Friday 23 Jestha, 2077 | June 05, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

उदारीकरण करकाप वा सनकमा आएको थिएन

(0 votes)
उदारीकरण करकाप वा सनकमा आएको थिएन
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नेपालले अपनाएको उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार नीतिका प्रतिपादक र व्याख्यातामध्येका एक प्रमुख व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पृथ्वीराज लिगल। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षका रूपमा उहाँले देशका योजनाहरुलाई दीर्घकालिकरूपमा उपयोगी गराउन निकै परिश्रम गर्नुभएको थियो। कांग्रेस सरकारको शासनकालमा उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार नीतिको विकास र विस्तारका लागि उहाँको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो। अर्थतन्त्रका केही महत्वपूर्ण पक्षमा लिगलसँग किशोर नेपालको वार्ता :
एउटै कुरा के हो भने काँग्रेसले यो पोलिसी आएको दुई, अढाई वर्षमात्र लागु गर्न सक्यो। त्यसपछि पनि काँग्रेस सरकारमा नआएको होइन। तर त्यसमा अन्य दल पनि सम्मिलित भए। मेलमिलापको सरकार भएपछि विभिन्न नीतिमा सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यो बेला कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि 'एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान' (एपिपी) आयो तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेन। त्यो प्लान फेल भयो। यसले उपयुक्त काम गर्न सकेन। नत्र भने यसले कृषि क्षेत्रको सुधारमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्थ्यो होला।

प्राइभेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको विचारलाई नेपालमा लागु गर्न तपाईँको महत्वपूर्ण योगदान छ। अहिलेको अवस्था के छ, हामी कहाँ पुगेका छौँ?
अहिले त हामी एक प्रकारले अन्योलमा छौँ। हामी लिबरल इकोनोमिक पोलिसी हुँदैन भन्न पनि सक्दैनौँ। लिबरल इकोनोमिक पोलिसीको मान्यताअनुसार पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। सामान्य उदाहरण भनेको बाबुरामजीबाट पुनः हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत्का धेरै बन्द भएका उद्योगलाई सरकारले नै फेरि सञ्चालन गर्ने कुरा आइरहेको छ। यो कस्तो छ भन्दा, अहिले यिनीहरूको सान्दर्भिकता पनि उति साह्रो देखिँदैन। यसलाई डिस्पोज गर्न खोजेर पनि डिस्पोज नभइराखेको र लिक्विडेट गर्न खोजेर पनि लिक्विडेट नभइरहेकालाई सरकारले फेरि लिएर आउँछु भन्दा हाम्रो विचार के हो त भन्ने प्रष्ट हुँदैन। के हामी फेरि सिक्सटिज, सेभेन्टिजतिरै त फर्किन लागेका होइनौँ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। कि सबै उत्पादन सरकारले नै गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामी फेरि बोक्न लागेका हौँ त? नब्बेको दशकमा के अगाडि आयो भने सरकारले एक्लै विकास गर्छु भन्दैमा सक्दैन। सरकारसँग त्यो मानव संसाधन र आर्थिक स्रोत केही पनि छैन। त्यसैले विकासमा सहभागिता चाहिन्छ भन्ने सिद्धान्त आयो। जसमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, स्थानीय निकाय र सरकार सबैको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यो सबैको भूमिका हामीले निर्धारण गर्न सकेको खण्डमा विकास सम्भव हुन्छ।

तर तपाईँहरूले नब्बेको दशकमा जुन निजीकरणको सिद्धान्त अगाडि बढाउनुभयो, त्यसले एक प्रकारको आर्थिक विषमता पनि त सिर्जना गर्यो् नि, हैन र?
हैन। त्यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्यो,- त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरी, जुनबेला हामीले त्यो सिद्धान्त लागु गर्यौँ, त्यो बेलाको बाइन्डिङ कन्सट्रेन्ट भनेको एक्सचेन्ज रेट थियो। त्यो कारणले जे गर्दा पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्था विकास भयो। किनभने उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न बाहिरबाट मेसिन किन्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि विदेशी मुद्रा चाहियो। विदेशी मुद्रामा नियन्त्रण हुनेबित्तिकै लाइसेन्सको कुरा आफै कन्ट्रोल हुने भयो। त्यसले ट्रेडलाई पनि कन्ट्रोल गर्यो। निर्यात वा आयात दुवै गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भयो। त्यो नियन्त्रण हटाउनेबित्तिकै हामीले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सक्ने र लगानी पनि भित्र्याउन सक्ने वातावरण देख्यौँ।

