Sunday 16 Chaitra, 2076 | March 29, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

सहमतिमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गछौं

(1 Vote)
सहमतिमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गछौं
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल २०५२ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएका हुन्। यसअघि संघीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रिजाल पछिल्ला दिनमा कांग्रेसबाट दलीय वार्ता र छलफलमा सक्रिय छन्। अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहेका रिजाल सरकारका प्रवक्ता समेत हुन्। सरकारको काम कारवाही, स्थानीय निकाय निर्वाचन, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिका साथै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा सञ्चार मन्त्री रिजालसँग नागरिकका लागि तिलक पाठक, बालकृष्ण अधिकारी र अर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानीः
सरकार गठन भएको सात हप्ता बितिसक्यो, यस अवधिमा सरकारले गरेका कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ?
एक वर्षभित्र संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक राजनीतिक वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ यो सरकार गठन भएको हो। त्यही उद्देश्यका साथ सरकारले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। दलीय सहमतिका लागि अन्य दलसँग कुराकानी भइरहेको छ।
सुरुमै कुनै काम गर्दा उल्टो बाटो नलियोस् भन्नेमा हामी ध्यानपूर्वक काम गरिरहेका छौं। संविधान निर्माणको काम समयमै सिध्याउन दलीय छलफलका साथै संविधानसभाको प्रक्रियाबारे कुराकानी गरिरहेका छौं। संविधानसभाले नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ तर पूरा भएको छैन। संविधानसभा निर्वाचनपछिको यो अवधिमा सरकार गठन नै महŒवपूर्ण कुरा हो। हामीले स्थिर सरकार गठन गरेका छौं।
स्थिर सरकार गठन नहुँदा अघिल्लो संविधानसभामा दलहरूको ध्यान सरकार गठन र विघटनमा गयो। अघिल्लो संविधानसभाबाट हामीले सिकेको पाठ यही हो। त्यसैले अब सबैको ध्यान संविधान निर्माणतिरै जानुपर्छ। हाम्रो ध्यान पनि त्यतैतिर गएको छ।
सरकार गठनसँगै प्रमुख दुई दलबीचको असमझदारीले सरकारको स्थिरतामै प्रश्न उठ्यो नि?
कांग्रेस–एमाले दुई अलग दल हुन्। त्यसैले सरकार कस्तो र कसरी बनाउने भन्नेमा छलफल हुनु अस्वभाविक होइन, त्यसलाई अर्को रूपबाट लिन आवश्यक छैन।
त्यति बेला दुई दलबीच भएको विवादको असर आगामी दिनमा देखिँदैन र?
दलहरूबीच छलफल हुनु अस्वभाविक होइन। कांग्रेस–एमालेले मिलेर सरकार मात्रै बनाएका हुन्, पार्टी नै एकीकरण भएको त होइन नि। यी दुई पार्टी अलग हुन् तर हामीले संविधान निर्माणका लागि सहकार्य गर्दै एक ठाउँमा उभिएका हौं। संविधान निर्माणको विषयमा दुवै दलको विचार लगभग एउटै छ।
अघिल्लो संविधानसभामा पनि दुवै पार्टीले संविधान निर्माणका विषयमा राखेका विचार लगभग एउटै थिए। संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा पनि संविधान निर्माणका साथै आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माणमा दुई दलबीच समान विचार देखिएको छ। यस हिसाबले संविधान निर्माणका मुद्दामा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा छन्। तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी दुई अलग–अलग पार्टी हौं। त्यसैले सरकार निर्माणका क्रममा भएका दलीय छलफललाई अस्वभाविक रूपमा लिन आवश्यक छैन। अहिलेसम्म दुई दलबीच बेमेल हुनुपर्ने कारण छैन।
तपाईंहरूले चुनावी घोषणापत्रमा एक वर्षभित्र संविधान र छ महिनाभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन?
एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा सरकार र राजनीतिक दल ठिक बाटोमा छौं भन्ने लाग्छ। ६ महिनाभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दललाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास सरकारले जारी राखेको छ। संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा सबै दलले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकै हुन्। तर, निर्वाचनको परिणामपछि केही राजनीतिक दललाई जनतामा रहेको आफ्नो सर्मथन कमजोर भएको लागेको होला। पराजित हुने हो भने किन चुनावमा जाने? भन्ने सोच पनि आएको होला।
अर्कोतर्फ सरकारबाहिर रहेका दललाई भन्दा सरकारमा रहेकालाई विशेष फाइदा होला भन्ने सोचाइले पनि काम गरेको होला। त्यसैले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान हिच्किचाइरहेका दलहरूसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। जबर्जस्ती गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने होइन। उहाँहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर नै निर्वाचन गर्ने सरकारको सोचाइ अनुसार तयारी थालिएको छ।
सहमतिमा कसरी ल्याउने?
