24 Jestha, 2077 | June 06, 2020
Menu

अन्तर्वार्ता

जातीय संघीयताको कुरा सबैले छाड्नैपर्छ

  • बिहीबार १५ चैत्र, २०६९
  • किशोर नेपाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
जातीय संघीयताको कुरा सबैले छाड्नैपर्छ
कोइराला परिवारको परम्पराअनुसार विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि शेखर कोइरालाको राजनीतिक सक्रियता सुरु भएको एक दशक नाघेको छैन। चिकित्सा विज्ञान पढेका डा. कोइराला कालज्वर रोगका विशेषज्ञ हुन। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा सक्रिय शेखरले माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियामा आफ्ना 'सानो बुबा' गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महत्वपूर्ण ढंगले सघाए। माओवादीसँग भएका अधिकांश सहमति र सम्झौताको पृष्ठभूमिमा बसेर काम गरेका शेखर संविधान सभाको चुनावपछि देखिने गरी राजनीतिमा सक्रिय भए र सभासद् पनि चुनिए। शैली 'टेक्नोक्रेटिक' भए पनि राजनीतिमा व्यवहारवादी शेखर विरासतको महत्वलाई इन्कार गर्दैनन्। उनको विचारमा राजनीतिमा सफल हुन नवीन चिन्तन आवश्यक छ। राजनीतिका विभिन्न सन्दर्भमा शेखर कोइरालासँग किशोर नेपालको अन्तर्वार्ता :
अहिले हेर्नुस्, भारतमात्र यसमा लागेको छैन। युरोपियन र अमेरिकीहरु पनि त्यत्तिकै लागेका छन्।सबै लागेका छन्। सबै एक्सटर्नल फोर्सहरु चुनावबाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर लागेका छन्। मैले बुझ्न नसकेको के भने प्रचण्डजीले सुशील कोइरालालाई हामीले विदेशी चलखेलका कारण बनाउन सकेनौँ भन्नुभयो।
नेपालमा जुन बृहत् शान्ति सम्झौता भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा तपाईँले निकै काम गर्नुभएको छ। शान्ति सम्झौतालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याौउन धेरै लाग्नुभएको छ र गिरिजाबाबुलाई सघाउनुभएको छ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा जसमा संविधान सभाको निर्वाचनदेखि अवसानसम्म र शान्ति पूरा पनि भयो, अपुरो पनि रह्यो। यसको कारणचाहिँ के जस्तो लाग्छ?
शान्ति सम्झौता भयो। गिरिजाबाबुले त्यो गराउनुभयो। चुनाव भयो, त्यसपछि वातावरण बिग्रिएको जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा बिग्रिने कारण त नेपाली काँग्रेस दोस्रो भयो, माओवादी ठूलो भयो। उनीहरूले ठूलो पार्टीको हैसियत खोज्नु जायज नै थियो। जे कारणले चुनाव जिते पनि, चुनाव जितेरै आएका थिए। त्यो त हामीले मान्नु परिहाल्यो। अखबारहरूमा पढियो, त्यो बेला गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति दिने भनेका थिए भनेर। त्यस्तो पनि हैन हेर्नुस्। तर, संविधान सभाको चुनावपछि आदर गरेर दिउँ भन्ने कुरा भएको हो। पहिला कुनै सम्झौता भएको थिएन। चुनावपछि चाहिँ हामीलाई पनि के लाग्न थालेको हो भने माओवादी ठूलो पार्टी, उसकै सरकार बनिहाल्छ। काँग्रेस दोस्रो भएको हिसाबमा गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति दिन्छन् होला। गिरिजाबाबुले त्यो हैसियत पनि राख्नुहुन्थ्यो तर उहाँहरू तयार हुनुभएन।
पहिला त उहाँहरू तयार पनि हुनुहुन्थ्यो रे होइन?
त्यस्तो तयार होइन। चुनावभन्दा पहिला त हामीले यस्तरी कुरै गरेनौँ। हामीलाई पनि लागेको थियो कि माओवादी अलिक तलै होला भनेर। चुनावपछि न हो कुरा गर्ने। चुनावपछि उनीहरूलाई पनि दम्भ भयो। कुरा त्यसपछि बिग्रँदै गयो।
सबै बिग्रनुको कारण त्यहीमात्र थियो त?
