Thursday 27 Chaitra, 2076 | April 08, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

एमाओवादी अदालती आदेश मान्न सहमत भएको छ

(0 votes)
एमाओवादी अदालती आदेश मान्न सहमत भएको छ
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई निरूपण गर्ने उपायका लागि आयोग गठन प्रक्रियाबारे ६ वर्षदेखि निरन्तर पक्ष/विपक्षमा बहस छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य निरुपण गरी समाजमा मेलमिलाप गरिनुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येयका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेको छ तर तत्कालीन द्वन्द्वरत् पक्ष माओवादी नेतृत्व सरकारले समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सकेन। यसै साता व्यवस्थापिका संसदमा एकीकृत माओवादीले आयोग गठनको माग उठाएको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले १५ दिनभित्र आयोग गठनको विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनेको आयोग गठनको विधेयक तयारी कसरी अघि बढको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हरेर आचार्यसँग नागरिकका उजिर मगर र बालकृष्ण अधिकारीले गरेका संवाद :


विस्तिृत शान्ति सम्झौतादेखि अड्किएको विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन प्रक्रियाले पछिल्लो पटक तीव्रता पाएको हो?

यो लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विषय हो। यसमा पछिल्लो पटकको सरकारले दुई वटा विधेयक बनाएर काम अघि बढाएको थियो। संसदमै पनि गइसकेको हो। त्यतिबेला संसदको समेत काम गरिरहेको संविधान सभा विघटन भएपछि अड्कियो। संविधान सभा विघटनपछि अध्यादेश बनाएर निर्वाचन गर्ने सरकारले जारी गरेको अवस्था हो। अध्यायदेशको प्रावधानमा रहेका केही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। सर्वोच्चले केही कुरालाई परिमार्जन, संशोधन गरेरमात्रै काम गर, आयोग पनि एउटामात्रै होइन दुईवटा बनाउनुपर्छ भनेर आदेश जारी गर्‍यो। यस विषयमा मुलुक लामो चरण, छलफलबाट एक चरण गुजि्रसकेको हो। अहिले आएर अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै र यतिखेरको आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखेर अन्तरिम संविधानको अंग जस्तै बनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई पनि विचार गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। नेपाल सरकारले यो काम छिटो गर्छौं भनेर संसदमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छौं। त्यहीअनुसार काम प्रारम्भ भइसकेको छ।

लामो छलफल चलिरहँदा एकीकृत माओवादी र अन्य दल तथा सरोकारवालाहरूको प्रतिष्ठाको विषय बन्न गयो नि यो आयोग गठन?

के भयो भने एउटा यो शान्ति प्रक्रियाको जटिल पक्ष हो। द्वन्द्वका बीचमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमाथि राज्यले उपेक्षा गर्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने हो। सँगसँगै जुन उद्देश्यले शान्ति सम्झौता गरेका छौं, त्यो सम्झौता पनि खल्बलिन नपाओस् भन्ने हो। यी दुईवटै कुरालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यलाई यी दुईवटै कुरा संँगसँगै लाने अनिवार्य जस्तो छ। तर ज–जसले आ–आफ्नो पक्षपोषण गरेको छ उनीहरूले एउटा–एउटामात्रै गरिदए भयो। त्यही भएर यो कुरा तानिइरहेको छ। तानातानमा परेकाले आगोग गठनले गति लिन सकेन। एक प्रकारले आ–आफ्नो पक्षपोषण गर्दा अलिकति विवादको विषय बन्यो। त्यसैले अन्यौल र अनिर्णयको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। अदालतको फैसला हेरें। उसले पनि यो विषय दुवै पक्षलाई उल्लेख गरेको देख्छु। एउटा त यो नेपालको विशेष अवस्था, घटनासँग सम्बन्धित छ। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग जस्तो बनाएर राखेका छौं। विस्तृत शान्ति सम्झौता आफँैमा एउटा दस्तावेज हो। राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजमात्रै नभई वैधानिक अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि अन्तरिम संविधानको एउटा अंग हो है भन्ने प्रष्ट गरेको छ। तर, पनि हामीले कानुनी शासन, मानव अधिकारको कुरालाई सम्मान गर्ने भन्ने वचनबद्धता छ। त्यही शान्ति सम्झौतामा पनि छ। त्यसैले यसलाई अत्यन्तै सन्तुलित, संयम पुनर्दृष्टिका साथ हेर्न जरूरी देखियो। सँगसँगै मुलुकमा विद्यमान कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको पनि सम्बोधन होस् भन्ने छ। त्यसमा पनि सन्तुलनमा लिने जिम्मा राज्यले लिन्छ। अदालतको फैसला पनि त्यही छ। अदालतले गरेका नीतिगत टिप्पणीहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसलाई मिलाएरै लानुपर्छ भन्ने छ। अहिले सरकारले पनि यसैलाई आधार मानेर आयोग गठनको तयारी गरिरहेको छ।

