Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

सम्मानजनक उपस्थिति नभए तनावरहित प्रतिपक्षमै

(0 votes)
सम्मानजनक उपस्थिति नभए तनावरहित प्रतिपक्षमै
नेकपा (एमाले) को गत मंगलबार सम्पन्न संसदीय दलको नेता चुन्ने निर्वाचनबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल पराजित भएका छन्। पार्टीको मूल नेतृत्व नै संसदीय दलको नेता बन्ने परम्परालाई एमालेले पहिलो पटक भत्काएको छ। आठौं महाधिवेशनले तय गरेको लोकतान्त्रिक विधिअनुसार केपी ओली संसदीय दलको नेता चुनिएको दाबी गर्छन् महासचिव ईश्वर पोखरेल। नवौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा चर्किएकै बेला महासचिव पोखरेल ओलीको पक्षमा बलियोसँग उभिए। नेतृत्वमा पुगेका समकालीन नेताहरूको व्यवस्थापन भएमात्रै नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्ने मान्यतामा रहेका पोखरेलसँग पार्टी जीवन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिकका विश्वमणि पोखरेल, उजिर मगरमणि दाहालले गरेका कुराकानी :


संसदीय दलको निर्वाचन परिणामले त परम्परा विपरित पार्टी नेतृत्वलाई हराउने काम गर्‍यो नि?

यो कसरी परम्परा विपरित भयो? यो भनाई मात्रै हो। मुख्य कुरा हामी पार्टीको विधानबमोजिम निर्देशित हुने हो। संसदीय दलको विधानबाट निर्देशित हुने हो। पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधानमा जे व्यवस्था छ त्यो मान्ने हो। पार्टीको विधान भन्नासाथ हामीले २०४९ को पाँचौ महाधिवेशनदेखि आठौं महाधिवेशनसम्मका संशोधित विधान मान्ने हो। त्यहाँ संसदीय दलको नेता कसरी चयन गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ। संसदीय दलको विधान भनेको २०५२ सालको विधान हो। जुन २०५२ सालदेखि चल्दै आएको छ। विधानमा किटान भएअनुसार हामी निर्देशित हुन्छौं। कहिलेकाहीँ विधान र नियमावली प्रष्ट नभएका बेला काम गर्दा मिचेको जस्तो देखिन्छ।

तपाईंले उठाएका यी विषय त एकदमै प्राविधिक भए। यसले पार्टीभित्र देखाउने शक्ति सन्तुलनको भित्री कुरा के हो?

विधानका कुरालाई प्राविधिक भयो भनेर निमोठ्नुभयो भने त्यो बिल्कुल गलत हुन जान्छ। एउटा संस्था छ, एउटा विधान छ। संस्था चल्ने नै विधानबाट हो। विधान भन्दासाथ यसको लेटर र स्पि्रट हो। लेटरमा प्रष्ट छैनन् भने स्पि्रटमा यसो छामछाम छुमछुम मात्रै गर्ने हो। जब लेटरमा किटानी व्यवस्था छ भने त्यहीअनुसार चल्छौं। लेटरमा प्रष्ट नहुँदा मात्रै स्पि्रटको खोजी गरिन्छ। यो एउटा पाटोमात्रै हो। दोस्रो कुरो हामीले आठौं महाधिवेशन लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि पार्टी जीवनमा लागु गर्‍यौं। त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। अहिले हामीले अभ्यास गरेको विषय आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार हो। आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको मूल विषयलाई हामीले अघि बढाएका छौं।

