Friday 1 Kartik, 2076 | October 18, 2019
Menu

अन्तर्वार्ता

माधव र झलनाथल अध्यक्षमा उठ्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन

(0 votes)
२०४६ सालको जनआन्दोलनका चर्चित विद्यार्थी नेता शंकर पोखरेल एमालेले अंगालेको जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज' लाई बढी प्रष्टाउने युवा नेतामा गनिन्छन्। सातौं महाधिवेशनमा संविधान सभाको बहस छेडेका पोखरेलले आठौं महाधिवेशनमा ‘जबज' लाई बढी प्रष्टाउन खोजे। आठौं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा निर्वाचित पोखरेल नवौं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत मुख्य नेतृत्व चयन र ‘जबज' बाट समाज रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम लिएर जाने दृढ अडानमा छन्। आसन्न नवौं महाधिवेशनमा वैचारिक बहस, नेतृत्व चयन र तयारीका विषयमा केन्द्रित रहेर पोखरेल र नागरिकका उजिर मगरबीच भएको कुराकानी :

नेकपा (एमाले) को आसन्न नवौं महाधिवेशनको तयारीसँगै वैचारिक बहस बाहिर आएका छन् नि?


अनौपचारिक विषयमा को कहाँ बसेको छ भनेर सबै हेक्का राख्ने कुरा भएन। औपचारिकरूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति छ। अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको छ। महासचिवको नेतृत्वमा महाधिवेशन तयारी र व्यवस्थापन समिति बनेको छ। अध्यक्ष नेतृत्वको मस्यौदा समितिले एक चरण छलफल गरिसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा पार्टी कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्ने सदस्यहरूको राय लिने काम भइसकेको छ। मस्यौदामा सुझावहरुलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ल्याउने काम अध्यक्ष र महासचिवले गर्नुहुन्छ। उहाँहरू तयारीमै जुटनुभएको छ। अर्को व्यवस्थापन पक्षको सवालमा दुईवटा बैठक बसिसकेको छ। यसले बैठकको स्थल भृकुटीमण्डप बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ विषयगत कमिटी बनेका छन्। उपसमितिका संयोजकहरूले के–के गर्ने भन्नेबारे कार्यविधिको गृहकार्य भइरहेको छ। यसका लागि हामीले एक दुई दिनमै टुंगो लगाउँछौं। त्यसबाट उपसमिति कसरी गठन गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि टुंग्याएपछि काम अघि बढ्छ।

नेपाली समाजको रूपान्तरण र जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज' बारे केही फरक अवधारणालाई घनश्याम भुसाललगायतले बहसमा ल्याएका छन नि?


