Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

समझदारीमा केही तुषारापात भएको पक्कै हो

(1 Vote)
समझदारीमा केही तुषारापात भएको पक्कै हो
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधान मन्त्री बनाउने राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेतामध्येका हुन्। प्रधान मन्त्री उमेदवारीका दिन अन्तिम घडीमा एमालेसँग सात बुँदे सहमतिको रचनाकारमध्येका सिटौला कोइराला सरकारले पूर्णता नपाएकोमा चिन्तित देखिन्छन्। गृह मन्त्रीबारे के कुरा भएको थियो? सोझै प्रकट हुन नचाहने सिटौलाको सुझाव छ— 'सुशीलदा र एमालेका शीर्ष नेतामात्र बसेर चियाको कपसँगै समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ।' पूर्व गृह मन्त्री सिटौला टिप्पणी गर्छन्– 'शक्ति दुरुपयोग गर्न चाहनेहरूका लागि गृहमा आकर्षण छ, नभए सबै मन्त्रालय उस्तै हुन्।' सरकार, दल र समसामयिक राजनीतिबारे सिटौलाले बुधबार नागरिकका विश्वमणि पोखरेलबालकृष्ण अधिकारीसँग गरेका वार्ता :


कांग्रेस सरकार बनाउने चटारोमा छ, तपाईँ महामन्त्री भने फुर्सदमा देखिनुहुन्छ, के हो पारा?

कुनै चटारो छ जस्त्ाो मलाई लाग्दैन। प्रधान मन्त्रीले आफ्नो पार्टीबाट को को मन्त्रीमा राख्ने र अन्य पार्टीबाट को को लिने भन्ने हो। त्यस्तो चटारो छैन।

प्रधान मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा एक जना त्यो पनि बिनाविभागीय मन्त्रीमात्र थिए, किन यस्तो अवस्था?

सोचविचार गर्न समय चाहियो होला। यसलाई त्यति ठूलो विषय मान्न मिल्दैन।

त्यसो हो भने सरकार बनाउनु भनेको मन्त्री बनाउनुमात्र हो?

पहिले त मन्त्री नै बन्नुपर्‍यो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो साझा धारणा, दृष्टिकोण बनाउने हो। सरकारले आफ्नो कार्यक्रम ल्याउने हो।

कांग्रेस संसदीय दल नेताको निर्वाचनदेखि नै तपाईँ कोइरालालाई प्रधान मन्त्री बनाउन सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ प्रधान मन्त्री भएको अवस्थामा भने कोइरालाबाट टाढिनुभएको भनिन्छ, किन हो?

त्यो गलत कुरा हो।

एउटा महामन्त्री उपप्रधान मन्त्री र गृह मन्त्री नपाएको भन्दै विरोधमा हुनुहुन्छ। अर्को महामन्त्री तपाईँ पनि त्यति सक्रिय हुनुहुन्न। कसरी चल्दैछ हो कांग्रेस पार्टी?

म पनि ब्यस्त छु, अर्को महामन्त्री पनि ब्यस्त हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँहरूले बाहिर देखिरहनुभएको छ, त्यस्तो भित्र होइन।

त्यसो हो भने कांग्रेसमा सबै थोक मिलेर अघि बढिरहेको छ त?

सबै साथी सरकारमा अटाउने कुरा आउँदैन। मन्त्रिपरिषद्मा जान चाहने धेरै छन् कांग्रेसमा। आलोपालो पनि गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था भनेको सरकार, मन्त्रिपरिषद् सबैभन्दा ठूलो कुरा पनि होइन। मूल कुरा संविधान निर्माण हो। संविधान निर्माणमा हामीले बडो ध्यान दिन आवश्यक छ। राष्ट्रको मूल एजेन्डा भनेको संविधान निर्माण हो। गएको संविधान सभा असफल भयो। यो संविधान सभालाई सफल बनाउनु छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने छ हामीले। मेरो भूमिका मन्त्रिपरिषद्मा होइन, संविधान निर्माणमा हुनेछ। को को साथीलाई लाने भन्ने प्रधान मन्त्रीको कुरा हो। पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको विशेषाधिकार हो यो कसकसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भन्ने। त्यसमा हामी प्रधान मन्त्रीलाई समस्यामा पार्नेगरी कुरा उठाउँदैनौ।

प्रधान मन्त्रीले पार्टीभित्रकै समस्याका कारण एक जना त्यो पनि विनाविभागीय मन्त्रीलाई सपथ गराएको अवस्था छ। त्यसलाई के भन्ने?