यसअघि बनेको अध्यायदेशलाई राष्ट्रपतिले समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था थियो। सर्वोच्चले परामादेश जारी गरेपछि अघिल्लो सरकारले बनाएको अध्यादेश र फेरि नयाँ बनाउँदा दलहरूलाई मिलाउँदा समस्या हुने भएन र?

समस्या त हुन्छ तर हामीले समाधान खोजिरहेका छौं। समाधान छ। अदालतले सबै कुरामा प्रश्न उठाएको छैन। दुई/तीनवटा कुरालाई मात्रै अदालदले उठाएको हो। विधेयक र अध्यादेश त ठूलो छ। अदालतले दुई/तीनवटा दफामा मात्रै प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो यो समस्या कुन प्रकृतिको हो त? भन्ने प्रश्न छ। द्वन्द्व त धेरै मुलुकमा भएका छन्। त्यहाँ पनि यस्ता आयोग बनेर समस्या समाधान गरिएको छ। द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा लाने काम धेरै देशमा भएका छन्। तर सबैको प्रकृति एकै प्रकारका छैनन्। समाधान पनि एकै प्रकारले खोजिएको छैन। आ–आफ्नो देशको परिस्थितिअनुसार समाधान खोजिएको छ। त्यसो भन्दैमा आधारभूत मानवीय दृष्टिकोण र आधारहरू सबैलाई कुनै न कुनै ठाउँमा सम्वोधन गरिएको छ। अहिले हामीले परिमार्जन गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्छौं। अदालतले यसको केही व्यावसायिक परामर्शहरुलाई पनि आवश्यकता ठानेको छ। यी दुवैको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक भएको छ। यो चुनौतिपूर्ण छ। यसलाई समाधान दिनुपर्छ र सकिन्छ।

मन्त्रीज्यूले भनेजस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको अंगजस्तै बन्यो। त्यहीअनुसार सरकारले काम गर्दा सर्वोच्चले प्रश्न गर्दा कतै सर्वोच्च पूर्वाग्रही भएको त होइन?