खासगरी हामीले बहस गर्ने भनेको विगतको जगमा रहेरै हो। हाम्रो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ। पार्टीले आत्मसात गरेको जबजको प्रकाशमा रहेर आजको समस्या कसरी सम्बोधन र समाधान गर्ने भन्ने विषय हो। यस विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं। यो विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। यो विषयभित्र जोडकोणमा भिन्नता छन्। २०६२/६३ पछि सामन्तवाद अन्त्य भयो। सामान्तवाद अन्त्य भए पनि त्यसलाई आर्थिक विकासबाट अन्त्य गर्न बाँकी छ। राजनीतिकरूपबाट सामान्तवादको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य भयो तर समाजभित्रको सामान्तवाद अन्त्य भयो कि भएन भन्ने छलफल चलेको छ। म के ठान्छु भने समाजको यथार्थतालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। अहिले पनि हाम्रो मुलुकको सामाजको ठूलो हिस्साचाहिँ कृषि अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको छ तर कृषि अर्थतन्त्र परम्परागत छ। अहिले सर्बे भएका तथ्याकंहरू हेर्ने हो भने ६८ प्रतिशत परिवार कृषिमा आश्रित छन्। त्यसमध्येको ठूलो हिस्सा ८३ प्रतिशतको मुख्य आम्दानी कृषि हो। अर्कोतर्फ सामन्तवाद र पुँजीवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणचाहिँ कृषि लगानीमा कस्तो ऋण प्रवाह हुन्छ भन्ने हो। अहिलेको कृषि मन्त्रालयले के तथ्य बाहिर ल्याएको छ भने किसानले लिने ऋणको ठूलो हिस्सा साहू महाजन, जमिनदारबाटै लिएका छन्। अझै बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छैनन्। संस्थागतरूपमा भन्नुपर्दा ८ प्रतिशतभन्दा कम छन्। यी तथ्य हेर्दा हाम्रो समाज पुँजीवादतिर गयो भन्ने यथार्थ मेल खाँदैन। त्योभन्दा अलि पर हो कि भन्ने हो। यद्यपि समाज परिवर्तन भएको छ। प्राविधिकरूपले समाजलाई अघि बढाउन घच्घाचाइरहेको छ। त्यस अर्थमा हाम्रो समाज पुँजीवाद उन्मुख भएको छ। तर पुरै पुँजीवादी होइन। पुँजीवादी हुनु र पुँजीवादतिर उन्मुख हुनुमा अन्तर छ। यदि पुँजीवादतिर गएको भए समाजका अन्तरविरोध बदलिन्छन्। पुँजीवादी र मजदुरहरूको अन्तरविरोधलाई मुख्य अन्तरविरोध मानेर जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आन्दोलनको लक्ष्य पनि बदलिन्छ। जनवादी समाज होइन, समाजवादी समाज निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठूलो देश चीनले त समाजवादको प्रारम्भिक चरणको कुरा गर्दैछ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा अहिले नै समाजवादी कुरा गर्नु भनेको मजाकको विषय हुन्छ जस्तो लाग्छ। समाजवाद लक्ष्य हुन सक्छ। तर अहिलको तात्कलिक विषय होइन।

समाजवादमा जाने सानो खुड्किलो उक्लिएको भन्ने भनाई हो तपाईँको? २००६ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले विश्लेषण गरेजस्तै समाज पनि छैन नि?


यो विषयमा भन्नुपर्दा २०६२/६३ को परिवर्तन विशेष हो। त्यो परम्परागत डेमोक्रेसीभन्दा बाहिर छ। हामीले भन्दै गरेको जनवादी क्रान्तिको उचाइ छोएको छैन। त्यसले बुर्जुवा क्रान्तिको सीमा नाघिसक्यो। तर त्यसले जनवादी क्रान्तिको उचाइ प्राप्त गर्न सकेको छैन। भन्नुको अर्थ अहिलेको अवस्था संक्रमणकालीन हो। संक्रमणकालमा रहेको यथार्थलाई बुझेर बाँकी कार्यभारलाई शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष पार्टीको हो। त्यो काम हामीले कसरी गर्छौं भन्ने हो। त्यसमध्ये पहिलो कुरा भनेको संविधान सभाबाट राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने भन्ने हो। संविधान सभामा जनताका अधिकारलाई कतिसम्म अग्रगामीरूपले संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसले भोलिको समाजलाई प्रभाव पार्छ। अर्को विषय भनेको आर्थिक विकासबिना समाजको परिवर्तन हुन सक्दैन। जस्तो हामीले आमूल परिवर्तन भन्छौं। आमूल परिवर्तन भनेको पुरानो प्रतिगामी उत्पादनको ठाउँमा नयाँ प्रगतिशील उत्पादन निर्माण गर्ने हो। त्यो भनेको सामन्ती र दलाल उत्पादनको सम्बन्ध हो। त्यसका ठाउँमा पुँजीवाद उत्पादनको सम्बन्ध जोड्ने हो। त्यो भइसक्यो कि भएन भन्दा अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा भएको छैन। कोसिसमा छ। त्यो कुरा हुन काम थालनी भएको छ। त्यसका लागि हामी योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। बाँकी कुरा नवौं महाधिवेशनबाट आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको सपनाका साथ अघि बढ्ने हो। त्यही मान्यतामा रहेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं।

