Friday 23 Jestha, 2077 | June 04, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष सर्वसम्मत हुन्छ

(0 votes)
नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष सर्वसम्मत हुन्छ
नेकपा (एमाले)भित्र मध्यमार्गीका रूपमा चिनिन्छन् सचिव विष्णु पौडेल। पार्टी संसदीय दलको चुनावमा खुलेरै नेता केपी ओलीका पक्षमा लागेपछि पौडेलको मध्यमार्गी छवि बदलिँदै गएको छ। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ मा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि पौडेल थप चर्चित भए। तीन महिनापछि हुन लागेको एमालेकोे नवौं महाधिवेशनलाई ‘सहमतिको महाधिवेशन ’ बनाउन आफू लागिपरेको बताउँछन् पौडेल। कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पौडेलसँग महाधिवेशनको तयारी, सदन र सरकारमा एमालेको भूमिकाजस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिकका विश्वमणि पोखरेल, उजिर मगर र मणि दाहालले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
सरकार गठनसँगै नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर बसिरहे पनि कुनै निर्णय बाहिर आएकै छैन नि? 
दुईवटा विषयमा छलफल भइरहेको छ। एउटा पार्टीको नवौं महाधिवेशनको तयारी र अर्को संविधान सभाभित्र नेकपा (एमाले)को भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ। आगामी २०७१ साल जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा पार्टीको नवौं महाधिवेशन आयोजना गर्दै छौं। केन्द्रीय कमिटी बैठकले मिति निर्धारण गरिसकेको छ। तयारीका सम्बन्धमा अरू आवश्यक निर्णय लिन केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको प्रस्तावमा रहेर स्थायी कमिटीले निर्णय लिने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयछ। त्यही निर्णयअनुसार कार्यदलले आफ्नो प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लगेको छ। तिनै प्रस्तावहरूमा आवश्यक छलफल र महाधिवेशनको अन्य तयारीका लागि विचार विमर्शमा जुटेका छौं। 
नवौं महाधिवेशनमा एमालेले कुनै महत्वपूर्ण प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ?
मुख्यगरी महाधिवेशन तयारीका लागि छलफल केन्द्रित भएको छ। त्यसका दुई/तीनवटा पाटा छन्। एउटा नितान्त प्राविधिक तयारी। कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, कुन ठाउँमा गर्ने, कसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेजस्ता विषयहरू त्यसमा हुने भए। दोस्रो संगठनात्मक पाटो। उदाहरणका लागि प्रतिनिधिहरू कहाँकहाँबाट निर्वाचित हुन्छन्? कसरी निर्वाचित हुन्छन्? प्रतिनिधिको संख्या कति हुन्छ? भन्ने जस्ता विषय यसमा पर्छन्। तेस्रो पाटो भनेको विचारको हो। यी तीन पक्ष प्राविधिक, संगठनात्मक र वैचारिक छलफलको तयारीमा हामी जुटेका छौँ। 
बाहिरबाट हेर्दा त महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ। एमालेमा वैचारिक पक्ष ओझेलमा पर्दैगएको हो? 
हामीले अध्यक्ष झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा दस्तावेज लेखन समिति गठन गरेका छौँ। त्यसले निश्चित समयमा दस्तावेजको प्रस्ताव तयार पार्छ। प्रस्तावित दस्तावेजमाथि हामी पुनः केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्छौँ। त्यससँगै पार्टीव्यापी छलफलमा लान्छौं। पार्टीका सबै सदस्यहरूबीच र सबै तहका कमिटीमा त्यो दस्तावेजमाथि छलफल हुनेछ। सबै कमिटीमा छलफल भएपछि कमिटी तहमा आएका विचारहरू, सुझावहरू केन्द्रमा पठाइन्छ। पार्टीव्यापी छलफलका लागि समय निर्धारण गर्छौं। आएका सल्लाह, सुझावलाई समेत समावेश गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन्छौं। त्यही महाधिवेशनमा लैजान्छौं। अहिले बाहिर आएजस्तो नेतृत्व चयनमा मात्रै एमाले केन्द्रित भएको छ भन्ने हैन। 
पाँचौं महाधिवेशनले तय गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद'लाई अहिलेसम्म अँगाल्दै आएको एमालेले अहिलेको परिस्थितिमा समाजको चरित्रलगायत विषयको नयाँ परिभाषा कसरी गर्छ? 
अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भइसक्यो भन्ने दृष्टिकोण प्रकट हुन थालेको छ भन्ने कता कता सुन्छौँ। यो दृष्टिकोणप्रति एमाले सहमत छैन। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रमका रूपमा मात्रै बुझेका छैनौ। यो हाम्रो पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो। मार्गदर्शक सिद्धान्त किन हो भने हाम्रो जीवनमा, राजनीतिक पार्टी, संगठनात्मक जीवनमा उत्पन्न हुने समस्याहरूको समाधानका निम्ति हमीलाई जनताको बहुदलीय जनवादले मार्गदर्शन गर्छ। हाम्रा सामुन्ने केही समस्या उत्पन्न भएपछि हामी जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा, प्रकाशमा उभिएर समाधान खोज्न तयार हुन्छौँ र समाधान गर्छौं। त्यस अर्थमा जबज हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। अहिले जबजको औचित्य सकियो भन्ने होइन यो त अझ सशक्त, प्रभावकारी भएर अघि बढ्छ। दोस्रो कुरा हामीले दस्तावेज तयारी गरिरहेको बेला सबै नेता, कार्यकर्ताहरूलाई छलफलका लागि स्वतन्त्र छोडिदिएका छौं। सबै खालका विचारहरूलाई स्वस्थ्य किसिमले छलफलमा लान दिन्छौं। सबैको विचारमा अन्तरसंवाद, छलफल हुन्छन्। छलफलबाटै हामी निष्कर्षमा पुग्छौं। त्यसकारणले नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन सर्वाधिक लोकतान्त्रिक छ भनेर हामीले दाबी गरेका हौँ। एमालेमा नीति निर्माण र नेतृत्व निर्माणमा कुनै अमुक नेताको मात्रै विशेष भूमिका नरहने भएरै यसरी दाबी गरिएको हो। त्यसमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको योगदान रहन्छ। नीति निर्माण र नेतृत्व निर्माणमा सबै सदस्यहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्। यस विधिबाट हामीले नेतृत्व चयन गर्छौँ। जहाँसम्म जबजको प्रश्न छ यो आफैँमा जड, स्थिर नभएर गतिशील सिद्धान्त हो। समाजको गतिसँगै जबज पनि अध्यावधिक र नवीकृत हुँदै जान्छ। उन्नत र समृद्ध भएर जान्छ। हाम्रो आन्दोलनको अनुभवमा उभिएर यसलाई समृद्ध बनाउँदै जान्छौँ। 
आठौं महाधिवेशनमा पनि जवजको अध्यावधिक गर्नुपर्छ भनेर पूरकका रूपमा प्रस्ताव त आएको थियो नि?
दस्तावेज कस्तो हुन्छ। त्यसको कन्टेन्ट यस्तो हुन्छ भनेर अहिले मैले भन्न मिल्दैन। मैले तपाईंहरूसँग छलफल पनि गर्न सक्दिन। एउटा के भन्न सक्छु भने हाम्रो पार्टीमा विचारका आधारमा व्यापक स्वतन्त्रता छ। विचार निर्माण गर्ने, आफ्ना पक्षमा पैरवी गर्ने, आफ्नो पक्षमा अरूलाई ल्याउने पर्याप्त अनुकूल वातावरण पार्टीमा छ। विचार निर्माणका पक्षमा यसरी अघि बढ्छौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ। विचार भनेको विभिन्न कोणमा, आआफ्ना ढंगले आएका छन्। कति विचार समयसँगै बिलाउँदै गएका छन्। कतिपय विचार स्थापित हुँदै पनि गएका छन्। एक समयमा पार्टीले स्वीकार गर्न नसकेको कुरा अर्को पटक स्वीकारेको अनुभव पनि छ। स्वीकार गरेको तर बिस्तारै विस्मृतिमा गएका अनुभव पनि छन्। विचार निर्माणको यो लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी अघि बढेका छौँ। 
यसको अर्थ नवौं महधिवेशनबाट अहिलेको सामाजिक, राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हो?
