Thursday 8 Ashwin, 2077 | September 24, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

दुई माओवादी मिलेमा संविधान नबन्न सक्छ

(0 votes)
दुई माओवादी मिलेमा संविधान नबन्न सक्छ
कम्युनिस्ट राजनीतिमा लामो समय बिताएका नीलाम्बर आचार्य अहिले कट्टर लोकतन्त्रवादी हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले कुनै पार्टीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएपनि विगत संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य हुनुभएको थियो। त्यसैकारण हो कि कतिपयले आचार्यलाई ‘वामपन्थी कांग्रेस' समेत भनिदिन्छन्। विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि गठित अन्तरिम सरकारमा आचार्य न्याय कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माणमा उहाँको विशेष योगदान रहेको मानिन्छ। संविधान तर, उहाँ भने आफूलाई कुनै पनि पार्टीको सदस्यता नलिएको लोकतन्त्रवादी भन्न रूचाउनुहुन्छ। विघटित संविधानसभामा महत्वपूर्ण संवैधानिक समितिको सभापति समेत रहेका आचार्यसँग मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, निर्वाचनका विषयमा देखिएको जटिलता र संभावित चुनौतीका विषयमा प्रतीक प्रधान, उजीर मगरतिलक पाठकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ?
वर्तमान राजनीतिक स्थिति सुखद् छैन, दुभार्ग्यपूर्ण हो। हामीले संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍यौं, तत्पश्चात निर्वाचित संस्थामार्फत नै मुलुक संचालित र निर्देशित हुने छ र जनताको आवाज तिनीहरूबाट नै मुखरित हुनेछ। जनताका अधिकार संरक्षणमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने संस्था अगाडि रहने छ भन्ने आशा गरेका थियौँ। संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने र शान्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मानवीय मूल्यहरूलाई बलियोसँग संविधानतः नै स्थापित गर्ने आशा पनि गरिएको थियो। तर, त्यसो भएन। त्यसकारण अहिलेको स्थिति सुखद होइन। दोस्रो, संविधानसभाको विघटन भएको पनि एक वर्ष भइसक्यो, संविधानसभाको विघटन हुनु त्यति दुःखद होइन जति दुखलाग्दो कुनै पनि निर्वाचित निकाय नहुनु हो। अन्तरिम संविधानले पनि जननिर्वाचित् व्यवस्थापिका संसद्बिनाको स्थितिको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारण संविधानसभा विघटन भइसकेपछि व्यवस्थापिका संसद्को व्यवस्था नगरी, अन्तरिम संविधानमा कुनै पनि संशोधन नगरी विघटन गराइनु चाहिँ एक किसिमले अक्षम्य राजनीतिक अपराध हो। विघटन भइसकेपछि पनि मुलुकले एक वर्षभित्रमा त संविधान देख्न पाउनुपर्ने हो। एक वर्षसम्म निर्वाचनै नहुनु चाहिँ अप्ठेरो र एक हिसावले अप्रिय स्थिति हो।
 

निर्वाचनका लागि नै त दलहरू प्रधान न्यायाधीशका अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्न पुगेका हैनन् र?
हो, हामीले जोमाथि आशा र भरोसा गरेका थियौं, त्यो भनेको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्ति नै हुन्। जनताले भरोसा गरेर उनीहरूलाई त्यहीअनुसार हैसियत दिएका थिए। ती मुलुकका प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाले के भनिदिए भने ‘चुनाव त गराउनुपर्ने हो तर हामी मिलेर गराउन सक्दैनौं। तसर्थ प्रधान न्यायधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर त्यही सरकारले चुनाव गरोस्' भनेर उहाँहरूले छाड्नुभयो। अर्थात्, उहाँहरूमा रहेको अधिकार छाड्नुभयो। छाडेपछि जुन सरकार आयो, त्यसले चुनाव गर्ने जिम्मा लिएर आयो। त्यस सरकारले आफूलाई चुनावमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो र सकभर जेठ/असारमा नै चुनाव गराउनुपर्ने हो। त्यो नहुँदा मंसीरमा चुनाव गराउने ग्यारेन्टी गराउनुपर्ने हो। तर, ‘पार्टीहरू सहमत भएनन्, चुनावको वातावरण बनाउनुहोस्' भनेर मात्र (बसेको देखिन्छ त्यसरी त) हुँदैन। पार्टीहरूले मिलेर गर्ने भए उनीहरूले यो सरकारै बनाउने थिएनन् नि। त्यसकारण सरकारले चुनावमा जति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेर अन्य विषयमा ध्यान दिइरहेको देखिन्छ । जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका विषयमा निर्णय गर्न अहिले आवश्यकै थिएन।
 