तैपनि आर्थिक पक्षमा सरकारको एकाधिकार त हटेन नि?
त्यो भन्न मिल्दैन किनभने लिबरल इकोनोमिक पोलिसी आइसकेपछि केको उद्योग सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निर्धारण त निजी क्षेत्रले आफैँ गर्न थाल्यो। तर आरोप के लाग्न थाल्यो भने ठूला औद्योगिक घरानालाई मात्र यो लिबरलाइजेसनले पोस्यो। गरिबलाई हेरेन भन्ने हो। अर्को भनेको कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि पनि केही गरेन भन्ने अर्को आरोप हो। एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने जुन बेला लिबरलाइजेसन पोलिसी अंगालिन्छ, त्यो बेला सबै क्षेत्र समेट्न सकिँदैन। जुनचाहिँ सेक्टरले रेस्पोन्स चाँडै गर्छ, सुरुवात् त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। जस्तै निर्यातलाई लिनूस्, लिबरलाइजेसन पोलिसी आउनेबित्तिकै निर्यात त बढेको थियो। त्यो बढ्नेबित्तिकै वस्तु उत्पादन गर्न त्यसले मार्ग प्रशस्त गर्यो।

भनेपछि नेपाल सन् १९८६ तिर प्राइभेटाइजेसनको बाटोमा हिँड्न थाल्यो?
बैंकिङ सेक्टरलाई हामीले खुला गर्‍यौँ तर त्यो बेला पनि हाम्रो पोलिसी आइएमएफ जस्ता संस्थाबाट निर्देशित थियो। जुन पोलिसी हामीले ११९० मा ल्यायौँ, त्यो हाम्रो थियो।

यसैमा भनौँ नब्बेको दशकमा जुन नीति तपाईँहरूले लिएर आउनुभयो, त्यसलाई लागु गर्न घुँडा धसेर लागिपर्नुभयो। त्यसको परिणाम के त? परिणाम भन्दा वृद्धिदरमा एकरूपता छैन। एकपल्ट हामी निकै माथि पुग्यौँ, उत्साहित भयौँ। फेरि वृद्धिदर तलको तलै छ। हाम्रो निर्भरता अहिले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रभन्दा पनि रेमिन्ट्यान्समा बढी छ। म्यानपावर निर्यात गर्नेबाहेक हामीकहाँ आधारभूत उद्योगहरू केही छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। यो पृष्ठभूमिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ?
जतिबेला यो लागु भयो, त्यसको दुई तीन वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिदर माथि लग्यो। त्यो समयलाई हामी गोल्डेन पिरियड नै भन्छौँ। त्यसबेला २५ प्रतिशत बढी निर्यात हुन्थ्यो। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सरप्लस थियो। करेन्ट डेफिसिट, जसलाई हामी म्याक्रो फन्डामेन्टल्स भन्छौँ, त्यो घट्दै गएको थियो। मूल्यवृद्धि दर स्थिर थियो। राजस्व बढेको थियो, खर्च बढेको थियो। समग्रमा यसले इकोनोमिक प्यारामिटरहरूलाई दह्रो बनाएको थियो। जसको आधारमा हामीले आर्थिक वृद्धिदर साढे सात प्रतिशतसम्म माथि लान सफल भयौँ। तर के त भन्दा यसले गति र निरन्तरता प्राप्त गर्नचाहिँ सकेन।

किन सकेन त?
किन सकेन भन्दाखेरि त्यसपछि जुन एमालेको सरकार आयो, अनि सुरुमै के भयो भन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आठौँ योजना हामीले बनाएको पनि होइन, हामी त्यसप्रति उत्तरदायी पनि छैनौँ, लिबरल पोलिसी हाम्रो कन्टेक्स्टमा काम लाग्दैन, हामी त्यो मान्दैनौँ भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसले बजारमा गलत सूचना प्रवाह गर्यो्। लगानी गर्नका लागि चाहिने विश्वासको वातावरणमा त्यसले धक्का दियो। त्यसदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त भयो। आउने सरकार कसैले पनि यसलाई ध्यान दिएन। यो हुँदैन भनेर नयाँ पोलिसी पनि केही दिन सकेन। हामीले माओवादी द्वन्द्व र उसको सरकार पनि देख्यौँ। उनीहरूले पनि यसको विकल्प दिन सकेनन्। बरु त्यसै पोलिसीको बेनिफट सबैले लिइरहेका छन्।