हैन। त्यो होइन। तपाईँले सोधेकाले मात्र भनेको। त्यो रियल इस्यु नै होइन। त्यो भएको भए शायद नेपालको इतिहासले बेग्लै बाटो समात्थ्यो कि मात्र भन्न खोजेको। छिट्टै संविधान आउन सक्थ्यो। दुई वर्षमै आउन सक्थ्यो कि भनेर लागेको हामीलाई।
गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउनेबारे प्रचण्डसँग तपाईँको कुराकानी भएको थियो होइन?
भएको थियो।
तपाईँसँग सहमत हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड होइन र?
सहमत हुनुहुन्थ्यो तर के कारणले हो, पछि उहाँले हाम्रा साथीहरू मानेनन् भन्न थाल्नुभयो। पहिला प्रचण्डजीसँग कुरा गरेँ। पछि बाबुरामजी, प्रचण्डजी दुवैसँग कुरा गरेँ। अन्ततोगत्वा भएन। अन्तिम पटक मैले बालुवाटारकै एउटा कुनामा लगेर बाबुरामजी, प्रचण्डजीसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरू दुवैजनाले हाम्रा साथीहरू मान्दैनन्, गाह्रो छ, गाह्रो भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। एकातिर त्यो भयो भने अर्कोतिर भारतको पनि त्यति रुचि थिएन गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन। मलाईचाहिँ त्यो लागेको थियो। किनभने गिरिजाबाबु जुनबेला श्रीलंकामा भएको सार्क समिटबाट आउनुभयो नि, श्रीलंकामा कुरा भयो, दिल्लीमा कुरा भयो। त्यो बेला उहाँ प्रम हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट फर्केर आउँदा उहाँले एउटा ‘एस्वरेन्स' पाएको जस्तो फिल मैले गरेको थिएँ। त्यतिबेला मेरा दाइ निरु दा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। निरु दासँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो- ‘होइन, तिमीहरू गिरिजाबाबुले अँध्यारोलाई उज्यालो छ भन्नुभयो भने पनि मान्छौ तर त्यस्तो होइन। गिरिजाबाबु जस्तो पाको राजनेतालाई तपाईँ बन्नुहुँदैन भनेर कसरी उनीहरूले भन्छन्?' त्यसपछि मैले पनि सानोबुबालाई दुई तीन पटक भनेँ। उहाँलाई झिँजो पनि लाग्यो। झोक पनि चल्यो। रिसाउनु पनि भयो मसित- ‘तिमीहरू कुरै बुझ्दैनौ' भन्नुभयो। त्यसपछि म जान्छु नि त एकपटक भनेर दिल्ली गएँ। अनि प्रणव मुखर्जीलाई भेटेँ। उहाँसँग डेढ दुई घन्टा कुरा भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला किन हुनुपर्छ भनेर कुरा भयो। वातावरण केही बनेको हो कि जस्तो लाग्यो। तर अन्तिममा भएन। त्यसपछि कटुवाल काण्ड भयो। गिरिजाबाबुले पटकपटक प्रचण्डजीलाई ‘तपाईँ यो काम नगर्नूस्, मलाई भेट्न आउनूस्,' भन्नुभएको थियो। मेरै फोनबाट भन्नुभएको थियो। मान्नुभएन उहाँले। कसको लहलहैमा लागेर किन गर्नुभयो, त्यो प्रचण्डजीले नै भन्नुहोला। त्यसले गर्दा माओवादी र काँग्रेसको सम्बन्ध बिग्रियो। अनि संवैधानिक कुराहरू गर्दै बिग्रिँदै गयो।
नेपाली काँग्रेसले कटुवालको पक्ष लिनुपर्ने कारण के थियो त?