अहिलेको सरकार निर्माणमा चाहिं तपाईको समर्थन थियो, होइन?
 थियो। यो सरकारप्रतिको समर्थन मैले फिर्ता लिइसकेको होइन। पार्टीहरूले आफूले सरकार बनाउन सकेको भए हुन्थ्यो। अझ मैले पार्टीका नेताहरूलाई ‘सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू रहने शीर्षस्थ सरकार निर्माण गर्नुहोस्। यो विधिसम्मत पनि हुन्छ। हिजो को प्रधानमन्त्री थियो भन्ने नहेर्नुस्, बाहिर पनि एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति पछि मन्त्रीमात्रै भएर बसेका हुन्छन्। तपाइँहरू पनि त्यस्तो बलियो र प्रभावकारी सरकार बनाउनुहोस्' भनेको थिएँ। त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। मेरो धारणा (चाहना) सबै दलका शीर्ष नेता भएको सरकार नै हो। यो मैले बारम्बार भन्दै आएको पनि हुँ। म संविधानसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा थिइन। चार/पाँच वर्षमा त्यो जनादेश शिथिल हुन्छ। पुनःस्थापनामा जानु भनेको निर्वाचनलाई पर धकेल्नु हो। मुलुक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संचालित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अरू कुनै विकल्प नहुँदा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरे हुन्छ भनेको हो। यो राम्रो निर्णय चाहिँ होइन, तर अहिलेको निकासको लागि हो। अहिले पनि यही (मेरो) धारणा हो। तर, अहिलेको चुनावी सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो ठीक गतिमा गइरहेको छ भन्ने होइन।

अहिले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले प्रधान न्यायधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ?
 अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार (यो) प्रधान न्यायधीशको अध्यक्षताको सरकार हो। त्यसकारण प्रधान न्यायधीशबाट राजीनामा दिने भनेको अध्यक्षबाट पनि स्वतः हट्ने भन्ने हुन्छ। बाधा अडकाउ फुकाऊ आदेशलाई संवैधानिक व्यवस्था मान्ने हो भने अहिलेको (संवैधानिक) व्यवस्था त यस्तै हो। दुवैबाट पदमुक्त हुनु फेरि चुनावलाई पर धकेल्नु हुन जान्छ। र, फेरि (देशलाई) अनिश्चिततामा लैजानु हुन जान्छ। अर्काे शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न पनि आइरहेको छ। यो  सैद्धान्तिक हिसाबले ठीक हो कि होइन? माओवादी नेतृत्व र शक्ति पृथकीकरण मिल्ने कुरा होइन। एकातिर शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्ने अर्कोतिर मोहन वैद्यले भनेको ‘ठीक छ' भन्ने (त्यो) चाहिँ मिल्दैन। तर, राजनीतिक जीवनमा कैयौं बांगाटिंगा मोडबाट गुजि्रनुपर्ने हुन्छ। हामीले सही दिशा लिएका छौं कि छैनौ भन्ने महत्वपूर्ण हो। कहिलेकाहीँ सही दिशा लिँदालिँदै पनि बाटो मोडिन सक्छ, घुमाउरो हुन सक्छ। तर, हामीले लिएको दिशा सही छ भने बाटो अलिकति मोडियो भनेर चिन्तित हुनुपर्दैन। त्यसकारण मुलुक निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन हुनुभन्दा निर्वाचनमा जानका लागि अलिकति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेर जानु नै ठीक हुन्छ।

