Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

मेरो दाबी उपप्रधान मन्त्रीमा थियो

(0 votes)
मेरो दाबी उपप्रधान मन्त्रीमा थियो
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कोइरालासँगै दुई सातासम्म बिनाविभागि मन्त्री बनेका डा. रामशरण महतले मन्त्री मण्डल बिस्तारसँगै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। आफ्नो रोजाइ भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको खट्न अनुसार अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको बताउँछन्। पाँचो पटक अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका उनी आफू उपप्रधानमन्त्री पदको दाबी रहेको बताउँछन्। उनले भने ‘मेरो उपप्रधानमन्त्रीमा दाबि थियो। त्यो स्पष्ट छ। किन भने अहिलेका क्याबिनेटका मित्रहरू मध्ये म सबै भन्दा पुरानो हो।' 
मुलुकका लागि सुशासन र बलियो सरकार आवश्यक रहेको उनको निचोड छ। काग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि यो सरकारको स्थायित्व सन्देश गएको उनको आँकलन छ। सन् १९९० को दशकमा नेपाली काग्रेसको सरकारले सुरु गरेको उदार अर्थनीतिलाईनै त्यसपछिका वामपन्थी सरकारले अपनाएको उनको विश्लेषण छ। अर्थमामला भन्दा शान्ति र सुशासनको पक्षमा वकालत गर्न रुचाउने महत करका बारे कडा नीति लिने बताउँदै भन्छन ‘कानून बमोजिम तिनुपर्ने कर वा चुहावटमा कसैलाई टेरिदैन।' सरकार संचालन, काग्रेसको आन्तरिक राजनीतिकाबारे नागरिका प्रतीक प्रधानविश्वमणि पोखरेलसँग महतले गरेको कुराकानीको विस्तृत।

तपाईँ पाँचौ पटक अर्थ मन्त्री बन्नुभएको छ? देशका लागि कस्तो उपचार चाहिन्छ भन्ने ठान्नुभएको छ?

नीतिगतरूपमा हाम्रो त्यति समस्या छैन। २०४८ पछिको नेपाली कांग्रेसको जुन सरकार थियो त्यो बेला थालिएका सुधारका काम भए। एउटा जग निर्माणको काम त्यसबेला भएको छ। त्यसमा कतिपय सुधार आवश्यक छन्, अहिलेको सन्दर्भमा त्यो जस्ताको त्यस्तै पर्याप्त छैन। त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ, थप सुधार आवश्यक हुन्छ। त्यसमा खास त्यति ठूलो कमजोरी छैन। मूल कुरो हाम्रो प्रशासनयन्त्र र हाम्रो शासन प्रणालीमा जस्तो प्रकारको ढिलासुस्ती छ, अस्थिरता छ, समस्या त्यसले पारेको हो। मैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सुशासनको देखेको छु। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। सडक शान्त हुनपर्दछ, फ्याक्ट्री र विकास आयोजनाका काम शान्त हुनुपर्दछ। अनुचित किसिमको दबाब दिएर विकास निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने, शिक्षण सस्था अवरुद्ध हुने जस्ता प्रवृत्ति छ, त्यसले देशलाई अगाडि लाँदैन। देशलाई आर्थिकरूपले समृद्ध बनाउने, विकासको बाटोमा जाने हो भने शान्तिको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ। विद्यालय, फ्याक्ट्री, विकास निर्माणमा शान्तिको प्रत्याभूति हुनै पर्दछ। सरकारको संयन्त्र बलियो हुनुपर्दछ।


शान्तिको सुनिश्चितता र सुव्यवस्थाका लागि कांग्रेसले एमालेको साथ र समर्थन लिएको छ। एमालेबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ? शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाको हकमा एमालेबाट कस्तो प्रतिवद्धता आउँला?
मलाई पूरा विश्वास छ– एउटा कुरा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नेबित्तिकै यो सरकारको स्थायित्व छ भन्ने सन्देश जान्छ। लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने विषयको सुनिश्चितता हुन्छ। संसदको करिव करिव दुई तिहाई सभासदको समर्थन यो सरकारलाई प्राप्त छ। यो बलियो सरकार हो र यो स्थिर रहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ, त्यो नै महत्वपूर्ण संकेत हो। त्यसले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि प्रशासनमा एउटा स्थिरता दिनका लागि मद्दत गर्छ। अर्को कुरा, एमाले पनि लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न हुँदै आएको र संसदीय अभ्यास गरिसकेको हुनाले अहिले धेरै हदसम्म मध्यमार्गी पार्टी बनिसकेको छ। धेरै विषय र आर्थिक विकासका मामलामा एमाले र कांग्रेसको विचार मिल्न मिल्न लागेको अवस्था छ। यो अवस्थाले एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ। लगानीको वातावरण पनि सिर्जना गर्दछ। लगानी अभिवृद्धि गर्ने मामलामा एमाले पनि सकारात्मक छ। त्यसकारण धेरै हदसम्म म आशावादी छु।