पहिलो कुरा सरकारले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने हो। दोस्रो, संविधान निर्माण कार्यलाई स्थानीय निकाय निर्वाचनले प्रभाव पार्छ कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त भइरहेका छन्। निर्वाचनले संविधान निर्माणमा असार पार्छ भन्ने लाग्दैन। यो त एउटा प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने हो। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको लामो समय भयो।
दलीय संयन्त्रको आधारमा यसको सञ्चालन हुँदा कुनै पनि दल त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार भएनन्। स्थानीय तहमा विनियोजन भएको रकमको सही सदुपयोग हुन सकेन। जनताले राहत र सुविधा नपाएको व्यापक गुनासो छ। निर्वाचनले मात्र जनताको गुनासो सम्बोधन हुन्छ र जनताका प्रतिनिधिले मात्रै जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नेछन्। स्थानीय निकायको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ। त्यसैले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरूलाई चाहिँ कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ?
स्वभाविक रूपमा संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो ठूला दलबीच नै स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने सबैको आँकलन छ। भलै भोलि निर्वाचनमा जे होला आजको आँकलन चाहिँ यही हो। सरकारमा रहेकै दलहरू एक अर्कोबीच प्रतिस्पर्धी भएकाले स्थानीय निकाय निर्वाचनप्रति आशंका गर्नु उचित होइन। फेरि संविधान जनताको प्रतिनिधिबाट बनाउने भन्ने कुरा लोकतन्त्रलाई माथिदेखि तल्लो तहसम्म पुर्यानउने हो। साथै स्थानीय निकायको निर्वाचनले संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याोउँछ। यद्यपि दलहरूसँग छलफल र सहमति गरेर तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छौ। दलीय प्रतिबद्धताअनुसार ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ।
तर, स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन कठिन छ, होइन?
अरु दलहरूले स्थानीय निकाय निर्वाचनप्रति अप्ठेरो महसुस गरेकाले उनीहरूको चिन्ता सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने हो। जबर्जस्ती त निर्वाचन गर्ने कुरा भएन। उनीहरूलाई चित्त बुझाएर नै अघि बढ्न सक्छौं भन्ने विश्वास सरकारको छ। दलहरूले नै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, दलहरूलाई चित्त बुझाएर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जाने परिस्थिति छिट्टै निर्माण गर्ने सरकारको दायित्व हो। यो अभिभारा पूरा गर्न नसके मुलुकको राजनीति उल्टो बाटोतर्फ जान सक्छ। संविधान निर्माणको काममा यी कुनै पनि गतिविधि बाधक बन्दैनन्।
स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि सरकारले पनि अलि ढिलाइ गरेको हो?
राजनीति सधै एउटै गतिबाट अघि बढ्दैन। राजनीतिक वातावरण तयार पार्दा मूर्त काम केही देखिँदैन तर, र्मूत रूपमा गरिने कामले त्यसलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सरकारले चासो देखाएन भन्नु ठिक होइन।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा रहेको एकीकृत माओवादी नै संविधानसभा बाहिर बसेको नेकपा–माओवादीसँग हातेमालो गर्नु पुगेको छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ?
सञ्चार माध्यममा ‘दुई दल मिली हाले' भन्ने गरी जसरी समाचार आएको छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। फेरि सम्बन्धित दलहरूले पनि मिली हाल्ने अवस्था होइन भनिराखेकै छन्। संविधानसभाभित्र रहेका दलले यो प्रक्रिया बाहिर रहेका दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधान निर्माणमा सहयोगी बनाउन सक्छन् भने त्यो सबैका लागि खुसीको कुरा हो। त्यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ।
संविधानसभामा तेस्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादीले संविधानसभा बाहिर रहेका दलसँग सहमति गरेर संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक ठाउँमा पुर्यानउँछ भने उसका लागि मात्र होइन, सबैका लागि खुसीको कुरा हो।
दुई माओवादी मिल्दा संविधानसभामा रहेको एकीकृत माओवादी समेत प्रक्रिया बाहिर जाने त होइन?