संसदीय दलको नेता चुन्ने विषयमा हामीले एउटा व्यक्ति, एउटा पद भनेका हौं। यो पार्टीमा छलफल भएको विषय हो। हामी त्यहीअनुसार गयौं। यहाँ एउटा सन्दर्भ उल्लेख गरौं– एक जना टिभीका पत्रकार साथीले नै जानकारी गराउनुभयो, मैले हेक्का राखेको रहेनछु, उहाँहरूले विभिन्न कालखण्डमा ३० देखि ३५ वर्षको हाराहारीमा पार्टी नेतृत्व लिनुभएको रहेछ। यस्तो कि पार्टी संसद, संसद वा पार्टी आलोपालो नेतृत्व गरिरहनुभएको रहेछ। कस्तो रहेछ भने ...दिस वे अर ड्याट वे, वन वे अर अनदर वे' गरेर साथीहरु नेतृत्वमा रहनुभएको छ। उहाँले योगदान पनि गर्नुभएको होला। गर्नु पनि भएको छ। एउटै पृष्ठभूमि, एउटै उमेर समूह, एउटै योगदान, एउटै अनुभव हुनु स्वाभाविक छ तर यो विषय विचारणीयचाहिँ हो। दलको नेता अध्यक्ष नै हो। संसदीय दल भनेको पार्टीको समग्र क्षेत्रभित्रको एउटा फाँट भयो। त्यहाँ कुनै अर्को पनि आउन सक्छ भन्ने थियो। त्यही मान्यतामा रहेर हामीले एउटा नेता एउटा पदमा रहनुपर्छ भन्ने हो। यी सबै तपसिलका कुरा भए। मूल स्पि्रट भने नेतृत्व हस्तान्तरणको हो। यदि नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने हो भने पार्टी गतिशील बन्न सक्दैन भन्ने मान्यताबाट हामी उत्प्रेरित भएका हौं।

एक व्यक्ति एक पदको विषय अब नवौं महाधिवेशनसम्म जाने हो?

हो, नवौं महाधिवेशनको यात्रा यही दिशातिर अघि बढ्छ। हामी अहिले तानवरहित छौं। हामी सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने पक्षमा छौं। कथम्कदाचित भएन भने तनावरहित लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा जान्छौं संसदीय दलको निर्वाचनबारे कुरा गर्नुहुन्छ भने। मंगलबार बिहान ८ बजेसम्म सहमति गरेरै जाने तयारी थियो। कुरा कसरी रड्किए भन्ने कुरा तपाईंहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो। हामी सल्लाहबाटै अघि बढ्छौं। त्यो किन भयो? बुझ्न बाँकी छ। बुझौंला। यति मात्रै भन्न सक्छु– पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेताका लागि उमेदवार बन्ने इच्छामा हुनुहुन्थेन। हामी अघिल्लो दिनको सहमतिलाई ...र्‍यापअप' गर्ने गरी बैठक बस्ने तयारीमा थियौं। समझदारीअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा जाने तयारी गरेका थियौं।

अध्यक्षलाई उमेदवार बनाउन जोड/बल कोबाट भयो त, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट?

म त्यसरी त कसरी भनुँ? उमेदवार अध्यक्ष बन्नुभएको हो। धेरै टिप्पणी नगरौं तर बिहानसम्म अध्यक्ष उमेदवार नबन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाई हो।

अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति, केपी ओलीलाई संसद र वामदेव गौतमलाई सरकार नेतृत्व भन्ने तपाईँंको प्रस्ताव कसैले नमानेकै हुन त?

हामीले नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेका हौं। त्यसो भनिरहँदा एउटा उपाय त निकाल्नैपर्ने हुन्छ। मैले अनेक नेतासँग बसेर छलफल गरेको हुँ। माधव कमरेड, ओली कमरेड, अध्यक्ष खनाल कमरेड र वामदेव गौतम कमरेडसँग धेरै पटक बसिएको हो। सामूहिक पनि बसियो। म एक्लै पनि बसेँ। उहाँहरू पनि छुट्टाछुट्टै बस्नुभयो। एक अर्काको कुरा के हो भन्ने बुझ्नका लागि बसिएको हो। सबै कुरा बैठकबाट मात्रै टुंगिन्छ भन्ने भएन। म के पक्षमा थिएँ भने उहाँहरू वरिष्ठ नेता हो। उहाँहरुको एउटा इतिहास, योगदान छ। उहाँहरूले काम पनि गरिरहनुभएको छ। त्यसको सम्मान पनि हुनुपर्‍यो। र, उहाँहरूमा पैदा हुन लागेको समस्याको निवारण पनि हुनुपर्‍यो। 'ऐसेट' को रक्षा र 'लायवलिटिज' लाई 'इन्जेक्ट' पनि गर्नुपर्‍यो। यदि लायवलिटिजलाई समयमा इन्जेक्ट गरिएन भने ऐसेट क्षति हुँदै जान्छ।

यसको अर्थ अहिले ऐसेट क्षति भएको हो?

