Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

मस्यौदा नियमावलीमा सहमति नभए भोटिङ हुन्छ

(0 votes)
मस्यौदा नियमावलीमा सहमति नभए भोटिङ हुन्छ
संविधान सभाको बैठक प्रक्रियामा जान सकेको छैन। कारण– संविधान सभा सञ्चालनका लागि नियमावली बन्न सकेको छैन। नियमावली निर्माणका लागि बनेको मस्यौदा समितिलाई २७ गतेसम्म समय दिइएको छ। २९ वर्ष कानुनी पेशामा संलग्न लक्ष्मणलाल कर्ण यो समितिका संयोजक बनेका छन्। २०४० सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले भूमिगतरूपमा गठन गरेका सद्भावना परिषद्मा संलग्न रहेर २०४७ सालमा गठित सद्भावना पार्टीका संस्थापक उपाध्यक्ष बनेका कर्ण अघिल्लो संविधान सभा अवधिमै बिनाविभागीय मन्त्रीसमेत बनेका थिए। खासगरी नियमावली निर्माणकै विषयमा केन्द्रित रही उनीसँग नागरिकका उजिर मगर र प्रकाश तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीः
संविधान सभा मस्यौदा नियमावली बनाउने काम कहाँ पुगेको छ? हामीले अहिले संविधान सभा नियमावलीमा दुईवटा ड्राफ्ट गरेका थियौं। एउटा व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन नियमावली, अर्को संविधान सभा नियमावली। यी दुईवटा नियमावली बनाउन हामीलाई जिम्मा दिइएको थियो। हामीलाई दश दिनभित्र सक्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो। दश दिनभित्र हामीले एउटा समितिलाई पूर्णता दियौं। पहिलो व्यवस्थापिका कार्यसञ्चालन नियमावली बन्यो। दोस्रो हामीलाई सात दिनको म्याद दिइएको थियो। सात दिनभित्रमा संविधान सभा नियमावलीका तीन बुँदाबाहेक सबै पारित गर्यौं । ती तीन बुँदा ह्वीप, ककस र प्रमाणीकरणको सम्बन्धमा सहमति जुटेको छैन। तीन बुँदामा विभिन्न सभासद्ले विभिन्नखालका मत राखे। ती विभिन्न विचार आएकाले तीन बुँदा बाँकी छ। यी विचारलाई ‘समअप' गर्न समय पुगेन। तीन वटा बाँकी राखेर अरु पारित भइसकेको छ। पारित भइसकेपछि सचिवालयले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिवालयले व्यवस्थित गरेर लेख्ने, प्रिन्ट गर्ने र ६०१ जनालाई बाँड्ने काम छ। सात दिनको बैठकको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्मै बसिएको छ। सचिवालयले काम गर्न भ्याएको थिएन। हाम्रो विषयमात्रै होइन सचिवालयलाई समेत समय पुगेको थिएन। विषयवस्तुलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले समय मागेका हौं। संविधान सभाले हामीलाई अहिले १० दिनको समय दिएको छ। २७ गतेसम्म समय छ। यसबीचमा हामीले बाँकी रहेको तीनवटै विषयलाई निर्क्योलमा पुर्याकएर प्रिन्ट आउट गरेर २९ गतेको संविधान सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। प्रमाणीकरणमा खास नमिलेको विषय के हो? प्रमाणीकरणलाई दुई एंगलले परिभाषित गर्ने काम भएको छ। साविकको व्यवस्थामा संविधान सभा अध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरण हुने। अर्को राष्ट्रपतिले सार्वजनीकरण गर्ने व्यवस्था छ। केही सभासद्को के भनाइ आयो भने संविधानले ऐनको प्रमाणीकरण गर्ने जुन अधिकार