एउटा विषयमा दुई दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दैमा दुई दल मिले भन्ने होइन। १२ बुँदे समझादारीपछि जुन राजनीतिक यात्रा सुरु भएको छ, त्यसको सबैभन्दा धेरै फाइदा त त्यसबेलाको नेकपा माओवादी र अहिलेको एकीकृत माओवादी तथा यसका नेताहरूले लिनुभएको छ।
उहाँहरूलाई संविधानसभा बाहिर जानु के जरुरी होला र? बरु संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरूलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने अभिरुचि होला। नेकपा–माओवादी वा संविधानसभाबाहिर रहेका दलसँग एकीकृत माओवादीले छलफल गरेकै कारण एकीकृत माओवादी पनि प्रक्रिया बाहिर जान्छ भन्ने लाग्दैन।
स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे दुई दलको समान धारणा आयो नि?
त्यसरी मिलेरै जाने निर्णय कतै भए जस्तो लाग्दैन। बरु स्थानीय निकाय निर्वाचनमा दुई दल मिलेर जाँदा बलियो भइन्छ भनेर उहाँहरूले कोसिस गरिराख्नु भएको हुनसक्छ। त्यो राम्रो कुरा हो।
स्थानिय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलसँग सरकारले चाहिँ किन वार्ता गरिरहेको छैन?
संविधानसभाबाहिर रहेका दलसँग वार्ता र संवादको औचित्य छ भनेर नै संविधानसभामा वार्ताको लागि समितिको समेत प्रस्ताव भएको छ। संविधानसभासँग जोडिएका विषयलाई लिएर दलीय वार्ताका लागि संविधानसभाबाट प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यसलाई सरकारले निरन्तर सहयोग पुर्यािउँछ। सरकारमा रहेका दलहरूले त्यसलाई सहयोग पुर्या‍उछ।
संविधानसभाको ठूलो दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतले कांग्रेसले संविधान निर्माणका विषयमा सबै दलसँग छलफल गर्नेछ। तर, अहिले नै कुरा भएको छैन। नेकपा–माओवादीसहित बाहिर रहेका दललाई स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले छिट्टै उनीहरूसँग वार्ता गर्छ।
अघिल्लो संविधानसभामा कांग्रेस–एमाले संविधान निर्माणका मुद्दामा एक थिए, अहिले दुवै मुख्य शक्ति बन्दा फेरि पुराना मुद्दा बल्भि्कन्छन् होला नि?
संविधान निर्माणमा शासकीय स्वरुपबाहेक अन्य विषयमा दुई दलको अलग मुद्दा छैन। विगतमा दलहरूबीच भएका सहमतिलाई मिहिन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने शासकीय स्वरुपमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुने र संसदप्रति नै उत्तरदायी हुने, राष्ट्रपति संसदका साथै प्रादेशिक सभा र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिबाट चयन गर्ने विषयलाई स्वीकार नगरेका दलहरू पनि मानसिक रूपमा तयार भएका छन्। कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको शासकीय स्वरुपमा सबै दल तयार भएको अनुभूति गरेको छु
कांग्रेस र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भएपछि कसरी समान धारणा होला र?
अहिले कांग्रेस–एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल हुन्। संविधान समयमा बनाउन दुई दल मिलेर सरकार बनाएका छौ। संविधान निर्माणका लागि दुई दलको एकता आवश्यक छ। हाम्रो चाहना कांग्रेस–एमाले मात्र होइन, एकीकृत माओवादीलाई पनि सहभागी गराएर अधिकतम राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्ने हो। अहिले पनि एकीकृत माओवादी सरकारमा सहभागी हुने कुरा हाम्रा लागि स्वागतयोग्य छ।
एकीकृत माओवादीलाई हामी सरकारमा सहभागि गराउने प्रयास गरेकै हो तर उहाँहरुले सहभागि हुन्नौ भनेपछि जर्वजस्ती गर्न भएन। अधिकतम सहमतिको सरकार बनाउँदा संविधान निर्माणको लागि सहज हुन्थ्यो भन्ने हो। संविधानभसाबाट संविधान निर्माण भएपछि र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेपछि यति ठूलो बहुमतको सरकार आवयक नपर्ला। त्यस बेला कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा सरकारमा र अर्को विपक्षमा हुन सक्छ अथवा मुलुकको आर्थिक संबृद्धिको बलियो जग बसाउन सबै दललाई समेटेर सरकार गठनको प्रयास पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिं संविधान निर्माण भएपछि तर्ने पुल हो।
कांग्रेस–एमाले नेताहरुको दुई तिहाइको दम्भले एकीकृत माओवादीलाई फेरि संविधान निर्माणको प्रक्रिया बाहिर त पुर्याीउने होइन?