तपाईँले भनेको सपना पूरा गर्ने ‘क्रान्ति' को बाटो के हो त?
क्रान्तिको बाटोको कुरा गर्दा एउटा परम्परागत विश्लेषण के रह्यो भने समाज विकासको संक्रमण, समाजको चेतनाको विकासले बदल्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विश्लेषण गर्‍यौं। आदिम समाजबाट दास युग आयो, दास युगबाट सामान्तवाद र सामन्तवादबाट पुँजीवाद र त्यो हुँदै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जान्छ भन्ने विश्लेषण गरियो। तर तेस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलले के भन्यो भने पुँजीवाद साम्राज्यवादतिर गइसकेपछि सामन्ती समाज पुँजीवादी समाजमा संक्रमण हुने जुन परम्परागत प्रक्रिया थियो त्यो रोकियो। अब सामन्ती समाजमा पुँजीवादले परिस्कृत भूमिका निर्वाह गर्ने भयो। किनकि साम्राज्यवादको उदय भइसक्यो। साम्राज्यवादले सामन्तवादसँग साँठगाँठ गरिसक्यो। त्यस अर्थमा पुँजीपति वर्गले एक्लै अब समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गर्न सक्दैन भन्ने हो। त्यही अवधारणामा क्रान्तिको नयाँ बाटो आयो। जसलाई एमालेले अवलम्बन गर्‍यो र त्यो बाटोलाई जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज' भन्यो। जबज क्रान्तिको नयाँ अवधारणा हो। त्यो अवधारणाअन्तर्गत के हुन्छ भन्दा एकैचोटी दुई प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्छौं। एउटा सामान्तवादको विरुद्ध अर्को साम्राज्यवादविरुद्ध। नेपालमा संघर्ष कोसँग रहने भयो भने सामन्तवाद नोकरशाही दलाल पुँजीपतिका रूपमा प्रकट भयो भन्ने पार्टीको बुझाई हो। नेपालको राजतन्त्रले सामन्ती नोकराशाही पुँजीपतिको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। त्यस अर्थमा राजतन्त्र ढलेपछि सामन्तवाद नोकरशाही पुँजीवाद रानजीतिकरूपमा कमजोर भएर गयो। तर आर्थिक र सामाजिकरूपमा कमजोर भइसक्यो कि सकेन भन्दाखेरि त्यो कमजोर भइसकेको छैन। अब राजनीतिक नेतृत्वमार्फत प्रगतिशील नेतृत्व स्थापित गरेर त्यसलाई कमजोर पार्नेखालको योजनामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जबजको मान्यता हो। हामी त्यो मान्यता स्थापित गरेर अघि बढ्ने मान्यतामै छौं।

सामान्य बुझाईमा एमालेले २०५१ मा अल्पमतको सरकारबाट वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ जस्ता कार्यक्रम जबजको प्रारम्भिक रूप हुन् भन्ने छ नि?

जबजलाई बुझ्ने मुख्य विषय भनेको राजनीतिक आधार हो। कम्युनिस्टहरू परम्परा ढंगले एकदलीय अधिनायकवादी ढंगले अगाडि बढ्दैनन् भन्ने हो। प्रतिस्पर्धाको आधारमा त्यसको पहलकदमीमा अघि बढ्छन भन्ने क्लियर कट कुरा हो। जबज के हो भन्दाखेरि राजनीतिक मान्यतामा रहेको भिन्नता हो। दोस्रो कुरा हामीले नेपालमा के गर्‍यौं भने लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि सार्‍यौं। त्यसबाट पछाडि परेका समुदाय, वर्गहरु लक्षित गरेर उनीहरूलाई राज्यसँग जोड्ने कुरा गर्‍यौं। वृद्ध–वृद्धाका लागि भत्ता, अपांग, विधवाका लागि भत्ता हामीले जबजको आधारमा रहेर गरेका केही आधारभूत कार्यक्रम हुन। अहिले माधवकुमार नेपाल नेतृत्व सरकार रहेको बेला कल्याणकारी कोष व्यवस्था गर्‍यौं। प्रत्येक जब होल्डरले कल्याणकारी कोषमा योगदान गर्नुपर्छ। अहिले त्यसको रकम अर्बौं पुगेको छ। त्यस्ताखाले कल्याणकारी कार्यक्रम अगाडि बढाउने काम भएको छ। त्यो कसका लागि भने जो रोजगारीमा संलग्न छन् उनीहरूका लागि वेलफेयर प्रणाली स्थापना गर्ने परिकल्पनाका लागि स्थापना गरिएको हो।
अर्कोतर्फ हामीले भूमि सुधारमार्फत केही काम गर्न खोजेका छौं। प्रतिगामी, सामन्ती भूमि सुधारलाई परिवर्तन गर्ने, त्यसमा जोताहाको स्वामित्व स्थापित गर्न, जोताहाको स्वामित्व स्थापित गर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिने। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने। यो प्रक्रियाबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने अवधारणा पार्टीको छ। अहिले हाम्रो पार्टीले कृषि मन्त्रालय त्यही अवधारणा लागु गर्न लिन खोजेका छौं। यो जबजको कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीले लिएको नीति हो। अहिले हेर्नुभयो भने एमालेले विकासे मन्त्रालय लिएन भन्ने छ। त्यसो होइन। भूमि सुधार र कृषि मन्त्रालय दुवै नेपालको समाज रूपान्तरणका लागि अर्थ राख्छन्। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने कोसिस गरिराखेका छौं। अर्को सामाजिक रूपान्तरणको कुरा हुन्छन्। जस्तो– महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराउने। दलितमाथि रहेको विभेद अन्त्य गर्ने काम अघि बढाउनुपर्छ। विकासका असमानताबीचको दूरी कम गर्न समावेशी, आरक्षणका नीतिबाट काम गर्ने कुराहरू हुन्छन्। यो अर्को सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिने पहल हुन। त्यसपछि विकासका कामलाई अगाडि बढाउने काम जबजको मुख्य काम हुनेछ। यसले समाजको रूपान्तरण गर्छ भन्ने हो। जबजबाटै यससम्बन्धी ठोस कार्यक्रमिक योजना नवौं महाधिवेशनबाट अघि बढाउँछौं।

