Thursday 27 Chaitra, 2076 | April 08, 2020
Menu

नागरिक शनिबार

मान गुमाइरहेका प्रतिष्ठान

  • १५ चैत्र, २०७०
  • आभास
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
मान गुमाइरहेका प्रतिष्ठान
विधागत उन्नतिका निम्ति एउटा प्रतिष्ठान पर्याप्त भएन भन्ने आवाज २०४६ सालको परिवर्तनसँगै उठेको हो। त्यसैले उतिबेलैदेखि विधागत विशेषताअनुसार प्रतिष्ठान बनाउने प्रयत्न सुरु भयो। तर गणतन्त्र ल्याइएपछि मात्र त्यस आवाजले मूर्तरूप लियो।
विधागत निकटताका आधारमा प्रतिष्ठान तीनवटा बने। राम्रै भयो। गठन प्रक्रियामा केही विवादास्पद चरण पार भए। विवादका चरणलाई हामीले कतै क्रान्तिकारी कदम भनिदियौं, कतै अपरिपक्वता। २०४६ सालताका नै प्रतिष्ठानका विषयमा कुरा उठ्दा, मलाई चाहिँ हाम्रोमा विषयगत प्रतिष्ठानहरू गठन गर्ने समय नै नआइसकेको भन्ने लाग्थ्यो। मलाई त्यस्तो लाग्न प्रेरित गर्नेमा मनोगत कारणभन्दा वस्तुगत कारण नै प्रमुख थिए। किनभने म र मेरो पुस्ता हुर्किएिको कालखण्ड पञ्चायतको पछिल्लो कालखण्ड थियो, जहाँ चाकरी चाप्लुसी नै योग्यता मापनको पहिलो खुड्किलो हुने गर्थ्यो। त्यसयता देशले ठूलो राजनैतिक फड्को मारिसक्यो। उतिबेला प्रतिष्ठान बनाउने बेलै नआएको ठान्ने मै पनि संयोगवश एउटा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बनेर समेत बाहिरिइसकेँ। आफ्नो कार्यकाल नै पूरा नगरी आफू बाहिरिनुका पछाडि मनोगतभन्दा वस्तुगत कारण नै प्रमुख रह्यो भन्छु म।
लाग्छ, नयाँ प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्दादेखि नै कतिपय सैद्धान्तिक त्रुटि भए। ती त्रुटिले यस क्षेत्रको मान बढाउनुको साटो घटाउने कुरामै मद्दत गरे। त्यसैले हालका प्रतिष्ठान सराप भोग्न बाध्य छन्। राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण गर्लान् र देशलाई भावनात्मक रूपले एकताबद्ध बनाऊलान् भन्ने आश गरेका प्रतिष्ठानहरूको प्रतिष्ठा यसरी स्खलित हुनु राम्रो होइन। यिनीहरूको प्रथम कार्यकाल पूरा हुँदै गरेको अवस्थामा विगतका त्रुटिहरूको मूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ। यसले मान गुमाइरहेका प्रतिष्ठानहरूको इज्जत बढाउन नै मद्दत पुग्नेछ।

ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा त्रुटि

प्रतिष्ठानको ऐन निर्माण गर्दा कतिपय कुरामा विवादास्पद भाष्य प्रयोग भएका छन्। ऐनका अनेकौं ठाउँमा काइते र दुई अर्थे भाषा प्रयोग भएको छ। उसो त ऐनको भाषा नै त्यस्तै हुनुपर्ने हो कि? थाहा छैन। ऐनलाई व्याख्यात्मक बनाउन त्यसो गरिएको होला सायद। तर त्यसले अनावश्यक विवाद उत्पन्न गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रेरणा मिल्यो। त्यस्तो प्रवृत्तिले काममा र सृजनामाभन्दा मुद्दा मामिलामा रमाइलो मान्ने गर्छ। गर्योई। प्रारम्भिक कार्यकालमै दुईवटा प्रतिष्ठानले भोगेका अदालती मुद्दाले केही सकारात्मक नजीर त कायम गरे। तर ती मुद्दाले प्रतिष्ठानको मान गिराउनमा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरे भन्ने लाग्छ। यो त प्रत्यक्ष र बाहिर देखिएको एउटा सामान्य उदाहरण भयो। ऐनमा रहेका तर बाहिर नदेखिएका कुराले प्रतिष्ठानहरू झन् धेरै प्रभावित भइरहेका छन्। प्राज्ञहरूको सुविधाका सम्बन्धमा पनि ऐनमा विवादास्पद वाक्यांश समेटिए। कार्यकारिणी अधिकार पाएका परिषद् सदस्यले पूर्णकालीन समय व्यतित गर्ने भएकाले तलब खाने नै भए। त्यो स्वभाविक पनि ठहरिने भयो। तर सभासद्हरूले मिटिङ–भत्ताबाहेक थप सुविधा नपाउने परम्परा थियो, त्यो नै कायम भयो। त्यसले सभाका सदस्यमा असन्तुष्टि पैदा गरायो। यता ऐनले चाहिँ प्रस्ट नखुल्ने गरीको भाषामा– ‘सभाका सदस्यहरूको सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ' भनिदियो। सुविधा लिने मोह कसलाई हुँदैन? ऐनको त्यही अस्पष्टताले आफ्नो सुविधाअनुरूपको व्याख्या भेट्यो। ‘स्वनामधन्य' प्राज्ञहरूलाई आफ्नो सुविधा आफैं तोक्नमा बढी क्रियाशील हुने अवस्था आइपर्यो । सुविधाको लोभले नै ‘स्वशासित' संस्थाको आधार कमजोर बनाउने प्रवृत्ति विकास भयो। पदाधिकारीहरूमा पनि निजी स्वार्थ र विवशताबीच रहेर निर्णय गर्ने गराउने प्रवृत्ति विकास भयो। ऐनले स्वशासित भने पनि राज्यको अनुदानले चलेका प्रतिष्ठानहरू व्यवहारमा अंकुशित भइरहेकै अवस्था हो। सम्पर्क मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सुविधाका सम्बन्धमा आफू बच्ने उपायमात्र अवलम्बन गरे। अस्पष्टताको शृंखला कायमै रह्यो। त्यसले एउटा संगठन चलाउन अत्यावश्यक दस्तावेज– नियमावलीको कार्यान्वयनलाई समेत अनिर्णयको सिकार बनायो। नियमावली यद्यपि पेन्डुलम बनेका, अथवा बनाइएका अवस्थामै छन्। त्यसखाले प्रवृत्तिले नियमावली प्रभावित हुनु एउटा कुरा, अर्को कुरा एउटै संस्थामा रहेका सदस्यहरूमा दुई खेमाको मानसिकता उत्पन्न गरायो। मानिलिऊँ, पदाधिकारी सत्तापक्ष हुन् र सभाका बाँकी सदस्य प्रतिपक्ष। यसरी तलब खाने र नखानेबीचको गलफतिले आन्तरिक अराजकतालाई झन्–झन् मलजल गर्योद। वैचारिकता पनि कता हो कता? भर्सेलामा पर्योक। प्रतिष्ठानको मूल कर्म र धर्म के हुनुपर्ने हो? त्यो नै छायाँमा पर्योब। तलब खाने र नखाने संगठनात्मक संरचना परिवर्तन नगरेसम्म यस्तो फेरि पनि भइरहन्छ भन्ने लाग्छ। 