अहिले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग कसको चाहनामा आइरहेको छ? यसबाट कसको स्वार्थ पूरा हुन्छ?
 राजीनामाले कसको स्वार्थ पूरा हुन्छ त्यो त थाहा भएन। तर, यसले निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्छ। उदाहरणका लागि निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको निर्वाचनको लागि अध्यादेश तयार पार्‍यो। पार्टीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूबाट आएको सुझावअनुसार केही संशोधन पनि गर्‍यो। डेड प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड'लाई सल्लाह नै गरेर एक प्रतिशतमा झार्‍यो। यति गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पियो र मन्त्रिपरिषद्ले महिनौसम्म परामर्श भनेर लम्याइरह्यो। अर्कोे बाधा अड्काउ फुकाउको आधारमा यो सरकार गठन भएको हो। त्यही दस्ताबेजमा आगामी संविधानसभामा ४ सय ९१ जना (सभासद् रहने) व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ तर अहिले त्यही बारेमा पनि पार्टीहरूले छलफल चलाइरहेका छन्। यसबाट यो वा त्यो विचार उठाएर चुनावलाई पछि धकेल्ने प्रयास भइरहेको आशंका गर्न सकिन्छ। अब यो कसको स्वार्थमा भइरहेको छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्ति गर्दा विवादास्पद हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै (पनि) गरियो, त्यसलाई ६ महिनापछि धकेल्न सकिन्थ्यो। यो निर्वाचित सरकारले नै गर्छ भनेर थन्क्याइदिएको भए हुन्थ्यो। यी सबै कुरा हेर्दा मुलुकलाई निर्वाचनबाट अन्यत्रै मोड्ने प्रयास पो भइरहेको छ कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ।

एकातिर नागरिक समाजले यही माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको छ अर्कोतिर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहितका साना दल पनि यही माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् तर यसको फाइदा चाहिं पुष्पकमल दाहाललाई हुने देखिन्छ। यी तीनवटै कसरी एउटै विन्दुमा आइपुगे?
 नागरिक समाजको कुरा गर्दा नेपाल बार एसोसियसन पनि आउँछ। बारले (प्रधान न्यायाधीश पदबाट) राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। बार एसोसियसन भनेको कानुन, सिद्धान्त हेर्ने (संस्था) हो। एउटा विभागले आफ्नै विभागअनुसारको सोचाइ राख्ने गर्छ। ‘कम्पि्रहेन्सिभ' सोचाइ राख्ने अरू निकाय पनि हुन्छन्। त्यसकारण बारले सिद्धान्ततः प्रधान न्यायधीश सरकार प्रमुख हुन मिल्दैन भनेर आफ्नो धारणा राखेको हो। बार एसोसियसनको दृष्टिकोण चाहिँ एउटा निश्चित मान्यतालाई हेरेर गरिएको छ जसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन। तर, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ समष्टिगतरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बार एसोसियसनको धारणाका आधारमा मात्रै (राजनीतिक) निर्णय हुँदैन, सबैलाई समन्वय गरेरमात्रै हुने गर्छ। बार एसोसियसनको यस धारणासँग माओवादीलाई जोड्नपर्ने आवश्यकता म  देख्दिन। उसले (बारले)कानुनी र सैद्धान्तिक स्थिति जानकारी गराएको मात्रै हो। अब नागरिक समाजको आन्दोलनको कुरा गर्दा विभिन्न पक्षको जायज असन्तोषहरू मिसिन आइपुगेको हो। जस्तो यसैबीचमा सर्वाेच्च अदालतमा प्रेसलाई अलिकति उपेक्षा गर्न खोजिएको हो कि? भन्ने आशंका भयो। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्ति पनि जोडिनपुग्यो। त्यसले जनआन्दोलनको पनि अपमान हुन पुग्यो र साथै जुन संस्थामा नियुक्त गरियो, त्यो संस्थाको पनि अपमान भयो। र, समयको दृष्टिले पनि सामयिक भएन। यी सबै असन्तुष्टि जोडिन पुग्दा यो आएको हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले नागरिक समाज र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीकाबीच तालमेल हुनै सक्दैन। कुनै साइनो जुट्न सक्छ भन्ने लाग्दैन।  

२०६२/२०६३ मा नागरिक समाज प्रभावकारी देखिएको थियो, अहिले त विभाजित देखिन्छ नि?
 २०६२/२०६३ मा नागरिक समाज राजनीतिक दलहरूलाई बल पुर्‍याउनका लागि आएको थियो। लोकतन्त्र र शान्तिका लागि आएको थियो। कुनै राजनीतिक दलविरूद्ध आएको थिएन। नागरिक समाजले राजनीतिक पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। राजनीतिक पार्टीलाई सचेत, सावधान, होसियार बनाउन सक्छ। नागरिक समाजले आन्दोलन गरेर आफँै सत्ता निर्माण गर्ने होइन। राजनीतिक पार्टीको भूमिका विस्थापित गर्ने होइन। अहिले कताकता सबै राजनीतिक पार्टी गलत भन्ने किसिमले आएको आभाष पनि पर्न गएको छ। यसले गर्दा नागरिक समाज कसको पक्षमा आयो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। जबकि २०६२/२०६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाज लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर पार्टीहरूको पक्षमा आएको थियो। हिंसाको विरोधमा आएको थियो। ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादको विरोधमा र शान्ति तथा लोकतन्त्रको पक्षमा आएको थियो। अहिले त्यो स्थिति छैन। त्यसैले नागरिक समाज एकातिर पार्टीको पुच्छर हुनहुँदैन भने अर्काेतिर पार्टीको विपरित उभिएर आन्दोलन गर्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन। सबैले आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेमात्र हो।