तपाईँहरूले सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार नीति ल्याउनुभयो। त्यसलाई अहिले आएर फेरि अघि बढाउनुहुन्छ कि हुन्न? त्यसलाई सहयोगी एमालेले सहयोग गर्छ कि गर्दैन?
उदारीकरणको प्रक्रिया अब पछाडि फर्कन सक्तैन। यो प्रक्रिया पछाडि हट्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले सुरुका केही वर्षमात्र शासन गरेको हो। त्यसपछि धेरै वामपन्थी सरकार आए। एमालेको सरकार पनि आयो, एमाले र माओवादीको सरकार पनि आयो, माओवादीको सरकार पनि आयो, माओवादी मधेसीको सरकार पनि आयो। माओवादी त अझ उग्रवामपन्थी पार्टी हो। त्यसले पनि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको उदार अर्थनीति उल्ट्याउन सकेन। उल्ट्याउने अवस्था छँदै थिएन। देशको समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धि बढाउन जरुरी छ। त्यसका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। लगानी अभिवृद्धि गर्न हाम्रो साधन र हाम्रो आन्तरिक स्रोत त्यति पर्याप्त छैन। निजी क्षेत्रको साधन भरपुर प्रयोग गरिनुपर्दछ र वैदेशिक सहायताको पनि भरपुर उपयोग गरिनुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि हामी उदार भएनौँ भने आर्थिक गति अगाडि बढ्न सक्तैन। यो कुरालाई अब सबैले बुझिसकेका छन्। एमालेले त योभन्दा अगाडि नै बुझिसकेको छ। त्यसकारण यी सबै मामलामा शंकाको स्थिति छैन।

तपाईँले भनेजस्तै उनीहरूले उदार अर्थव्यवस्था, खुला बजार नीतिलाई निरन्तरता दिएका थिए भने के गल्ती भयो त? मुलुकको आर्थिक विकास वृद्धि दर त कमजोर रह्यो । के गर्न सकेनन् उनीहरूले जसले देश अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो?
मुख्य कुरा शान्ति सुरक्षाको अभाव हो। हाम्रा सडकहरू शान्त रहेनन्, बन्द हड्तालको संस्कृति बढ्यो। राजनीतिक अस्थिरता भयो। सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुन थाले। राजनीतिक सुनिश्चितता भएन। त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनमा पर्योय। निर्धक्क भएर लगानीकर्ताले लगानी गर्ने अवस्था रहेन। कतिपय विद्युत् आयोजनामा बेलाबेलामा हुने बन्द र घेराबन्दीका कारणले समस्या आए।

तपाईँको विचारमा कांग्रेसले ल्याएको आर्थिक नीतिमा कसैले पनि खेलवाड गरेन, बिथोलेन। शान्ति सुरक्षाका कारणले मात्र आर्थिक विकास हुन नसकेको हो?
बिथोलेनन् भन्नमात्र सकिन्न। जुन किसिमका विचारहरू आउन थाले बजारमा, सरकारमा बस्नेहरूमा पनि अन्यौल थियो। एकातिर उदार अर्थनीतिको विकल्प थिएन भने अर्कोतर्फ त्यसैको बारेमा पनि उग्रवामपन्थी रटानहरू आउन थालेपछि शंकाको स्थिति सिर्जना भयो। निर्धक्क भएर लगानीकर्ताहरू लगानी गर्ने स्थितिमा रहेनन्। खासगरी मजदुर फ्रन्ट त्यति शान्त रहेन। विद्युत्को गम्भीर अभाव रह्यो। विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा त्यसले पनि धेरै प्रतिकूल असर पार्योम।