मान्छेले फैसलाहरूको आ–आफ्नो ढंगले विश्लेषण, विवेचना गरेका छन्। फरक–फरक विश्लेषण, विवेचना हुनु स्वाभाविक हो। त्यसो हुँदाहुँदै कहीँ कमी/कमजोरी भएका कुरालाई अदालतले सरकारलाई निर्देशन गर्छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसलाई अघि बढाउन सरकार सधैँ प्रयत्नरत नै छ। एउटा कुरा सबै पक्षले बुझ्न के जरूरी छ भने हामीले यो समस्यालाई दुईवटा ढंगले समाधान गर्न खोजेका छौं। एउटा यसमा देखिएका गम्भीरखालका मानव अधिकार उल्लंघनका कुराहरू उपेक्षामा नपरून्। अर्को कुरो हामीले हिजोका द्वन्द्वको कुरालाई उल्झाएर, बझाएर अनेक गरेर फेरि विस्तारित गरेर लैजाने भन्दा सत्यको निरूपण होस्। त्यो स्थापित पनि होस्। त्यसको गन्तव्य मेलमिलाप होस्। त्यसै सत्य निरुपण र मेलमिलाप भन्ने शब्द आएको होइन। यो किन जोडिएर आयो त? यो सत्यको निरूपण पनि होस्, मेलमिलाप पनि होस्। यसको उद्देश्य नै त्यो हो। त्यसो गर्दा भोलिका लागि पनि एउटा मार्गदर्शक बनोस् भनेर गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना उपेक्षामा नपरून्। यिनको यथोचित सम्बोधन होस् भन्ने हो। त्यसो भएका कारण यसलाई कुनै न कुनै ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। यसलाई समाधान गर्न सकिएन भने हाम्रो यात्रा अघि बढ्दैन। हामीले यसलाई अघि बढाएनौं भने फेरि अस्तव्यस्त अवस्थामा जान्छौं। त्यसरी समाज जाओस् भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि देखिनँ। अदालते बीचबीचमा हाम्रो नीतिगत कुराको टिप्पणी उठाएर अन्तिम अन्तिमतिरको फैसला गरेको छ। हामीले एउटा–एउटा बुँदा समाउनुभन्दा पनि सबै बुँदा समाएर हृदयगंम गर्दाखेरि हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ।

यसअघि बनेको विधेयकका विषयमा अदालतले प्रश्न उठाएको छ। कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आयोग गठनमा के के समस्या पाउनुभयो?

अदालतले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न भनेको छ। मनोगत ढंगले यो वा त्यो कारण र समस्या देखाउनु भन्दा पनि हामीले नयाँ विधेयक निर्माणका लागि छलफल थालेका छौँ। सरकारले नै सबै विषयको निरुपण गर्ने भए विधेयक र आयोग किन चाहिन्थ्यो? सबै पक्षसँग छलफलपछि नै अन्तिम निरुपण सरकारले गर्नेछ। त्यसका लागि केही दिन लाग्छ।

तत्कालीन माओवादी जसले हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, उसले त्यस बेलाका सबै घटनालाई आममाफी दिनुपर्छ भन्दै आएको छ, यसअघि सोहीअनुसारको अध्यादेश जारी भए पनि अदालतले त्यसलाई रोकेको अवस्थामा यसको सन्तुलन कसरी मिलाउनुहुन्छ? माओवादी नेतृत्वसँग केही कुरा भएको छ?

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठनको प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा एकीकृत माओवादी नेतृत्व छ। यो विषय जति रहन्छ, त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ। यसलाई व्यवस्थित ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनौँ भने हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्छ, त्यसले थप जटिलता अनेक ढंगले देश/विदेशमा फैलन सक्छ। केही समययता हामीले यदाकदा भोग्न थालेको जानकारी माओवादी नेतृत्वमा पनि भएको पाएको छु। यद्यपि उहाँहरुसँग यस विषयमा लामो सघन छलफल हुन बाँकी छ। प्रारम्भिक छलफलहरुमा एकीकृत माओवादी नेतृत्व अदालतले दिएको आदेशको सम्मान र सम्बोधन गरेर जान सहमत नै भएको पाएको छु।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मापदण्डका कुराहरुलाई हाम्रो संविधान र संवैधानिक प्रयत्नहरुको पनि तालमेल मिलाएर अघि बढ्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतादेखि सबै ठाउँको निष्कर्ष सोझै यहाँ लागु हुने होइन। आफ्नो कानुन बनाएर लागु गर्ने भनेका हुन्छौँ, सबै ठाउँमा एकै ढाँचाको कानुन बन्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सबै दलले एकैनासले हस्ताक्षर गरे पनि कतिपयले कानुन बनाउँछन्, कतिले नबनाएका पनि हुन्छन्, बनेका पनि सबै एकैनासको हुँदैन। तर केही आधारभूत साझा चरित्रचाहिँ हुन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी पक्षले बुझेको छ। अरु पक्षले पनि यसलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य समाजमा मेलमिलाप कायम होस् भन्ने नै हो।

द्वन्द्वका घटनालाई लिएर माओवादीलाई पाखा लगाउन प्रयास भयो भन्ने उनीहरुको आरोप छ नि?