गणतन्त्र दिवस नै छुट्टै हिसावले मनाए त?
 गणतन्त्र दिवसचाहिँ आ–आफ्नै हिसावले मनाउँदा केही फरक पर्दैन। तर, राष्ट्रपतिकहाँ मनाउने गणतन्त्र दिवस ‘हामी मान्दैनौं' भन्नेचाहिँ नबुझिने कुरा हो। औपचारिकरूपमा मनाइने दिवस ‘हामी बहिष्कार गर्छौ' भन्ने नबुझिने कुरा हो। कसैसँग रीस हुँदैमा जनताको उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। मानिसले आ–आफ्नो हिसावबाट गणतन्त्र दिवस मनाउन पाउने भए तर राष्ट्रिय स्तरमा मनाइने कुरालाई अपमान गर्नचाहिँ मिल्दैन। त्यसलाई होच्याउन र मान्दिन भन्न मिल्दैन।

यता कांग्रेस र एमाले नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशबाट खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर एमाओवादीले अबको संविधानसभामा ४ सय ९१ जना रहने भनी आफैँले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज मान्दिन भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन नदिन सबै दल एकै ठाउँमा आइपुगेका हुन्?
 अहिले निर्वाचन रोक्न सक्ने तागत एउटा पार्टीमा मात्रै छ। त्यो भनेको एकीकृत नेकपा माओवादी हो। मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीमा निर्वाचन रोक्ने तागत छैन। कांग्रेस र एमालेले पनि निर्वाचन रोक्न सक्छन् तर उनीहरुका कारण निर्वाचन रोकेको देखिन्छ भन्ने भयो भने तिनीहरूले रोक्न सक्दैनन्। किनकि लोकतान्त्रिक पार्टीले निर्वाचन रोक्नै सक्दैन। लोकलाजले पनि मिल्दैन। त्यसैले लोकलाजले पनि मिल्ने र सामर्थ्य पनि भएको एकीकृत नेकपा माओवादी नै हो। तर प्रचण्डले रोक्न खोजे पनि उनलाई पनि लोकलाजमा पार्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले, नागरिक समाज, बौद्धिक निकाय, सञ्चार माध्यम सबैले निर्वाचित संस्थाका लागि दबाब दिन सक्नुपर्छ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चाहिँ निर्वाचन रोक्न सक्दैन?
 सक्दैन।

किन?
 ‘कोरिलेसन अफ फोर्सेज' ले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन रोक्न सक्ने गरी वैद्य नेतृत्वको माओवादी बलियो भइसकेको छैन। हिंसात्मक पद्धतिबाट रोक्नका लागि त्यो पार्टीले त्यस किसिमको बाटोमा पूर्ण तयारी गरिसकेको छैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हेर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँगै मोहन वैद्यको माओवादीलाई हेनुपर्ने हुन्छ। अब यो ‘कोरिलेसन' मा त्यो शक्ति कमजोर छ। सशस्त्र पद्धतिबाट रोक्न त्यो शक्तिले त्यस किसिमको तयारी गरेको छैन। तयारी गरे पनि त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। सानो शक्तिले पनि बिगार्न सक्छ भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ। तर त्यो सानो शक्तिले बिगार्न पनि उपयुक्त साधन परिचालन गर्न र जुटाउन सक्नुपर्छ। जति लम्बिँदै जान्छ, उसको क्षमता बढ्ला। त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ वैद्य माओवादीले चाहेर पनि चुनाव रोक्न सक्दैन।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादीले चाहिँ चुनाव चाहेको छ कि छैन त?
 अहिले नेताहरुको देशव्यापी भ्रमणलाई मैले निर्वाचनको तयारीका रूपमा लिएको छैन। यसलाई निर्वाचन भएपछि हाम्रो स्थिति कस्तो होला भनेर छाम्ने तयारीका रूपमा लिएको छु। पार्टीहरू चुनावका लागि आफ्नो स्थिति छाम्दैछन्। देशभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आंकलन गर्दैछन्। प्रचण्ड चीन गए, भारत गए। र, स्वदेशमै पनि जनजाति, मधेसी वा अन्यलाई हेर्दैछन्। सबैलाई साथमा लिएर जाँदा हिजोको भन्दा बलियो पार्टी बन्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने कुरा हेरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा चुनावका विषयमा माओवादीको ढुलमुल देखिएको छ। त्यसैले माओवादीले चुनाव नसारोस् भन्नका लागि चुनावपक्षीय पार्टीहरूले आफूले सही गरेको कुराबाट पछि हट्न भएन। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई सही गरेको कुराबाट पछि नहट भन्ने, फेरि आफूचाहिँ पछि हट्दा उनीहरूलाई नै सहयोग पुग्ने भयो नि। एकीकृत माओवादीलाई चुनावमा ल्याउनका लागि एमाले र कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूले विश्वसनीय अभिव्यक्ति दिनुपर्‍यो।