हो, राष्ट्रपतिलाई दिँदा संविधानको प्रमाणीकरण पनि राष्ट्रपतिले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने राय। त्यसमा संविधानका केही धारा उल्लेख गरिएको छ। अर्को पक्षले संविधानले कुनै बाधा गरेको छैन, पहिले पनि अध्यक्षले नै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था भएकाले अहिले पनि अध्यक्षले नै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था यथावत राखौं भन्ने राय आयो। यी दुईवटै सुझावलाई समअप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले यसलाई अन्ततः कुनै बीचको बाटो पनि निस्कन सक्छ कि भनेर छलफल गरेका छौं। त्यसैका लागि सहमति भन्ने गरेका छौं। त्यसका लागि प्रयास जारी छ। त्यसका लागि पनि हामीलाई समय पुगेन। किनभने जति सदस्य छौं हामी कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छौं। पार्टीभित्र, संसदीय दलभित्र अन्य पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। वादविवाद, विचारको मन्थन हुन्छ भने त्यसका लागि समय चाहिन्छ। यसैका लागि समय थपको माग गरेका हौं। सबै आ–आफ्नै अडानमा देखिन्छन्। बीचको बाटो के छ त त्यस्तो? अहिले सबैको धारणा मध्यमर्गी बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने नै छ। ठ्याक्कै यस्तै हो भन्ने धारणा आएको छैन। छलफल हेर्दाखेरी दुवैतिरको कुरालाई सम्बोधन गर्नेगरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइराखेको छ। कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे सबैबीच छलफल जारी छ। एउटा तर्क के आएको छ भने संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने विभिन्न मुलुक छन्। उनीहरूले पनि संविधान बनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के/के रहेछन त्यसलाई पनि हेर्ने। तीनवटा ऐंगल आए। एउटा के आयो भने कुनै पनि नियमावलीमार्फत जाँदा विधानविपरित जानुभएन। दोस्रो के आयो भने यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिकरूपमा समाधान गर्नुपर्योर। तेस्रो कुरा के आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा जान त्यसको अध्ययन गरौं भन्ने छ। यी सम्पूर्ण व्यवस्था हेरेर समअप गरौं भनेका छौं। नियमावली निर्माणकै क्रममा कांग्रेसले राष्ट्रपतिद्वरा संविधान प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने, एमाले र एकीकृत माओवादीले अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा कसरी सहमति जुट्छ र? राजनीतिक दलअनुसार कुरा उठ्यो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसबाट उठेको होइन। यो साना पार्टीबाट सुरू भयो। पछि कांग्रेसले त्यही कुरा उठाएको हो। त्यससँगै अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा एमालेलगायत दल सहभागी भए। अहिले पत्रपत्रिकामा दुईवटा पार्टीबीच विवाद भयो भन्ने आयो। बाहिर हेर्दा दुईवटा पार्टीका कारण नियमावली बन्न सकेन भन्ने जस्तो आएको छ। वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता भनेको