सन् १९९० कै उदार नीतिको आधारको कुरा गर्नुहुन्छ। वामपन्थी सरकारहरू आइसकेपछि त तपाईँहरूले त्यसबेला सोचेको भन्दा राज्यको भूमिका बढेको होइन र?
राज्यको भूमिका बढ्ने होइन। राज्य बलियो हुने हो। राज्यको भूमिका त हाम्रै समयमा बढेको हो। वामपन्थी सरकार आएपछिमात्र होइन, हामीले नै राज्यको भूमिका विस्तारित गरेको हो। खास गरेर ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा राज्यको भूमिका निकै बढेको हो। राज्यको भूमिका खास गरेर आर्थिक क्रियाकलाप, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, वैदेशिक व्यापार जस्ता क्षेत्रमा घटे पनि अन्य क्षेत्रमा हाम्रै समयमा बढेको हो। उनीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि राज्यको भूमिका बढाउने प्रयास गरे तर त्यो सफल हुन सकेन।

तपाईँले भन्नुभए जस्तै सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका देखिँदैन। शिक्षामा लगानी लथालिंग देखिन्छ, स्वास्थ्यमा भएको लगानी नाजुक स्थितिमा देखिन्छ। किन यस्तो?
प्रशासनयन्त्र कमजोर भएको हो। नाजुक भएको होइन। सरकारले लगानी बढाएको छ। अस्पताल थपिएका छन्। गाउँगाउँमा स्वास्थ चौकी खुलेका छन्। विद्यालयको कोटा विस्तारित भएको छ। राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा लगानीको प्रतिफल राम्रो निस्किएन। जस्तो– ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र त पुगेका छन् तर प्राविधिक पुग्दैनन्, स्वास्थ्यकर्मी बस्दैनन्, ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले कडाइका साथ लगाउन सकेको छैन। सरकारले औषधी दिएको छ। बजेट व्यवस्था गरेको छ तर त्यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार र चुहावटका कारण सर्वसाधारणले निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्तैनन्। सुशासनको कुरा गर्दा एउटा पक्ष के हो भने सरकारको अथोरिटी कमजोर भयो, स्खलित हुँदै गयो, सरकारको नीति, कानुन नमाने पनि हुन्छ भन्ने भावना विकसित भयो। मूल कुरा राज्य प्रशासनमा अनुशासनहीनता व्याप्त भयो।
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा मुलाहिजाको आधारमा हुन थाल्यो। प्रशासनमा निरन्तरता भएन। जसरी ग्रामीण क्षेत्रसम्म सरकारी सेवा पुर्यानउनुपर्थो त्यो पुग्न सकेन। त्यसको मूल कारण सरकारी संयन्त्र बलियो हुन सकेन। उदार अर्थनीति सफल हुनका लागि सरकारी संयन्त्र पनि बलियो हुनुपर्दछ। नियम कानुन कडाइका साथ लागु हुनुपर्दछ। शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। व्यक्तिगत सम्पत्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। यी सबैका लागि राज्य संयन्त्र बलियो हुनुपर्यो्। मैले बलियो सरकारको कुरा गरेको हो। ठूलो सरकारको होइन। विद्यमान नियम कानुन लागु गर्न सकोस्। विधिको शासन लागु गर्न सकोस्। त्यस्तो किसिमको सरकार मैले कुरा गरेको हो। निजी क्षेत्रका स्कुलको कुरा गरौँ। नियमअनुसार निजी विद्यालय चलेका छन् वा छैनन्? त्यहाँ शोषण भएको छ वा छैन? त्यो सुनिश्चित गर्ने, नियमनको काम, अनुगमन गर्ने निकायले गर्ने काम त सरकारले गर्नुपर्योत। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमनको काम सरकारले गर्नुपर्योे। पर्यावरणको क्षेत्रमा पनि अनुगमनको काम सरकार आफैँले गर्नुपर्योत। सरकार बलियो भएन भने लथालिङ्ग हुन्छ। अहिले जो मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको लथालिङ्ग छ, त्यसको कारण हो– अनुगमन गर्ने निकाय बलियो नहुनु। गभर्नेन्स भन्ने कुरा भएन, त्यसै कारण विकृति देखिएका हुन्।