जबजकै लाइनमा एमाले अर्थमा महत्व राख्ने सहकारी, सामुदायिक वन, अस्पताल, विद्यालय, उपभोक्ता समिति आफ्नो नेतृत्वमा कब्जा गर्न सफल छ भनिन्छ नि?

एमालेले अहिले नीतिगत हस्तक्षेपमात्रै गरेको छैन। योजनागतरूपले त्यसको नेतृत्व गर भनेर भनेका छैनौं। यद्यपि २०५४ को स्थानीय चुनावमा एमालेको ठूलो हिस्सा कार्यकर्ता सामेल भएपछि विकासको काम अगुवाई गर्ने क्रममा ठूलो अनुभव लिएका छन्। अब हामी ती अनुभवलाई बटुलेर व्यवस्थित ढंगले कार्यकर्ताको शक्ति विकास गर्ने क्रममा छौं। अब प्रत्येक कार्यकर्ता उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो उत्पादन परम्परागत नहोस्। केही न केही नयाँ होस्। जसले समाज बदल्न सकोस्। समाज परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाउने श्रम भनेको पनि आधुनिक, उत्पादनशील सिर्जनात्मक होस् भन्ने हो। कार्यकर्ता शक्तिका रूपमा पनि हामी अघि बढ्न चाहन्छौं। अर्को हामी एमाले कार्यकर्ताका लागि मात्रै होइन, सिंगो देश अघि बढाउन चाहन्छौं। सिंगो समाजका लागि कार्यक्रम। त्यो योजना सरकारमार्फत अगाडि बढाउन चाहन्छौं।