सबै सदस्यले त्यसबारे चासो देखाएका हुन। सहमति गर्ने भनेर कांग्रेस र एमालेले बैठक जारी रहँदै छुट्टै बैठक बसेर प्रयास त गरिरहेका थिए नि? हामीले नियमावली कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे लामै छलफल गर्यौंठ। सबै बुँदाहरूमा छलफल भएका हुन। जस्तो कतिवटा समिति राख्ने, जुन–जुन विषयमा विवाद उठे त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने। त्यसलाई समाधान गर्न छलफलले मात्रै पुग्दैन। यसलाई अनौपचारिक बसेर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ भनेर विभिन्न चरणमा बसेका हौं। त्यही अनौपचारिक बैठकमा कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीलगायत सबै दलको कुरा बाहिर आएका हुन। कांग्रेस र एमालेबीचको मात्रै विवाद हो भन्ने होइन। दुई दलका लागि मात्रै होइन। सबैको धारणालाई अनौपचारिकरूपमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर बसेका छौं। ककसको बारेमा पनि विवाद आएको छ। ककस नभनेर अर्कै शब्द राख्ने भन्ने राय पनि आएको छ भनिन्छ नि? ककस राख्नैपर्छ भन्ने केही सदस्यको राय छ। ककस नराख्दा विगतमा बाहिर त बन्यो भन्ने तर्क उनीहरूको छ। ककस बन्दाखेरि संविधान सभाभित्रै बन्नुपर्छ, नभए बाहिर एनजिओका रूपमा बन्यो भन्ने छ। संविधान सभाभित्रै ककस भए बाहिर जानुपर्दैन भन्ने एक पक्षको तर्क छ। अर्को पक्षको के छ भने विगतमा ककस बन्यो तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पैसा लिएर दुरुपयोग गर्यो् भन्ने रह्यो। ककस नबनाऊँ, पार्टी आफैँ छ भन्ने तर्क एकथरीको छ। पार्टी आफैँ समावेशी भएकाले ककसको जरुरी छैन भन्ने राय केही सदस्यको छ। यी दुईलाई मिलाउने बाटो ककस नभनी संविधान सभामा कुनै बाटो जुन समावेशीकरणको आमचरित्र भनिएको छ, जस्तो– विभिन्न समुदायले आफूमाथि उत्पीडन छ, हेपिएको छ भन्ने छ उनीहरूबीच पार्टीगतरूपमा समेत छलफल हुनुपर्योम। अन्तर पार्टीबीचमा समेत छलफल हुनुपर्योन। त्यो बीचको बाटो निकालौं भन्ने छ। यसले पार्टीको निर्णय नमानेर अघि गयो भने पार्टीले समेत यसलाई छलफल गर्ने कि भन्ने राय पनि छ। पार्टीको विधि, पद्धति त छ। २ जना स्वतन्त्रबाहेक त हामी सबै पार्टीसँगै आबद्ध छौं। ककसको आवश्यकता रहेछ भने सबै उत्पीडित समुदाय, बहिष्करणमा परेकालाई समावेश गर्ने हो भने पार्टीको आन्तरिक छलफल, डाइलग पनि हुनुपर्योप। त्यो डाइलगले पार्टीभित्र अप्ठेरो नपारोस् भन्ने हो। त्यसकारण पार्टीको अनुमति, पार्टीलाई जानकारी गराएर केही गरौं कि भन्ने राय आएको छ। ककस गठन गरिनुपर्छ भनेर को–को आइरहेका छन्? जबसम्म हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्दैनौं, त्यसबेलासम्म विचारका लागि को कसको पक्षमा भन्न मिल्दैन। म अहिले जुन पदमा छु यहाँबाट यसले यो भन्यो वा उसले यो भन्यो भन्न मिल्दैन। बाहिर प्रेसमा आइसकेपछि त आफ्नो इगोका कारण झन् त्यो विषयलाई अडानका रूपमा लिन्छ। उसले राखेको विचार सार्वजनीकरण भएपछि उसले झन् अडानका रूपमा लिन्छ। हामीले के सोचेका छौं भने यो