प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी भएर हो तपाईँ अर्थ मन्त्रीको हैसियतमा भन्दा सरकारको समग्र भूमिकाबारे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?
त्यस्तो होइन। समग्रमा म आफ्नो विचार भनिराखेको छु। आफ्नो धारणा भन्दैछु। यसको मतलव पूरै सरकार मेरो जिम्मेवारीमा छ भन्ने होइन। मेरो जिम्मा जुन मन्त्रालय छ, त्यहीमात्र हो। समग्रमा मुलुकमा जस्तो परिस्थिति छ, त्योबारे मेरा विचार, धारणा छन्, ती भनेको हो।

रामशरण महत जसले पटकपटक अर्थ मन्त्री सम्हाल्नुभएको छ। आउँदा दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले के पाउँछ?
पाउने कुरा परिणामबाट थाहा हुन्छ। मेरो उद्देश्य भनेको आर्थिक रिभाइभल हो। कैयौँ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको छ। हाम्रो आयात निर्यातको तुलना ढल्दो छ। नेपाली कांग्रेसकै सरकारको समयमा आयात निर्यातको तुलना ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। हाम्रो कुल आयात र निर्यातको आयले ६० प्रतिशतसम्म धानेको थियो। अहिले त्यो घटेर १३, १४ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता दिन/प्रतिदिन घट्दै गएको छ। यसको कारण हाम्रो कारोबार मूल्य बढी छ। असुरक्षा, लोडसेडिङ, राजनीतिक कारणले गर्दा नयाँ लगानी आइरहेको छैन। उत्पादन क्षेत्र औद्योगिकीकरणविरुद्ध छ। राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्दो छ। यो अवस्था उल्ट्याउन आवश्यक छ। उल्टाउने अवस्थाका लागि धेरैभन्दा धेरै लगानी चाहिन्छ।

कुन क्षेत्रमा धेरै लगानी आउँदा हाम्रो देशलाई फाइदा छ? उत्पादन क्षेत्रमा हामीलाई निकै गाह्रो छ, भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती छन्। यसबाहेक उपभोक्ता अधिकारका कुरा पनि छन्, सस्तो पाउने कि आफ्नो देशको महँगो चलाउने भन्ने जस्ता। कुन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिँदा नेपालको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न सक्छ?
आर्थिक वृद्धिका लागि मजदुरको उत्पादकत्व बढ्नुपर्योग। लगानीको उत्पादकत्व बढ्नुपर्योँ। त्यो भएपछिमात्र हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ। प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्नेबित्तिकै हाम्रा वस्तु विदेशी बजारमा जान्छन्। हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ भनेर वर्तमान अवस्थामा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था छैन। उद्योगको योगदान र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दो छ भने यसलाई रोक्नुपर्योत। अहिले पनि जहाँ हामीलाई तुलनात्मक लाभ छ। उत्पादन क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि हामीले लाभ लिनसक्ने स्थिति छ।

कहाँ कहाँ? स्पष्ट भन्नोस् न।
लगानी गर्ने वातावरण हामीकहाँ छ। हामीकहाँ प्रविधि ल्याउन सहज छ, हाम्रो भन्सार दर कम छ। अरु देशबाट नेपालमा लगानी, प्रविधि ल्याउन सस्तो छ। गार्मेन्ट त अहिले पनि निर्यात भइराखेको छ। मुख्य कुरा मजदुरको उत्पादनशीलता कम छ। मजदुर उत्पादनशीलता कम भएकाले हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनौं। बिजुली दिन नसक्दा जेनरेटरबाट उद्योग चलाउनुपर्दा उत्पादन मूल्य बढेको छ। बन्द, हडतालले गर्दा विश्वसनीयतामा कमी आएको छ। यसले गर्दा लगानी आउन सक्तैन। यी सबै समस्या छन्। अहिले पनि हामी कतिपय वस्तुमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौँ तर उत्पादकत्व बढाउनुपर्योी।

यी अवस्थाका लागि बिजुली अत्यावश्यक छ। कसरी दिनुहुन्छ बिजुली?
पावर चाहिन्छ। पावर जादुको छडीबाट तुरुन्त आउने होइन। कम्तीमा दुई वर्ष मेहनत गर्नुपर्छ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनमा कुनै पनि शिथिलता आउनु भएन। कडाइका साथ काम हुनुपर्योय। समयमा तयार हुनुपर्यो।। आगामी दुई अढाई वर्षमा अहिले निर्माणाधीन योजना सम्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि लोडसेडिङबाट मुक्त हुन सकिन्छ। लोडसेडिङ भए पनि दिनको २, ३ घण्टामात्र, त्यो पनि हिउँदमा । त्यो त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। एउटा प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपरेको छ, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गराउन।