सरकारमा कसकसलाई लैजाने त्यो प्रधान मन्त्रीको कुरा हो। त्यो एमालेसँगको सहमति तत्काल लागु गर्न नसकिएको अवस्थामा गरिएको हो। एमालेले मन्त्रीको नाम दिन सकेन्। केही समस्या उत्पन्न भएको हो। केही असमझदारी देखियो।

असमझदारी त्यत्तिकै आएको हो वा सहमति भइसकेका कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेर भएको हो?

यी कुरालाई म धेरै कोट्याउने पक्षमा छैन। सहमति यसमा भएको थियो वा थिएन भन्न्ो कुराले ती पार्टीको समझदारीलाई सहयोग पुग्दैन। मैले प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालालाई अनुरोध गरेको छु, यो समस्या छिट्टै समाधान गर्नूस्। शासन सञ्चालन एउटा पक्ष हो भने त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सहमति निर्माण गरेर संविधान बनाउनु हो।

तपाईँले यस्ता सुझाव कहिले कसरी दिनुभएको हो र उहाँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

मैले निरन्तर सुझाव दिइरहेको छु। उहाँले सुझावलाई सकारात्मक लिनुभएको छ।

अहिले गृह मन्त्रीसँग जोडिएको विषय छ एमालेसँग, के हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा?

बाहिर मैले बोल्ने कुरा होइन। यो विषय नितान्त नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफलको विषय हो। शीर्ष नेताहरूबाहिरको विषय बन्न सक्तैन यो।

खासमा सहमतिचाहिँ कस्तो भएको हो? बताउनूस् न।

लथालिङ्ग छताछुल्ल भएर बाहिर आएको छ। त्यही ढंगले पोख्दै गरेर केही फाइदा पनि छैन। दुई पार्टीका शीर्ष नेतालाई थाहा छ, सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने। संविधान निर्माण कसरी गर्ने विषय उहाँहरूलाई थाहा छ। यी विषय छिट्टै तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्दछ।

अहिले त धोखा भएको, बेइमान भएको भाषा र भावमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् कसरी दुई तीन दिनमा सहमति बन्छ?

दुवैतर्फका नेता साथीहरूले किन छिटोछिटो बोल्नुहुन्छ? मैले बुझ्न सकेको छैन। अहिलेको यो संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नेताहरूले विचार गरेर बोल्नुपर्ने हो। नेताहरूले आफ्नो पार्टीको परिधिभित्र रहेर सोच्नुपर्छ। संविधान त्यसै बन्दैन। आजको दिनमा आफ्नोमात्र पार्टीलाई लिएर हिँड्न त जो पनि सक्छ। सबै पार्टीलाई लिएर हिँड्न सक्ने क्षमता र कला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले देखाउन सक्नुपर्दछ।

तपाईँ कोइरालाले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँका सामु पार्टीभित्रै पनि समेट्नुपर्ने चुनौती छ, सरकारमा ल्याउन एमालेलाई समेट्नुपर्ने विषय छन्। के छन् तपाईँका सुझाव, कसरी समेट्ने सबैलाई?

हाम्रो पार्टी समेटिएकै छ। संसदीय दलको नेता हुनुअघिसम्म केही विवाद थियो। संविधान सभाको निर्वाचनबाट त्यो विवाद समाधान भएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा को को साथीहरू जाने भन्ने विषयमा सामान्य विवाद छ। साथीहरूमा आकांक्षा छ। त्यो स्वाभाविक हो। प्रधान मन्त्रीले नेता साथीहरूको सल्लाह सुझाव लिएर कसकसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लिने टुंगो लगाउनुहोला। त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ।

अहिलेका प्रधान मन्त्री कांग्रेस पार्टीका सभापति पनि हुन्। विवाद समाधान गर्नु के सभापति वा प्रधान मन्त्री एक्लैको काम हो र?