त्यसो होइन। अहिले क्षति भन्दा पनि अभ्यास गर्‍यौं। जुन अभ्यासमा हिजो केपी ओली, झलनाथ खनाल जानुभयो, त्यसले पार्टीमा ऊर्जा पैदा गरेको छ।

पार्टीभित्र अहिले देखिएको धु्रवीकरणले नवौं महाधिवेशनमा कस्तो प्रभाव पार्ला?

महाधिवेशनमा पनि जुन नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा छ त्यो हुन्छ। हिजोको चुनावले के देखाएको छ भने यो नेतृत्व हस्तान्तरणको महत्वपूर्ण प्रारम्भ भयो।

एउटा व्यक्तिलाई समावेश गर्नका लागि जुन गुट बनाएर जाने कुरा भयो, यसले पार्टीभित्र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ला र?

हामी विधि/विधानअनुसार नीतिगतरूपमा एक ठाउँमा उभिएका छौं। वैधानिक व्यवस्था हामीले त्यसअनुसार गर्छौं। नीति र विधि त्यसअनुरूप भइसकेपछि त्यसैबाट निर्देशित भएर ती सबै प्रक्रिया अघि बढ्छन। जस्तो विधानको व्यवस्थाको कुरा गर्दा दुई पटकभन्दा बढी पार्टी नेतृत्व नगर्ने। नीति र विधानले निर्धारण गरेका विधिअनुसार हाम्रो आचरण हुन्छन्। त्यति गर्दा पनि व्यवहारमा अलिकति तल–माथि हुन्छ।

आठौं महाधिवेशनमा ती विधि अपनाइयो तर पछिसम्म पार्टीभित्र रिक्तता रहिरह्यो नि?

हामी नवौं महाधिवेशनमा आठौं महाधिवेशनका हलमा गरेका अभ्यासको समीक्षा गर्छौं। कति ठिक भए, कति कमजोरी भए भन्ने विषयको समीक्षा हुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा हामीले ध्यान पुर्‍याउन नसकेका विषयलाई समीक्षा गर्छौं।

आठौं महाधिवेशनले अंगालेको लोकतान्त्रिक विधिका कमजोरी के के हुन त?

यो यो कमजोरी भयो र यो योमा शुद्धीकरण गर्नुपर्छ भनेर नवौं महाधिवेशनको हलभित्रै छलफल हुन्छ। अहिले भन्न सकिन्न। नवौं महाधिवेशनको फोरमबाट त्यो औपचारिकरूपमा अघि ल्याउँला। लोकतान्त्रिक मेरिटका आधारमा कुरा गर्दा जुन किसिमले प्यानलवाद हावी भयो त्यसलाई बदल्नुपर्छ। भोलि प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपरे पनि व्यक्तिगत मेरिटका आधारमा, योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हो। तर यो प्यानलवादले योग्यता र क्षमताको श्रेष्ठतालाई लिन सक्दैन। त्यसकारणले व्यक्तिको क्षमता र श्रेष्ठताको आधारमा स्थापित गर्ने जुन हाम्रो विचार हो त्यो विचारबाट निर्देशित भएर लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसमा केही त्रुटि छन्।

उमेरको हद राखेर चाइनिज वा भारतीय मोडलमा जाने भन्ने कुरा पनि उठेको थियो नि पार्टीभित्र?