तपाईँहरूले लिनुभएको आर्थिक नीति प्रभावशाली भएको भए माओवादीले त्यति लामो विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो त?
एउटै कुरा के हो भने काँग्रेसले यो पोलिसी आएको दुई, अढाई वर्षमात्र लागु गर्न सक्यो। त्यसपछि पनि काँग्रेस सरकारमा नआएको होइन। तर त्यसमा अन्य दल पनि सम्मिलित भए। मेलमिलापको सरकार भएपछि विभिन्न नीतिमा सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यो बेला कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि 'एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान' (एपिपी) आयो तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेन। त्यो प्लान फेल भयो। यसले उपयुक्त काम गर्न सकेन। नत्र भने यसले कृषि क्षेत्रको सुधारमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्थ्यो होला। मेरो भनाइ केमात्र हो भने यो लिबरलाइजेसनको पोलिसी राम्रो हो तर यो जुन स्तरमा सुरुमा आयो र लागु भयो, त्यसपछि यसलाई परिमार्जन गर्दै जसरी सेकेन्ड लेभल, थर्ड लेभलका कार्यक्रम र नीति आउनुपर्थ्यो, त्यो कहिल्यै आएन। भारतमै हेर्ने हो भने जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। त्यसैले उनीहरूकहाँ आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो। उनीहरूको देशमा वैदेशिक लगानी पनि प्रचुरमात्रामा आयो। हामीकहाँ त्यो हुन सकेन किनभने हामीले यसलाई निरन्तरता दिनै सकेनौँ। यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारहरू गर्न सकिएन। त्यो बेलामा जुन जुन क्षेत्रमा यो लागु गरियो, त्योभन्दा अन्त कतै लागु नै गरिएन। ११९२ मा आएको औद्योगिक ऐन दुई दशकसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ। त्यसमा केही पनि थपघट गरिएको छैन। नीतिहरू ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै परिमार्जन गर्दै लाने कुारमा हामी जागरुक हुनै सकेनौँ। ल्याइएका नीतिमा रहेका त्रुटि सच्याउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा हामीले कहिल्यै पनि ध्यान पुर्याएनौँ।

निजीकरण र उदारीकरणको नीति ल्याउँदा तपाईँहरूको जग कमजोर थियो नि, मान्नुहुन्छ?
निश्चय नै। त्यतिबेला यो कुनै दरिलो जगको भरमा सुरु गरिएको थिएन। आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो। निरंकुशतन्त्र थियो, त्यसमा निजी क्षेत्रको कुनै महत्व नै थिएन। सरकारले नै सबै कुरा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो थियो।

त्यो मानसिकता त निरन्तर रहिरहेको छ नि। अहिले पनि हट्न सकेको छैन, हैन र?
हैन, त्यतिखेर ब्रेक गर्ने सोचाइ आएको थियो। आठौँ योजनामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सरकारको रोल के हो र निजी क्षेत्रको रोल के हो विकासमा भन्ने कुरा व्याख्या गर्न खोजिएको छ। योभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रको कुनै रोल थिएन। केवल सरकारको मात्र रोल थियो। अहिले त हामी कहाँ छौँ, कहाँ छौँ! तपाईँको सुरुको प्रश्नको उत्तर। हामीले उदारीकरणको नीति अख्तियार गरिरहेको हो कि? निरंकुशतातिर गइरहेको हो? केही पनि प्रष्ट छैन। अन्यौलता छ।
तपाईँले त्यसो भनिरहँदा, जतिबेला माओवादीको सरकार आयो र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भए, त्यतिबेला त उदारीकरणकै नीति लिइएको थियो। के भिन्न थियो त तपाईँ र

माओवादीको उदारीकरणको नीतिमा?
भिन्न के त भन्दा उदारीकरणको नीतिबाट गरिनुपर्ने कुरामा बीचबीचमा जे कुरा उठाए, त्यसले बजारलाई शंकित गर्यो। बन्द भइसकेका उद्योगलाई सरकार आफैले लगानी गरेर फेरि सञ्चालनमा ल्याउने नीति त उदारीकरण होइन नि। त्यो त के उत्पादन गर्नुपर्छ, तिमीहरू गर, सरकारले सघाउँछ भनेर निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्ने हो नि त। सरकारको काम त लगानीको वातावरण बनाउन भौतिक संरचनाको निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा अनि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। नब्बेको दशकपछि हेर्नूस्, सबैभन्दा राम्रो विकास त्यही क्षेत्रमा भएको छ किनभने सरकारले अन्यत्र सबैतिरबाट ध्यान हटाएर केही समय भए पनि त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो।