प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा गर्ने काममा उहाँको अधिकारलाई किमार्थ पनि कमजोर हुन दिँदैनौ। यो सरकार प्रधान मन्त्री पद्धतिको सरकार हो। प्रधान मन्त्रीको इच्छाविपरित मन्त्रिपरिषदमा कुनै पनि निर्णय हुँदैन। जतिसुकै प्रस्ताव र छलफल भए पनि अन्तिममा प्रधान मन्त्रीले दिएको विचार लागु हुने हो। पार्टीमा जस्त्ाो बहुमत र अल्पमतको व्यवस्थापन गर्नुपर्देन मन्त्रिपरिषद्मा। त्यसैले प्रधान मन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सबैलाई समेटेर जाने जुन बाटो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, त्यसलाई किमार्थ संकुचित हुन दिँदैनौं। त्यसलाई अझ फराकिलो र बलियो बनाउन हामी चाहन्छौं।

जहाँसम्म पार्टी संचालनको कुरा छ, पार्टीमाभित्र अनेक विचार आउँछन्, मत आउँछन्। पार्टीभित्र आउने फरक फरक विचारलाई समेटेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीमा सकिएन भने बहुमत र अल्पमत भनेर पनि जान सकिन्छ। फरक मत रेकर्ड गरेर पनि जान सकिन्छ तर मन्त्रिपरिषद् संचालनमा प्रधान मन्त्रीको पूर्ण विशेषाधिकार हुन्छ निर्णय गराउने कुरामा। उहाँले मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यका कुरा समय दिएर सुन्नुपर्दछ तर उपयुक्त निर्णय लिन सक्नुपर्दछ। प्रधान मन्त्री पद्धति भएको हुँदा मन्त्रिपरिषदमा कुन मन्त्रालय कसको, कुन मन्त्रालय कसले पायो वा पाएन भन्ने कुरा ठूलो होइन। प्रधान मन्त्रीको चाहनाविपरित कुनै मन्त्री जान सक्तैनन्। प्रधान मन्त्रीले चाहेअनुसारमात्र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हुन्छन्। गृह मन्त्रालय दिने वा नदिने, गृह नलिइकन नछोड्ने कुरामा मनोवैज्ञानिक आधारमा हेर्ने हो भने अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गन्ध देख्छु म त्यहाँ। गृह मन्त्रालय अरु मन्त्रालयको दाँजोमा त्यत्तिको ठूलो, संवेदनशील मन्त्रालय भन्ने मलाई लाग्दैन। गृह दिनै नसकिने र गृहबाहेक आउनै नसकिने दुवै अतिवादी विचार हुन्।

तपाईँ आफँै पनि गृह मन्त्रीको अनुभवी हो। के छ गृहमा जो सबै चाहन्छ, अहिलेको विवाद पनि त्यसैमा अल्भि्कएको छ?

मलाई पनि आश्च्ार्य लागेको छ। गृह मन्त्रालयमै केन्द्रित भएर विचारहरू छताछुल्ल पार्नुहुन्नथ्यो। यो किमार्थ उचित भएन। यो छलफलको विषय बनाउनुहुन्न्थ्यो। मलाई के लाग्छ भने गृह दिनै हँुदैन र नभई हुँदैन भन्नुका पछाडि अधिकार दुरुपयोगको गन्ध आउँछ।

अहिलेको सरकार संयुक्त सरकार हो। यस्तो सरकारमा प्रधान मन्त्रीका जस्तासुकै अधिकार भए पनि अर्को पक्षलाई पनि विश्वासमा नलिई सरकार चलाउन सकिन्छ होला?

जस्तोसुकै सरकार भए पनि जतिसुकै पार्टी भए पनि प्रधान मन्त्रीको इच्छा विपरित त्यहाँ कुनै निर्णय हुँदैन। प्रधान मन्त्री सहमत नभई कुनै निर्णय हुन सक्तैन। मन्त्रिपरिषद् निर्णय भनेकै प्रधान मन्त्रीको निर्णय हो। त्यो कुरा हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्दछ।

प्रधान मन्त्रीले एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आचरणबारे प्रश्न् गर्नुभयो भन्ने पनि सुनिन्छ, के हो कुरा?

होइन। सुशीलदाले एमालेका कुनै पनि नेताबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छैन। त्यो कुरा गलत हो। अर्कोबाट को मानिस मन्त्रीमा पठाउने त्यो त्यही पार्टीको कुरा हो।

मन्त्रालयबारे के भएको हो?