हामी किन चाइनिज र इन्डियन मोडलमा जाने? हामी आफ्नै देशको मोडलमा जान्छौं। हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले दिएको अनुभवका आधारमा अघि बढ्छौं। हिजो कम्युनिष्ट पार्टीमा सामान्य के व्यवस्था थियो भने ८०/८५ वर्ष पुग्दासम्म पार्टीको प्रमुख भइरहने। मान्छेको स्वभावले ऊर्जाशील समय भनेको कतिसम्म भन्ने पनि हुन्छ। मानौं उसको ऊर्जाशील समय ६० होला, ६५ होला। मलाई भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा पदमा बसेर त्यहाँ आफ्नो योग्यता देखाउँ। राम्रो योग्यता देखायो भने दुई पटकसम्म रहला। त्यहाँभन्दा गर्नुहुँदैन। यो विचित्रको परम्परा बदल्नै पर्छ। योग्यता छ, एक पटक लेऊ। राम्रो भएमा दुई पटकसम्म पनि बस्न सक्छौं। त्योभन्दा बढी त टु मच भयो, कसरी हुन्छ? त्यसपछि समस्या खडा हुन सक्छ।

संसदीय दलको नेता चुन्ने चुनावले ९८ र ७५ छुट्टायो। यो खाडल पुर्ने व्यवस्थापन पार्टीभित्र कसरी हुँदैछ?

अहिले को विजयी, को पराजित भन्ने विषय नै होइन। हिजो निर्वाचन भयो। निर्वाचनको परिणामसँगै उहाँहरूले आ–आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभयो। पार्टी उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार नै अघि बढ्छ। हाम्रो पार्टीको ऐजेन्डा स्थायी कमिटीको बैठकले वैशाखभित्र नवौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यो प्रस्ताव पारित गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै थियो। यता संसदीय दलको नेता चुन्ने विषयले केही दिन रोकियो। प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेपछि व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा कसले लिने भन्नेबारे छलफल हुन्छ। दस्तावेजको एउटा टिम बनेको छ। त्यसका जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने छ। सर्वसम्मतिले सबैको विचार समेटिने गरी दस्तावेज टिम बनाउँछौं। सबै विचारका हौं भन्ने साथीहरूलाई लिएर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारी गरेका छौं। त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लान्छौं। चुनावले केही गरेको छैन। हामी महाधिवेशन सफल पार्ने दिशातिर अघि बढेका छौं। महाधिवेशन वैशाखमै हुन्छ। एउटा मात्रै सर्त के हो भने त्यही बेला स्थानीय निकायको चुनाव हुने भयो भने त्यसले प्राथमिकता पाउँछ।

सोमबार साँझको सहमति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पाखा लगाउने गरी भएकाले नेपालकै जोड/बलमा मंगलबार चुनाव भयो भन्ने छ। के के विषयमा सहमति भएका थिए खनाल र ओलीबीच?

सहमति गर्ने बेलामा म त्यहाँ थिइन। मुख्य के सहमति थियो भने अहिले संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मतिले जाने भन्ने थाहा पाएको थिएँ। तर कसैलाई पाखा भन्ने होइन। यो शब्द 'टु चिप' भयो। पार्टीभित्र कसले कसलाई पाखा लगाउने? त्यो हुन सक्दैन। माधव कमरेड अहिले पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। कसरी पाखा लगाउने कुरा हुन्छ उहाँलाई? लामो समयदेखि पार्टीमा उहाँले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ।

नवौं महाधिवेशनसँगै खनाल र नेपालको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त?

हैन, उहाँहरूको लामो समयदेखि पार्टीभित्र र संसदीय क्षेत्रमा भूमिका छ। निरन्तर योगदान दिँदै आउनुभएको छ। प्रमुख भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापनमा धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता त अहिलेसम्म उहाँहरूको हाराहारीमा रहेका, अहिलेसम्म कुनै अवसर नपाएका नेताहरूको हो।

सिधा भन्नुपर्दा अबको पार्टी नेतृत्व केपी ओली र वामदेव गौतमले गर्नुपर्‍यो?