आठौं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षको कार्यदिशालाई टेवा पुग्ने गरी जबजको विश्लेषण गरेर सानो किताब प्रकाशन गर्नुभएको थियो। नवौं महाधिवेशनमा पनि तपाईँंको त्यस्तो केही आउँदैछ?
त्यसबारेमा मूल दस्तावेजप्रति फरक मत आएपछि हुने कुराहरू हुन। वैशाखको पहिलो सातामा दस्तावेजहरूमाथि छलफल गर्छौं। छलफल गरेर साझा दृष्टिकोण बन्यो भने फरक मत, पुरक दस्तावेजको आवश्यकता नपर्ला। जहाँसम्म जबजको कुरा गरिरहँदा मदन भण्डारीले जे भनेका थिए अहिलेसम्म त्यही छ भन्ने भनाई गलत हो। जबज सिद्धान्तका रूपमा, नीतिका रूपमा यथावत् रहन्छ तर नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन भइरहन्छ। भइरहेका छन्। हिजो पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौं। नयाँ कुरा गरेका छौं। छैटौं महाधिवेशनबाट कार्यनीतिमा बहस गर्‍यौं। प्रगतिशील कार्यदिशा कि जबजको कार्यदिशामा बहस गर्‍यौं। त्यसलाई हामीले निरुपण गरिसकेका छौं। सातौं महाधिवेशनबाट माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा संविधान सभाबारे नै छलफल गर्‍यौं। महाधिवेशनले टुंग्याएन। पछि पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंग्यायो। पार्टी संविधान सभामा जान विवश भयो। त्यही महाधिवेशनबाट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिअनुसार बहुपदीय बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा पनि छलफल गरेका थियौं। त्यो महाधिवेशनले टुंगो लगाउन सकेन। आठौं महाधिवेशनमा आउँदा त्यो पार्टीले सर्वसम्मतरूपमा स्वीकार गर्‍यो। पार्टीले आफ्नो विकसित चेतनाको स्तरमा र समाजको बदलिँदो आवश्यकताको परिपे्रक्ष्यमा आफ्ना नीतिहरूलाई, आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अध्यावधिक गर्दै आएको छ। कति भयो/भएन भन्ने समीक्षाको विषय हुन सक्छ। हिजो गरेन भन्ने कुरा गलत कुरा हो। हिजो पनि गरेको थियो। आज पनि गर्छ। जड्तामा रहन्छ भन्ने होइन, निरन्तर गतिमा विश्वास गर्छ एमाले।

निरन्तर गतिअनुसार नवौं महाधिवेशनमा जबज कसरी परिमार्जित हुँदैछ त?

हामीले अघिल्ला अधिवेशनहरूमा उठाएका मुद्दा ग्रहण हुँदै आएका छन्। जबजको मागदर्शक सिद्धान्तबाट समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कार्यक्रमिक योजना लिएर जाने हो। आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, विकासका कार्यक्रमका मुद्दा कसरी जाने, कति वर्षभित्र जनतालाई जीवनयापनभित्र पुर्‍याउने भन्ने सामाजिक सोच प्रस्तुत हुनुपर्छ। मुलुक कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। म आफैँले पार्टीको प्रचार सामग्रीका रूपमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणसम्बन्धी सामग्री तयार गरेको छु जुन प्रचार भइसकेको छ। त्यसमै आधारित भएर आगामी महाधिवेशनबाट अघि बढ्छौं भन्नेमा म छु। त्यसबाटै एमालेले मुलुकको नेतृत्व गर्छ।

राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा बहुमत पक्ष घनश्याम भुसालतिर छ भन्ने खबर आएका छन् नि?

त्यो तहका कुरा मार्केटिङका कुरा हुन। कसैले मेरो विचार सही छ भनेर मार्केटिङ गर्न सक्छ। उसले पाउँछ पनि। कति सही छ भन्ने कुरा फैसला गर्ने काम केन्द्रीय कमिटीको हो। केन्द्रीय कमिटीले के विचार स्वीकार्छ, त्यो मुख्य चिज हो। त्यसपछि महाधिवेशन हो। केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनले टुंगो नलगाउँदासम्म प्रत्येकले मेरो कुरा सही भन्ने अधिकार सबैलाई छ। मेरा कुरामा केन्द्रीय कमिटी, महाधिवेशन उभिएला भनेर दाबी गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। जे हुने हो त्यो प्रक्रियामा गएपछि थाहा भइहाल्छ।

एकथरी शीर्ष नेताले नवौं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन्छ भन्दै गर्दा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू अध्यक्षको उमेदवार बन्ने खुलासा गर्नुभएको छ नि?