हामीले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको काम सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, त्यसले पारेको प्रभाव के हो? हाम्रो समाज कहाँ आइपुग्यो? हामी अगाडि कसरी जान्छौं? परिवर्तनका विषय के हुन्? आर्थिक, समाजिक र राजनीतिकरूपमा परिवर्तनका प्रश्नहरू र विषय सबैमा छलफल गर्छौँ। नयाँ उचाइबाट नयाँ निष्कर्षमा पुग्छौं। 
एमालेका शीर्ष नेताहरूबाटै स्थानीय निकायको चुनाव राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले चुनाव हुने भए महाधिवेशन सार्न सकिन्छ भन्ने धारणा आएका छन् नि?
स्थानीय निकायको निर्वाचन बिनाविलम्ब हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा मुलुकले धेरै ठूलो क्षति बेहोरिसक्यो। स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव अविलम्ब हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि सदनमा अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। 
मिति किन घोषणा हुँदैन त?
हामीले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौँ। सरकारमा जानु भएका हाम्रा साथीहरूलाई पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन शीघ्र गराउन पहल गर्न भनिरहेका छौँ। हामी आशावादी छौँ, प्रधानमन्त्रीले सदनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसारै ६ महिनाभित्र स्थानीय निकाय चुनावको मिति घोषणा गरिन्छ। 
६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने कि मिति घोषणा गर्ने?
घोषणा गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो। 
डेढ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनावमा सरिक हुनुपर्ने र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने एमालेको काँधमा त निक्कै ठूलो जिम्मेवारी पो आयो त?
हो एमालेलाई महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। यो जिम्मेवारीले एमालेको ‘स्किल’ कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सबै कुरा भनेको समयमा सम्पन्न हुन्छ। त्यतिबेला एमाले कति स्किलफुल रहेछ भन्ने देख्नु हुनेछ। यी सबै काम उत्तिकै महत्वका साथ लिन्छौँ। 
महाधिवेशन स्थगित हुन्छ भन्ने भनाइ गलत हुने भयो त?
महाधिवेशन स्थगित हुन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। महाधिवेशन सर्छ भन्ने भ्रम कसैमा नरहोस्। स्थानीय निकायको चुनावका कारण सर्छ कि भन्ने कसैमा भ्रम होला। त्यो हुँदैन। पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुविचारित ढंगले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। महाधिवेशन घोषित मितिमै सम्पन्न हुन्छ। यसबीचमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार नै ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव हुनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण आशावादी पनि छौं। 
वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले स्थानीय निकायको चुनाव हुने भए महाधिवेशन सर्न सक्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु भयो नि?
तपाईंले कुन सर्न्दभमा भनेको कुरालाई उद्धरण गर्नुभयो त्यो थाहा भएन। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सर्वसम्मतिले नै महाधिवेशनको मिति निर्णय भएको हो। त्यही भएर बैठकले जोड दिएर प्रधानमन्त्रीले सदनमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार स्थानीय निकायको चुनाव ६ महिनाभित्र हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ। हामी दुईवटै काम महाधिवेशन र चुनावलाई बराबरी महत्व दिएर सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ। तपाईंहरू स्थानीय निकायको चुनावका कारण महाधिवेशन सर्छ भन्ने मबाट भनाउनै चाहनु हुन्छ भने पनि म भन्न सक्दिन। 
महाधिवेशनको मिति बैशाख ९, जेठ ३ हुँदै २४ मा पुर्याछउँदा त शंका गर्ने ठाउँहरू प्रसस्तै रहे नि? 