म त त्यति बेला यहाँ थिइन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेको थिएँ। दोस्रो चुनावका लागि। मलाई सम्झना छ, कटुवाल काण्ड हुनुभन्दा छ महिना पहिले प्रचण्डजीले मलाई बालुवाटार बोलाउनुभयो। प्रचण्डजी र ममात्रै थियौं । हामीहरूले डिटेलमा गफ गर्यौँि। डेढ दुई घन्टा नै गफ भयो। मैले त्यसको नोट सबै राखेको छु। म देखाउन सक्छु। सबै विषयमा गफ भएको थियो। उहाँहरूले कस्तो किसिमको कम्युनिष्ट सिस्टम खोजेकोदेखि लिएर हरेक कुरा। उहाँले कटुवालका बारेमा भन्नुभयो- ‘म कटुवाललाई हटाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले गिरीजाबाबुलाई कन्भिन्स गरिदिनुपर्योर।' कटुवाललाई हटाउनुभन्दा छ महिना पहिला। मसँग मिति नै होला। मैले भने- ‘नगर्नूस्, यो उचित समय होइन।' जनआन्दोलनलगत्तै त मलाई पनि लागेको थियो कि कटुवाललाई अन्य प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धानका हटाएझैँ हटाउनुपर्छ। के फरक पर्छ र? परिवर्तनको लहर आउँछ भनेर। तर गिरिजाबाबु अहिले गर्नुहुँदैन भनेपछि मलाई पनि ठीकैजस्तो लाग्यो। हामीलाई पनि सम्झाउनुभयो, यो गर्नुहुँदैन भनेर।
सम्बन्ध बिग्रियो त्यो बेला। त्यसपछि सम्बन्ध बन्न सकेको छैन माओवादीसँग?
हैन सम्बन्ध बिग्रियो भनेर त्यस्तो पनि होइन। सम्बन्ध बन्ने र बिग्रने भनेको एजेण्डामा आधारित राजनीतिमा न हो।
काँगेस र माओवादीबीचको सम्बन्ध बनेको भएदेखि पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्थ्यो?
बन्थ्यो होला। मैले प्रचण्डजी, बाबुरामजीलाई धेरै पटक के भनेको थिएँ भने ‘हामी प्रजातान्त्रिक संविधान चाहन्छौँ। आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण तपाईँहरूले भनेजस्तै हामीलाई पनि चाहिएको छ। त्यो तपाईँहरू मिलाउनूस्।' त्यो गरेको भए शायद संविधान बन्थ्यो होला। तर त्यो हुन सकेन। किनभने कहीँ कहीँ त हामीले पनि आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा बाधा गर्‍यौँ होला। उहाँहरू सम्पत्तिमाथिको अधिकार नै नमान्ने हुनुभयो। हामीहरूले प्रजातन्त्रका मूल्य/मान्यता लिएर अगाडि बढ्न खोज्यौँ।
यसमा सबभन्दा, संघीयता चर्कोरूपमा आयो, हैन?
हो। संघीयताको कुरामा हामी जातीय संघीयता नस्वीकार्ने। हिजो पनि आज पनि स्वीकार्दैनौँ। मधेसी मोर्चाले एउटा प्रदेशवाला कुरा ल्याएको थियो। माओवादीहरूचाहिँ हरेक कुरामा लचकता अपनाएको जस्तो देखिन्छन्। तर, उनीहरूले कहिल्यै आफ्नो धार छाडेका छैनन्। तर शब्दको हिसाबमा चाहिँ लचकता देखिन्छ। उहाँहरूले केही पनि छाड्नुभएको छैन। हामीहरूले चाहिँ सबै कुरा छाड्दैँ गयौँ। माओवादीलाई साइजमै राखेर जानुपर्छ भन्ने ग्रुप नेपाली काँग्रेसभित्र पहिलादेखि थियो। गिरिजाबाबु हुँदा, उहाँले माओवादीसँग हातेमालो गरेर जानुको विकल्प छैन भनेर अडान लिएर हिँड्नुभएको थियो। त्यसकारण त्यो ग्रुप कमजोर थियो। गिरिजाबाबुको अवसानपछि त्यो गु्रप फेरि सल्बलाउन थालेको छ। तर, एउटा कुरा काँग्रेसले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, माओवादीले भनेको हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। यहाँ दुईवटा धार छ। प्रजातान्त्रिक धार र वामपन्थी धार (जुन माओवादीले लिड गरिरहेको छ)। त्यो दुईटैलाई मिलाएर लान सक्यो भनेमात्र समाधान हुन्छ।
हामी पनि त्यही त भन्दै आइरहेका छौँ...
मान्दैनन् नि त।
तपाईँको पार्टीले कि माओवादीले?
माओवादीले।
तपाईँको पार्टी पनि त मान्दैन नि?
