Sunday 16 Chaitra, 2076 | March 29, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

आयोग महत्वाकांक्षी बनाए कोही बाँकी रहँदैनन्

(0 votes)
आयोग महत्वाकांक्षी बनाए कोही बाँकी रहँदैनन्
माओवादी द्वन्द्वकालीन घटनामध्ये पचास प्रतिशतभन्दा बढी अध्ययन गरिसकेको बताउँछन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय। पूर्वप्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले गठन प्रक्रियामा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कस्तो बन्छ भन्नेमा चासो देखाएका छन्।
मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालका मानव अधिकार हनन्का कतिपय घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरिसकेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपाली कानुनलाई हेरर मिश्रित बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा छ उपाध्यायको। सबैलाई कारबाही गर्ने भनेर सत्य निरुपण आयोग महत्वाकांक्षी बनाए द्वन्द्वका घाउ झन् बल्झने मान्यता राख्ने उपाध्यायसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रही नागरिकका उजिर मगर र दुर्गा दुलालले गरेका कुराकानी :

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि ६ वर्षसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सधैँ बहसमै रह्यो। यसको बुझाई र अर्थ किन फरक–फरक देखिएका छन्?

द्वन्द्वपछि समाजमा त्यसको असर रहन्छन्। हाम्रो नेपालमा भएको द्वन्द्व अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो होइन। यो राष्ट्रिय आन्तरिक द्वन्द्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व दुई देशबीच हुन्छ। त्यसमा आ–आफ्नो देश बस्छन्। आ–आफ्नै देशमा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ। तर यहाँ शान्ति सम्झौता मात्रै भएर द्वन्द्व समाधान भएन। एउटै गाउँमा बसेका माछे, एउटै ठाउँमा बसेको मान्छे, एउटै परिवारका सदस्य पनि कोही माओवादी छन्, कोही सेना छन्, कोही प्रहरीमा रहेको अवस्था थियो। समाजमा उनीहरूबीच जुन रिस, राग उत्पन्न भयो, त्यो द्वन्द्वले गरायो। द्वन्द्वका बेला एक अर्कोलाई हत्या गरिएको हुन्छ। गाउँकै मान्छे मारिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गाउँमा एउटै स्रोत साधन उपयोग गर्नुपर्छ। एउटै साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै ठाउँमा सँगसँगै हुर्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ। पुराना रिसराग खत्तम पारेर पुनः पहिलेको जस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो। भाइचारा सम्बन्धलाई समधुर बनाउन आयोगको आवश्यकता भएको हो। आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यास गर्ने हो। त्यसैको हिस्सा हो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मुलुकमा जुन ढगले अराजकता देखिएको छ, जुन मेलमिलापको स्थिति छैन, यसलाई हटाउने। जो पीडित छ उसलाई न्याय दिनका लागि यो आयोग आवश्यक परेको हो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई आम माफी दिने चालबाजी हो भन्ने एकथरीको बुझाई छ नि?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको उद्देश्य भनेको आम माफी होइन। अंग्रेजीमा हामीले भन्ने गरेका छौं नि 'रिकन्सेलिएसन' का लागि वातावरण बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। यसले मेलमिलापका निम्ति काम गर्छ। यसको नामै मेलमिलाप आयोग भएकाले यसले गर्ने काम त्यही हो। मेलमिलापका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो यो आयोगले। यसको 'टार्जेट र फोकस' केमा हुनुपर्छ भने पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने। पीडित पक्षको न्याय हरण हुनुहुँदैन भन्ने हो। जसको परिवारका सदस्यको हत्या भएको छ, बेपत्ता भएका छन् त्यसको स्थिति के हो? कसरी हत्या भयो? बेपत्ता पारेर कहाँ लगियो? के कारणले बेपत्ता पारियो? यसको विषयमा सत्य तथ्य लिने र हत्या गरिएको छ भने कहाँ गरियो? कहाँ फालियो? कहाँ गाडियो? बेपत्ताको अवस्था के छ? कसैलाई जानिबुझी हत्या गरिएको कि? भुलबस भयो कि? सबै यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुपर्‍यो। को मान्छे, कसले गर्‍यो भन्ने कुराहरू अनुसन्धानले स्थापित गर्छ। यद्यपि त्यो मान्छेको नाम प्रकाशित गरोस् वा नगरोस् त्यो छुट्टै कुरा हो। तर कुन किसिले, कुन परिबन्धबाट हत्या/हिंसा हुन गयो? भन्ने सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याउनुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने पीडित पक्षलाई राहत, क्षतिपूर्ति जे जे दिनुपर्ने हो, त्यो आयोगले सिफारिस गर्छ।

पीडकलाई सजाय गर्ने र पीडित पक्षलाई राहत, क्षतिपूर्ति कसले भर्नुपर्ने हो?