नियमावली निर्माणका लागि अलि समय लाग्यो। मैले दिनको १२/१२ घन्टा लगाएर छलफल गराएको छु। समयसीमा नराखेर जति पनि बोल्न दिएको छु। यसको एकमात्रै उद्देश्य के हो भने छलफलबाट एउटा संयुक्त निष्कर्षमा आऔं भन्ने हो। हामीले समाधानको बाटो खोजेका छौं। अहिले भन्न सजिलो छ। सबै विषयलाई २/२ मिनेटमा भोटिङबाट सकौं भन्ने पनि छ। किन गरिएन भने सबैको प्रतिबद्धता एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा रह्यो। यसका लागि सहमतीय प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने सबैको धारणा रह्यो। यो उद्देश्य, गोल भएपछि मेरा लागि र राष्ट्रका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा भयो। अहिले नियमावलीमा नै पक्ष–विपक्ष भयौं भने यसको असर सरकारमा पनि पर्छ। यसको असर भोलि बन्ने संविधानमा समेत पर्छ। त्यसकारणले यो नियमवाली निर्माण गर्दा सकभर भोटिङमा नजाऔं भन्ने हो। भोटिङ अन्तिम उपाय हो। जुन यी तीन बुँदामा विचारका मन्थन भइरहेका छन् यो बुँदा सुरूदेखि उठेका हुन। मैले के भनेको छु भने जहाँ चरम विवादका विषय छन् त्यसलाई थाँती राखौं। मिल्न सक्ने विषयलाई टुंग्याउँ भन्दा भन्दा अधिकांश मिलायौं नि। विवादित विषयलाई एक पटक छलफल गरेर इन्सर्ट गर्यौंई भने पुगिहाल्छ। विवाद नै भयो भने यति कुरामा मात्रै हुन्छ। प्रक्रियामा जानुपर्यो् भने यी बाँकी रहेकामा मात्रै जाने हो। त्यो सकभर नहोस् भन्ने मेरो चहाना हो। भएन भने हामी विधिअनुसार हिँड्नै पर्छ। ह्वीपको मध्यमार्गी बाटो के हो त? दुईवटा कुरा के आयो भने ह्वीपकै बारेमा विगतको अनुभवमा नियमावली बनाउँदा साढे ५ महिना बितेको थियो। अघिल्लो अनुभवबाट हामीले यसलाई गम्भीररूपमा लिएका थियौं। त्यसैका कारण यो विषय सुरूदेखि उठेको कुरा हो। त्यही भएर यसलाई थाँती राखौं पछि छलफल गरौंला भनिएको हो। ह्वीपको बारेमा के आएको छ भने संविधान सभामा विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ। जहाँ ह्वीप जारी हुन्छ त्यहाँ विवेकका आधारमा मतदान हुँदैन भन्ने छ। हामी पार्टीबाट आइरहेका छौं। पार्टीको घोषणापत्रबाट आएका छौं। पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेको छ। त्यही घोषणापत्रकै आधारमा हामीले चुनाव जितेर आएका छौं। घोषणापत्र छाडेर हामी कहाँ जाने? भन्ने तर्क छ। त्यसकारण घोषणापत्रका आधारमा आएकाले ह्वीप लाग्नुपर्छ भन्ने तर्क छ। बीचको बाटो के आएको छ भने यसअघि निष्कर्षमा पुगेका छौं– कानुनले जुन कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यो काम गर्न पाइँदैन। त्यो काम गरेपछि त्यसको पनिस्मेन्टको भागिदार हुन्छ। जुन काम कानुनले रोक्दैन, प्रतिबन्ध लगाउँदैन, त्यो काम गर्दाको अवस्थामा सजाय हुँदैन। त्यसकारण विधायिका संसदमा ह्वीप लगाउने कुरा छँदैछ। ह्वीप नमान्नेलाई सजायको व्यवस्था छ तर संविधान सभाको अवस्थामा साइलेन्ट भएर बस्ने ह्वीप लगाउन पनि भनेनौं, नलगाउन पनि भनेनौं। यही बाटोबाट हिँड्दा सुगम हुन्छ कि भन्ने छ। यही नै माध्यमार्गी बाटो हुन सक्छ भन्ने