जति जे गरे पनि मुलुकको अवस्था त असामान्य नै छ नि?
तर त्यो कुराको दोष आर्थिक क्षत्रेलाई दिन मिल्दैन। बाह्र वर्ष लामो जनयुद्धले गर्दा पनि त्यसो भयो। किनभने हामीले सुरक्षा खर्चमा भारी वृद्धि गर्नुपर्यो । राजनीति अस्थिर रह्यो।

त्यो द्वन्द्व हुनुमा तपाईँहरूको आर्थिक नीति कति जिम्मेवार छ?
यो नीति जिम्मेवार छ भन्न मिल्दैन। यो नीति सुरु गरेको दुई, तीन वर्षमै माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो। दशकौँदेखिको गरिबी, उत्पीडनको बिष्फोट थियो त्यो। यो नीतिले गर्दा माओवादी जनयुद्ध भएको हो भन्ने कुरालाई म मान्दिन। जुन हिसाबमा हामीले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउँदै जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेनौँ। केन्द्रीकृत विकास संरचनालाई नै निरन्तरता दियौँ। यसले गर्दा दूरदराजका जनतासामु सेवा सुविधा पुर्याउन सकेनौँ। पछि विकेन्द्रीकरणको नीति आयो। केही हदसम्म त्यो लागु पनि भयो। सरकारी स्तरमा चलिरहेका स्कुल, स्वास्थ्य चौकीहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो। त्यसपछि ती क्षेत्रमा केही परिवर्तन महसुस गर्न थालियो। तर राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न भने सकिएन। दश वर्षभन्दा बढी भइसक्यो स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेको। चुनाव हुन नसकेपछि स्थानीय स्तरमा जनताको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। जसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिएको हिसाबमा विकास पनि हुन सकेन।

नेपालको आफ्ना प्राथमिकता केही पनि छैनन्। हाम्रा प्राथमिकता केही नभएकै कारण संसारमा जे नीति वा सिद्धान्त आए, त्यही समात्दै हिँडेका छौँ हामी। तपाईँलाई के लाग्छ, राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण नगरिकन, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सँगै हिँडाउने सूत्र नखोजिकन, देशको विकास हुन सक्छ त?
एक शब्दमा भन्ने हो भने हुन सक्दैन। प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ। प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरा हामीलाई थाहा नभएको पनि होइन। अहिले पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमै आश्रित छन्। ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले कृषिबाटै रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्। भनेपछि कृषि क्षेत्रको विकास नगरी गरिबी न्युनीकरण गर्ने कुरा हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यो कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो र पायो पनि। हामीले योजनापत्रहरू हेर्‍यौँ भने सबै योजनाले कृषिलाई पहिलो वा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छन् तर प्राथमिकता पनि केका लागि गरियो भन्दा प्राथमिकताकै लागि गरियो। त्यो प्राथमिकताका आधारमा स्रोत/साधनको बाँडफाँट हेर्नुभयो भने भएको छैन, केही पनि।

नेताहरू भनेका मिडियोकरहरू नै हुन्। कि त तपाईँहरूले दिने सुझावमा चल्छन्, कि आफ्नो सनकमा काम गर्छन्। तपाईँहरूले सल्लाह पनि त त्यस्तै दिनुभयो होला नि?
जतिबेला उदारीकरणको नीति आयो, त्यो कसैको करकाप वा सनकमा आएको थिएन।

तपाईँहरूलाई त्यो बेलामा उदारीकरणमा नगई त सुखै थिएन नि, हैन र?
त्यसो हैन। उदारीकरण त भारतमा भन्दा अगाडि नेपालमा आएको हो नि। तपाईँलाई याद छ भने भारतीयहरू नेपालमा आउँथे बाहिर फोन गर्न। नेपालमा डिजिटल फोन आइसकेको थियो। अब हेर्नुस्, अहिले ठ्याक्कै उल्टो भइसक्यो। किनभने हामीले त्यसपछि गर्नुपर्ने काम केही पनि गरेनौँ।