यो सबै राहत, क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ। त्यो बेलाको द्वन्द्व राज्यले स्वीकार गरेपछि माओवादीले मारेकालाई पनि राज्यले नै दिनुपर्‍यो क्षतिपूर्ति। राज्यबाट कारबाही गर्दा परेकालाई पनि राज्यले नै दिनुपर्‍यो क्षतिपूर्ति। राज्यले द्वन्द्व स्वीकारेर शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि यसको जवाफदेही राज्य नै हुन्छ। रह्यो के भने मुद्दाको कुरा गर्दा त्यसलाई राज्यले नै निरुपण गर्नुपर्छ। कस्तो मुद्दा चलाउने? कस्तो मुद्दा नचलाउने? कस्तोलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने राज्यले गर्ने काम हो। सत्य निरुपण आयोग भनेको फौजदारी न्यायको विकल्प होइन। फौजदारी न्याय छ नि जुन हाम्रो प्रणाली, त्यसको विकल्प होइन। मान्छे आफैँ चोर, डाँका भएर यसो गरेको होइन, राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण यो द्वन्द्व उत्पन्न भएको भन्ने स्थितिलाई लिएर यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने ध्येय आयोगको हो। यसमा मुख्य गरी राजनीतिक सहमति हुनुपर्‍यो। यसमा सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जुन मान्यता छ, त्यसलाई पनि मान्नुपर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा राष्ट्रियरूपमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले के भन्छ भने मानवताविरुद्धको अपराध र यातनाविरूद्धको कुरा, रेप भएका कुरा जुन छन्, त्यो एउटा, दुईवटा भवितव्यले मान्छे मारिएको होइन। यो प्रक्रियागत नै मान्छे मारिएका कुरा हुन। यसको युद्ध अपराध, युद्धमा मारिएका मान्छेको बेग्लै मापदण्ड हुन्छ। युद्धमा नलागी मारिएका नागरिकको मापदण्ड अर्कै हुन्छ। मानवताविरुद्धका अपराध युद्धमा नलागेका मान्छेको सम्बन्धमा हो। भिडन्तमा भएको जुन अपराध हुन्छ या युद्धबन्दीबारे गरेको अपराध हुन्छ त्यो युद्ध अपराधमा हुन्छ। जुन युद्ध अपराधको नियमविरुद्ध हुन्छ त्यो युद्ध अपराध हुन्छ। यो भिन्दाभिन्दै अपराध छ। मानवताविरुद्धको अपराधमा केही खासखास घटनामात्रै छन्। द्वन्द्वमा मान्छे त मर्छन् नै। युद्धमा मान्छे मार्दा कुनै अपराध मानिँदैन। लडाइँमा आएको बेला एक अर्कालाई मार्ने क्रम हुन्छ। त्यो कुनै अपराध हुँदैन। उनीहरूको बारेमा राज्यले के गर्ने हो गरोस्। तर द्वन्द्वमै नलागेका मान्छे मारिएका छन्, उनीहरूप्रति हो– विशेष 'फोकस' गर्नुपर्ने।

जस्तो युद्धमा लागिरहेको तर निशस्त्र भएर हिँडेको बेला पनि मारिएका घटना त छन् नि?

हो, जस्तो एउटा सिपाही आफ्नो डिउटी छाडेर गएको बेला हत्या गरिएको छ भने त्यो नागरिक हत्या गरेकै अवस्थाको अपराध हो। त्यहीअनुसार टि्रट गर्नुपर्छ। तर युद्धमै भएको मान्छेको बारेमा भने युद्ध अपराध लगाउन सकिन्न।

हत्या त राज्य पक्ष र द्वन्द्वरत् पक्ष दुवैबाट कमान्डरले आदेश दिएरै भएको छ। यसमा कमान्डर दोषी हुन्छ वा कार्यान्वयन गर्ने सिपाही तथा कार्यकर्ता?