अहिले दलबीच थ्रेसहोल्डमा विवाद देखिइरहेको छ। यो हुँदा र नहुँदा जनताको प्रतिनिधित्व कसरी मुखरित हुन्छ?
 थ्रेसहोल्ड (संघार) नहुने हो भने जनताको प्रतिनिधित्व कमजोर पर्न जान्छ। किनभने पार्टीहरू स–साना, कमजोर, अराजक, असंगठित हुने गर्छन्। आज एउटा पार्टीसँग गठबन्धन, भोलि अर्कै पार्टीसँग अप्राकृतिक गठवन्धन हुने प्रवृति देखापर्छ। ठूलो कुनै पार्टीले केही बदमासी गरे पनि रोक्न नसक्ने स्थिति देखापर्छ। त्यसैले जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने केही प्रभावकारी पार्टीहरू रहने व्यवस्था राम्रो हुन्छ। अन्यथा ठूला पार्टीले साना पार्टीलाई सधँै नै खेलाइरहन्छ। त्यसमाथि अहिले त संविधान बनाउने जस्तो गम्भीर सभाको निर्वाचन हुन लागेको अवस्थामा त थ्रेसहोल्डको व्यवस्था झनै महत्वपूर्ण हुन आउँछ। हामीले बहुदलीय व्यवस्था चाहेको हो, भीडदलीय व्यवस्था चाहेको होइन। संविधानसभामा २५ वटा दल थिए पछि फुटेर ३३ दल पुगे। बरू पाँचवटा दल मिलेर निर्वाचन लड्दा १ प्रतिशत त आइहाल्छ नि। त्यसैले मेरो विचारमा १ प्रतिशत कम हो। कतिपय मुलुकमा १० प्रतिशतसम्म छ। हामीले पनि २०४७ सालमा ३ प्रतिशत भनेका हौं। आयोगले ५ प्रतिशतको अवधारणा ल्यायो, म सानो पार्टीको प्रतिनिधि थिएँ। त्यसकारण आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भन्दा ३ प्रतिशत ल्याएका हौं। अहिले म सोच्दैछु, तीन प्रतिशत पनि थोरै हुन्छ। तर, सिद्धान्तचाहिँ थ्रेसहोल्ड चाहिने भनेर सबैले १ प्रतिशतमा सहमति गरेकाले अहिले त्यसैबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिल्यै ३ प्रतिशत गर भनिहाल्ने अवस्था छैन किनकि यसैले चुनावलाई असर गर्ला भन्ने छ। अहिलेको स्थितिमा सहमतिअनुसार नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। पार्टी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र निर्वाचित निकायले प्रभावकारी काम गरोस् भन्नका लागि पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था चाहिन्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि ओपन लिष्ट (खुला सूची) र क्लोज लिष्ट (बन्द सूची) का विषयमा पनि आ–आफनै धारणा छन्। तपाईंको विचारमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ?
हामीले जुन अभ्यास गर्‍यौं, त्यो न ओपन लिष्ट हो, न क्लोज लिष्ट नै हो। एउटा लिष्ट बनाएर दियो समानुपातिकबाट, को निर्वाचित भए भनेर सोध्नका लागि फेरि निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई सोध्नुपर्ने र त्यसबाट पार्टीले आफूलाई जो जो मन लाग्यो, त्यही त्यहीलाई छान्ने राम्रो तरिका होइन। क्लोज लिष्ट भए पहिल्यै समावेशीका आधारमा नम्बर मिलाएर दिने र निर्वाचन आयोगले मत प्रतिशतका आधारमा जति सिट हुन्छ, त्यसैअनुसार घोषणा गर्छ । क्लोज लिष्टकै व्यवस्था राम्रो हो। तर अहिलेको व्यवस्थाचाहिँ अराजक किसिमको व्यवस्था हो। क्लोज लिष्ट गोप्य हुँदैन, घोषित नै हुन्छ तर त्यसमा प्राथमिकताअनुसार सदस्यको चयन हुन्छ, हेरफेर हुँदैन। त्यही हेरफेर नहुने भएकाले नै त्यसलाई क्लोज लिष्ट भनिएको हो।