यो स्वाभाविक छ। अहिलेसम्म अवसर नपाएका साथीहरू व्यवस्थापनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ।

एकाएक दुई ध्रुवका ओली र गौतमको ध्रुवीकरण कसरी सम्भव भयो? तपाईँंहरुले पनि उहाँहरूलाई नै साथ दिनुभयो।

यो अस्वाभाविक होइन। सम्बन्धहरू निरन्तर गठन र पुनर्गठन हुन्छन्। हरेक चिज गतिमा बाँचेका हुन्छन्। सम्बन्ध पनि निरन्तर पुनर्गठित हुन्छ। गति नबुझ्ने हो भने अहिले प्रकट भएका व्यवहार बुझ्न सकिन्न। सम्बन्ध पुनर्गठनबारे जीवनमा रुपान्तरण गरेर बुझ्नूस्। पार्टीको जीवनमा पनि लागु भएको हेर्नूस्, त्यो छर्लङ्ग हुन्छ।

नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा अब संसदीय दलका उपनेता वामदेव गौतम?

हाम्रो विधानले संसदीय दलको नेता र उपनेता संसदले चयन गर्ने भनेको छ। पार्टीको विधानमा भएको किटानीअनुसार निर्णय हुन्छ। जोर र बिजोरको कुरा हुँदैन। पार्टीभित्र को–को आकांक्षी छन् त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो। को–को आकांक्षी छन्, आउलान नि। विधान हेरेर आकांक्षी आउनेछन्। ती आकांक्षीको बीचबाट संसदले उपनेता छान्ने छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन सक्छ। केन्द्रीय कमिटीको भर्डिक यहाँ इम्पोज हुन सक्दैन। केन्द्रीय कमिटीमा फलानोलाई उपनेता बनाउने भन्ने निर्णय होला तर संसदीय दलका सदस्यहरूले पार्टीको निर्णय भन्दा फरक ढंगले विधानले दिएको व्यवस्थालाई इन्जोय गरेर अर्कै चुने भने के हुन्छ? त्यसरी किमार्थ गर्नुहुँदैन।

यो परिस्थितिले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल कोबाट निर्देशित हुने भन्ने प्रश्न त उठ्ला नि?

विधानअुनसार सबै कुरा पार्टीबाट निर्देशित हुने हो। निर्देशित हुने भनेको पार्टीको विचारबाट, विधानबाट, योजनाबाट हो तर सबै प्राविधिक इम्पोज हुँदैन। जस्तो मानौं, जिल्ला कमिटीहरू स्वाभाविकरूपमा केन्द्रबाट निदर्ेेशित हुन्छन्। जिल्ला कमिटीहरुले कतिपय अवस्थामा आफ्नो निर्णय पनि लिन्छन्। जस्तै– जनवर्गीय संगठनहरू पार्टीकै विङ्स हुन तर उनीहरू केही पृथक ढंगले पनि चल्छन्।

पार्टीले निर्णय गर्ने, संसदले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ?

त्यस्तो हुँदैन। जस्तो पार्टीले गरेको संस्थागत, नीतिगत निर्णयहरु बोक्न संसद बाध्य हुन्छ। त्यो भएर अलग हुन सक्दैन। संस्थागत भनेको कमिटीको बैठक हो। विधिसम्मत निर्णयलाई संसदले मान्नैपर्छ र मान्छ। प्राविधिक कुरामा नहुन सक्ला। जस्तै यो समितिमा यो पठाऊ अर्कोलाई पठाऊ भन्ने विषय कार्यान्वयन नहोला तर संस्थागत निर्णयबाट संसद यताउता गर्न पाउँदैन। संसदभित्र हाम्रो विचार यो हो, यसरी जानुपर्छ भन्नेमा संंसदले पार्टीको निर्णय मान्छ।

विगतमा केही विवाद थिए नि फलानो फलानो व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ भनेर। त्यही अवस्था आउँदा के हुन्छ?