त्यस्तै, ऐनमा स्पष्ट लेखिएका बुँदाको कार्यान्वयनमा पनि बेवास्ता भयो। तीनवटै प्रतिष्ठान समान हैसियतका हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्थ्यो तर त्यो मान्यतालाई आरम्भमै खण्डित गर्ने काम पनि भयो। ऐनको अन्तिम मस्यौदामा ‘भाषा तथा साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान' रहेको नाम समेत परिवर्तन भयो भन्ने गुनासो मस्यौदा समितिमा रहेकै विज्ञहरू गर्ने गर्छन्। त्यसले कमलादीमा रहेको ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान' माउ र ‘संगीत तथा नाट्य' र ‘ललितकला'चाहिँ बाच्छा प्रतिष्ठानजस्ता देखिए। हुन त नामले नै त गर्ने केही होइन र पनि ऐनलाई सिधै प्रभावित पार्न सक्ने त्यो प्रवृत्तिले ऐनमा उल्लेखित दूरदर्शी धारालाई समेत निष्प्रभावी बनाउने भूमिका खेल्यो। त्यस प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा पीडित भने संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्न पुग्यो। त्यो प्रतिष्ठान आफ्नो नामको चरित्रविपरीतको अति सामान्य घरका कोठामा थन्कन पुग्यो। ऐनको एउटा बुँदामा– ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण, धन लगायतका अधिकार तथा दायित्वहरू नेपाल सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहने गरी तोक्नेछ।' भन्ने उल्लेख गरी, कुनै प्रतिष्ठान पनि टुहुरो र सुकुम्बासी नबनोस् भन्ने अत्यन्त दूरदर्शी सोच अपनाइएको रहेछ। तर ऐनको त्यो बुँदा त्यत्तिकै निष्काम बन्न पुग्यो, या पुगाइयो? थाहा भएन। अब भविष्यमा पनि सो बुँदा कार्यान्वयन हुने हो होइन? थाहा छैन। पदमै छँदा संगीत तथा नाट्यतर्फबाट यो कुरा उठाउँदा यस पंक्तिकारले अनेकौं तर्कहरू सुनेको छ। तिनमा केही सकारात्मक पनि छन्। तर अधिकांशतर्क भने संकीर्ण र एकलकाँटे सोचबाट प्रेरित। जस्तै– ‘काठमाडांैको केन्द्रमा रहेको यस स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यसलाई अंशवण्डा गरेर टुक्र्याउनहुन्न।' कुरा राम्रै हो। तर त्यो तर्कले ऐनलाई पालना नगर्न प्रेरित गरेको पनि यथार्थ हो। मैले त्यस अवस्थामा एकखेप तर्क गरेथँे– ‘अंशवण्डा होइन, व्यवस्थापकीय संयोजनमात्र गरे पुग्छ। प्रेक्षालय भएको प्रज्ञाभवन पञ्चायतजत्तिकै पुरानो हो। अब त जीर्ण पनि भइसक्यो। फेरि त्यसमा त अधिकांश लोकतन्त्रवादीले अत्यधिक आलोचना गर्ने राजा महेन्द्रकै छायाँ पनि त अल्भि्करहेकै हुँदो हो! सामन्ती राजाकै सोचले बनेको प्रतिष्ठान न हो! त्यसैले त्यो भवनको ठाउँमा भव्य पन्„तले एउटा नयाँ भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरौं न! अत्याधुनिक र सबै कुराले सम्पन्न भवनमा त्रिमूर्तिजस्तो गरेर तीनवटै प्रतिष्ठानहरूलाई प्रतिष्ठापित गर्न सकिन्न र?' मेरो तर्क सुनिसकेपछि एकजना साहित्यिक प्राज्ञको पारो निकै तातेछ। उनले कुर्लंदै भने– ‘लौ हेरौं त सरकारले कमलादीको जग्गा भागवण्डा गरोस् त! देशमा आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याइन्छ!' धन्न सरकारले ऐनको त्यो बुँदा अझै पनि लागु गरेको छैन र हामी अर्को एउटा सम्भावित आन्दोलनको आँधीबेहेरीबाट बँचिरहेका छौं! मैले त्यतिखेर गरेको तर्क भने सही नै थियो भन्नेमा म अहिले पनि विश्वस्त छु। यदी कमलादीकै जमिनलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने तीनवटै प्रतिष्ठानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय पनि अन्त खोज्नु पर्दैनथ्यो भन्ने लाग्छ। तर पहिला राज्यले ऐनमा रहेका कमजोरीलाई सच्याउने र समस्या समाधान गर्ने बुँदालाई लागु गर्ने जाँगर देखाउन सक्नुपर्छ। ऐन सच्याउने अधिकार बोकेको जननिर्वाचित संस्था बनेकै छ। त्यसतर्फ ध्यान गए राम्रो। अन्यथा निकट भविष्यमै कमलादीको कम्पाउण्ड वरिपरि भाडाका सटरहरू निर्माण हुनेछन् र प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठालाई कमिसनतन्त्रले घेर्ने क्रम झन् तीव्र हुनेछ।