दलबीच त संविधानसभा सदस्य संख्यामा पनि विवाद छ नि?
 मचाहिँ संख्याबारे पनि कुरा गर्छु। हिजोको स्थिति बदल्दा गाह्रो पर्छ। ६ सय १ नै कायम राखौं भन्ने कुरा आइरहेको छ। हिजो त दुई वर्षका लागि भनेर त्यति धेरै संख्या गरिएको हो। तर, अहिले पाँच वर्षका लागि गर्ने भनिएको छ। त्यसले गर्दा स्थिति फरक छ। हामीले पाँच वर्षका लागि चुनाव गर्ने हो भने यो ६ सय १ गर्न मिल्दैन।

तपाइंले लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो तर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले त्यस्तो संविधान बन्न देला?
 मेरो संवैधानिक समितिको अनुभव के रहेको छ भने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनका लागि प्रचण्ड सहमतिमा आइसके पनि वैद्य समूहले उल्ट्याउने गरेको हो, जुन रेकर्डबाटै देखिन्छ। विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति भइसकेका कुरालाई संवैधानिक समितिमा पेश गर्नै नसक्ने स्थिति रह्यो। उहाँ संयोजक भए पनि त्यो पदमा किन बस्ने भनेर त्यही दिनदेखि नै वैद्य समूहबाट विरोध हुँदै आएको हो। अर्काे कुरा प्रचण्डभन्दा बाबुराम भट्टराई बढी ‘रिजिड' हुनुहुन्छ, जुन व्यवहार उहाँले संविधान निर्माणको बेला देखाउनुभएको थियो। अनि उहाँभन्दा रिजिडचाहिँ वैद्य हुनुभयो। त्यसैले वैद्य समूह संविधान निर्माणका बेला ‘अनफिट' नै थियो। वैद्य समूहले सत्तामा बाँडफाँटका लागि मात्रै त्यो कुरा उठाएको हो भने त केही भएन। जनगणतन्त्र पनि चुनाव र संविधानसभाबाट आउँछ? क्रान्तिबाटै आउँछ भन्ने वैद्य समूहको भनाई थियो, जुन उनको सिद्धान्तबाट हेर्दा सही पनि हो। वैद्यले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए। शायद उनलाई संविधानसभाको संसदीय दलको नेता बनेकोमा अप्ठ्यारो पनि लाग्यो होला। उनलाई म कहाँ आइपुगे? भन्ने लाग्यो होला।
अर्को एउटा विचित्रको स्थिति पनि देखापर्‍यो, जुन प्रवृति अहिले पनि छ। पार्टीहरूको एउटा लाइन छ तर वैद्य समूहको महिला नेतृत्वको अग्रसरतामा सबै पार्टीका महिला सभासद ‘वेल' घेर्न जान्छन्। यस हिसावले हेर्दा कहाँ रह्यो त पार्टी व्यवस्था? त्यस्तै प्रवृति जनजाति, मधेसीलगायत्का विभिन्न समुदायको सवालमा पनि देखियो। यहाँ निरन्तर पार्टी व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने खेल भइरह्यो। संविधानसभा विघटनपछि पनि त्यो अवस्था निरन्तर रहँदै आएको छ। त्यसयता पनि कहाँ छ दलीय व्यवस्था? कहाँ छ दलीय एप्रोच? यदि एमाओवादी र वैद्य नेतृत्वको माओवादीबीच एकता र सहकार्य भयो भने संविधान नबन्न सक्छ। उनीहरूले आ–आफनो दृष्टिकोण र सिद्धान्तमा रहे भने वैद्य माओवादीले आफ्नै बाटो अपनाउन सक्छ, संविधान पनि बन्न सक्छ। वैद्य माओवादी चुनावमा जान नचाहेको अर्को कारण पनि छ। हाम्रो इतिहासले के देखाएको छ भने पार्टी फुटाउनेलाई जनताले रूचाउँदैनन्। एमाले फुटाएर माले बनाउँदा एक सिट पनि नल्याएको इतिहास त छ नि। यसले चुनावमा राम्रो हुन्छ भन्ने आधार देखेको छैन।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीचाहिँ लोकतान्त्रिक शासनमा आउला?
माओवादी आफैँ आउँदैन। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बलियो भए भने उनीहरूको दबाब, लोकलाजको दबाब र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा आउन सक्छ। आफँै निष्ठावान् हिसावले आउँछ र माओवादीले लोकतन्त्र बलियो पारिदिन्छ भन्ने आशा गर्‍यौं भने त्यो भ्रम हुन्छ।