सामान्यरूपमा हेर्दाखेरि हामीले २०५१ सालदेखि हेर्नुपर्छ। एमाले सरकारमा पदारोहण भएको माइलस्टोन हो। त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। कतिपय विषयमा छलफल हुन्छन्। नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। ती विषय आन्तरिक सहमतिमा हुन्छ। त्यो कुनै नीतिगत होइन। व्यक्तिलाई लिने सन्दर्भमा तल–माथि पनि हुन सक्छ। तर पोलिसी लेभलका कुराहरू। अब, हामी यसरी जाने भन्नेमा सहमति हुन्छ। उदाहरणका लागि आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने कुरा स्वाभाविक छ। त्यसलाई सरकारमा बस्ने साथीहरूले लिएर जाने हो। प्रत्यक्षखालका नीतिगत असर पर्नेखालका कुराहरू बाहेक पृथक पनि हुन सक्छन्।

केपी ओली संसदीय दलको नेता चुनिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रम केही फेरबदल भएको हो?

कुनै एउटा फ्याक्टरको पोजिसनिङले असर त पारिहाल्छ। त्यो हरेक वस्तुभित्रको कुरा हो। हिजो एउटा हुँदा एउटा शैलीले चल्थ्यो। अर्को आउँदा फरक ढंगले चल्छ। राष्ट्रियरूपमा चल्दा आधारभूत कुरामा भिन्नता हुँदैन। जस्तै– हामीले भन्दै आएका छौं, लोकतान्त्रिक अग्रगामी संविधान बनाउने मुख्य चुनौती हो। जनताको मत पनि त्यही हो। कांग्रेससँग एउटा बृहत् सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौं। यो लुकाएको कुरा होइन।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्ने कुरा त भयो। अब समय पनि धरै छैन। एमालेले कस्तो नीति लिन्छ सरकार निर्माणबारे?

हामी अहिले सत्ता समीकरण भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक र अग्रगामी संविधान बनाउने कुरातिर परिलक्षित भएर यो चिज गर्छौं। लोकतान्त्रिक, अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने गरी सत्ता समीकरण गर्छौं। सबै काम त्यसलाई सहयोग गर्ने ढंगले हुन्छ। जहाँसम्म सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने जिज्ञासा छ, हामीले सरकारमा जान्नौं भनेर कहिले भनेका छौं र? तर कुरा के हो भने शक्ति बाँडफाँटको कुरा त हो नि। शक्ति बाँडफाँट भनेपछि समग्र विषय आउने भाए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव, संविधान सभाभित्रका संरचना, सरकारसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै आउने भए।

तत्कालै त सरकार निर्माण गर्ने विषय के हुन्छ?

हामीले नेपाली कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका छौं। यसमा हामीबीच कुनै द्विविधा छैन। सरकारमा हाम्रो सहभागिता भनेको हामीलाई जनताले दिएको मतको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो। हामी कसैका लागि पनि सहयोगी होइनौं। हामी पार्टनर भएर सत्ता साझेदारी गर्न चाहान्छौं। शक्ति बाँडफाँट भनेको मन्त्रालय मात्रै रहेछ भन्ने होइन। यो भ्रम हो। हामीले सम्पूर्णतामा कुरा गरेका हौं। सत्ता भन्नाले जे जे पर्छन् सबैमा सहमति गरौं भनेका छौं। यी सबै विषयमा खुला दिमागले छलफल गर्छौं। सम्मानजनक उपस्थिति हुन्छ भने ठिक छ हैन भने तनावरहित प्रतिपक्षमै बस्छौं। लोकतान्त्रिक र अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने कुरामा योगदान गर्छौं। यो भनिरहँदा संविधान निर्माण नहुँदासम्म एउटा सहमति गरेर जाऔं भन्ने हो। संविधान जारी भइसकेपछि अर्को कालखण्ड आउँछ।