राय आएको छ। थप गरिएकै समय २७ गतेभित्र समितिले सहमति जुटाउन सक्छ त? अहिले सचिवालयलाई काम गर्न समय दिएको छु। सचिवालयले मेरो काम सम्पन्न भयो भनेको भोलि पल्ट नै म यसको बैठक बसाल्छु। त्यहाँ यो तीन वटा विषयमा सहमति जुट्यो भने सहमतिको दस्तावेज तयार हुन्छ। सहमति भएन भने अर्को दिन भोटिङमा लग्छु। भोटिङबाट पनि सकेर २७ गतेसम्म सारा प्रिन्ट गरेर तयार पार्छु। समितिमा साना दलबाट प्रतिनिधि गर्नेहरुको राय पनि महत्वपूर्ण देखिएका छन्। भोटिङबाट जाँदा उनीहरुको मत अल्पमतमा पर्दा त्यसले संविधान निर्माणमा असर गर्दैन? अहिले प्रक्रियाबाट मतदान गरेर विषय टुंग्याउने सुनाउँदाबित्तिकै कांग्रेस, एमालेको दुई तिहाई भएकाले मतदानबाट सबै विषय टुंगाइन्छ भन्ने रहेछ। त्यस कारण हामीले भनेजस्तो संविधान बन्छ भन्ने बडो जोडतोडले आउने गरेको रहेछ। यदि कांग्रेस, एमालेले मात्रै बनाएको संविधान लिएर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो कार्यन्वयन हुन सक्छ? तपाईँलाई थाहा होला– आठ पार्टी मिलेर बनाएको अन्तरिम संविधान लागु हुन सकेन। त्यतिबेला सानै दल सद्भावनाले संघीयताको बारेमा नोटअफ डिसेन्ट लेख्दा मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन भयो। संघीयता फेरि थप्नुपर्ने भयो। आज के रहेछ भने सकभर सानो–ठूलो जो भए पनि सहमति गरेर जाने भन्नेमा धेरैको मत छ। सहमतिबाटै संविधान आउनुपर्छ भन्ने छ। सहमति भएन भने प्रक्रियामा जानुपर्छ। नियमावलीमा तपाईँहरुले यति समयसम्म सहमति भए हुन्छ नभए प्रक्रियामा जाने भन्ने समयसीमा निर्धारण गर्नुभएको छ? अहिले हामीले के गरेका छौं भने जुन अभिलेख निर्क्योल समिति हो त्यसले अहिलेसम्म भएका दस्तावेज अध्ययन गरेर लिपिबद्ध गर्छ। प्रतिवेदनका रूपमा तयार गर्छ। सहमति कति भएको थियो विगतमा भन्ने समितिले छुट्टाउँछ। कुन–कुन स्तरको के–के सहमति थियो। के–के विषयमा असहमति थियो भन्ने निर्क्योल गरेपछि सहमति र विमति संविधान सभामा पेश गर्छौं। संविधान सभामा छलफल हुन्छ। कतिमा सहमति हुने कतिमा नहुने भन्ने हुन्छ। एउटा निर्देशन हुन्छ। जति विषयमा सहमति हुन्छ त्यो संविधान मस्यौदा समितिमा जान्छ। जुन–जुन विषयमा सहमति जुट्दैन, विमति र सहमति नभएका सबै डकुमेन्ट सम्वाद समितिमा जान्छ। उसले सम्वाद समितिमा पठाउँदाको हकमा समेत समय निर्धारण गरेर पठाउँदैन। सम्वाद समितिले के कति विषयमा सहमति जुटे/जुटेनन पुनः मस्यौदा समितिमा पठाउँछ। भएका सहमतिलाई मान्ने, नमान्ने अधिकार सभाको हुन्छ। जति सहमति हो त्यो मस्यौदा समितिमा जान्छ। उसले असहमति भएका कुरालाई फेरि चाहेमा समय निर्धारण गरेर सम्वाद समितिमा पठाउन सक्छ। त्यसपछि पनि भएन भनेमात्रै हामीले भोटिङबाट टुंगो लगाउँछौं। अभिलेख निर्क्योल समितिको मिति तोक्नुभएको छ यति समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ भनेर? त्यो समितिका लागि पनि समय तोकेका छैनौं। हाम्रो पुरानो नियमावलीमा के रहेछ भने संविधान सभाको समितिलगायतका कार्यतालिका