पूर्वाधारमा बेवास्ता

कुनै पनि संस्था स्थापना गर्दा त्यसको पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ। स्थापना हुन लागेको संस्थाको चरित्रअनुरूप त्यसको भौतिक संरचना तयार हुनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन संस्था कसरी सञ्चालित हुने? त्यसको पहिलो चरणको गुरुयोजनासमेत बन्नुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यस्तो भएन। विनापूर्वाधार प्राज्ञका नाममात्र छनोट गरिए। प्रतिष्ठान तयार भइगयो। राजनैतिक नेतृत्वलाई लामो समयसम्म गठनै हुन नसकेको प्रतिष्ठान गठन गर्न हतार थियो। जस लिन हतार थियो। त्यही हतारले गर्दा गणतन्त्रपछिको पहिलो गठन प्रक्रियाले त अदालती हार नै खेप्यो। दोस्रो गठन प्रक्रिया केही सुधारात्मक बन्न खोज्यो। तर त्यतिबेला पनि स्थापित नामहरूको छाता खोज्नमा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित रह्यो। पूर्वाधारको तयारीमा एकथोपा ध्यान गएन। कवि, कलाकारहरू व्यवस्थापनमा कमजोर हुन्छन्। यो सर्वमान्य यथार्थ हो। तिनबाट ठूलो व्यवस्थापनको आश गर्नु हुन्न थियो। तर संस्था नै तिनकै जिम्मामा आइपर्योय। तिनले संस्थालाई लामो समयसम्म चलाउने विधि सिकेका थिएनन्। जान्ने कुरै भएन। आफूले जानेजस्तो गरी चलाउने प्रयास गरे। तिनमध्ये कसले कसरी कार्यसञ्चालन गरे त्यो मूल्यांकनको पाटो भने छुट्टै छ। तर तिनले जे जसरी आफूले जानेको गरे त्यसमा जसभन्दा अपजस नै धेर व्यहोरे। व्यहोरिरहेका छन्। एकखेप त्यो अपजसको भारी बोकिसकेको म तिनलाई सराप्ने पक्षमा छैन। आफ्नो अनुभवबाट यति नै भन्छु– फेरि पनि पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरेर मान्छेमात्र भर्ना गर्ने हो भने, अर्को र फेरि अर्को हुँदै कैयौं स्वनामधन्य प्राज्ञहरूको कार्यकाल पनि अभिशप्त बन्न विवशमात्र हुनेछ। 

कोटामा खुम्चिएको प्राज्ञिकता

प्राज्ञ बनाइने होइन, प्रतिभाले बनिने व्यक्तित्व विकासको प्रक्रिया हो। तर यहाँ त प्राज्ञ पनि बनाइने विषय भयो। कोटा र भागवण्डाले त्यसलाई झन् तीव्रता प्रदान गर्योि। विकसित समाज र राज्यतिर हेर्योय भने, व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभाले प्रज्ञा आर्जन गर्छ। समाजले त्यो प्राज्ञबाट आफ्नो समाज समुन्नत बनेको अनुभूति गर्छ। सिंगो समाजले गुनी प्राज्ञिकतालाई आदर गर्छ। सम्मान गर्छ। राज्यले सामाजिक आदर र सम्मान प्राप्त तिनै प्राज्ञिक व्याक्तित्वलाई अनुमोदनसम्म गरिदिन्छ। तर हाम्रोमा त्यस्तो दिन आइपुगेको छैन। अधिकांश समयमा हाम्रोमा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो परिधिमा रहेको कार्यकर्तालाई धेरै बौद्धिक देख्छ। सिंगो समाज भने त्यो बौद्धिकजनको प्रज्ञासित अनभिज्ञ पनि हुन सक्छ। तर पार्टीहरूलाई उसले गुन लगाएको हुन सक्छ। पार्टीलाई गुन लगाउन नसकेको भए नेताको ढोकासम्म ढक्ढक्याउने बौद्धिकता त पक्कै प्रदर्शन गरेको हुनसक्छ। अझ हाम्रो गणतान्त्रिक चेतले त प्रज्ञालाई लिंग, जात र थरको कोटामा समेत बाँडेको छ। प्रतिभा र प्रज्ञाको लिंग र जात छुट्याउनु कत्तिको उपयुक्त हो? थाहा छैन। मलाई त लाग्छ प्रतिभा र प्रज्ञाले लिंग, जात, थर रोजेर जन्मन्न। प्रज्ञा जुन लिंग, जात र थरको व्यक्तित्वमा जागे पनि तिनलाई राज्यले विनाभेदभाव अनुमोदन गर्न सक्नुपर्छ। कोटा प्रक्रियाले पिछडिएका लिंग, जात, वर्ग र थरका प्रतिभाको प्राज्ञिक उन्नतिलाई झन् कुण्ठित बनाउछ। विकसित होइन। त्यसैले त्यहाँ पुग्ने नपुग्ने हामी सबैले के बुझ्न जरूरी छ भने– कोटामा आधारित यो प्रक्रियाले हाम्रो प्रज्ञाको घेरालाई खुम्च्याएको छ।

अब के त?