मिति सारिएको सत्य हो। दुईवटा मितिलाई हामीले पुनर्विचार गर्यौँ । बैशाख ९ र जेठ पहिलो साताको मितिलाई। यसबीचमा पार्टी राष्ट्रको ज्वलन्त विषयहरूमा केन्द्रित रह्यो। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो पार्टी, नेतृत्व सबै राष्ट्रको ज्वलन्त विषयमा लाग्यो। त्यही कारणले गर्दा केही दिन महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गरेका हौँ। त्यो अलग विषय रह्यो। अब, हामी व्यवस्थित ढंगले जेठ २४ देखि ३१ सम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर लागेका छौँ। यसकारण एमालेले महाधिवेशन सार्न खोजेको छ भन्ने भ्रममा कोही पनि नपरे हुन्छ। किनभने केन्द्रीय कमिटीमा भएका छलफलमा म प्रत्यक्ष सहभागी छु। 
एमालेमा वैचारिकभन्दा पनि अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा अहिले ‘लबिङ’ देखिन्छ नि? यसको उदाहरण त संसदीय दलको नेता चुन्ने विषयमै प्रष्ट भयो।
महाधिवेशनका एजेन्डा एउटामात्रै हुँदैन। हरेक एजेन्डाका आआफ्नै महत्व छन्। विचारको एजेन्डा एउटा छ। त्यसको उत्तिकै महत्व छ। नेतृत्वको एजेन्डा अर्को छ। त्यसको आफ्नो महत्व छँदैछ। त्यसकारण एउटा एजेन्डामा छलफल हुँदा अर्को एजेन्डा छोड्ने भन्ने हुँदैन। नीति, सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्दा नेतृत्वको विषयमा छलफल नै हुँदैन भन्ने त हुँदैन। प्रश्न दुवै विषयलाई यथोचित महत्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्नेमात्र हो।
संसदीय दलको नेता चुन्ने बेलामा जुन वातावरण देखियो अब, शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त?
म के देखिरहेको छु भने नवौं महाधिवेशन हाम्रो पार्टीको इतिहासमा सर्वथा नवीन ढंगले सम्पन्न हुँदैछ। म आत्मविश्वासका साथ भन्छु सर्वसम्मतरूपमा यो सहमतिको महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न हुन्छ। विचारको प्रश्नमा पनि, नेतृत्वको प्रश्नमा पनि। 
सर्वसम्मत कसरी होला र? यसका कारण दिन सक्नु हुन्छ?
कसरी भन्ने प्रश्नै छैन नि। अहिले हाम्रो पार्टीको सिंगो कार्यकर्ता पंक्ति एकताबद्ध नेतृत्वको पक्षमा छ। विचार र नेतृत्वमा जे जति छलफल, बहस भए पनि सहमत हुन्छ। विचारको विषयमा सहमत नहुने विषय नै देखेको छैन। र त्यसैगरी नेतृत्वको विषयमा पनि कुनै विवाद हुन्छजस्तो लाग्दैन। नेतृत्वमा पनि यो महाधिवेशन सर्वसम्मत सहमति हुन्छ। म सिंगो केन्द्रीय कमिटीमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनसक्छ भन्दिन। सम्भवतः सबै पदाधिकारीहरूमा, सबै पदाधिकारीहरूमा नभए पनि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिवजस्ता पदमा सर्वसम्मति हुन्छ। 
संसदीय दलको नेतृत्वमा त अध्ययक्षकै विरुद्ध त्यत्रो चुनाव भयो भने अहिले त्यस्तो सम्भव होला?
इतिहास सेल रोटी जस्तो घुम्दैन। इतिहास स्पि्रङ जस्तो घुमेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईंले संसदीय दलमा जे अभ्यास देख्नुभयो त्यस्तै अभ्यास ठ्याक्कै महाधिवेशनमा दोहोरिन्छ भन्ने कल्पना गर्नुभएको छ भने त्यो सत्य हुँदैन। 
एमालेभित्र हेर्दा पहिलो पुस्ताका नेताहरूको व्यवस्थापन र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वमा को जाने भन्ने निक्कै समस्या देखिन्छ नि? 