पावरकै कुरा गर्दा नेपालको सबैभन्दा बढी रकम इन्धनका लागि खर्च भइरहेको छ। विगतमा नेपालमा सोलार कार, हाइब्रिडकार, वातावरण फ्रेन्ड्ली कारहरू ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो भनिन्छ। र, तपाईँ यसअघि मन्त्री हुँदा अटोमोबाइल्स लबीका कारण त्यस्तो हुन नसकेको भनिन्छ नि?
त्यस्तो होइन। सोलार पावर कार हाम्रा लागि त्यक्ति लाभदायक छैन। विदेशमा पनि त्यो त्यति चलेको छैन। मेरो विचारमा त्यो सोलार पावर अझै टाढाको कुरा हो। बिजुलीबाट चल्ने कारका लागि अझै केही वर्ष लाग्ला। म मन्त्री भएकै बेला सोलारमा भन्सार छुटलगायतका नीति ल्याएको हो। अहिले काठमाडौंमा सोलारबाट पावर निकाल्ने काम धेरै भएको छ। त्यसका लागि राम्रो वातावरण पहिल्यै बनाएको हो। सोलार उपकरणमा भन्सार छुट दिने, ब्याट्रीमा भन्सार कम लिने नीति लिएको हो। सोलारमा कतिपय अवस्थामा अनुदान पनि छ। नपत्याउँदो ढंगले काठमाडौँमा सोलार पावर बढेको छ। देशका कुनाकाप्चामा सोलार पावर प्रयोग भएको देखिन्छ। जहाँ बिजुलीको ग्रिड छैन, जहाँ माइक्रो हाइड्रो छैन, त्यहाँ सोलार पावर पुगेको छ। कर, भन्सार नीति सकारात्मक बनाउँदा यस्तो भएको हो। मलाई राम्रोसँग सम्झना छ– म मन्त्री हुँदा सोलार पावरसम्बन्धी भन्सार, करका दर घटाइएका हुन्। सहज वातावरण पहिल्यै बनाइएको हो।


व्यापारिक वृत्तमा तपाईँ कडा र व्यापारीहरूसँग अनफ्रेन्डली अर्थ मन्त्री भनेर चिनिन्छ, विशेष गरेर भ्याट लागु गर्दाको अवस्थामा। अहिले भ्याट राजस्वको प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ। अहिले आएर भ्याट सफल भएको छ। अब फेरि अर्थ मन्त्री भएको अवस्थामा तपाईँबाट उद्यमी /व्यापारीले नयाँ के पाउने?
कुनै पनि नयाँ नीति ल्याउँदा मानिसमा सन्त्रास हुन्छ। परम्परागत व्यापार गरिराखेकाहरूलाई नयाँ कुरामा त्रास र डर हुन्छ। त्यसै कारण भ्याटको ठूलो विरोध भयो त्यसबेला। अहिले भ्याट राजस्वको प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ। करिव ३५ प्रतिशत राजस्व भ्याटबाट आउँछ। त्यसबेला व्यापारीमात्र होइन राजनीतिक वृत्तबाट पनि विरोध भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खुलेर विरोध गरेको थियो। नयाँ नीतिबाट तर्सनुपर्ने कुनै कारण थिएन। जहाँसम्म मेरो मान्यता छ, राजस्व असुलीको मामलामा कुनै सम्झौता हुँदैन। कानुनबमोजिम कर तिर्नैपर्छ। त्यसमा खास झन्झट छन्, समस्या छन् भने नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ। जेन्युइन समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौं।

भ्याट छलीका कतिपय प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् भनिन्छ। के गर्नुहुन्छ?
थन्किएका छैनन् जहाँसम्म मलाई थाहा छ। कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। यदि छलि नै हो भने त्यो प्रतिवेदन थन्किन सक्तैन। कारबाहीको कुनै चरणमा हुनुपर्दछ कि मुद्दा अदालतमा छ। कानुनबमोजिम तिनुपर्ने कर वा चुहावटमा कसैलाई टेरिँदैन। त्यसलाई माफी गरिँदैन, त्यसलाई कानुनबमोजिम गरिन्छ। कानुनबमोजिमको सजाय हुन्छ।