यो कस्तो छ भने युद्ध प्रयोजनका लागि जुन कुरा आवश्यक थियो त्योभन्दा बढी गर्छ भने कमान्डरको विशेष निर्देशन त हुन्छ हुन्छ। युद्धको प्रयोजनभन्दा बाहिरको कुरा जस्तो नागरिकलाई समाएर लियो, त्यसलाई युद्ध प्रयोजनका लागि सोधपुछ गरियो तर थुनेर राखिन्छ, यातना दिइन्छ, मारिन्छ भने युद्धको प्रयोजन त थिएन। त्यो भयो भने कि माथिको आदेश हो, हैन भने सम्बन्धित स्थानीय ठाउँमा जो छ ऊ जवाफदेही हुनुपर्छ। माथि कमान्डरलाई थाहै छैन, तल यो काम भएको छ भने त माथिल्लो कमान्डरलाई जवाफदेही बनाउनु हुन्न। माथिको कमान्डरले थाहा पायो या पाएन भन्ने विषय आयोगले बुझ्नुपर्छ। कमान्डर भयो भन्दैमा सबैको जवाफदेही ऊ हुन सक्दैन तर कुनै पनि घटनामा माथिको आदेशअनुसार गरेको छु भनेर कसैले माफी पाउँदैन।

जस्तो गोरखाको फुजेल घटनामा बाबुराम भट्टराईले त मैले गरेको हो, मलाई फक्राउ गर भनेर सिधै चुनौती दिनुभएको छ नि? यस्ता प्रकृतिका घटनालाई के भन्ने?

कोही मान्छेले मैले गरेको हुँ भन्छ भने त्यसको प्रमाण हुनुपर्छ। जसले यो गरेको छु भनेर भने पनि त्यसको सबुत प्रमाणको आधारमा मात्रै सजाय हुन्छ। कुनै बेला बाबुरामजीले भन्नुभएको हो भने पनि सत्य निरुपण आयोगलाई प्रभाव पार्नेगरी उहाँले भन्नुभएको हो जस्तो लाग्दैन। उहाँले राजनीतिकरूपमा अर्कै प्रयोजनका लागि भन्नुभएको होला। आफ्ना कार्यकर्ताबीच आफ्नो पपुलारिटीका लागि उहाँले भन्नु भा'होला। बाबुरामजीले नै त्यसलाई मार्नु भनेर आदेश दिनुभएको त होइन होला। फुजेलको अधिकारीलाई बाजेकोमा आएका बेला सुराकी भनेर मारिएको भन्ने स्वयं माओवादीको भनाई छ। त्यो मिस्टेक आइडिन्टी हो भने गलत हो। जो नागरिक भेट्यो त्यसलाई सुराकी भनेर मारिएको छ भने त्यसमा कमान्डर दोषी हुन्छ। फरक विचार राख्नेहरू सबैलाई मार्न भनिएको छ भने कमान्डर जवाफदेही हुनुपर्छ। राज्यले कुन विषयमा कति सजाय गर्ने? कस्तो अदालतबाट यस्ता घटना निरुपण गर्ने? आयोगको समयावधि कति हुने? कुन समयको घटनालाई आयोगले छानबिनमा राख्ने? द्वन्द्वकाल भनेर कुन बेलालाई मान्ने जस्ता विषय राज्यले निर्धाण गर्ने हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत नेतृत्व गर्नुभयो। द्वन्द्वकालीन घटनाका निरुपण गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के पाउनुभयो?

साउथ अफ्रिकामा के हो भने माफीको उद्देश्यले 'फरगिप एन्ड फरगेट' भन्ने रह्यो। हाम्रोमा फरगिप एन्ड फरगेट गर्ने हो कि हामी 'रिकन्सिएलसन' मा जाने हो? राष्ट्रिय मेलमिलाप हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो कुरा राज्यले डिटरमेन गर्नुपर्‍यो। केही घटनामा मिश्रित प्रणाली चाहन्छौं। संक्रमणकालीन न्यायबाट केही छुट, माफी दिन चाहन्छौं। केही मुद्दा चलाउन चाहन्छौं। मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउँछौं कि युद्ध अपराधका निम्ति। विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई समेत आधार मानेर अरु बेलाको अपराधभन्दा कम सजाय हुने चाहन्छौं कि, यसलाई चाँडै निराकरण गर्नका निम्ति समय तोकेका हुन्छौं कि अदालतका लागि। कार्यविधि सरल बनाइदिएका हुन्छौं कि। यसलाई बुझ्ने प्रक्रिया पनि सरल बनाइदिएका हुन्छौं कि भन्ने सबै कुरा राज्यले डिटरमेन गर्ने कुरा हो। यसमा हामीले गर्न सक्ने कुरा कति छ? पहिलो कुरा पीडित पक्षलाई सत्यतथ्य बताउनुपर्‍यो। त्यसलाई रोज्न दिनुपर्‍यो। पीडित पक्षले मेलमिलाप गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन त्यो मुद्दामा। त्यसलाई मेलमिलापको नाममा लाद्नुभएन। पीडित पक्षलाई सम्झाउनुपर्‍यो, त्यो घटना यस्तो अवस्थामा थियो भनेर बुझाउन सक्नुपर्‍यो। गर्ने मान्छेलाई देखाउनुपर्‍यो। त्यसले कुनै रिसइबीले मारेको होइन। परिस्थितिले गर्दा त्यो घटना भएको हो भन्ने व्यक्त गर्छ भने पीडित पक्षले छोड्न पनि सक्छ। एउटै गाउँठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने पीडित पक्षले सोच्नुपर्छ। खाली एउटा संस्थाले यस्तो परिस्थितिमा भएको भन्ने मात्रै, गर्ने मान्छे नआउने पो हो कि भन्ने प्रश्न हुन्छ।