कांग्रेस–एमाले अन्य दललाई निषेध गर्ने पक्षमा छैनन्। विगतको संविधानसभामा एक तिहाइभन्दा बढी मत पाएको एकीकृत माओवादीले अन्य दललाई निषेध गर्दा संविधान बन्न नसकेको कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। कांग्रेस–एमाले उठाएको मुद्दाको पक्षमा जनताको अभिमत छ भन्ने कुरा अन्य दलहरुले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दामा बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि साथ लिने प्रयास गर्नुपर्छ जुन हामी गर्छौ। संविधान भन्ने कुरा सबैको सहमतिले बनाउने हो।
सहमतिमा संविधान निर्माण सम्भव छ?
सकेसम्म सहमतिमा नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसले मात्र मुलुकको आर्थिक संबृद्धिको बाटो खुल्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अघिल्लो पटक एकीकृत माओवादीले लिएको जस्तो नीतिलाई पुनरावृत्ति हुन दिंदैनौ।
अहिलेको सरकार विगतका भन्दा कुन हिसावले फरक छ?
वर्तमान सरकारबाट जनताले आशा गरेका छन्। जनतामाझ हामीले सार्वजनीक गरेका प्रतिवद्धतालाई सरकारले कसरी पुरा गर्छ भनेर जनता हेरेर बसेका छन्। व्यवस्थापीका संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुसँग समेत रचनात्मक छलफल र सहकार्य गरेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। हामीले कृषि, जडिबुटी, जलस्रोत, पर्यटनका साथै भारत र चीनसँग र्नियात व्यापार बढाउने मुख्य उद्देश्य राखेका छौं। सरकारले अघि सारको विकासको एजेन्डा कांग्रेस–एमालेको घोषणापत्रमा आधारित भएरै ल्याएका हौ। त्यसप्रति जनताको असाध्यै सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। हाम्रो चिन्ता हामीले अघि सारेका कार्यक्रम पुरा गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्नेमा छ।
तर, तपाईहरूले सुरुमै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गरिदिनुभयो। यस्तो अवस्थामा कसरी आशावादी हुन सकिन्छ र?
विकास निर्माणको पैसा कटौती गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई पैसा दिनुपरिरहेको छ। खानेपानीको समस्या देशैभरी छ। तर, खानेपानीको समस्या हटाउनुको सट्टा त्यसको पैसा पेट्रोलियम पदार्थका लागि अनुदान दिनुपरेको छ । अथवा सरसफाइ, वातावरण, ग्रामिण पूर्वाधार जस्ता समस्या छन्। सरकारसंग भएको पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। हामीलाई प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, विकासका साथै ठुल–ठुला आयोजना सञ्चालन हो भन्ने लाग्यो भने त्यही क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गराउने हो। तर, त्यो काम छाडेर पेट्रोलियम पदार्थमा आयल निगम र उसको ऋण भार धान्नका लागि सरकारले अनुदान दिने कुरा गलत हो।
तपाईंले भन्नुभएको कुरा यथार्थ होला तर आफ्ना भातृ संगठन र नेताहरुलाई किन यही कुरा बुझाउन सक्नुभएको छैन? भातृसंगठनहरुले सडकमा विरोध गर्न थालेका छन्। तपाईकै पार्टी नेताहरुले संसदमा विरोध गरिरहेका छन्।
हामीले वुझाउन नसकेको हो। बुझाउने कोशिस गर्छौं। हाम्रो पार्टीसँग आवद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ र एमालेसँग आवद्ध अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले हामी बन्दका कार्यक्रम भन्दा अलग्गै छौं, नेपाल बन्द गर्दैनौं भनेर विज्ञप्ती नै निकालेका हुन्।
व्यवस्थापिका संसदमा कांग्रेसकै नेताहरुले विरोध गर्नुभयो नि?