त्यसबेलाका फुटकर घटना बाहिर आउँदै जाने र सोहीअनुसार राज्यले व्यवहार गर्दै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसैगरी लिने परम्पराको अन्त्य गर्न खोजिएको हो। समयमा नै यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने यस्ता जटिलता घट्ने होइन बढ्दै जाने भएकाले हामी त्यसको अन्त्य चाहन्छौ। आयोग गठन गरी समस्याको समाधान गर्नु माओवादी र अरु सबैको हितमा छ। अरु जटिलता आउन नदिन हिजोभन्दा पनि आज अझ गम्भीरताका साथ यो अघि आएको छ।

जादुको छडी त होइन आयोग, यसले पीडित पक्षलाई के गरी न्याय दिन्छ? गठन भएपछिचाहिँ आयोग त्यसै हराउने त होइन?

आयोगले घटना, दुर्घटना, परिघटना के हो पहिलो काम त्यसको निरुपण गर्दै त्यो थापना हुनुपर्‍यो। त्यसपछि त्यसका प्रकृति छुट्ट्याएर अघि बढ्छाँै। त्यति बेलामात्र कुन घटना गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका हुन र अन्य कुन कुन प्रकृतिका हुन भन्ने टुंगोमा पुग्छौँ। पहिलो काम त्यस बेलाका सबै घटनाको सत्य निरुपण हुनुपर्‍यो। त्यसपछि घटनमा संलग्नले आत्मस्वीकारोक्ति, त्यसपछि पीडित पक्षको दृष्टिकोण हुन्छ। उसले के चाहन्छ भन्ने चासो कानुनले राख्नुपर्छ।

त्यसपछि मात्र क्षतिपूर्ति र परिपुरणको कुरा आउँछ। त्यतिमात्र होइन, भोलिका दिनमा दण्डहीनताको अवस्था आउन नदिन अपनाउनुपर्ने विषय पनि समेटिएको हुन्छ। समाजलाई सुव्यवस्थित, मेलमिलाप कायम गरेर अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउनु नै यसको उद्देश्य हो। त्यसअनुसार नै विधेयक बन्छ।

सबै चरण पूरा गर्दा क्षतिपूर्ति, माफी माग्ने, माफी दिने, स्वीकारोक्तिसहित सबै कुरा गर्दै अन्ततः समाज मेलमिलापमा जान्छ। त्यस्तो स्थिति नभएको अवस्थामा पनि दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन हुन नदिने विषयलाई पनि ध्यानमा राखिन्छ। सबै घटनालाई एएटै ढंगबाट हेर्ने र सम्बोधन गर्ने भन्ने हुँदैन। घटनाको प्रकृति हेरर फरक–फरक व्यवहार हुन्छ।

त्यसो भए किन अलग्गै आयोग बनाउनुपर्‍यो त?

यसको प्रकृति अरुको भन्दा फरक प्रकारको हो भन्ने राष्ट्रले नै स्वीकार गरिसकेको छ। तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनसम्बन्धी केही घटना समाजसँग बाँधिएका छन्। त्यसलाई एक ढङ्गबाट हेरौँ, सोहीअनुसारको व्यवहार गरौँ भन्नेचाहिँ हो। त्यसका लागि राजनीतिक दलले मात्र होइन, अदालतले पनि छुट्टै आयोग गठन गर्न भनिसकेको छ।

आयोग गठनको चर्चा चलिरहेका बेला अधिकारी दम्पतीको आन्दोलन जारी छ, यस्ता समस्या कसरी समाधान हुन्छ?