सरकारी संस्थानहरू निजीकरण गर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ?
हामी समग्रमा कार्यान्वयनको स्थिति मूल्यांकन गर्छौ। आवश्यक देखियो भने गर्छौं, आवश्यकता छैन भने गर्दैनौं। एक एकको अवस्था हेरेर गर्छौं।

तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आएर भारत जाने सुन, चाँदी, सुपारी जस्ता वस्तुबारे?
तस्करी रोकिन्छ। चोरी निकासी कसैले गरेको छ भने त्यो त सरकारले गरेको भएन नि। त्यो पक्रिन्छ।

सुन, चाँदी र सुपारी तस्करी हुन्छ भनेर चर्चामा आउँछ। त्यसमा त सरकारी नीतिकै कारण देखिन्छ। भारतमा नेपालमा भन्दा ५, ६ महिनाअघि बजेट आउँछ। भारतमा ती सामानमा राखेको भन्सार थाहा हुँदाहुँदै नेपालमा बजेट वक्तव्यमा कम भन्सार राखिन्छ। यसलाई तस्करीका लागि ठाउँ राखेको भन्न सकिन्न?
हामीले पनि एक पटक गरेका थियौँ। अहिले भन्सार दरमा कति फरक छ, त्यो मलाई जानकारीमा छैन। आवश्यक पर्योर भने भन्सार बढाउनुपर्ने हुन्छ।

अब राजनीतिक कुरा गरौँ। सरकारमा तपाईँभन्दा कनिष्ठले उपप्रधान मन्त्री पद पाउँदा तपाईँ मन्त्री पदबाटै राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। के हो कुरा?
मेरो उपप्रधान मन्त्रीमा दाबी थियो। त्यो स्पष्ट छ। किनभने अहिलेका क्याबिनेटका मित्रहरूमध्ये म सबैभन्दा पुरानो हो। चार चार पटक निर्वाचित भएर आएको हुँ। पटकपटक क्याबिनेटमा बसेको छु। २०५१ सालदेखि निरन्तर निर्वाचित भएको छु। त्यसअघि योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ। राजनीतिक क्यारियर पनि २१ सालदेखि १४ वर्षको हुँदादेखिको हो। मेरो दाबी स्वाभाविक थियो।

अब के गर्नुहुन्छ त?
यो प्रधान मन्त्री पद्धति हो। उहाँले निर्णय गरिसकेपछि मेरो असन्तुष्टि थियो होला तर निर्णय त मैले मान्नुपर्योा।

अहिले पूर्ण सन्तुष्ट हो त?
असन्तुष्टि थियो होला। असन्तुष्टिका बाबजुद मैले निर्णय मान्नुपर्ने भयो।

यस पटक पनि ४०,६० को भागबन्डा भएको छ। कांग्रेसमा यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म रहन्छ?
त्यस्तो हुन गएको देखिएला। म भागबन्डाको विपक्षमा छु। मापदण्डका आधारमा व्यक्ति छानिनुपर्छ।

तपाईँलाई उपप्रधान मन्त्री नदिनुका पछाडि भोलिको प्रधान मन्त्रीको उमेदवारबाट पछाडि पारिएको अर्थ लगाइँदैछ नि?
कुनै व्यक्ति माथि पर्दैमा वा तल पर्दैमा भोलि के हुन्छ भन्न सकिन्न। अहिले भएका भन्दा बाहिरबाट पनि निस्कन सक्छन्। अहिले भएका कोही नहुन पनि सक्छन। अहिलेभन्दा तलका माथि आउन पनि सक्छन्। भोलिको कुराको सुनिश्चितता आजले दिँदैन। भोलि के हुन्छ कसैले भन्न सक्तैन। त्यो समय, कार्यकर्ताको चाहना, देश र विभिन्न परिस्थितिले नेतृत्व कसको हुने भन्ने हो। अहिलेका पद र वरियताले हुने कुरा होइन।

सरकार गठनमा समस्या देखिए। एमालेले भद्र सहमति पालना नभएको भन्यो, कांग्रेस आफैँभित्र पनि राम्रो व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। किन यस्तो? के हो कारण?
संयुक्त सरकार गठन सहज हुँदैन। केही अप्ठेरा हामीले भोगेका हौं। जुन अस्वाभाविक होइन। दुइटा प्रतिस्पर्धी शक्तिले सरकार बनाउँदाखेरी केही अप्ठेरा हुन्छन् नै। अप्ठेराका बाबजुद पनि सरकार बन्यो। सकारात्मक कुरा त्यो हो।