विकास, राजनीतिका खातिर एउटा व्यक्ति वा पार्टीको हातमा गयो?
त्यही भन्न मिल्छ। अहिले पनि त बुटवल धागो कारखानालाई रिभाइब गर्छु वा हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालाई रिभाइब गर्छु भनेर रकम छुट्याउने पनि अर्थ मन्त्रालय नै हो। त्यसको रिक्वेस्ट गरेको पनि उद्योग मन्त्रालयले नै हो। जबकि दुवैलाई थाहा छ यो हुनै सक्दैन भनेर। यो हुन सक्दैन भनेर थाहा पाउँदापाउँदै करोडौँ रुपियाँ विनियोजन गर्नुको अर्थ के हो? माग्ने मान्छेले किन माग्छ त्यो त प्रष्ट छ। बाबुरामले हेटौँडा कपडा कारखाना उत्थान गर्न बीस करोड रुपियाँ खर्च गरेको त हो नि। के भयो त? सरकारमा केवल सर्ट टम भिजन आयो, त्यो पनि धेरै हदसम्म राजनीति रह्यो। कसरी आफ्नो पार्टीलाई र आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्र चलेपछि कहाँबाट विकास, वृद्धिदर सम्भव हुन्छ?

केही दिनअगाडि नेपालीको औसत आय दश वर्षमा तीन हजार डलर पुर्याउने भन्नुभयो। केका आधारमा? त्यो पुर्या्उन नसकिने हैन तर आधार त हुनुपर्यो नि। अर्थ मन्त्रालय वृद्धिदर चार दशमलव एक प्रतिशत पुर्याउने भन्छ। म तीनभन्दा माथि जान सक्ने स्थिति नै देख्दिन। ट्रेड डिफिसिट त्यत्रो ठूलो छ, निर्यात केही छैन, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन छैन। अनि केका आधारमा चार प्रतिशत वृद्धिदर सम्भव छ? यो स्थितिबाट तीन हजार डलर आयमा पुर्याउने भनेको अहिलेको स्थितिबाट पाँच गुणा बढी औसत आय वृद्धि गर्नु हो। के त्यो सम्भव छ?

अहिले एउटा के देखिएको छ भने सरकार लगानीको वातावरण बनाउँदैछौँ भन्दैछ तर ठूला प्रोजेक्टहरू सबै अड्किएका छन्। लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको छ। अरु धेरै कुरा पनि सेडिङ हुने दिन आउन सक्छ। किन यति धेरै कचमच आइरहेका छन्? हाइड्रोमा लगानी गर्न आइज् भनेर स्वागत गरिन्छ तर आएपछि राजनीतिकरूपमा भाँझो हाल्ने काम गरिन्छ। त्यो किन हुन्छ?
हामीले लाइसेन्स दिँदादेखि हेरे भइहाल्यो नि। जो जसले पनि लाइसेन्स पाएका छन्। ती व्यक्तिले लाइसेन्स पाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? दोस्रो कुरा विरोधको हो। कसले किन विरोध गरिरहेको छ त? त्यतातिर पनि हेर्नुपर्यो के। सबै सस्तो उत्पादन हुने प्रोजेक्ट विदेशीलाई दिने हो भने हामी नेपालीले चाहिँ केमा लगानी गर्ने त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसैले यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ है। तर अहिले लोडसेडिङको यत्रो मार खेपिरहेको अवस्थामा जुनसुकै स्थितिमा पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

तपाईँले नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई डिस्करेज गर्नुहुँदैन भन्नुभयो। त्यो एकदमै ठिक हो तर के हाम्रा लगानीकर्ताहरूले मेघा प्रोजेक्ट बनाउन सक्छन् त? त्यो बनाउने स्रोत/साधन छ उनीहरूसँग?
मेरो भनाइ विदेशी लगानी जलविद्युत्मा आउनुहुँदैन भन्ने होइन। आउनुपर्छ। त्यो नभइकन हामी आफैँ मेघा प्रोजेक्ट निर्माण गर्नै सक्दैनौँ। हाम्रो क्षमता भनेको पचास, सय मेघावाट उत्पादनमात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। कुरा के हो भने अहिले धेरै ठाउँमा स-साना जलविद्युत् प्रोजेक्ट सञ्चालन पनि भएका छन्। निजी क्षेत्र यसप्रति आकर्षित भएको अवस्थामा अब हामीले के नीति ल्याउनु जरुरी छ भने कुनै पनि प्रोजेक्टमा नेपालीको सहभागिताको सुनिश्चितता। त्यो भयो भने नेपाली लगानीकर्ताले केही कुरा सिक्न पनि पाउँछन्। र, भोलिका दिनमा त्यो काम आफैँ गर्न सक्षम पनि हुन्छन्। नेपालीहले ठूलो लगानी गर्न नसक्लान् तर सानै लगानी गरेर भए पनि काम त सिक्न सक्छन् नि।