आयोग गठनमा भएको ढिलाईले गर्दा अधिकारी दम्पतीसहित पछिल्लो समयमा केही घटना बाहिर आएका छन्। समयमा नै आयोग गठन गरेर द्वन्द्वका घटनालाई हामीले निरुपण गर्नुपर्ने थियो। त्यसो नहुँदा समस्या देखिएका हुन। आयोग नै नबनाउने हो भने यस्ता घटना बढ्दै जान्छन्। यसको सम्बोधन गर्न हामी असमर्थ हुने अवस्था आउन नदिन पछिल्लो समय सरकारले आयोग गठनका विषयमा तत्परता देखाएको हो। आयोग गठनपूर्व नै यसले कसरी काम गर्ला भन्नुभन्दा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्छ।

आयोगबाट राज्य र तत्कालीन माओवादी दुवै पक्षका पीडित पक्षले न्याय पाउँछन्, होइन?

किन नपाउनु, तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडितहरुले स्वाभाविकरूपमा राहत र न्याय पाउँछन्। मान्छे विस्तृत सम्भावना भएको प्राणी भएकाले हामी नयाँ प्रकारका धेरै कुरा उद्घाटन गर्न सक्छौँ। उसलाई पीडा पनि हुनसक्ला, त्यसलाई धेरै ढंगबाट परिभाषित गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्य उदासिन होइन, सहयोगी हुनुपर्छ। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न त्यससम्बन्धी कानुन, आयोग चाहियो र त्यसले एउटा व्यवस्थापन दिनुपर्‍यो। भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने समाजलाई पनि आश्वासन दिनुपर्‍यो।

तत्कालीन द्वन्द्वका दुवै पक्ष हामी एकै ठाउँमा बसेर यसको अभियान चलाइराखेका छौ। दुई वटा पक्षका रूपमा मात्र हामीले यसलाई हेरेका छौँ तर यो पाटो पनि नियाल्नुपर्छ। त्यतिमात्र पनि होइन, समाजमा हिजोको राज्य र विद्रोहीबाट पीडित दुवै पक्ष सँगै मिलेर अहिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको हामीले पाएका छौँ।

तपाईँले भनेकै कुरालाई मान्ने हो भने पनि त्तकालीन विद्रोही र राज्य पक्ष एकै ठाउँमा बस्दा पनि छ वर्षमा पनि आयोग गठन भएको छैन, पीडितले न्याय पाउने कहिले हो कहिले?

तपाईंको कुरा ठीकै हो। अहिले हाम्रो मुलुकको द्वन्द्वको अवस्था अन्यत्रका जस्तो पनि होइन, द्वन्द्वरत् पक्षलाई कहाँ छ भन्ने पत्तो नभएको अवस्थालाई हामीले यसअघि नै गुजारिसकेका छौं। आयोग राज्यको जिम्मेवारी हो। राज्यकोे प्रतिनिधि सरकार हो। यसबीचमा सरकारहरुमा व्यापक परिर्वतन भएकाले समय लाग्यो। हामी एकातिर द्वन्द्वको मुद्रामा त्यसको व्यवस्थापन र शान्ति निर्माणका काममा लाग्यौँ भने अर्कोतिर नियमित ढंगको सरकार बनाउने र त्यसको निर्वाचनमा पनि लाग्यौँ। सरकार गठन र शान्ति प्रक्रियाका दुई फरक कामले एक अर्कोलाई प्रभावित पारेको कुराचाहिँ सत्य हो। यसको मतलव हामीले छ वर्ष कुनै प्रयास नै नगरी बिताएका भने होइनौँ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थीति र परिवेशका कारण केही जटिलता आएकोेचाहिँ हो। विगतको अनुभवलाई समेत आधार बनाएर यस पटक हामी परिपक्व, संयम र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नेछौँ। हाम्रो जिम्मेवारी विगतका लागिमात्र होइन, भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीका साथ यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ, पुर्‍याउँछौँ भन्ने मनस्थिति सबैको मनमा आएको छ।

१५ दिनभित्र आयोग गठनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउने जानकारी तपाईँले व्यवस्थापिका संसदलाई गराउनुभयो, सम्भव छ?