कार्यव्यवस्थाको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गर्ने भन्ने रहेछ। कार्यतालिका त्यहाँबाट निर्धारण हुन्छ। कार्यतालिका नियमालीमै लेखिदिँदा समय एक दिन हुँदासाथ फेरि संविधान सभामा जानुपर्योह। फेरि छलफल गर्नुपर्योख। त्यसले समय बढी लिन्छ। कार्यतालिका सभामुखले बनाउने नियमावलीमा उल्लेख हुन्छ। जुन काम सभाको अनुमतिले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ एक वर्षमा संविधान बनाउने ‘फास्टट्रयाक' का लागि नियमावली मौन देखियो, हैन? धेरै विषयमा सहमति भएकाले, विषयगत समितिहरु नभएकाले यो त फास्टट्रयाक नै हो नि। हामीले कुनै पनि विषयलाई एबिसिडी भनेर सुरू गर्न खोजेका छैनौं। जति विषयगत समिति थियो, १० वटा विषयगत समिति र संविधान सभाले पाएको एउटा विषय। अरू समितिको अधिकार नभएको र प्रस्तावना विषयलगायत उसले पनि तयार गरेको छ। त्यो लगायत ११ समितिमा हामी जाँदैनौं। यही नै एउटा फास्टट्रयाकको उदाहरण हो। स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनेर नियमावलीमा लेख्दै हुनुहुन्छ। स्वामित्व ग्रहण गर्ने आधार के–के हुन? यो विषयमा अहिले पनि मानिसलाई द्वन्द्वमा देखिरहेको छु। अहिले बाहिर–भित्र सबैतिर सहमति सहमति मात्रै भनिएको छ। पार्टीहरुले ११ बुँदे सहमति गर्दा पनि सहमति नै भने। त्यहाँ सहमति भएको विषयलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनियो। जुन कुरा पूरै अमूर्त छ। कुन कुरालाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने समितिमध्ये? त्यसका लागि अहिले नै स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्दैन। अहिले समितिका के–के समिति भएका छन्। सभामा गएर छलफल भएपछि नयाँ सभामा सबै थाहा हुन्छ। त्यो त्यहाँ गएर ग्रहण हुन्छ। सम्पूर्ण दस्तावेजबाट थाहा भइहाल्छ। अवगत भए पनि कुन विषयलाई मान्ने, नमान्ने अधिकार सभालाई छँदैछ। सहमत मानेको कुरा गइहाल्छ। सहमति त संविधान सभाभित्र–बाहिर बारम्बार भए नि? तपाईंहरुलाई म सहमति कति भए गनेर सुनाइदिन्छु। एउटा समितिमै सहमति। त्यसमा विमति भएको छँदै छैन। दशवटा समितिमा भएका सहमति। एउटा प्रतिवेदन सुझाव समिति गठन भएको थियो। जसको म अध्यक्ष थिएँ। पछि म मन्त्री भएपछि अग्नि खरेलजी अध्यक्ष हुनुभयो। म सदस्य बनेँ। त्यो प्रतिवेदन समितिलाई दशवटा विषयमा एक अर्कामा बाझिएको विषयमा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कुन काम गर्या छ? कति कुरामा सहमति विमति छ भन्ने कुराको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो। प्रतिवेदन तयार भएपछि उसले यो पनि अधिकार पाएको थियो, असहमत भएका विषयलाई सहमतिमा परिणत गर्ने अधिकार थियो। हामीले मुख्य विषयमा सहमति गर्न सकेनौं। हामीले केही कुरामा सहमति गरेर २८८ मात्रै विवाद छ भन्ने निर्क्योल गर्यौंर। त्यो प्रतिवेदन हामीले संविधान सभामा पेश गर्यौंे। सभाले बिनाकेही अन्तर सम्पूर्ण प्रतिवेदन पास गरेको छ। पारित हेर्दा के देखिन्छ भने २८८ बाहेक त सभाले पास गरेको हो नि! त्यसपछि २६ पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू राखेर राजनीतिक सहमति गर्न एउटा कार्यदल गठन भएको थियो। जसको अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसले पनि केही सहमति गर्योन। त्यसमा ११७ हो या १८ बाहेक त्यहाँ पनि सहमति भएको हो। त्यो प्रतिवेदन पनि संवैधानिक समितिमा पेश भएको छ। त्यसलाई समाधान गर्नका लागि संवैधानिक समितिले विवाद समाधान उपसमिति गठन गर्योभ। उपसमितिले पनि केही विवाद समाधान गरेको छ। अन्तिममा एउटा सहमति भयो राजनीतिकरूपमा संविधानसभा बाहिर। जसलाई हामीले जेठ २ गतेको सहमति भन्छौं। त्यो सहमति एक्सक्युड भएन। स्वामित्व ग्रहण गर्ने त अमूर्त भयो। कुन सहमतिलाई मान्ने भन्ने विषयमा यो सभाले भनेपछि त्यो संविधान सभामा टेबुल हुन्छ। अघिल्ला समितिहरुले गरेका सहमतिमा कतिपयको नोट अफ डिसेन्ट पनि छन् ती कसरी सम्बोधन हुन्छन त? हो केही विषयमा नोट अफ डिसेन्ट छन्। विमतिका विषय भन्नाले मुख्य त राप्रपा नेपालको हो। त्यो विमति हेर्नुहुन्छ भने १० वटा पोकाभित्र तपाईँले भेट्नुहुन्न। त्यो विमति भनेको २०६५ जेठ १५ गतेको पहिलो संविधान सभाबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यौं राति १२ बजे। त्यसबखत राप्रपा नेपालका ४ जनाको विमति थियो। त्यो पनि पास भएर एक्सक्युड भइसकेको हो। कार्यान्वयन भएको होइन। एक्सक्युसन भइसकेको हो। त्यस कारण त्यो विषय संविधान सभाभित्र त छैन। त्यो त घोषणा भएर पनि कार्यन्वयन भइसकेका विषय हुन। संविधान सभाको नियमावली बनाउँदै गर्दा दलहरुको प्रतिबद्धताअनुसार एक वर्षमै संविधान बन्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्ने कुरा के हो भने हामीले राजनीतिक प्रतिबद्धता छिट्टै देखाउँछौं। जस्तो नियमावली १० दिनभित्र बनाउनुपर्छ भन्ने कारण के त? यो १० दिनभित्र मात्रै बन्छ भन्ने लाग्यो। यो कारणले बन्छ भन्ने कसैले हेरेन। एक वर्षभित्र संविधान बन्छ भन्ने आधार के लिए भने पुरानो काम हाम्रो ८० प्रतिशत सकिएको छ भन्ने भयो। चार वर्षमा ८० प्रतिशत काम सक्यौं भने बाँकी एक वर्षमा २० प्रतिशत सक्छौं भन्नेमा दलहरू पुगे। वर्तमान संविधान सभाले ८० मध्ये कति प्रतिशतमा सहमति गर्छ भन्ने थाहा छैन। दलहरुले जुन किसिमले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता देखाएका छन् मैले हेर्दा यो टार्जेट हो। यो प्रतिबद्धता टार्जेटका लागिमात्रै हो, संविधान घोषणाका लागि होइन। यदि १३ वा १४ महिनामा संविधान बन्यो भने अनर्थ के हुन जान्छ? दश दिनभित्र मैले नियमावली बनाउन भ्याइनँ। समय थप गरेर २७ दिनभित्रै भन्छ भने त्यो अनर्थ त भएन नि? कामलाई अगाडि बढायो। त्यसै किसिमले देशलाई एउटा संविधान चाहिया हो। टार्जेट दलहरुका लागि एक वर्ष हो। टार्जेट राखेर काम गर्दा छिटो हुन्छ, यो सुगम पनि हुन्छ। तर अहिले बाहिर कस्तो देखिएको छ भने कानुनी बाध्यतासमेत हेक्का नगरेर एक वर्षभित्र बन्छ कि बन्दैन भन्ने रहेछ। सबै नागरिकको मानसिकतासमेत एक वर्ष भएको छ। यसलाई दलहरुको टार्जेट गर्ने राम्रो सुरूवातका रूपमा हेरौं।