यसमा तपाईंहरूले बुझ्ने र मैले बुझ्ने कुरा फरक छ। म के देख्छु भने हाम्रो आन्दोलनमा पहिलो पुस्ताका नेता अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमहरूप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ। उहाँहरूले दिनुभएको योगदान, उहाँहरूको अगुवाइ, आन्दोलन, नेतृत्व, विचार, संगठनको व्यवस्थापनमा गरेको योगदानका कारण अहिले यो रूपको एमाले छ। त्यसकारण नेताहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान र आदर छ। हामीले महाधिवेशनको बारेमा छलफल गरिरहँदा कसैलाई निषेध गर्नुपर्ने मानसिकता राख्नुपर्छ भन्ने देख्दिन। हामी निषेधकारी मानसिकताबाट अघि जाँदैनौं। पुराना नेताहरूको अनुभव, नयाँ नेताहरूको ऊर्जा र क्रियाशीलताको समन्वयमा हामी आन्दोलनलाई अघि लिएर जान्छौँ। 
अघिल्लो पुस्ताका नेतालाई नेतृत्व दिने कि अविभावकत्व? 
जिम्मेवारी दिने भन्ने तपाईंले तपसिलका कुरा झिक्नुभयो। एमालेका नेताहरूलाई पदसँग मात्रै दाँजेर हेर्नुहुन्छ भने, बाहिरबाट भूमिका निर्वाह गरेकालाई केही हुँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। पद भनेको तपसिलको कुरा हो। पदमा रहेर वा नरहेर पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ। भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने वातावरण हाम्रो पार्टीभित्र छ। त्यसकारणले नेतालाई पदसँग मात्रै जोडेर हेर्नु हुँदैन। नेताको भूमिका पदको साँघुरो घेराभन्दा धेरै फराकिलो हुन्छ। 
केन्द्रीय सदस्य नबन्ने, सभासद् नबन्ने नेताहरू पाखा लाग्दै गएको उदाहरण त धेरै छन् नि?
यसमा दुईवटा कुरा छन्। मान्छे ओझेलमा कसरी पर्छ र भूमिकामा कसरी आउँछ भन्ने विषय छ। कति दर्जाले भूमिकामा देखिन्छन्। कतिपय योगदानले भूमिकामा देखिन्छन्। एमालेका नेताहरूको अघि मैले जति पनि नाम लिएँ उहाँहरूलगायत थुप्रै नेता छन्। अर्थात् पार्टीभित्र ठूलो पंक्ति छ। दर्जाले पदले होइन भूमिकाले तिनको मूल्याकंन भएको छ। खनाल, नेपाल, ओली, गौतम पदले मात्रै चिनिएका नेता होइनन्। भूमिकाले उहाँहरू चिनिनु भएको हो। कहिलेकाहीँ भूमिका र पद एकै ठाउँ हुनसक्छ। तर, पद भएन भने भूमिका सकिन्छ भन्ने गलत हो। 
अघिल्ला पुस्ताका नेता मध्ये केपी ओली र वामदेब गौतम त अझै मूल नेतृत्वमा पुग्नु भएको छैन नि?
आजको मितिसम्म तपाईंहरूसँग कुरा गर्दा यी विकल्पहरू हुन् भनेर भन्न सक्दिन। विकल्पका बारेमा अर्को किस्तामा कुरा गरौँला। किनभने अहिले म पार्टीभित्र सहमतिको सम्भावना देखिरहेको छु। विचार, संगठन र नेतृत्वको तीनै विषयमा सहमतिको सम्भावना देखिरहेको छु। नवौं महाधिवेशनलाई सहमतिको महाधिवेशन बनाउन आफ्नो तहबाट मैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको छु। जसले सहमतिमा जानुपर्छ भनेर पहल गरिरहेको छ उसैले विकल्प यो हो भनेर मिडियामा भन्दा त्यसको अर्थ रहँदैन। 
संसदीय दलका नेता केपी ओलीले त आफू पार्टी अध्यक्ष बन्ने भनेर उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई नै सहमतिका अध्यक्ष मान्ने भन्नु भएको हो?