सरकारको काम विधेयक लैजाने हो। समय कुरेर १५ दिनको दिन विधेयक लैजाने मेरो आशय छैन। सरकार जतिसक्दो छिटो संसदमा विधेयक लैजान चाहन्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ।

सरकारको काम विधेयक लैजानेमात्र हो, संसदले त्यसलाई पारित गरेपछि मात्र ऐन बन्छ, अनिमात्र आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। विधेयक बनाउनुमात्र हाम्रो अभीष्ट होइन, आयोग गठन गर्नु पनि छ। त्यतिमात्र होइन, आयोगले काम गरेर जारी समस्यालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु पनि पर्नेछ। त्यसका लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ, गर्छौं।

कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ काम फटाफट हुन्छ भन्नेमा?

विधेयक बनाएर व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने मेरो पहिलो जिम्मेवारी भएको छ। विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको हो । त्यसपछि सरकारले आफ्नो काम समयमा नै सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। विधेयकबाहेक आयोग गठनलगायतका विषय त्यसपछिका घटनाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। सकेसम्म छिटो गराउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। सरकारलाई अझ बढी तातो लाग्ने विषय भएकाले एक दिन भए पनि छिटो होस् भन्ने प्रयत्न हुन्छ।

संविधान सभा कामको गतिलाई हेर्ने हो भने एक वर्षमा संविधान सभा निर्माण हुने छाँट छैन नि?

संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको दुई महिना बितेको छ। निर्वाचनमा जनताबीच हामीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान निर्माणको काम सक्न अब दलहरुका लागि दश महिनाको मात्र समय बाँकी छ। यसबीचमा संविधान सभाको नियमावली बनेको छ भने एक दुई दिनमा समितिहरु पनि गठन हुँदैछ। काम गर्ने तौरतरिकालाई अलिकति परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ समितिका संरचना बदलेका छौँ। दोस्रो संघीयतको ढाँचा र शासकीय स्वरूपका विषयमा प्रारम्भदेखि नै छलफल थाल्न शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल सुरु भएको छ।

पहिलो संविधान सभामा संघीयताको ढाँचा र शासकीय स्वरूपका विषयमा छलफल अन्तिम समयमा मात्र भयो। जेठ १४ गतेबाट संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भयो। १६ दिनअघि चैत २८ बाटमात्र त्यसमा छलफल थालियो। छोटो समयमा त्यसका मसिना विषय टुंगो लगाउन नसकिएकाले समस्या आयो। अहिले छलफलको सुरुवात् नै सम्भवतः शासकीय स्वरूप, प्रादेशिक ढाँचाबाट होला। हामी काम गर्ने संस्थाको संरचना बदलेका छौँ, शैली पनि परिर्वतन गर्र्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा समयमा संविधान निर्माणको काम सम्पन्न हुन्छ।

संस्थाको संरचना जति परिर्वतन गरे पनि नेता तीनै हुन, विवाद पनि पुरानै छ। कसरी सम्भव होला एक वर्षमा संविधान निर्माण?

शासकीय स्वरूपमा त्यस बेला पनि सहमति भएकै हो।

निर्वाचनमा जाँदा त तपाईँहरु आ–आफ्नै कुरा लिएर जानुभयो नि?

छलफल नै नगरेपछि विवाद जारी रहन्छ। पार्टीले आ–आफ्नो धारणा जनतामाझ ल्याउनु स्वाभाविक विषय हो। पहिले पनि शासकीय स्वरूपको विषयमा छलफल भएपछि एउटा टुंगोमा पुगेकै हो। दलीय छलफलमा बसेपछि त्यस विषयले धेरै समय लाग्छ भन्ने लाग्दैन। अब प्रादेशिक ढाँचाका विषयमा केही विषय बाँकी थिए। चार वर्षको समयमा त्यस विषयले जति समय पायो त्यो निकै कम थियो। विवाद छ भन्नुभन्दा पनि दलहरुका आ–आफ्ना प्रस्तावबीच संवाद नै पुगेको थिएन।

त्यसो भए एक वर्षमै संविधान बन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ?