तपाईँहरूले जति पनि योजना, नीति बनाउनुभयो, त्यो दीर्घकालीन सोचयुक्त भएन भन्छन् नि?
मेरो पालामा जुन नवौँ योजना निस्केको थियो। तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडिका योजनाहरूमा हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू पन्ध्र वर्षमा पूरा गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेर आएको थियो। प्रायः सबै योजनाको होराइजन नै पाँच वर्षको मात्र हुन्थ्यो। नवौँ योजनाले त्यसलाई फलो गरेन। हामीले के भन्यौँ भन्दा, हामी कति वर्षमा के कुराको लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने तय गरौँ। त्यसमा अब्जेक्टिभ पनि क्लियर छ र टार्गेट पनि। त्यो योजनाले कार्यक्रम, त्यसको लक्ष्य र समय सबै तय गरेको थियो। गन्तव्य प्रष्ट भयो भनेमात्रै हामी पुग्ने बाटो तय गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ नि। नवौँ योजनाकै आधारमा दसौँ योजना आयो तर त्यसपछि पूर्ण योजना आउनै सकेको छैन। एघारौँ योजना तीन वर्षेमात्र आयो। अहिले पनि प्लान होलिडे गर्ने कि ल्याउने भन्ने अन्यौलता छ।

नेपालको आर्थिक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने काममा विदेशी एलायन्सहरूको कतिको प्रभाव हुन्छ?
त्यो हुँदै हुँदैन भन्ने पक्षमा त म छैन। सन् १९८५ मा हामीले आइएमएफबाट 'स्ट्यान्ड बाई एरेन्जमेन्ट' गर्नुपरेको थियो। किनभने हामीकहाँ विदेशी मुद्रा एकदमै कम भएर गएको थियो। हामी मुस्किलले एक महिना धान्न सक्ने स्थितिमा थियौँ। त्यसैले आइएमएफलाई गुहार्नुपर्यो। उनीहरूलाई गुहारेपछि उनीहरूको क्लजहरू त सबै मान्नुपर्छ नै। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा खुलापन आयो। सन् १९९० मा भारतलाई पनि त्यही भयो। उसकहाँ पन्ध्र दिनलाई पनि नपुग्ने विदेशी मुद्रा भएपछि आइएमएफको दबाबमा उदारीकरणको नीति अख्तियार गर्नुपर्यो । त्यसको प्रतिफल उनीहरूले आज पाइरहेका छन्। उसले त्यो पोलिसी ल्याएपछि हामीलाई पनि त्यसमा अगाडि बढ्न सजिलो भयो।

भारतसँग ट्रेडको कुरा गर्ने हो भने सिद्धान्ततः कहीँ पनि तीनवटा कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन भनिन्छ। एउटा फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट कायम गर्ने, दोस्रो क्यापिटल मोबिलिटी र कन्भर्टिबिलिटी, तेस्रो मनिटरी पोलिसी गर्ने। यी तीनवटामध्ये दुईवटा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भने छाड्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो गरेका छैनौँ। त्यसैले भारतकै मनिटरी पोलिसी फलो गर्न हामी बाध्य छौँ। त्यहाँ प्राइस तल-माथि हुनेबित्तिकै हामीकहाँ पनि तल-माथि हुन्छ। उसको प्राइसिङ मेकानिज्म फलो गर्न बाध्य छौँ।

भनेपछि हाम्रो आर्थिक क्षेत्र भारत डामिनेटेड छ?
हो। नीति नै त्यहीखालको रह्यो। जस्तै अहिलेकै कुरा गरौँ- हामीले मोबिलिटी दियौँ। एक्सचेन्ज दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। एक्सचेन्ज रेट एक्काइस वर्षदेखि एउटै छ। भारत कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ पुगिसक्यौँ। यसलाई उत्पादनले ड्राइभ गर्छ, इन्फ्लेसन रेटले ड्राइभ गर्छ। हाम्रो र भारतको इन्फ्लेसन रेटमा आकाश जमिनको फरक परिसक्यो। त्यै पनि हामी एक सय साठीमै अडेका छौँ। जबकि पारि सुनौलीमा एक सय सत्तरी चल्छ। किन केले अड्काएको छ? केहीले अड्काएको त छैन। तपाईँको मानसिकताले अड्काएको हो। हाम्रो निर्यात केही छैन किन पुनर्मुल्यांकन गरेर इन्फ्लेसन रेट बढाउने भन्ने होला। समय अनुकूल नीतिहरूमा जति पनि परिमार्जन आवश्यक हुन्छ, त्यो हामीले कहिल्यै गरेनौँ।