कसैले केही अभिव्यक्ति दियो भन्नेवित्तिकै त्यसलाई नकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुभन्दा बुझाउनतिर लाग्ने हो।
‘दि इकोनोमिस्ट'ले अहिलेको सरकारलाई इंगित गर्दै नेपालमा सन् ९० को दशक दोहोरिन लागेको निराशाजनक टिप्पणी प्रकाशित गरेको छ नि?
दि इकोनोमिस्टले लेखेको कुरालाई मैले भागवत वाक्यका रुपमा लिन्न। उसले के लेख्यो धेरै सरोकारको विषय होइन। अर्न्तराष्ट्रिय समुदायको कुरा गर्दा हामीसंग दौत्य सम्वन्ध रहेका मित्रराष्ट्रहरु र दातृ राष्ट्रहरुको सवाल आउँछ। ती सबैले अहिले सकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्।
संविधान विशेष गरी संघीयताको सवालमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासो छ भनिन्छ नि?
प्रदेशको रचना र संघीय स्वरुपको विषयमा एउटा सहमति नै छ। पहिले प्रदेशहरुका विषयमा दलहरुवीच विवाद रह्यो। संविधानसभाले त्यो विषय टुंग्याउन सकेन। जेठ २ गतेको सहमतिबाट त्यो विषय पनि टुंगो लागेको थियो। तर, त्यो सहमतिबाट एकिकृत नेकपा माओवादी बाहिर निस्किएको हुनाले समस्या आयो। नत्र जेठ २ गतेको सहमतिमा एकिकृत नेकपा माओवादी अडिएको भए त्यही संविधानसभाबाट जेठ १४ गते संविधान बन्थ्यो। त्यतिवेला संविधानसभाले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो। त्यो सहमतिमा अहिले पनि कांग्रेस र एमाले दुवै प्रतिवद्ध छन्। त्यसैले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा अवको प्रदेश निर्माण हुनेछ। पहिचान वा सामर्थ्य कुनै एकको आधारमा मात्रै अवको प्रदेश बन्दैन, दुवै आधार उत्तिकै महत्वपुर्ण छन्। पहिचानका आधारमा मात्रै हुँदैन भने सामर्थ्यलाई हेरेर पहिचानलाई आँखा चिम्लन पनि मिल्दैन।
जनताको घरसम्म विकास पुर्यााउन संघीयता भनिएको हो। विगतमा राज्यको संरचना खोटपूर्ण भएकाले जनताले चाहेजति विकास गर्न सकिएन भन्ने कुरा आएको हो। विकासलाई जनताको सेवा र जनताको घरसम्म पुर्यााउन प्रदेश रचनाको कुरा आएको हो। त्यसैले विनासामर्थ्य त्यो काम प्रदेशले गर्न सक्तैन। सामर्थ्य नहेरिकन प्रदेशको रचना गर्यौं भने त्यसरी गठन भएका सवै प्रदेशहरुले स्रोत साधनका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्छ। फेरि यता विभिन्न जात जाति, वर्ग, भेषभुषाको बलियो आवाजहरु आएको छ। त्यो वलियो आवाजलाई वेवास्ता गरेर पनि प्रदेश निर्माण हुनसक्दैन।
भावी संविधानमा संघीयताको रोडम्याप गत जेठ २ गते भएको सहमतिकै वरिपरि हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले सातवटा प्रदेशको प्रस्ताव बोकेर जनताको घरमा गएको हो। जनताले पनि आफ्नो अभिमत कांग्रेस र एमालेको पक्षमा दिएका हुन्। त्यसैले प्रदेशको अवको रचना पनि त्यसैको वरिपरि नै फेला पार्नुपर्यो नि। ठ्याक्कै त्यही कुरामा अन्य दलको सहमति नभए त्यसकै वरिपरि खोज्नुपर्ने हुन्छ।
पार्टीको विषयमा कुरा गरौं, सरकार गठनसँगै तपाईहरुको दलमा असन्तुष्टी देखियो नि?
जुनसुकै वेला पनि सरकार गठन भएपछि सरकारको बारेमा टिकाटिप्पणी हुन्छ। त्यसलाई असन्तुष्टी भन्नु भएन। यो सरकारमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु जो–जो मन्त्री हुनुभएको छ, योभन्दा अरु कोही राम्रो मन्त्री हुन सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यसैले सरकारका विषयमा हुने टिका टिप्पणीहरुलाई हामीले स्वभाविक, स्वस्थ्य र आगामी दिनमा सचेत हुने हिसावले बुझनुपर्छ।
सरकार गठन भएको ४० दिन पुग्न लागिसक्यो तर सरकारले २६ जना सभासद किन अझै मनोनित गर्न नसकेको?