प्रतिष्ठानहरूको प्रथम कार्यकाल पूरा भइरहेको छ। त्यहाँ नपुगेकाहरू पुग्नलाई आतुर र पुगेर टिकेकाहरू अझै त्यहीँ रहिरहन प्रयत्नशील होलान्। नेताका ढोका ढक्ढक्याउने क्रमले तीव्रता पाएको होला। त्यसलाई अस्वाभाविक ठान्नु पनि हुन्न। कोही न कोहीले ती पदहरू पुनः सम्हाल्ने नै हो। पहुँच हुनेले सम्हाल्छन्। पदमा पुग्छन् र अलिअलि जानेको गर्छन्। नियमित तलब खान्छन्। र अझ तलबभन्दा धेरै गाली पनि खान्छन्। तर विगतमा भए, गरेका कमजोरीबाट सिकेर नयाँ प्रक्रिया अपनाइयो भनेचाहिँ राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण गर्न सक्ने समूहिक प्रयत्नको आरम्भ पनि हुन सक्छ। त्यसका निम्ति प्रक्रियाको मात्र होइन, प्रतिष्ठानहरूकै पुनरसंरचना गर्नु जरुरी देखिन्छ। राज्यकै पुनर्संरचनाको भाका घन्किरहेको बेला एउटा सामान्य संस्थाको पुनर्संरचना गर्न सकिन्न भने कुरा त बेग्लै हो।
लेखक ‘नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान'का पूर्व सदस्य सचिव हुन्।
नयाँ ढंगले सोचौं

नयाँ ढंगले सोचौं

पर्सा मासियानीमा २०१३ सालमा जन्मिएकी उर्मिला अर्यालको राजनीतिक यात्रा चार दशकभन्दा लामो छ। २०२८ सालमा नेकपा चौम (चौथो महाधिवेशन) मा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिमा होमिएकी उनी २०३५ सालमा चौमकै पर्सा जिल्ला...

लौ आयो मोन्सान्टो मकै

मकै नेपालमा कहिले भित्रियो त्यसको आधिकारिक जानकारी छैन। त्यसको खोज पनि भएको देखिँदैन। निश्चय नै आदिकवि भानुभक्तले मकैको छेलोखेलो भोगेको हुनुपर्छ। वहाँको कविताले त्यस्तै बोल्छ :असल् मुग्रेकेरा, कि त महि...

गजबका किट्स

गजबका किट्स

तिमीले पजल खेलेका छौं? घरमा नभए स्कुलमा खेलको हुनुपर्छ। पजल खेल्न खुब मज्जा हुन्छ है। आफुलाई मनपर्ने कार्टुन पात्र वा फिल्मको पजल खेल्न पाए त झन् मज्जा। अनि दिमागी कसरत...

झलमल्ल पुनहिल

झलमल्ल पुनहिल

कोही हिमालतिर क्यामेरा ताकिरहेका। कोही खुशीका आँसु चुहाइरहेका। पुनहिल (३,२१० मिटर) मा हरेक बिहान सूर्योदय र हिमाल हेर्नेहरुको मेलै लाग्छ। त्यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, हिमचुली, गंगापूर्ण र माछापुच्छे्र लगायत हिमाल देखिन्छ।

दुई–दुई

एक रात। हालसालैको रात। म मस्त निद्रामा थिएँ। अचानक घरबाहिर कोही सुँक्कसुँक्क रोइरहेको आवाज आयो। आवाज क्रमशः तीव्र हुँदै गएपछि निदाउन सक्ने स्थिति रहेन। म घरबाहिर आएँ। गेट खोलेँ। आवाज...

सेवाग्राहीलाई अल्झाउँछ थाना

म्यानपावरले ठग्यो भन्दै सर्लाहीका यादव थरका एक युवकले मंसिर २५ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा उजुरी दिए। उजुरी दर्ता भयो तर कागजपत्र नपुगेको भन्दै कारबाही अघि बढेन। उजुरीकर्तालाई आलटाले जवाफ...

भोटभन्दा चन्दा माग्ने धेरै

भोटभन्दा चन्दा माग्ने धेरै

'धेरै जना मंसिर ४ को प्रतीक्षामा व्यग्र छन्, मलाई कहिले सकिएला जस्तो भइसक्यो,' व्यवसायी प्रदीपकुमार श्रेष्ठ चन्दा माग्नेले हैरान बनाएपछि यस्तो बताउन थालेका छन्। उनीकहाँ भोट माग्ने भन्दा पैसा माग्ने...

भुटानमा मर्दै नेपाली भाषा

भुटानमा मर्दै नेपाली भाषा

नयाँ दिल्ली (भारत)– बिजनेस भुटान साप्ताहिककी संवाददाता अलका कटुवाल नेपाली भाषा बुझ्न त बुझ्छिन, तर उनको लवज नेपाली नै हो भनेर खुट्याउन एकछिन समय लाग्छ। शब्दपिच्छे भुटानी राष्ट्रिय भाषा जोङ्खाको...