के कुरामा?
गिरिजाबाबुले एक सूत्रीय एजेन्डाका रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यााउनु भयो। तर उहाँलाई काँग्रेसको केन्द्रीय समितिले कहिले पनि समर्थन गरेन। उहाँले पार्टीलाई मिचेरै एजेण्डा अघि बढाउनुभयो। गिरिजाबाबुको एजेण्डा अब बेवारिसे भयो। त्यसलाई बोक्ने मान्छे नै छैन, हैन?
मैले त बोकेर/मानेर हिँडिरहेको छु। तर माओवादी बहुलवाद मान्दैनौँ भन्छ। प्रजातन्त्रको सामान्य मान्यता पनि नमानेपछि त समस्या हुन्छ नि।
अहिले जनताले 'मोनोलिथिक स्टेट' पनि त खोजेको छैन नि?
जनताले खोजेको छैन।
उसले पनि म समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्छु भनेको छैन। छ र?
म यहाँ कटुवाल काण्ड हुनुभन्दा छ महिनाअघिको कुरा गरिरहेको छु। उहाँहरु पनि प्रजातन्त्र नै मान्नुहुन्छ होला। तर, आधारभुत कुरा मान्नुपर्योह भन्ने हो। नेपाल जस्तो मुलुकमा जातीय संघीयता हुँदैन। उहाँहरुलाई त्यो थाहा छ। हामीसँग ब्यक्तिगत हिसावले कुरा गर्दा माओवादीका नेताहरु पनि मान्नुहुन्छ, जातीय संघीयता नेपालमा चल्दैन। तर उहाँहरुले जातीय संघीयतालाई नै अघि सार्नुभयो। किन भन्दा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा मान्छेहरुलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउनका लागि उहा"हरुले प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो जातीय कुरालाई। त्यसलाई उहाँहरु अहिले छाड्न सकिरहनुभएको छैन। जातीय संघीयतामा नजाने हो भने माओवादी र हाम्राबीचमा मतभेद धेरै कम हुन्छ।
तपाईँले भन्ने कुरा यो भयो। सुशील कोइराला के भन्नुहुन्छ?
उहाँले के भन्नुहुन्छ त, मैले कसरी भनुँ?
तपाईँको सभापति हो उहाँ।
सुशीलदा पनि मान्नुहुन्छ यो कुरा। जातीय संघीयता माओवादीले मात्र होइन अरु सबै दलले पनि छाड्नुपर्यो। त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ।
तपाईँको विचारमा संविधान सभा विघटन हुनुको मुख्य कारण संघीयता नै हो?
प्रमुख कारण हो।
जातीय संघीयतामा काँग्रेस र माओवादीका बीच सहमति भइदिएको भए कुनै बाधाबिना संविधान आउन सक्थ्यो?
आउन सक्थ्यो। हामीहरूले संसदीय व्यवस्था भन्यौँ, उहाँहरुले राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्नुभयो। पछि मिश्रित प्रणालीमा गएर कुरा मिल्यो। राष्ट्रपति जनताले छान्ने, प्रधानमन्त्री संसदले बनाउने। त्यस्तै धेरै अरु कुरामा पनि सहमति हुँदै जान्थ्यो। तर जातीय संघीयताको विषयमा सहमति हुँदैनथ्यो। संघीयतामा पनि एघार वटा प्रदेश त उहाँहरुले मानिसक्नुभएको थियो। तर, के कारणले हो, कुरा फेरि बिग्रियो। कुनै एक पक्षले मान्दैमा संविधान बन्दैन। धेरै शक्तिले चलखेल गरिरहेको छ यहा"। अब कुन शक्तिले कसलाई के हुँदैन भन्ने बनायो? यो बडो खतरनाक कुरा हो। नत्र त संविधान आउँथ्यो त। हो, कति उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन थियो होला, कति हामीलाई बुझ्दैन थियो। संविधान सबैको चित्त बुझेर बन्ने कुरा पनि त होइन नि। यो त राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय हो।
झन्डै वर्ष दिन छलफल गर्दा पनि कसैको सरकार बन्न सकेन। अहिले आएर प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो र घोषित समयमा चुनाव हुने विश्वास अहिलेसम्म सरकारले दिलाउन सकेको छैन त?