हाँस्दै, तपाईँको अन्तर्वार्ता छापिनुअघि नै सहमति भयो भने? हामी धेरै छिटो कुरा गर्दैछौं। फागुन २ को व्यवस्थापिका संसदमा यो कुरा नउठोस् भन्ने चाहन्छु म। एमाले र कांग्रेसबीचको लिखित समझदारी लागु होस् भन्ने चाहन्छु म। मन्त्रिपरिषद्को पोर्टफोलयोमात्र होइन अरु पनि सहमति छन् सातबुँदे। त्यो कार्यान्वयनमा हुनुपर्दछ। सात बुँदामा कतिपय संविधान सभामा लगेर दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने विषय छन्। कतिपय राजनीतिक प्रस्तावसँग जोडिएका छन्। कति सहमति संविधान संशोधनसँग जोडिएका छन्। कतिपय सहमति अन्य चार दलसँग भएका सहमति पनि हुन्। कतिपय सर्वदलीय सहमतिको प्रस्त्ाावअनुसार छ। कतिपय कांग्रेस एमालेबीचका सहमति छन्। त्यसमा काम गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सयम बगाउनु उपयुक्त भएन।

दुई दल मिलेर संविधान निर्माणको प्रयासका लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको हो?

कांग्रेस–एमाले मिलेरमात्र पनि संविधान निर्माण हुँदैन। त्यस्तो सोच हामीले राख्नु पनि हुन्न, सबै दललाई समेटर संविधान जारी गर्नुपर्छ। सकेसम्म दुई तिहाईको खेलबाट संविधान जारी गर्न लाग्नुहुन्न, पूर्ण सहमतिको बाटोबाट संविधान निर्माणलाई अघि बढाउँदा त्यो संविधान बलियो हुन्छ।

तपाईँहरु र एमालेबीच भएको सहमति नै कार्यान्वयन भएन त?

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको त हो नि। यसलाई दुई दलका शीर्ष नेता बसेर छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ।

टुंगोमा त पुर्‍याउने तर कसरी?

दुई दलका नेताहरु बसेर फागुन १ गतेभित्र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्‍यो। नेताहरु छलफलमा बसेपछि निकास आइहाल्छ।

वार्तामा तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो के भएको हो कुराचाहिँ?

रामशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। बीचमा केही समस्या परेपछि सभापतिजीले मलाई पनि सहभागी गराउनुभएको हो। मलगायत केही साथी त्यसमा सरिक भयाँै। दुई दलबीच राम्रै भएर टुंगो लाग्याथ्यो मेरो विचारमा।

कांग्रेसले धोका दियो भन्दैछन् नि एमाले नेताहरु?

कसैले कसैलाई धोका दिएको छैन। समझादारी केही बिग्रेको हो। शीर्ष नेताबीच भएको समझादारीमा केही तुषारापात भएकोचाहिँ पक्कै हो। अन्यथा यस्तो हुने थिएन। जति ढिला भयो त्यति समस्या बल्झँदै जान्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसहितका विषयमा दुई दलबीच सैद्धान्तिक मतभिन्नतालाई हामीले सहजै पार लगाउन सक्ने तर मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति गर्न नसक्ने बडो अप्ठेरो कुरा भएको छ। सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले विगतमा पनि संविधान सभा असफल बन्यो, अहिले पनि त्यसको प्रारम्भ भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरु दलीय संकीर्ण स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। अन्यथा संविधान निर्माण गर्न गाह्रो छ।

सभापति सुशील कोइरालामाथि सानो समूहमा विश्वास गर्ने नेताको आरोप छ, बृहत् विषयलाई उहाँले कसरी समाधान गर्न सक्नुहोला?

सुशीलदा कहाँ सानो समूहमा विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यो बेकारको कुरा हो। उहाँ पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गरेर अघि बढ्न लागि पर्नुभएकै छ। संसदीय दलको निर्वाचनपछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ।

अहिलेको परीक्षामा उहाँ पास हुनुहोला?

मेरो विचारमा उहाँ सफल हुनुहुन्छ। सफलताका साथ उत्रनु हुन्छ। उत्कृष्ट डिभिजनमा पास हुनुहुन्छ। एकै पटक उहाँ प्रधान मन्त्री बन्नुभएकाले सत्ताको अनुभव छैन। त्यसले केही दिन लाग्न सक्छ तर उहाँले समस्या बुझेर समाधान दिन सक्नुहुन्छ।

तपाईँ पनि सरकारमा सहभागी बन्नुहुन्छ?