यसमा अरु दलसंग वार्ता गर्न आवश्यक छ, सहमति गर्न आवश्यक छ। किनभनेसहमतिका आधारमा २६ जनालाई मनोनित गर्ने हो। त्यसमा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याहएका व्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीमा छुटेका आदिवासी जनजातीहरुमध्येबाट प्रतिनिधीत्व गराउने हो। सहमति भन्ने वित्तिकै सरकारमा भएका/नभएका सवै दलहरुसंग बसेर कुराकानी गर्नुपर्योा। अघिल्लोपल्ट जव नेकपा माओवादीलाई व्यवस्थापिका संसदमा ल्याइयो। त्यो वेला पनि सहमतिका आधारमा ल्याइएको हो। त्यसपछि अघिल्लो संविधानसभामा २६ जनाको मनोनयन गर्ने वेलामा पनि दलहरु बसेर सहमति गरेको हो। सबै पार्टीको भागमा कति कति जना पर्ने र कुन पार्टीले कुन जात जाति, कुन समुदायको मान्छे ल्याउने भन्ने सहमति गरेका थियौं। त्यसपछि ती पार्टीहरुले तोकेका प्रतिनिधीलाई सरकारले मनोनयन गरेको हो। यस्तै अहिले पनि दलहरुकावीचमा सहमति गरेर मनोनयन गर्ने हो। तर नेपाली कांग्रेस सवैभन्दा ठुलो दल र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको हैसियतले अग्रसरता हामीले लिनुपर्थ्यो जुन कुरा म स्विकार गर्छु। ढिलाई भएको कुरा पनि म स्विकार गर्छु। अलिकती ढिलो भएकै हो।
संविधानसभाभन्दा वाहिर रहेको नेकपा माओवादीलाई पनि यो २६ जनामा मनोनित गरिन्छ?
उहाँहरु आउने हो भने हामी त सुरुकै दिनदेखी तयार नै छौं। उहाँहरुको लागि ढिलाई गर्नुपर्ने जरुरत नै छैन। उहाँहरु जहिले आए पनि हामी सहभागी गराउन तयार छौं। कुनै पनि दल उहाँहरुलाई ल्याउने विषयको विपक्षमा छैन तर त्यसका लागि उहाँहरु तयार हुनुपर्र्यो ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनले संविधान निर्माण ओझेल पर्ने त होइन भन्ने एमाओवादीको चिन्ता छ नि?
यो कुरा किन पहिले एमाओवादीलाई लागु भएन? उसले आफ्नो घोषणापत्रमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्यो। एउटा मात्रै दल होइन सवै दलले छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छु भनेका छन्। जनतासंग छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छु भन्ने तर अहिले फरक कुरा गर्न मिल्छ? एक बर्षभित्र संविधान बनाउन सक्छु भन्ने अनि अहिले आएर छ महिनाभित्र निर्वाचन गरियो भने संविधान बन्ने कुरालाई असर गर्छ भन्नु गलत हो। यति भन्दाभन्दै पनि म के भनिरहेको छु भने हामी सवैको सहमतिमा निर्वाचन गराउन चाहन्छौं। त्यसैले उहाँहरुलाई पनि सहभागी गराएर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने पक्षमा सरकार छ।
एमाले महाधिवेशनको कुरा गर्दा संविधान निर्माणमा असर पर्दैन?
पर्दैन, यो गलत भनाई हो। दलहरुले आफ्ना अधिवेशन गर्दा खेरि संविधान, दलले आफ्नो प्रक्रियाको कुरा नगर्ने, संसदीय दलको कुरा नगर्ने, प्रशिक्षण नगर्ने, पार्टीलाई परिचालन नगर्नै भन्ने कुरा त अनुचित भयो नि त। दलहरुले आफ्ना कामहरु पनि गर्दै जान्छन्। संविधान बनाउने काम पनि संगै अघि बढछ।
स्थानीय निर्वाचनको एजेण्डा लिएर सरकारले कहिलेदेखि दलहरुवीच सहमतिको प्रक्रिया सुरु गर्छ?