मैले त्यसो कहाँ भने र? अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू ईश्वर पोखरेलसम्म अध्यक्ष हुने योग्यता राख्नु हुन्छ। योग्यतम भएर पार्टीलाई नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ। 
अघिल्लो पुस्ताको नेताहरूबाटै पार्टीभित्र निषेध गरियो भन्ने भनाइ आएको छ नि?
यस विषयमा म आत्मविश्वासका साथ भन्नसक्छु कसैले कसैलाई पार्टीभित्र निषेध गरेको छैन। कसैले चाहेर पनि हुँदैन। त्यसकारण निषेध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय होइन। आजको आवश्यकता अहिले एमाले एक ढिक्का छ भन्ने सिद्ध गर्ने हो। विचारमा सुल्भि्कएको एमाले। संगठनमा सुदृढ एमाले। फराकिलो जनाधार भएको एमाले। राष्ट्रलाई नेतृत्व दिने एमालेको परिकल्पनामा कार्यकर्ता छन्। त्यो एमाले निर्माण गर्न मेरो भूमिका के हुन्छ, आन्दोलनको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। हामीले त्यहाँनिर सोच्ने हो। अहिले कसलाई किनारा लगाउने कसलाई भिœयाउने भन्ने प्रश्नै छैन। 
पार्टीमा सधैँ मध्यमार्गी भूमिकामा देखिने विष्णु पौडेल संसदीय दलको चुनावमा एक्कासि अध्यक्ष खनालविरुद्धमा उभिएर ओलीको पक्षमा गए भन्ने चर्चा छ नि?
मेरो भूमिका अहिले पनि नेताहरूबीच दूरी बढ्न नदिने। सहमति निर्माण गर्न लागि पहल गर्ने नै रहन्छ। त्यही भएर मैले एमालेको नवौं महाधिवेशन सहमतिको महाधिवेशन हुन्छ भनेर भनिरहेको छु। अब मतदानमै जाँदा त कतै न कतै मतदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। कहीँ मतदान गर्दा अर्का नेताप्रति अनदार गरेको हुन्न। अर्को नेतालाई अनदार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा पनि आउँदैन। 
सरकार निर्माणको क्रममा एमाले तर्फबाट मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यो गठबन्धन सरकार कहाँसम्म जाला?
यो सरकार राम्रोसँग चल्छ। यो सरकारको जिम्मेवारी संविधान निर्माण हो। यसमा रचनात्मक भूमिका रहन्छ। एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भूमिका सरकारले खेल्छ। एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर नयाँ सरकारलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सफल सरकारको हैसियत हुनेछ। नेपाली समाजमा स्मरण गर्ने खालको सरकार हुनेछ। 
कडा अडान राख्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा त्यति सहजै सफल होला र यो सरकार?
प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो उच्च आदर छ। प्रधानमन्त्री त्यागी, समर्पित नेता हुनुहुन्छ। लोकतन्त्रका निम्ति जिन्दगी दिनुभयो उहाँले। व्यक्तिको भूमिका जिम्मेवारीले पनि निर्धारण गर्छ। कुनै व्यक्तिलाई प्रतिपक्षमा राखियो भने उसको भूमिका एउटा प्रकारको हुन्छ। सत्ता पक्षमा राखिदिनुस् उसको भूमिका अर्कै खालको हुन्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ‘रिजिट' मात्रै होइन आवश्यक विषयमा लचिलो पनि हुनुहुन्छ। सहमतिका लागि लचिलो हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। 
पहिले सहमति भएर पनि सरकार विस्तारमा त्यति ढिलो भयो। यो अडानको उदाहरण भएन र?