आम सर्वसाधारणको बुझाईमा चाहिँ संघीयताकै कारण संविधानसभा विघटन भएको भन्ने छ नि?
 मलाई त्यस्तो लाग्दैन। माओवादीले आफू बलियो हुनका लागि प्रयोग गरेको एउटा उपाय मात्रै हो, संघीयता। संघीयता एकतन्त्रीय शासनमा पुग्ने साधनको रूपमा आएको हो। होइन भने संघीयता भन्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नमान्ने, संघीयता भन्ने सन्तुलनको सिद्धान्त नमान्ने, संघीयता भन्ने फेरि शक्तिशाली राष्ट्रपतिको व्यवस्था भन्ने यी सबै असंगतिपूर्ण छन्। संघीयता भन्दा पनि मुलुकको शक्ति कसमा जाने भन्ने विवाद अर्थात् शक्तिको हस्तान्तरणको एजेण्डाका कारण अप्ठ्यारो स्थिति आएको हो। शक्ति हस्तान्तरणका कारण झगडा आएको हो।

संघीयताको विषयमा दुवै छिमेकी मुलुकको चासोका कारण पनि संविधान बन्न सकेन भन्छन् नि?
 छिमेकीको चासो त रह्यो। त्यो देखिएकै कुरा हो। खास गरेर संघीयताका मामिलामा शायद माओवादी हच्किएकोचाहिँ छिमेकीको चासोले होला। चिनियाँहरूले आफ्नो कुरा बुद्धिजीवीहरूमार्फत् भन्ने गर्छन्, जुन त्यतिबेला सञ्चार माध्यमहरूमा देखिएकै हो। पछि प्रचण्डले नै त्यसलाई पुष्टि गरिदिनुभयो। चीनको चासो देखिएको र प्रचण्डले भनेको कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा संघीयतामा गयो भने विखण्डन हुन सक्छ भन्नेमा चीनको धारणा पाइयो। प्रचण्डको चीन भ्रमणपछिको भनाई केलाउने हो भने यही बुझ्न सकिन्छ।

कतिपयले गणतन्त्र संस्थागत भइनसकेको कुरा पनि गर्छन् नि?
 गणतन्त्र जन्मिसक्यो, त्यो विचारमा सीमित छैन, प्रतिबद्धतामा मात्रै पनि सीमित छैन। त्यसले स्वरूप लिइसक्यो। त्यसले आकार लिएपछि त्यो साकार भइसक्यो। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएर राष्ट्रपति आइसके। राष्ट्रपतिले आफनो काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण गणतन्त्रले स्वरूप लिइसक्यो। यो संस्थाले राम्रो/नराम्रो के गर्‍यो, त्यता नजाउँ। तर गणतन्त्रको संस्थाकरण भइसकेको छ। गणतन्त्र नै संस्थागत भएन भन्दा कता कता राजतन्त्र नै फर्किन्छ भन्न खोजेको हो कि? त्यसैले गणतन्त्रलाई संस्थागत भएको छैन भन्नेचाहिँ वास्तविकतासँग मिल्दोजुल्दो छैन। जे जति उपलब्धि भएको छ, त्यसलाई पनि शंकाको घेरामा हालिदिन्छ भन्ने लाग्छ। यो संस्थालाई बलियो र सुन्दर बनाउने अर्कै पक्ष हो। बरू, संघीयताचाहिँ संस्थागत हुन सकेको छैन। किनकि यसले कुनै आकार र स्वरूप नै लिएको छैन।