कुन घोषित समय? दुईवटा घोषित समय छ?

असार र मंसिर। असारदेखि मंसिरसम्ममा। त्यो कुरा टुंगो लाग्न सकेको छैन। तपाईँ आफ्नो जिल्ला पनि घुमिराख्नुहुन्छ। देश पनि घुमिराख्नुहुन्छ। चुनावको वातावरण बन्दै गएको छ जस्तोलाग्छ?
खै, देखिन्छ त्यस्तो। तर म डिटेलमा त भन्न सक्दिन।
चुनाव हुने वातावरण छैन?
अहिले भन्न गाह्रो छ।
अब अहिलेको चुनाव जुन हुन गइरहेको छ, त्यसका अवरोध के हुन त?
अहिले हामीले नबुझेको कुरा के भने बाबुरामजीले पनि कतै बोल्नुभएको छ, रामचन्द्रजीले पनि कतै भन्नुभएको छ, 'चारवटा दल र जो जो भाग लिन्छन्-लिन्छन्, चुनाव भइहाल्छ नि।' मेरोचाहिँ के भनाइ हो भने हामी संविधान सभाको निर्वाचन गर्न जाँदैछौँ। संविधान सभाको निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने भोलि फेरि द्वन्द्व निम्तन सक्छ। किनभने वैद्य समूह, उपेन्द्र समूह, जनजाति पार्टी बाहिर छ। त्यो ठूलै छ। उहाँहरुलाई पनि हामीले 'अनबोर्ड' लिएर आउनुपर्यो। अनिमात्र चुनाव सहज छ।
'अनबोर्ड' कसले लिएर आउने?
यो दुईवटा छ। ल्याउनुपर्ने हो सरकारले। मैले पाँच/छ जना मन्त्रीहरुलाई बधाई दिँदा भनें- 'तपाईँहरुको पहिलो काम भनेको बाहिर रहेका पार्टीहरुसँग अनौपचारिक भए पनि वार्ता गर्न थाल्नूस्। उहाँहरुको पनि सहभागिताबिना चुनाव सम्भव छैन।' समस्या कहाँ छ? यी दलहरुले यो सरकारलाई मान्यता नै दिएका छैनन्। त्यसैले ती दलहरुले यो सरकारसँग वार्ता गर्ने छाँटकाँट म देख्दिन। विडम्बना के भइरहेको छ भने शीर्ष नेताहरुले चुनाव-चुनाव भनेर बोलिरहनुभएको छ। सुशीलदाले पोखरामा बोल्नुभयो, प्रचण्डजीले जनकपुरमा, झलनाथजीले काठमाडौँमा बोल्नुभयो। तर १४ दिन भइसक्यो। कुनै पनि पार्टीले यो चारवटा समूहलाई बोलाएर कुरा गरेको छ? यो निकै गम्भीर कुरा हो।
शीर्ष नेताहरू जो चुनाव चुनाव भनेर कराइरहनुभएको छ। उहाँहरु यो असारमा चुनावमा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ जस्तो देखिन्न, हो?
मैले पनि त्यही भन्न खोजेको। मंसिरसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ। मंसिरमा चुनाव गर्न पनि बाहिर भएका दललाई त मनाउनुपर्यो नि। यिनीहरूलाई पनि संयन्त्रमा ल्याउँदा के हुन्छ? किन चार दलको सिन्डिकेटमात्र बनाउने?
उहाँहरू आउन पनि राजी हुनुपर्यो नि?
कुरा गर्नुपर्यो नि। उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
तपाईँको कुरा भएको छ?
अब भएको छ भन्ने ठान्नूस्, भएको छैन नभन्ठान्नूस्। उहाँहरु आउनुहुन्छ।
तपाईँको उहाँहरूसँग कुराकानी भएको छ? पारदर्शी हुनुस् न।
आउनुहुन्छ, उहाँहरू संयन्त्रमा राख्नुभयो भने। काम त नेताहरुले गर्ने हो नि।
संयन्त्रमात्र खोज्नुभएको हो त उहाँहरुले?