व्यक्तिगतरूपले मेरो ध्यान संविधान निर्माणमा नै हो, संसदमा रहेर सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। पार्टीमा बसेर संगठन परिचालन गर्ने हो। सत्तामा मेरो ध्यान छैन। मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएपछि बढी ध्यान सरकार सञ्चालनमा नै दिनुपर्ने हुन्छ।

विगतको संविधान सभाले गरेका कामको स्वमित्व लिने तीन दलीय सहमति पनि अलपत्र पर्‍यो, अब कसरी बढ्ला संविधान सभा?

विगतको संविधान सभाले गरेका कामलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने भनेका छौँ। त्यसको अर्थ त्यहाँ जस्तो भयो त्यस्तै भनेको होइन। हामी अध्ययन गछर्ौं। त्यसको आधारमा अघि बढ्ने भनेका हौँ। यहाँ त आ–आफ्नै व्याख्या भएर समस्या आयो। अघिल्लो संविधान सभामा जे भयो ठ्याकै त्यही पनि होइन, जे भयो त्यो हेर्दै हेर्दैनौ भन्ने पनि होइन।

स्वामित्व लिने विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। 'विगतको संविधान सभाले विधिसम्मत ढंगले गरेका सहमति निर्क्योल गरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने हाम्रो सहमति र निर्णय हो। संविधान सभाबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सहमतिका निर्णय (बहुमत/अल्पमत भनिएको छैन) हरुलाई हामी हेछर्छौं र निकाल्छौं। त्यसका लागि संविधान सभाभित्रबाट नै एउटा कार्यदल बनाउनुपर्छ।

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयताबाहेक अरु के छ र स्वामित्व ग्रहणका विषयमा विवाद?

विगतको संविधान सभामा म सहभागी थिइनँ। कति छन् त्यो सबै कुरा त मलाई पनि थाहा छैन। त्यसबेला जति पनि उपयुक्त र सकारात्मक निर्णय भएका छन् त्यसलाई छाडेर शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने ढंगबाट जानु हुँदैन। त्यसबेला पनि महत्वपूर्ण काम भएका छन्। विगतमा भएका सहमतिको स्वामित्व पनि नलिने, संविधान निर्माणमा छोटो बाटो पनि अपनाउने हो भने दलहरुले भने जस्तो एक वर्षभित्र संविधान निर्माण हुने देखिँदैन। सरकार निर्माणमा देखिएको समस्याबाट अतालिने अवस्थाचाहिँ छ। कुरा मिल्यो भने संविधान निर्माणको काम सुरु गरेको ५/६ महिनामा पहिलो मस्यौदा तयार गर्न सक्छौँ। संविधान सभा नियमावली मस्यौदा समिति बुधबारमात्र बनेको छ। वर्ष दिनभित्र संविधान बन्छ त भन्ने प्रश्न जायज छ। अहिले मन्त्रालय विवादमा अड्किएको देख्दा विरक्त लाग्छ। यसलाई प्रधान मन्त्रीले चाँडै समाधान दिनुपर्छ।

समाधान त दिने तर कसरी?

समाधानको एउटै उपाय हो– धेरै जनासँग छलफल होइन, दुवै दलका शीर्ष नेताहरु बसेर यो विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्छ।

पार्टीभित्र पनि त समस्या छन्, संसदीय दल निर्वाचनको समयमा उपसभापतिलाई कार्यबाहक सभापति दिने, सरकारमा मन्त्री पठाउने आदि...

सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापति स्वतः कार्यबाहक सभापतिको रूपमा काम गरिहाल्नुहुन्छ नि। कार्यबाहक दिने र नदिने त्यहाँ प्रश्नै जोडिँदैन। नेताहरु किन हतार गरेर बोल्नुहुन्छ, मलाई अनौठो लाग्छ।

त्यसो हो भने रामचन्द्रलाई कार्यबाहक दिनेतिर सुशील कोइराला लाग्नुहुन्न?