समय केही लामो भयो त्यो अलग कुरा हो। अन्त्यमा जे सहमति भयो त्यो प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै कारण भएको हो। उहाँ सहमतिका लागि तयार नभएको भए कसरी सहमति हुन्थ्यो र? उहाँ बज्रैजस्तो भएर अडान लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 
गठबन्धन प्रक्रियासँगै राष्ट्रपतिको चुनाव, गृहमन्त्री दिने, संविधान प्रमाणीकरणको विषयमा त निकै विवाद भयो नि?
हामीले सहयात्रा सुरु गर्दा अवरोधरहित छ भनेर भनेका थिएनौ। हामी लक्ष्यमा सहज ढंगले पुग्छौँ भनेर भनेका पनि थिएनौ। केही बाधा विघ्न आउँदैनन् पनि भनेका थिएनौ। सरकारभित्र र बाहिरबाट बाधा विघ्न आउँछन् भन्ने नै ठम्याइ थियो। हाम्रो विश्वास यो सरकार मिसन पूरा गरेर फर्किन्छ भन्ने हो। यो सरकार सफल बनाउन एमालेले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउँछ। किनभने यो सरकारको असफलतासँगै मुलुकले बेहोर्नुपर्ने धेरै अप्रिय ‘सिनारियो'का बारेमा हामीलाई जानकारी छ। यस सरकारको सफलता व्यक्ति विशेषको सुशील कोइराला, वामदेव गौतमको सफलता/असफलता सीमित छैन। यो सफलता हामीले लिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सफलतासँग गाँसिएको छ। संविधान निर्माणको अभिभारासँग समेत सरकार गाँसिएको छ।
सरकार सफल पार्ने भन्दै हुनुहन्छ अहिलेसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत बनाउन सकेको छैन त?
न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न हाम्रा र कांग्रेसका साथीहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले एउटा मस्यौदा तयार पारिसक्नु भएको छ। दुई पार्टी त्यसमा सहमत भइसकेपछि दुई दलका मुख्य नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रूप दिनुहुन्छ। त्यसमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरिएको छ। जस्तो संविधान निर्माण गर्ने विषय। एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्न सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने। दोस्रो कुरो ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने। तेस्रो, जनतालाई राहात दिने, सुशासन दिने, गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने। भ्रष्टाचार, अनियमितताको नियन्त्रण गर्नेलगायत राष्ट्रिय विकासलाई महत्व दिने विषयहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिँदैछ।

• न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्न सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने, जनतालाई राहत दिने, सुशासन कायम गर्ने, गरिबी, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितताको नियन्त्रण गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिँदैछ। 
• महाधिवेशन तयारीका तीनवटा पक्ष छन्। एउटा नितान्त प्राविधिक तयारी, संगठनात्मक पक्ष र तेस्रो विचारको हो। यी तीनै पक्ष प्राविधिक, संगठनात्मक र वैचारिक छलफलको तयारीमा हामी जुटेका छौँ। 
• एमालेमा नीति र नेतृत्व निर्माणमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको योगदान रहन्छ। नीति निर्माण र नेतृत्व निर्माणमा सबै सदस्यहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्। यही विधिबाट हामी नेतृत्व चयन गर्छौँ। 
• जनताको बहुदलीय जनवाद जड, स्थिर नभएर आफैँमा गतिशील सिद्धान्त हो। समाजको गतिसँगै जबज पनि अध्यावधिक र नवीकृत हुँदै जान्छ। उन्नत र समृद्ध भएर जान्छ। हाम्रो आन्दोलनको अनुभवमा उभिएर यसलाई समृद्ध बनाउँदै जान्छौँ। जबज हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो।
• हाम्रो पार्टीमा विचारको व्यापक स्वतन्त्रता छ। विचार निर्माण गर्ने, आफ्ना पक्षमा पैरवी गर्ने, आफ्नो पक्षमा अरूलाई ल्याउने पर्याप्त अनुकूल वातावरण यो पार्टीमा छ।