हाम्रो पनि 'सेयर' होस् भन्ने हो नि उहाँहरूले खोजेको त। त्योचाहिँ नदिने, अनि गाह्रो हुन्छ नि त। संविधान सभाको चुनाव हो।
एउटा गाह्रो कुरा के छ भने नि चुनावको विपक्षमा रहेका, खुट्टा भाँच्छु भन्ने, आगो लाउँछु भन्ने दलहरूलाई ज्यु, ज्यु गर्दै लिएर आउने हो भने त नेपालमा यस्ता समूह धेरै छन् त?
मधेसमा भएन? गिरिजाबाबुले के गर्नुभयो? हामीले त 'नोमिनेसन फाइल' गरिसकेका थियौँ। उहाँले मधेसी मोर्चालाई मौका दिनुभयो। सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ भनेरै त्यो दिइएको थियो नि।
द्वन्द्व समाधान गर्न जेसुकै पनि गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता?
गर्नुपर्छ होइन, गर्नुभयो उहाँले। हामीलाई, काँग्रेसलाई नोक्सान गर्यो त्यसले। हामीले हामी पनि फिर्ता लिउँ अनि फेरि नोमिनेसन हालौँ भनेर। तर, त्यो भएन। हाम्रो जस्ताको तस्तै रह्यो। मधेसी मोर्चाको मात्रै बेग्लै दिन नोमिनेसन भरियो। गिरिजाबाबुका अनुयायीहरुले यो कुरा सिक्नुपर्यो् कि परेन, उहाँबाट?
अहिलेको राजनीतिमा गिरिजाबाबुको अनुयायी पनि छन् र?
हैन। चुनाव गर्ने हो भने सिक्नु त पर्यो नि प्रचण्डजीहरुले।

यो जुन चुनाव हुन गइरहेको छ, सबै शहरी क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरु के भन्छन् भने 'इन्टर्नल फ्याक्टरले भन्दा बढी चुनावलाई एक्सटर्नल फ्याक्टरले पुस गरिरहेको छ' तपाईँलाई त्यो लाग्छ?
किन त्यो देखिँदैन? म त सरासर देखिरहेको छु। विचित्र भएको छ यो देश। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष बन्नुभयो। अनि उहाँले शपथ ग्रहण नगर्दै विदेशीहरुको बधाईको ओइरो लाग्यो। त्यही बेला नेपालमा केही राजनीतिक दलहरु हामीलाई यो स्वीकार्य छैन भनेर नेपाल बन्द गर्छन्। यो सबै छ नि त। विदेशीहरुको संलग्नता यसमा पक्कै छ। नत्र त आउँदैन थियो नि यसरी। गिरिजाबाबुले आन्दोलनपछि सरकार प्रमुख हुँदा पनि यस्तो बधाई पाउनुभएको थिएन।

काँग्रेसका केही नेताले त शान्ति प्रक्रिया पनि 'एक्सटर्नल फोर्स' ले अगाडि लिएर आइदिएका हुन् भन्छन्? के पत्याउनु, के नपत्याउनु?
त्यो त, जगजाहेर नै भइसक्यो नि। सबैलाई थाहा छ- बाह्र बुँदे दिल्लीमै भएको हो। भारतको 'गुडविल' थियो।

प्रेसर थियो कि गुडविल थियो?
प्रेसर भन्दिन, गुडविल थियो।

नयाँ परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्ला त? असारमा चुनाव हुन नसके पनि मंसिरमा चुनाव कसरी होला?
वास्तवमा चार दलका शीर्ष नेताहरुले चुनावबाट मुलुकलाई निकास दिन खोजेको हो भने उहाँहरुले बाहिर भएका शक्तिलाई सहभागी गराउन सक्नुपर्यो। त्यो गर्नका लागि मेरो नजरमा खिलराज रेग्मीजीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनैपर्छ। त्यो नभइकन उहाँहरु मान्ने पक्षमा म देख्दिन।

चुनाव गराएर फेरि प्रधान न्यायाधीश हुने सपना उहाँले नदेखे भयो?
देख्नुहुँदैन।
चुनाव त भइहाल्छ। जसरी पनि भइहाल्छ। तपाईँले भन्नुभयो एक्सटर्नल फोर्सहरु यसरी लागेका छन् भनेर। उनीहरु लागेपछि त चुनाव होला नि?