प्रधान मन्त्री भइसकेपछि मैले पार्टीको काम गर्न भ्याइनँ, तपाईँ गर्नूस् है भनेर लेखेर दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। दुई जना उपसभापति भएको भए समस्या हुन्थ्यो होला, रामचन्द्रजी एक्लै उपसभापति हुनुहुन्छ। अनि कार्यबाहकको पत्र दिइ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन।

पद त सबैतिर बाँडिएकै छ एक वर्षभित्र वरिष्ठ नेतालाई प्रधान मन्त्री बनाउने कुरा?

सुशीलदा अब सधैँ प्रधान मन्त्रीमा बसिरहनु हुन्न नि। स्वयं सुशीलदाले भन्नुभएको छ, 'संविधान निर्माणपछि मेरो जिम्मेवारी टुंगिन्छ, म स्वाभाविकरूपले छोड्छु भनेर। सुशीलदाले छोडेपछि शेरबहादुरजीले आकांक्षा राखेको हो भने मैले अस्वाभाविक किन भन्नुपर्‍यो?

भेटको वातावरण बनाउनेमध्येको एक तपाईँ पनि हो, थाहा छैनभन्दा कसरी पत्याउने?

मैले पार्टीभित्र पूर्ण एकता हुनुपर्छ भनेको हुँ। संसदीय दलको नेताको निर्वाचन नगराँै, सहमति गरेर जाउँ भनेर लागेकै हुँ। मतदानको दिन बिहान पनि शेरबहादुरजीलाई निर्वाचन स्थगन गरौँ र सुशील कोइरालालाई दलको नेतामा समर्थन जनाइदिनुहोस् भनेँ तर मैले सकिनँ, मेरो कुरा लागु भएन।

मन्त्रालय विवाददेखि संविधान निर्माणको दायित्व पूरा गर्ने उपाय के के हुन तपाईँको विचारमा?

अहिले उत्पन्न समस्या टुंगो लगाउने प्रधान मन्त्रीजीले नै हो। म जस्ताले मध्यस्थता गर्ने हो, अहिले पनि त्यसकै लागि लागिरहेको छु। लागिरहन्छु।

पछिल्ला दिनमा तपाईँको सक्रियता घट्यो भन्छन् त?

गिरिजाबाबुसँग मेरो सक्रियता जुन थियो अहिले त्योभन्दा बढी छ। हिजो म केन्द्रीय सदस्यमात्र थिएँ आज पार्टीको महामन्त्री पनि छु। त्यसकारण पनि मेरो क्रियाशीलता बढी हुन्छ।

दुई दलबीच गृह मन्त्रालयको विषयमा सुरु भएको शीतयुद्धको समाधान के हो त?

दुवै दलका शीर्ष नेताहरु बसेर एक कप चिया खाएर निर्णय लिने बेला हो, समय बर्बादी गर्ने बेला होइन। प्रधान मन्त्रीले सरकार बिस्तार गर्न जति ढिला गर्नुहुन्छ, त्यो राष्ट्रको समय बर्बाद हुन्छ। तानातान गरिराख्ने र डोरी चुँडाउने काम भएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ।

सरकारमा सहभागी हुने मेरो इच्छा होइन संविधान निर्माण गर्ने हो भन्दै आउनुभएको छ प्रधान मन्त्री एवं पार्टी सभापतिले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ?

त्यस्तो अवस्था छैन।

आयो भने?

प्रधान मन्त्रीले बोलाए म जान्छु, सरकारमा जाने यसको इच्छा रहेछ भन्ने पार्न पनि चाहन्न। नागरिकमा छापिएको कृष्णप्रसाद सिटौला पनि मन्त्रीको आकांक्षी छ भन्ने समाचारले मलाई समस्या पारेको छ।

एक वर्षभित्र संविधान त बन्दैन। त्यसपछि मुलुकको अवस्था के हुन्छ?

एक वर्ष भनेको ठाउँमा केही समय यता–उता होला तर संविधान बन्छ। तोकिएको समयमा संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ता सुरुका हाम्रो गतिविधिले देखाउन थालेका छन् तर ढुक्क हुनुहोस् संविधान सभाले संविधान बनाएरै छाड्छ।

१२ वर्ष (२०५८) पछि सुशील कोइरालालाई प्रधान मन्त्री बनाउने तपाईँको सपना पूरा भयो होइन?