म आशावादी छु। हामीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामा धेरै तल–माथि हुन्छ भन्ने लाग्दैन। हिजोको अनुभवले धेरैलाई धेरै ढंगले मनोवैज्ञानिक असर पनि पारेको छ। आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा अडान लिनेभन्दा उपाय खोज्ने मनस्थिति विस्तारै विकास भएको छ।

एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक प्रधान न्यायाधीशको भरमा छ, निर्वाचन भएको चार महिना बित्दा पनि सरकारले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन भने अन्य न्यायाधीशको पनि कार्यकाल सकिँदैछ, न्यायपालिका रिक्त हुँदा पनि तपाईँहरुको ध्यान त्यता छैन?

प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आजै (बिहीबार) बाट सुरु हुन्छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको छ। न्यायपालिकाले छिट्टै नेतृत्व पाउँछ, हामीले फटाफट काम थालेका छौँ।

प्रधान मन्त्रीको निर्वाचन हुनुपूर्व कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान निर्माणपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, संविधान सभा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। यसलाई संवैधानिक स्वरूप दिन समस्या पर्दैन? एकीकृत माओवादीले त यसलाई असंवैधानीक निर्णय भनेको छ त...

यो दुई दलबीच भएको राजनीतिक समझदारी हो। त्यसको टुंगो हामी संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै लगाउँछौ। संविधानलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबाटै आउँछ। त्यसैले यसलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन। संविधान बनेपछि नयाँ रूप दिन्छौँ भन्नुको अर्थ काम गर्ने कार्यतालिको ढाँचा हो। त्यसपछि राष्ट्रपतिदेखि संविधान सभा उपाध्यक्षसम्म निर्वाचन गर्छौ।

राष्ट्रपतिलाई संविधान सभाबाट फेरि अनुमोदन गराउनेदेखि निर्वाचन गराउनेसम्मका विषयलाई संवैधानिक स्वरूप दिने विषयमा सरोकार पक्षको पनि सहमति चाहिएला नि?

संविधानले र्निधारण गरेको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर केही गरिँदैन। दुई दलीय सहमति राजनीतिक प्रतिबद्धता हो। राजनीतिकरूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय त्यसअनुसार नै गर्दै अघि बढ्छौँ। संवैधानिक ढंगले गर्नुपर्ने काम पनि त्यसैअनुसार गर्ने छौँ। संविधानभन्दा विपरित गएर हामी कुनै काम गर्दैनौँ।

पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि विधि, विधान, प्रक्रिया र पद्धतिको कुरा तपाईँले उठाउँदै आउनुभएको छ तर तपाईँ सहभागी सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै निकै विरोध भयो नि?

संसदीय दल र सभासद्हरुले सरकारले गरेका कामका साथै गल्ती कमजोरीका विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नुपर्छ। सभासद्हरुले सरकारका विषयमा कुरै नगरेको भए आश्चर्य मान्नुपर्‍यो। साथीहरुले उठाउनुभएका विषयलाई प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालाले सम्बोधन गर्दै गल्ती कमजोर सच्याउँदै जाने बताइसक्नुभएको छ।

तपाईँ मन्त्रीमात्र नभएर नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार सदस्य पनि हुनुहुन्छ। १२ औँ महाधिवेशनपछिको चार वर्षे कार्यकाल त केन्द्रीय समितिदेखि अन्य निकायले पनि पूर्णता नपाई बित्ने भयो त?

पार्टीका केन्द्रीय समितिदेखि सबै निकायले पूर्णता पाउनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। पार्टीलाई त्यति धेरै राम्रोसँग परिचालन गर्न सकिएन भन्ने बोध सभापतिदेखि हामी सबैलाई भएको छ। आउने दिनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पार्टीलाई सोहीअनुसार सञ्चालन गर्ने कुरा छ। आफ्ना कमी/कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्न एक प्रकारको प्रेरणा दबाबचाहिँ छ।