अब एक्सटर्नल फोर्स लागेर चुनाव गराए भने परिणाम जे भए पनि त्यो नेपालका लागि सुखद् भने हुँदैन। उहाँहरुको गुडविलमात्र भयो भने सुखद् हुन्छ। प्रेसरबाट हुने भए सुखद् हुँदैन नेपालका लागि।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाकै लागि पनि धेरै काम गर्नुभयो तपाईँले भारतसँग मिलेर। अहिले पनि अपडेट हुनुहुन्छ। तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ यो सबै कुरालाई?
अहिले हेर्नुस्, भारतमात्र यसमा लागेको छैन। युरोपियन र अमेरिकीहरु पनि त्यत्तिकै लागेका छन्।सबै लागेका छन्। सबै एक्सटर्नल फोर्सहरु चुनावबाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर लागेका छन्। मैले बुझ्न नसकेको के भने प्रचण्डजीले सुशील कोइरालालाई हामीले विदेशी चलखेलका कारण बनाउन सकेनौँ भन्नुभयो। यो महाधिवेशनमै भनेको कुरा हो। त्यही महाधिवेशनमा उहाँले बहालवाला प्रधान न्यायाधीशचाहिँ प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, पास गराउनुभएको छ। त्यहीँ उहाँले नेपालको विवादित भूमिचाहिँ जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, जुन पास भएन। यसले कतै कतै केही देखाइरहेको छ। यो यही हो भनेर मैले भन्नुभन्दा पनि भविष्यले बताउनेछ। हामीसँग उपाय थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन। मेरो, हाम्रा नेताहरुसँगको फरक मत यही हो।

के हो त तपाईँको उपाय?
खिलराजजीलाई नै बनाउनु थियो भने उहाँलाई आउनूस् प्रधानमन्त्री बन्नूस् तर प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनूस् भन्न सकिन्थ्यो नि। व्यक्ति नै चाहिएको भए पनि। मान्नुहुन्थ्यो भने आउनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। नत्र प्रधान न्यायाधीश भएर बस्नुहुन्थ्यो। विवादमा त तानिनुहुँदैन थियो नि। साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने 'व्यवस्थापिका छैन, त्यसैले कार्यपालिका, न्यायपालिका मिलेर जानुपर्छ। म भन्छु- 'व्यवस्थापिका नभएको बेलामा त न्यायपालिका झन् मजबुत हुनुपर्छ।' यो गलत भयो।

खिलराजजीले त छोडिहाल्नुभयो नि। उहाँको कामु तोकिसकियो नि?
हैन। एउटा कुरा मानिलिनूस्, असारमा चुनाव भयो भने खिलराजजी त जानुहुन्छ फेरि आफ्नो ठाउँमा प्रधान न्यायाधीश भइकन। त्यो बेलासम्म राजनीतिक दलहरुसँग गरेको लबिङले न्यायपालिकामा असर गर्छ कि गर्दैन? नेपाल जस्तो मुलुकमा त त्यसले भयानकरूपले असर गर्छ नि।

डाक्टरी पढेको मान्छे तपाईँ त वकिलहरुले जस्तो कुरा गरिरहनुभएको छ। (हाहा...)
वकिलसँग संगत पनि खासै छैन मेरो। शक्ति पृथकीकरण अलि अलि पढेकाले मात्र हो।

डाक्टरसाप यी जटिलताका बाबजुद चुनाव हुन्छ हैन त?
असारमा हुँदैन। मंसिरमा एउटा फेज आउन सक्छ। नत्र चैत जान्छ। त्यो बेलासम्म छिन्नभिन्न हुने खतरा पनि छ। किनभने यो कर्मचारीहरुले चलाएको सरकार हो।

सबै एक सय एक जानिफकार सचिवहरु छन् नि?
जानिफकार हुनुहुन्छ। सबै जना सामर्थ्य भएकै हुनुहुन्छ। कुनै शंका छैन। त्यो उहाँहरु सचिव हुँदाको कुरा हो । अहिले उहाँहरु सचिव त होइन नि। उहाँहरु मन्त्री हुनुभएको छ। यसमा क्षमता जाँच हुन त बाँकी नै छ नि। अहिलेको परिस्थितिसँग ट्याकल गर्न उहाँहरुलाई कठिन छ।
भनेपछि असारमा हुन सक्दैन?
सक्दैन।
निर्वाचन आयोग त तयार छ त?