राजनीति तरल भएजस्तै अर्थतन्त्र पनि तरल स्थितिमा पुग्यो?
योजनाकारहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसकेर हो कि? मलाई एउटा कुरा याद आउँछ। जब ११९१ मा हामीले लिबरल पोलिसी ल्याएर एक्सचेन्ज रेट चेन्ज गरेर १४५ बाट १६० पुर्या एका थियौँ। मुद्रालाई खुला छाडिएको थियो। तपाईँको आयको पचास प्रतिशत रकम तपाईँ आफूले विदेशी मुद्रामा कन्भर्ट गरेर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो गर्नका निम्ति योजना आयोगले सुरु गरेको थियो। राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र गृहले सहयोग गरेको थियो। गिरिजाबाबु प्रम हुनुहुन्थ्यो। क्याबिनेटमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। सबै कुरा बताएपछि एक्सचेन्ज रेट परिवर्तन गर्नुपर्छ। भारत पनि त्यसैमा काम गरिरहेको छ, आज राति डिक्लिएर गर्छ, त्योभन्दा अगाडि हामीले डिक्लिएर गर्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गरेँ। उसले पहिला डिक्लिएर गर्यो भने हामीले कुनै पनि हालतमा फलो गर्नैपर्छ। त्यसैले हामी अगाडि गरौँ भनेपछि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। मैले भन्न खोजेको कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ, योजनाकारहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई।

अब हामीकहाँ राजनीति वृत परिवर्तन भएको छ। माओवादीहरू भियतनाम इकोनमीको मोडलको नक्कल गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। यता आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरूले आर्थिक नीतिबारे केही तयारी गरिरहेको जस्तो देखिन्न। भोलिको दिनमा राजनीतिक र आर्थिक एलिमेन्टहरूको एडजस्टमेन्ट कसरी हुन्छ?
सबै पार्टीले पाठ सिक्दै आएका छन्। माओवादीले पनि सिकिसक्यो होला। हामीकहाँ विदेशी लगानी नभित्र्याइ हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई बढावा नदिई हुँदैन। गरिबलाई गरिबीकै रेखामुनि राखेर हुँदैन। त्यसैले अरु देश हेरेर हामीले पाठ सिक्नुपर्ने कुरा नै के हो भने हामी उत्तर कोरिया जस्तो हुने कि? भियतनाम जस्तो डाइनामिक हुने। कुनै दिन ऊ पनि कट्टर कम्युनिष्ट भएकै मुलुक हो नि। अहिले साउथ एसियामा विदेशी लगानी भित्र्याउने दोस्रो ठूलो देश बन्न सफल भएको छ। निर्यात हेर्ने हो भने केही कुरामा भारतको निर्यातलाई पनि उछिनिसक्यो। त्यसैले कम्युनिष्ट रेजिमले अर्थतन्त्र खत्तम बनाउँछ भन्नेमात्र पनि होइन। यसले उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो पनि बनाउँछ। किनभने कम्युनिष्ट मुलुकमा मजदुर समस्या कम हुन्छ, उद्योग स्थापना गर्न चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्न सजिलो हुन्छ, डिसिजन मेकिङ फास्ट हुन्छ।

हामी पनि आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्ने हो भने प्रगति गर्न दश वर्ष पनि लाग्दैन। तर कमिटमेन्ट हुनुपर्यो। यता भारत जस्तो ठूलो बजार छ, उता चीन छ। हामीले गर्छु भनेर लाग्नुपर्योल। नीतिहरू पार्टीका लागि होइन, जनताका लागि, लगानीकर्ताका लागि र विकासका लागि बन्नुपर्यो ।

योजनाविद्को हिसावमा, हाम्रो विकासका प्राथमिकता के के हुन सक्छन्?
पहिलो कृषि नै हो। दोस्रो जलविद्युत्। तेस्रो पर्यटन।

सहयोगी : स्वरूप आचार्य