प्रधान मन्त्रीय पद्धतिमा केही धक्का लागेको हो?
प्रधान मन्त्रीय पद्धति भन्ने पनि एउटा तर्क हो। त्यही तर्कका आधारमा केही मन्त्रालय उहाँ आफैँसँग राखिनुपर्दछ भनेको हो तर संयुक्त सरकारमा लेनदेन हुन्छ नै।

जुन परिस्थितिबीच सरकार बन्यो, अब यो सहज चल्न कति चुनौती छन्?
म विश्वस्त छु। यो सहज चल्छ।

संविधान कसरी बन्छ, निर्माण कसरी हुन्छ?
म विगतमा सहमति भएका कुरा उल्टने सम्भावना देख्दै देख्दिन। सरकारको तीन चौथाई भन्दा बढी सभासद् भएका दलहरू पुराना समझदारी उल्टाउने पक्षमा छैनन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्धारण हुने हो। त्यसरी निर्धारण हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दल र अन्य कतिपय दल विगतमा भइसकेका सहमति उल्टाउने पक्षमा छैनन्। मैले समस्या देखेको छैन। संघीयता, शासकीय स्वरूप जस्ता मुद्दामा केही सम्झौता होला दलबीच। निर्वाचनको क्रममा जसरी जनादेश प्राप्त भयो त्यसकै आधारमा संघीयताको स्वरूप निर्धारण हुन्छ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकारले शान्ति र स्थायित्व कायम भएको खण्डमा कस्तो आर्थिक वृद्धि दिन्छ?
परिणाम हेर्नूस् भन्ने मेरो आग्रह हो। म धेरे आशा जगाउने पक्षमा छैन। देशको परिस्थिति हामी सबैलाई थाहा छ। सरकार राम्रो भएर राम्रो नीति लिएरमात्र आर्थिक वृद्धि माथि जाने होइन। समग्रमा सडक शान्त हुनुपर्योा, विद्यालय शान्त हुनुपर्योर, फ्याक्ट्रीहरू शान्त हुनुपर्‍यो, विकास निर्माणका आयोजना शान्त हुनुपर्यो्। शासन व्यवस्था राज्यको अथोरिटी बलियो भएर विकास निर्माण समयमा सम्पन्न हुने, आर्थिक अनुशासन कायम हुने, कानुनको शासन लागु हुने र विधिको शासनको सुनिश्चितता भएमा लगानी वृद्धि हुन्छ र भएको लगानीको उत्पादकत्व पनि बढ्छ। अहिले कम लगानी भएको होइन, भएको लगानीको प्रतिफल पनि कम छ। लगानीको उत्पादकत्व कम छ। राजनीतीकरण, भ्रष्टाचारका कारण उत्पादकत्व पनि कम छ। लगानी वृद्धिका साथसाथ उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक छ। समस्याहरू सामना गरेर हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने विश्वास छ।

समग्र सरकारको प्रशासनको कुरा गर्नुहुन्छ। किन अर्थ मन्त्रालय रोज्नुभएको त?
मैले रोजेको होइन। मलाई दिइएको हो। यो मन्त्रालय धेरै चलाएको पृष्ठभूमिका कारण, अनुभव भएको कारण समग्रमा यो मन्त्रालय चलाउँदाको रेकर्ड सकारात्मक भएका कारण प्रधान मन्त्रीले मलाई यो मन्त्रालय दिनुभएको होला। मैले आफैँले रोजेको होइन।

तपाईँ आफैँले रोजेको भए?
परराष्ट्र हुन सक्थ्यो, जलस्रोतमा पनि सम्भावना छ। खास कुन मन्त्रालय भन्ने रोजाई होइन। मेरो आग्रह मेरो वरिष्ठता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मात्र थियो।

बाहिर सुन्दा त अर्थ रोज्ने महेश आचार्य वनमा पुग्नुभयो, अरु नै मन्त्रालय चाह्ने तपाईँ अर्थ ल्याइनुभयो। किन यस्तो?
मेरो विचारमा मैले रोजेको होइन, महेशजीले पनि रोजेको होइन। के कसरी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले आफैँ गर्नुभएको हो।