सुशीलदालाई प्रधान मन्त्री र पार्टी सभापति बनाउन म लागेकै हो। होलेरी काण्डपछि प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गर्नुभयो। त्यसपछि संसदीय दलको नेताका लागि सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको बीचमा निर्वाचन भयो, त्यसबेला मैले सुशीलदालाई दलको नेतामा खुलेर सहयोग गरेकै हुँ। तर धेरै ठूलो मतअन्तरले शेरबहादुरजी जित्नुभयो। दुई पार्टी एकताका बेला पनि सुशीलदालाई कार्यबाहक सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। कार्यबाहक सभापति बनाउँदै गर्दा उहाँ सभापति हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि थियो, बन्नुभयो। सुशीलदालाई प्रधान मन्त्री बनाउन सकिन्छ है भन्ने लागेकै थियो, धेरै नजिकका साथीहरु पनि खै कुन्नि भन्दै थिए उहाँ प्रधान मन्त्री बन्नुभयो। उहाँ प्रधान मन्त्री हुँदा म मात्र होइन उहाँको नजिक बसेका धेरै मान्छे खुसी छन्। ठ्याक्कै आफँै प्रधान मन्त्री बनेको जस्तो भएको छ।

सुशील कोइरालालाई के सल्लाह दिनुभएको छ प्रधान मन्त्री छानिएपछि?

प्रधान मन्त्रीमा निर्वाचित भएकै दिन उहाँलाई भेटेर आफ्ना कुरा भनेको छु। सुशीलदा आजको दिनमा मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली कुर्सीमा (प्रधान मन्त्री र कांग्रेस सभापति) हुनुहुन्छ। पार्टी चलाउन तपाईँलाई गाह्रो छ, त्यहाँ बहुमत अल्पमत, फरक मत अनेक हुन्छ, सबैलाई तपाईँले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। तर, मन्त्रिपरिषद् चलाउँदा त्यहाँ बहुमत, अल्पमत, फरक मत केही पनि हुँदैन। त्यहाँ तपाईँ (प्रधान मन्त्री)को निर्णयबेगर केही चल्दैन। तथापि त्यहाँ पनि तपाईँले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। निर्णय त तपाईँकै हुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली मान्छे हो तर शक्तिको प्रयोग गर्दा सबै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ।

मैले आफ्नो आशयसहित भनेको छु– 'अब तपाईँ प्रधान मन्त्री हो। पार्टीका साथीहरुसँगको निरन्तर छलफलमा पनि तपाईँले समय दिन भ्याउनुहुन्न, त्यो सम्भव पनि हुँदैन, हामीले आकांक्षा राख्नु पनि हुँदैन। पार्टीको काममा उहाँलाई फुर्सद पनि दिनुपर्छ। प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा उहाँले के के गर्ने सुझाव र लिएको निर्णयमा साथ पनि दिनुपर्छ। उहाँले छिटो बाटोमा निर्णय लिनुपर्छ, अनिर्णयमा बस्नुहुँदैन। प्रधान मन्त्रीको अनिर्णय भनेको राष्ट्रको हो, पार्टीको हुँदैन। सुशीलदाको सफलतामा मैले आफ्नो सफलता र पार्टीको सफलता देखेको छु।

सफल प्रधान मन्त्री बन्न सुशील कोइरालाले के गर्नुपर्छ त?

पार्टीभित्रको बृहत् एकता, पार्टीहरुबीचको एकता र वर्ष दिनभित्रैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्नु नै हो। त्यसो हुन सक्दा सुशीलदाको मात्र होइन कांग्रेसले मुलुकमा एउटा कृति कायम गर्नेछ। २००७ सालको क्रान्तिमा संविधान सभाको एजेन्डा हामीले उठायौँ तर पार लगाउन सकेनौ, २०४६ को आन्दोल र २०६२/०६३ आन्दोलन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। राजा हटाएर गणतन्त्रको झण्डा फहरायौँ, अहिले सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको बेला संविधान दिनसक्यौँ भने पार्टीको ७० वर्ष लामो संघर्षको इतिहासले सार्थकता पाउनेछ। अहिले कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर र चुनौती पनि यस्तो अवस्थामा सुशीलदालाई मेरो भित्र वा बाहिर जहाँ पनि एउटै आग्रह छ– तपाईँ सानो चित्त नगरिकन उदार भावनाका साथ सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुहोस्। त्यसमा पार्टीको मात्र होइन लोकतन्त्र र राष्ट्रको भविष्य छ।