तपार्इँंहरुको यो सेफल्यान्डिङ हो? कांग्रेस त राष्ट्रपति चलाउने पक्षमा देखिन्न।

त्यो तपाईंँहरुले भन्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिको करा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक लजिक कुरा हुनुपर्‍यो नि। राजनीतिले पुष्टि गर्नुपर्‍यो। कांग्रेसको प्रचलनअनुसार संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला प्रधान मन्त्रीको उमेदवार हुनुहुन्छ। प्रधान मन्त्रीको निर्वाचन हुने यसबीचमै सहमतिका लागि पहल हुन्छ। अब कांग्रेससँग सार्थक वार्ता हुन्छ।

केपी ओली पनि प्रधान मन्त्रीको उमेदवार त हुनुभयो नि?

हामी अवाञ्छित खेलमा जाँदैनौं। कांग्रेससँग सहकार्य हाम्रो मुख्य कुरा हो।

सत्ता समीकरणका लागि प्याकेजमा सहमति भए मात्रै सरकारमा जाने कुरा गर्नुभएको हो?

हामीले सहमति बृहत् ढंगले हुनुपर्‍यो भनेका छौं। वास्तवमै कुरा गर्नुहुन्छ भने कांग्रेसका महामन्त्रीको नामबाट लेखिएको एउटा चिठी छ। चिठीमा हाम्रो सभापति सुशील कोइराला संसदीय दलको नेता हुनुभयो, हामी ठूलो पार्टी भएका हुनाले प्रधान मन्त्री पनि हुने भयौं भनेर पत्र आएको थियो। त्यही पत्रको आधारमा त के कुरा हुने भो र? बसेर अलि ओपन माइनका साथ कुरा गर्नुपर्‍यो नि। मैले पनि महासचिवको नाताले पठाउनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ।

दोस्रो संविधान सभा चुनाव भएको यतिका समय बित्यो। अझै सरकार बन्न सकेको छैन। जनताले त प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् नि?

सकारात्मकका लागि एउटा बोली हाल्ने प्रवृत्ति छ हाम्रोमा। खासगरी राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिमा। पपुलर कुरा गरेर पपुलर भइहाल्ने प्रवृत्ति। त्यो प्रवृत्ति कहिले कोमा कहिले कोमा देखापर्छ। हामीले भनेको के हो भने हिजोको संविधान सभाले गरेका निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेका छौं। त्यसमा पोलिटिकल फ्लेबर छ। हिजोको संविधान सभामा विधिसम्मत ढंगले एग्रिड गरिएका विषयको स्वामित्व लिनुपर्छ भनिएको हो। विधिसम्मत, औपचारिक किन भनिएको हो भने त्यहाँ त तालतालका सहमति भए नि। हात्तीवन, गोकर्ण, जेठ २ गते, सुशील कोइराला प्रधान मन्त्री बन्ने तमाम सहमति भए। ती कुन सहमति समात्ने? त्यही भएकाले संविधान सभाभित्र विधिगत ढंगले एग्रिड भएकालाई मानेर बाँकीमा सहमति गर्ने भनिएको हो। सहमतिका लागि समयसीमा निर्धारण गरेर जाने। यदि सहमति हुँदैन भने प्रक्रियाबाट जाने भनेका छौं। हाम्रो प्रष्ट कुरा यो हो। यो रोडम्यापमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिएको हो। संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो। त्यसबेलाको शक्ति सन्तुलन जुन हो त्यसको आधारमा बनेको सम्झौता हो त्यो। त्यो गतिशील छ। अहिलेको शक्ति सन्तुलनले जति अनुमति दिन्छ त्यसलाई बनाउँछौं। भोलिको शक्ति सन्तुलनले अर्को बनाउँछ, कुरा यही हो। संविधान निर्माणका लागि कार्यतालिका जसरी बन्छ त्यसमा कार्यव्यवस्था बस्ला। त्यसले कार्यतालिका बनाउला। कार्यतालिकाभित्र हाम्रो स्पि्रटलाई टाइअप गर्नुपर्छ।