नेतृत्वको कुरा गर्दा आठौं महाधिवेशनबाट एउटा मान्यता अघि सार्‍यौं। त्यसमा मुख्य कार्यकारी पदमा दुई अवधिदेखि नरहने। त्यो विधानमा समावेश भइसकेको छ। मैले के बुझेको छु भने महासचिव मुख्य पद रहँदा पनि तीन पटक उहाँले लिनुभएको हो। उहाँ महासचिव हुँदा एकल नेतृत्व थियो। अध्यक्ष हुँदा बहुपदीय भइसकेका छौं। मुख्य नेतामा दुई अवधिको कुरा गरिसकेपछि कमरेड माधव नेपाल तीन अवधि मुख्य नेता भइसक्नुभयो। कमरेड जेएन दुई अवधि मुख्य नेता भइसक्नुभयो। मैले त्यो अर्थमा बुझेको छ। त्यस अर्थमा मुख्य नेतृत्वमा उहाँहरुले दाबी गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन। तर बहस चलिरहेको छ। त्यसलाई कुनरूपमा लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अन्तिम समयसम्म उहाँहरूले दुई अवधिसम्म अध्यक्ष नेतृत्व लिएका छैनौं भनेर पार्टीलाई विश्वासमा लिनुभयो भने यो मुद्दामामिला गर्ने विषय भएन। म के ठान्छु भने राजनीतिक हिसावले यो इथिक्सभित्र पर्छ जस्तो लाग्दैन। किनकि हामीले राजनीतिक मूल्य/मान्यता स्थापित गर्ने हो। उहाँहरूले त्यसलाई बिर्सेर आएपछि मुख्य नेताबीच नै प्रतिस्पर्धा होला। केपी ओली, वामदेब गौतम, ईश्वर पोखरल हुनुहुन्छ। वेटिङ लिस्ट मान्ने हो भने उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ। सबै वेटिङमा रहेका नेताहरूले केपी ओलीलाई नै भनेपछि सहमति पनि हुन सक्छ अन्तिम समयमा। नेतृत्वका आकांक्षी र वेटिङमा रहेका सबै सहमत भएपछि सहमति हुन सक्छ। विधानले चुनौती दिने अधिकार सबैलाई दिएको छ। जोकोही प्रतिनिधिले म अध्यक्ष उमेदवार बन्छु भन्ने अधिकार राख्न सक्छ।

पन्ध्र वर्ष नेतृत्व सम्हालेका माधवकुमार नेपालले पुनः नेतृत्व लिन्छु भन्नु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चलेको बहस ‘नमर्दासम्म नेतृत्व लिइरहने' भन्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको हो?

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक समयमा धेरै बहस चल्यो यस विषयमा। कम्युनिस्ट आन्दोलन थला नपर्दासम्म नेतृत्व लिइरहने प्रवृत्तिमा रहिरह्यो। त्यसबाट पाठ सिक्दै नयाँ इतिहासतिर गएको अनुभव पनि छन्। हाम्रै छिमेकी चीनमा दुई कार्यकालको अभ्यास गरिसके। उनीहरूले ६५ वर्ष नपुग्दै नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने अभ्याससमेत गरिसके। ६५ वर्ष पुगेपछि उनीहरू नेतृत्वमा आउँदैनन्। त्यसमा ७० वर्षसम्म काम गर्छन्। त्यो उनीहरू सफलताका साथ प्रयोगमा लिइरहेका छन्। पुँजीवादी दुनियाँभित्र त झन कुरै नगरौं। दुई अवधिले अमेरिकामा राष्ट्रपति कमजोर त भएका छैनन्। नेतृत्व दिन सक्दैन कि भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो मनसायमात्रै हो। समाज विधिबाट अघि बढ्छ। यसपाली हामीले कार्यकाल पनि तोक्ने, उमेरको हक पनि तोक्नेबारे छलफल गरिराखेका छौं। त्यो हुँदा नयाँ नेतृत्वले संक्रमण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने एउटा बाटो तय हुन्छ। नेतृत्व भनेको विश्वास जितेरै हो। प्रतिस्पर्धाबाटै हो। टिको लगाएर नेता हुने भन्नेचाहिँ हुँदैन।

कहिल्यै मूल नेतृत्वमा नपुगेका केपी ओली र वामदेब गौतमको व्यवस्थापन हो या सक्षमताको आधारमा नेतृत्व दिन खोजिएको हो?