मैले हिजोमात्र निलकण्ठजीको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ।
उहाँ किन असारमै/जेठमै गराइदिन्छु भन्नुहुन्छ त?
चुनाव भनेको ब्यालेट बक्स र ब्यालेट पेपर मात्रले त हुँदैन नि। त्यो त अधिनायकवादीहरुले गर्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त गरेका थिए नि। सक्सेस भएन नि त। पार्टिसिपेसन हुनुपर्योन नि।
सबै कुरा मिल्यो रे ल। चुनाव भयो। तपाईँले आफ्नो पार्टीको फ्युचर के देख्नुभएको छ?
काँग्रेसको सिट संख्याको कुरा गर्ने हो भने हामीले पहिलेको निर्वाचन भन्दा राम्रो अवश्य नै गर्छौँ। तर्क छ- यसपटक हामी गाउँ गाउँ गइरहेका छौँ। धेरै साथीहरु जानुभएको छ। त्यो बेलामा हामी गाउँ जाने अवस्था नै थिएन। सदरमुकाममै बसेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो बेला। हामीले अहिले केही महिनादेखि जुन किसिमको जागरण सभाहरु ग्रिरहेका छौँ। त्यसले केही मात्रामा भए पनि आशाको सानो किरण जगाएको छ। तर, हामीले बहुमत ल्याउँछौँ कि ल्याउँदैनौँ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन।
तपाईँहरुको पार्टीका नेतात्रयको आपसमै कुरा मिल्दैन। पोखरामा अस्ति त्यस्तै देखियो। मञ्चमै कुरा बाझिएको थियो। यस्तो अवस्थामा के हुन सक्छ र?
तपाईँले भनेको कुरा ठीक हो। गाह्रो छ। तर हामी पहिलाको चुनावभन्दा अवश्य नै राम्रो नतिजा ल्याउँछौँ।
पार्टीका विषयमा उहाँले धेरै गलत निर्णय लिनुभयो, हैन?
गलत पनि होइन। समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ।
यसरी भनौँ न त। नयाँ जमानामा नयाँ घरहरु बनेका छन्। काँग्रेस त्यही पुरानो घर जस्तो हो। तर, यसो रंगरोगन गरेर यो नयाँ डिजाइनको हो भनेर झुक्याउन खोजिरहेका छन् नेताहरुले।
त्यही भनौँ। नयाँ सोच आइसक्यो युवा पुस्तामा। तिनीहरुलाई पनि समेट्नु त पर्योह नि।
तपाईँहरु खाली माओवादीले ल्याएको एजेन्डा बोकेर हिँड्नुहुन्छ। अनि माओवादीलाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यो त माओवादीको सफलता हो नि?
माओवादीको सफलता हो कि विफलता, त्यो त भविष्यले देखाउँछ।
अहिले हेर्दा त प्रचण्डले जे प्रस्ताव गर्छन्, दुई चार दिन नाई नाई गर्छन्। अनि होमा हो मिलाउँछन्। त्यही देखिएको छ नि?
त्यो होइन। कुनै पनि राजनेताले ल्याएको इस्यु भविष्यसम्म रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा ठूलो हो। यदि भोलि असार र मंसिर दुवैमा चुनाव हुन सकेन भने प्रचण्डको प्रस्तावको के हविगत हुन्छ? त्यसबारे पनि त सोच्नुपर्योक नि। इस्यु ल्याएरमात्र त हुँदैन। सार्थक पनि त हुनुपर्छ। कति गाह्रो छ हेर्नूस्। असारमा चुनाव गर्ने भनेको छ। भएन भने के हुन्छ थाहा छैन। राष्ट्रपतिजीले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अन्तरिम संविधान नै नभएको अवस्था छ। संविधान नै छैन भने पनि हुन्छ। मंसिर पुगेर पनि चुनाव भएन भने प्रचण्डजीले ल्याउनुभएको इस्यु त फेल हुन्छ। जनता हो सबैभन्दा ठूलो इस्यु। मंसिरमा पनि नभएपछि यही राजनीतिक पार्टीहरुले खिलराजजीको राजीनामा माग्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? काँग्रेसका नेताहरुले जेसुकै भने पनि एउटा कुरा मान्नूस्, यो हाम्रो एजेण्डा भने होइन। अरु नै कसैको हो।