हामीले गरिराछौं। त्यसको परिणाम आइसकेको छैन। परिणाम नआइसकेकाले तपाईंहरुलाई केही पनि भाछैन कि जस्तो लागिराहोला। अव हामीलाई परिणामै जाँच्नुस् न।
कांग्रेसमा ६०–४० को भागवण्डा कहिलेसम्म? एउटै पार्टी दुईटा इस्टिच्युसन कहिलेसम्म रहन्छ?
तपाईंहरुले यो विषय यतिधेरै उठाउनुभयो। उठाउनुभयो मात्रै होइन, विचार, टिप्पणी, समाचारमा पनि यो उचित भएन भन्नु भएको छ। त्यसबाट हामीले शिक्षा ग्रहण त गर्नैपर्छ नि।
अनि यहाँको व्यक्तिगत कुरा गर्दा यहाँले पनि क्याम्प चेन्ज गर्नुभयो भन्ने छ।
हेर्नुस, यो दुईटा पार्टी हैन, एउटै हो। सम्वन्धहरु गतिशिल हुन्छन्। यसमा रिस राखको कुरा होइन। मेरो सम्वन्ध सँधै त्यसैप्रकारको छ। सभापतिलाई सभापतिको रुपमा मान्छु। वरिष्ठ नेतालाई वरिष्ठ नेताकै रुपमा आदर–सम्मान गर्छु। म पार्टीको केन्द्रिय सदस्य हुँ। पार्टीले पठाएको मन्त्री हुँ। मैले आफुलाई प्राप्त पदीय जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने सम्मान त्यसैप्रकारको हुन्छ। अरु कारणले हुन्छ जस्तो मलाई लागेको पनि छैन। लाग्यो भने पनि म सचेत हुनेछु।
सरकारले ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रममा हिजो मात्रै सहमहामन्त्रीले लिखित रुपमा सभापतिलाई पार्टीमा छलफलनै नभईकन हामीले जानकारी सन्चार माध्यमबाट पायौं, बैठक बोलाउनुपर्र्योम भन्नुभयो। पार्टीमा छलफलनै नभईकन कार्यक्रम ल्याइएको हो?
पार्टीमा छलफल पक्कै भएको थियो। उहाँहरुले जे भन्नुभाथ्यो। त्यो पनि पार्टीको आन्तरिक विषय भयो। आन्तरिक विषयलाई कसरी सम्वोधन गर्ने त्यो पनि हामी गरौंला। मैले भनेको यत्ति हो पार्टीमा छलफल भएको हो। पार्टीका विचहरुमा पनि छलफल भयो। पार्टीहरुका सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुका विचमा पनि छलफल भयो। बाँकी उहाँले उठाउनु भएको कुरालाई त कसरी छलफल गर्ने पार्टीको आन्तरिक कुरा हो।
–दुईटा ठुला दल मिलेर सरकार बनेका छन्। निर्वाचनपछिको चार महिनालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण विषय लगायत तीन ठुला विषयहरुमा विवाद भयो। संविधान निर्माणसम्म पुग्दा यसको असर कस्तो होला?
दुईवटा पार्टी फरक फरक ठाउँमा उभिदा पनि त्यसलाई समाधान त गरियो नि। कांग्रेस एमालेलाई एउटै रंगले पोतेर एउटै हुन भन्ने चाहेको भए हो। अहिले मात्रै होइन। हामी दुई वेग्ला वेग्लै मान्यताबाट स्थापित राजनीतिक दलहरु हुँ। जनताका विचमा हाम्रो आधार पनि फरक फरक छ। हामी एउटा पार्टी बन्दैनौं। तर संविधान बनाउने आजको आवश्यकता हो। संघीय गणतान्त्रीक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आवश्यकताबाट हामी एकै ठाउँमा छौं। त्यो भन्दा बढी रुपमा हामीलाई नलिनुस्।
तर साना विषयहरुमा पनि विवाद भैरहन्छ नि?
हामी एउटै होइनौं। दलहरुका विचमा विचार फरक हुन्छ। संवाद हुन्छ र सहमति। कोही एकपाइला अघि सर्दा अर्को एकपाइला पछि सर्छ। राजनीतिक प्रक्रिया भनेकै यही हो। दलहरुको विचमा सम्वन्धको प्रक्रिया हो। यसलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न कसैले सकेको पनि छैन। हुँदा पनि हुँदैन।



a