अघिल्लो सरकारले आयोगका लागि जारी गरेको अध्यादेश त सर्वोच्चले रोक्यो नि?

सर्वोच्चले राम्रोसँग बनाउ भनेको हो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएन भन्ने थियो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सरोकारवालाको पनि सुझाव राख्नुपर्छ भनेको हो। आयोगले न्याय दिन्छ भन्ने पीडित पक्षलाई लाग्नुपर्‍यो। आयोग पूरै पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हुनुपर्‍यो।

द्वन्द्वकालका कतिपय घटना अनुसन्धान गर्ने प्राविधिक, विज्ञ छैनन् नेपालमा भन्ने छ। यो अवस्थामा कति घटना त त्यत्तिकै हराउने भए नि?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटनाको अनुसन्धान गरिसकेको छ। कतिपयमा निरुपण पनि गरेर सिफारिससमेत गरेको छ। त्यसको अर्क्याइभिङ पनि गरिसकेको छ। को दोषी हुन्, को दोषी होइनन् भन्ने कुरा पनि त्यसमा छन्। को मान्छेले यो अपराध गर्‍यो, यसमा संलग्नता कस–कसको छ भन्ने पनि त्यहाँ गरिएको छ। कतिपयमा खुलेको पनि छैन। फलानो कमान्डरको भन्ने छैन माओवादीले गरेको भन्नेमात्रै छ। त्यो स्पटमा को थिए भन्ने पछि खुलिहाल्छ नि। मुख्य कुरा आयोगका लागि राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्‍यो। आयोग गठनमा राजनीतिक सहमति र आयोगले अनुसन्धान गर्दा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै आयोग सफल हुन्छ। बीचमा यहाँ अर्को उपद्रो भएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने कामहरू भएको छ। एक हजार वटा जति मुद्दा फिर्ता भएका छन्। त्यो के हुने? त्यसमा पीडित पक्षले परिपुरण पाउने कि नपाउने? सत्य निरुपण आयोगले हेर्ने कि नहेर्ने यी मुद्दा? अदालतले ठहर गरेका मुद्दा पनि छन्। जस्तो कि बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा। के हुने हो भन्नेबारे जुन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदा बनाउने टिम छ उनीहरूले सोच्छन् होला। अर्को कुरा मानव अधिकार आयोगले यतिका समयसम्म काम गरेर यो–यो मान्छे दोषी छन्, यिनीहरूलाई कारबाही गर भनेर सिफारिस गरिसकेको छ। सत्य निरुपण आयोगले अब के गर्ने हो? मानव अधिकार आयोगले पनि त सत्यतथ्य खोजेको छ नि। त्यो के हुने हो फेरि? जो विधेयक बनाउने टिम छ उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान, सर्वोच्चको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सबै अध्ययन गरेर काम गर्लान्। त्यो सबैलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी द्वन्द्वकालीन घटना अनुसन्धान गरिसकेको तथ्य तपाईँले नै दिनुभयो। ती घटनालाई कसरी निरुपण गर्न सकिन्छ भनेर घटनाका प्रकृति पनि त केलाउनुभएको होला नि?