विधि र प्रक्रियालाई अमुक नेताका लागि रोक्नुहुँदैन भन्ने हो। विधि र प्रक्रियाले न्याय गर्नुपर्छ। नेता को हुने भन्नेचाहिँ अलग कुरा हो। एकैचोटी कम उमेर भएका नेतालाई कार्यकर्ताले विश्वास गरे भने ऊ पनि नेता हुन सक्छ। हाम्रो विधानले रोकेको छैन। तर धेरै कार्यकर्ताको मन नजितेसम्म नेता हुन त सकिन्न। नेतृत्व आग्रहबाट हुने चिज होइन। नेतृत्व सधैँ एकै ठाउँ रहँदा मात्रै पार्टी चल्छ भन्ने पनि होइन। अरुलाई योग्य नदेख्ने चलन पनि राम्रो होइन। पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने कुरा पनि सही होइन। पार्टी भनेको हरेक पुस्ता मिलेर चलाउने हो। हरेक पुस्ताभित्रको योग्य मान्छेलाई नेता बनाउने हो। त्यो योग्य कम उमेरको मान्छे पनि हुन सक्छ, पाको उमेरको पनि हुन सक्छ।

नयाँ पुस्ताभित्रबाट योग्य व्यक्ति अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अब तपाईँ भावी महासचिव हो?

को व्यक्तिको प्रमोसन हुने भन्ने कुरा छलफलको विषय हो। व्यक्ति एक्लैको चाहनाबाट केही हुँदैन। नेतृत्व भनेको सामूहिकताको आधारमा हुने हो। जसले नेतृत्व चाहन्छ उसले दाम्लो चुँडाल्ने प्रवृत्ति गलत हो। समूहका लागि को अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा छलफल, परामर्शबाट कसले के जिम्मा लिने भन्ने कुरा तय हुन्छ। स्वाभाविकरूपमा त्यो कहिले सहमतिबाट हुन्छ, कहिले प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ। अहिलेको प्रयास के हो भने मुख्य नेतृत्वलाई सर्वसम्मत बनाउने भन्नेमा छलफल अघि बढाएका छौं। सहमति गर्ने क्रममा कसैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा सहभागी छ पार्टी, सरकारले खासै गति लिएको देखिएन नि?
सुशील कोइराला सरकारमा कहिल्यै नगएको। राजनीतिक जीवन जिएको इमेज थियो जुन किसिमको। सरकार परिचालन गर्न सदुपयोग गर्नुहोला भन्ने थियो। जुन अपेक्षा थियो त्योअनुसार उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुभएन। पछिल्लो समय कथित प्रधान मन्त्रीय प्रणालीमा ब्युरोक्रेसीमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सुशील कोइरालामा ज्यादा देखियो। जबकि अहिलेको अवस्थाचाहिँ गठबन्धनको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने छ। उहाँ गठबन्धनको नेता हो। गठबन्धनको नेताले गठबन्धनको संस्कृति निर्माण गरेर जानुपर्ने हो, त्यो उहाँले गर्न सक्नुभएन, उहाँ चुक्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट के भन्छौं भने राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रधान मन्त्रीको नेतृत्व सफल हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई साइड लगाएर ब्युरोत्रे्कसीबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोज्ने कुरा लोकतान्त्रिक होइन। उहाँमा जुन सोच देखिएको छ, यो त्रुटिपूर्ण छ। नेतृत्व गर्ने कुरा होइन, ब्युरोत्रे्कसीमा भर पर्ने कुरा राजनीतिकरूपमा त्यो कमजोर कुरा हो। त्यही कारणले सरकार प्रभावकारी हुन सकेन। प्रधान मन्त्री स्वयंले त्यसलाई स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। सरकारले गति लिन सकेन भन्ने उहाँले स्वीकार गरेपछि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।

गतिहीन सरकारमा एमाले टाँसिइरहनुको औचित्य रह्यो र अब?

यतिबेला संविधान निर्माणको कुरा मुख्य भएकाले कतिपय कुरामा कम्प्रमाइज गरेर जाने अवस्था आएको छ। विशुद्ध सरकारको मात्रै मूल्यांकन गरेर हुँदैन। वरिपरिका वातावरणलाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। संविधान निर्माण कार्यमा नकारात्मक असर नपरोस् भनेर हामी सचेत छौं। सरकारले गति बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। त्यही आधारमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट गएका नेतृत्वले पहल गरिरहनुभएको छ।