब कसरी अघि बढाउनुपर्छ?
हामी कस्तो नियमावली बनाउछौं भन्ने विषयले यसको निर्धारण हुन्छ। पहिले एउटा मस्यौदा समिति बनाउन, त्यो सँगसँगै संविधान सभाका पुरानो विषयलाई पनि प्रवेश गराउन, त्यसमा पुरानो विषय के के थिए छलफल गर्न लगाऔं। मस्यौदा पनि यिनै आधारमा बनाउन भनौं। मस्यौदा सँगसँगै आवश्यकता अनुसारका विषयगत समिति बनाउँ, मस्यौदा निर्माण गर्ने काम सँगसँगै होस्। दोहोरो अन्तरसम्वाद हुनुपर्छ। ५–६ महिनाको चरणमा आइपुग्दा एउटा पूर्ण मस्यौदा तयार पार्न सक्छौं। त्यस मस्यौदामाथि संविधान सभा र जनताबीच पनि छलफल गर्नुपर्छ। त्यसपछि नौ–दस महिनामा यसलाई पारित गरौं। त्यसले गर्दा अपनत्व, स्वामित्व लिने काम पनि हुन्छ र आजको यथार्थको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। एउटा नयाँ ढंगले अघि जान्छ। स्वामित्व लिने भनेको लाइन लाइन लिने होइन। हिजो दलहरुले संविधान सभामा गरेको प्रतिबद्धता र २०६२–०६३ सालका जनआन्दोलनको जनादेशमा दलहरुको जे धारणा थियो त्यो आज पनि छ भन्ने हो।