मलाई के लाग्छ भने सत्य निरुपण आयोग बढी महत्वाकांक्षी बनाउनुहुँदैन। त्यो भयो भने समाधान हुँदैन। जस्तो सबैलाई मुद्दा लगाउँछु भनेर आयोग गठनको परिकल्पना गरिन्छ भने सबैलाई मुद्दा हाल्नुपर्छ। त्यो सोचियो भने सेनाका सबै कमान्डर, जवान, प्रहरी, सशस्त्र प्रमुख, जवान सबै सिडियो, द्वन्द्वरत् पक्षका सबै नेता, कमान्डर, कार्यकर्ता कोही बाँकी रहँदैन। त्यो बेलाका जागिरदार धेरै मान्छे पर्न सक्छन्। सबैलाई मुद्दा चलाउँछु, बाँकी अदालतले गर्ने कुरा हो भनियो भने गलत हुन्छ। कमान्डरलाई छोड्दा तल्लो तहले प्रश्न गर्न सक्छ। म त फस्छु फस्छु भनेर उसले मुद्दाको जालो झन् ठूलो बनाउन सक्छ। त्यसले गर्दा सिंगै देश झन् द्वन्द्वमा जान सक्छ। मैले यसो विचार गर्दा आयोग धेरै महत्वाकांक्षी हुनुहुँदैन। मुख्य कुरा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने अवधारणामा जानुपर्छ। राहत र परिपूर्ति पीडितले पाउनुपर्छ। जस्तो दोरम्बाको घटना। कब्जामा लिएर लाइन लगाएर गोली हानिएको छ। त्यसरी मार्नु जरुरी थिएन। माडीको बम काण्डलाई के गर्ने? त्यहाँ सिंगै नागरिक जलेका छन्। २ जना सेना भएको भरमा नागरिक भएको थाहा पाउँदापाउँदै बसमा बम हानिएको छ। जस्तो कि दुई/चार वटा केस छुट्टाउनुस्। मैना सुनुवारको केस, लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको केस जस्ता प्रतिनिधिमूलक केश छुट्टाउनुपर्छ। बाँकीको हकमा त्यहीअनुसार अनुसन्धान गरियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। सबैलाई कारबाही गर्छु भन्नेतिर लागियो भने मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जान्छ। राजनीति शान्ति प्रक्रियामा आइसकेकाले त्यो सोच्नुहुँदैन।

दुर्भाग्यवस यी कुरा पहिले नै गर्नुपर्ने थियो। राजनीतिक दलहरूले खाली सेना समायोजनको विषयलाई मात्रै शान्ति प्रक्रियाको काम माने। शान्ति प्रक्रिया भनेको त्यतिमात्रै थिएन। संक्रमणकालीन न्यायलाई दलहरूले त्यति प्राथमिकता दिएनन्। संक्रमणकालीन न्यायको जुन अरू काम थियो, त्यसलाई बिर्सेर खाली सेना समायोजनलाई मात्र प्राथमिकता दिए। अहिले आएर संरचनागत सुधार कुनै गरेनन्। जुन चाहिने पुराना मान्छे जो थिए सेनामा, प्रहरीमा या नेतृत्वमा। जो मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्ति थिए, उनीहरूलाई अगाडि बढाउने काम नगरेको भए हुन्थ्यो। संरक्षण दिने काम दलहरूले नै गरे। बढुवा गर्ने काम भयो। संरचनागत सुधार गरेनन दलहरूले। त्यो नगरेका हुनले विषय झन कम्लिकेट भए। मानव अधिकार आयोगले आरोप लगाएकालाई बढुवा नगरेर, मन्त्री नबनाएर पार्टीगत, संस्थाले पनि डिस्करेज गर्दै आएको भए अहिले केही न केही सजिलो हुन्थ्यो होला। आरोपीहरु ठूल्ठूला पोस्टमा गएर रिटाएरसम्म भए। यो सबै चिज हुँदै आयो। अहिले दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरे भने काम गर्न सहज हुन्छ। तर धेरै महत्वाकांक्षी भएर आयोग बनाउने, आइएनजिओ, एनजिओहरूले उचाले भने आयोगले काम गर्न सक्दैन।

साउथ अफ्रिकामा सफल भएको देखिन्छ। कतिपय राष्ट्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप हुन सकेका छैनन्। यहाँ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप हुने तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चाहिँ मान्यता दिएन भने के हुन्छ? जस्तो कुमार लामालाई जस्तो पक्राउ गर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने आधार के छ?

आफ्नो पहिले नबनाएर कहाँ हुन्छ? जस्तो आफ्नो वैधता भए पो हुने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि त्यही स्तरमा गएर बनाउनुपर्‍यो नि पहिले राज्यले। सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नुपर्‍यो। आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको हुनुपर्‍यो। त्यो भएपछि त्यसलाई मान्दिनँ भन्न त कसैले पाएन नि। राज्यले कुनै सिस्टमै नराखेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न त उठ्ने नै भयो नि। कसले कहाँ समात्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्‍यो। हामीबाट पनि केही कमी/कमजोरी भएका छन्। हामी मिश्रित प्रणालीमै जानुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रो राष्ट्रिय कानुन मिलाएर बनाउँदा सहज र सरल हुन्छ। दोषी ठहर्‍याउनूस् तर त्यसले सजाय पाउँदा कुन ढंगको हुने भनेर मनोपोलेट गर्नुहोस्। नेपाली उखान जस्तो होस्– 'सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस्।' मान्छेले यसलाई इम्पिनिती फिल गरोस्। यसको अर्थ हो– दण्डहीनता अन्त्य होस्। द्वन्द्वमा जे भयो, भइसक्यो। अब मेलमिलाप गरेर जाऔं। आइन्दा गरेमा आजीवन काराबास हुन्छ भन्ने देखाउनुपर्‍यो। अब, कसैलाई छुट हुँदैन भन्ने हो। 'रुल अफ ल' स्थापित गर्नका लागि यो आयोग स्थापना गर्ने हो। यसले डेमोत्रे्कसीलाई बलियो बनाउँछ। दण्डहीनता समाप्त गर्छ। यसले रुल अफ ल स्थापित गर्छ। द्वन्द्वकालमा त जसले जसलाई मारे पनि हुन्थ्यो, अपहरण गरेर यो सुराकी हो भनेर मारे पनि हुन्थ्यो। द्वन्द्वकालीन घटनालाई फौजदारी कानुन लगाएर अधिकारी दम्पतीलाई न्याय दिन्छु भन्यो भने माओवादीले कहाँ मान्छ र? त्यसकारण द्वन्द्वमा भएका घटनालाई छुट्टै कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तपाईँंले छाडेपछि नेतृत्वबिहीन बनेको छ। संवेदनशील आयोगलाई खाली राख्दा के सन्देश जान्छ?

सरकार नबनेसम्म राजनीतिलाई सबैले पछ्याउँदो रहेछ। राजनीतिको जुन अस्थिरता हुन्छ नि, त्यसले गर्दा यस्तो हुँदोरहेछ। बल्ल राजनीति ट्रयाकमा आएको छ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति त यतिका दिन लाग्यो। रेग्मीजीले राजीनाम दिएको पनि यतिका महिना भइसक्यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति हुन बाँकी नै छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कसरी गर्छन् नियुक्ति, कुन प्रक्रिया अपनाउँछन् भन्ने पनि हो। अन्तरिम संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ। अहिले आयोगको नियुक्तिबारे अर्को के कुरा आएको छ भने २/३ वर्षपछि फेरि अर्को आउँछ। जस्तो मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आयोग कस्तो हुने हो, आयोगमा संघीय प्रतिनिधित्व कसरी हुने भन्ने हुन्छ। संघीयताअनुसार छुट्टाछुट्टै आयोग बन्ने हो कि? त्योसँग आयोगको सम्बन्ध कसरी हुने हो? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अहिलेको संरचनामा पनि अहिले रहेका महिला, दलित, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानका प्रमुखहरू पदेन सदस्य रहने भयो भने आयोगको दायरा फराकिलो हुन्छ। उनीहरूले उठाएका विषयले स्थान पाउँछ र आयोगप्रति उनीहरूको अपनत्व हुन्छ। उनीहरू संयुक्त र सवल हुन्छन्। हैन भने मानव अधिकार आयोग कमजोर नै हुन्छ। हामी आयोगमा हुँदा एक जना साथीले कुरा निकाल्नुभएको थियो– पशुसम्बन्धी कार्यालय भेटनरी ७५ वटै जिल्लामा छ भने मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय हरेक जिल्लामा नहुनु कस्तो हो भनेर। हरेक जिल्लाका मान्छेको केन्द्रमा मात्रै एक्सेस हुने त हुँदैन नि! यही सहरमा रहेका मात्रैको आयोगमा पहुँच पुग्ने भयो। त्यो भएकाले यसको पनि विस्तार हुनुपर्छ होला भोलि। अब आउने संविधानमा मानव अधिकार आयोग फराकिलो बनाउने कुरा आउला।