Friday 23 Shrawn, 2077 | August 07, 2020
Menu

विचार

रघुनाथ लामिछाने

रघुनाथ लामिछाने

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

निःशुल्क औषधीको महँगो चुनौती

  • विचार
अघिल्लो वर्ष सुर्खेतभर 'कोटि्रम पी' अभाव भयो। तर पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग चूपचाप बस्नुको विकल्प थिएन। पहिलो चौमासिक निकाशा तलवभत्ताका लागिमात्र आएको थियो। त्यसबाट किन्न सक्ने कुरै भएन। दोस्रो चौमासिक निकाशा बल्ल माघ अन्तिममा आयो, जुन मङि्सरमै हुनुपर्थ्यो।

कठै एसएलसी!

  • विचार
तपाईँको सेवा कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने जिज्ञासामा अछामको बाह्रबिसमा भेटिएकी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले भनेकी थिइन्– हेर्नुस्, यहाँ मैले के सल्लाह दिन्छु, त्यो ठीक हो कि होइन, त्यसअनुसार गर्नुपर्छ कि पर्दैनसँग कसैलाई चासो नै छैन।

‘अर्गानिक सीमान्तकृत’

  • विचार
अहिले राजनीति गर्ने धेरैको मुखमा एउटा थेगो नै झुण्डिएको छ– महिला, दलित, जनजाति, आदिबासी, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग। खासगरी राज्यबाट ठगिएका वा विशेष अधिकार पाउनुपर्नेमा वकालत गर्दा यी सबैलाई एकै ठाउँमा गोलमाल पारेर भन्ने गरिन्छ। 

जातीय भेदभावको उपचार

  • विचार
ई. १८५० मा बेलायत भ्रमण गरेपछि प्रधान मन्त्री जङ्गबहादुर राणाले कसैको सल्लाहअनुसार फेवातालको पानी पम्पबाट तानेर पोखरा उपत्यकामा सिँचाइ गर्ने र उत्पादन बढाउने योजना अघि सारे।

किन रोक्ने सम्बन्धन?

  • विचार
नेपालमा विक्रम संवत् २०४८ मा बल्ल राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बन्यो। जतिखेर नेपालको जनसङ्ख्या १ करोड ८४ लाख ९१ हजार थियो। अहिले २०७० साल। जनसङ्ख्या बढेर २ करोड ६४ लाख ९४ हजार पुगेको छ। गजबको कुरा, जनसङ्ख्या झण्डै दोबर पुगे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना भने त्यही नीतिकै खटनपटनमा आधारित छ। अर्थात् गाविसस्तरमा हुने उपस्वास्थ्य चौकीको संरचनादेखि त्यहाँ उपलब्ध जनशक्ति र सुविधासमेत उही छ।

विकासको स्वाद

  • विचार
डोटीको मुडभरास्थित सार्की गाउँमा प्रायः सबैका घरमा शौचालय थिए। सबैजसो हली बस्ने यो बस्तीमा आफ्नै बलबुताबाट शौचालय बनेका हैनन्, एउटा संस्थाले बनाइदिएको हो। तर गोपाल सार्की भने शौचालयविहीन थिए किनकि उनीसँग बल्लतल्ल ठडिएको छाप्रोबाहेक शौचालय बनाउने जग्गै थिएन। त्यसैले अरुले बनाइदिन्छु भन्दा पनि उनले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाएनन्।


राजनीतिक मोन्सान्टो

  • विचार
टेलिभिजन खोल्यो कि पत्रिका पल्टायो, जताजतै रुवाबासी। मानौं, मुलुकमा ठूलै विपत्ति आइलागेको छ। तर एकैछिन धैर्य गर्नुपर्छ, थाहा भइहाल्छ– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् सभासद् बनाउँदा पार्टीले आफ्नो 'सही मूल्याङ्कन' गरेन। 'हुन त म कुनै पदका लागि राजनीतिमा लागेको हैन' भन्दै उनीहरु यही पद नपाएको पीडामा रोइरहेका छन् सबैसामु निर्लज्ज।


नहुनुपर्ने गन्थन

  • विचार
चुनाव संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभाका लागि– सबै मुख्य दलका घोषणापत्र यही भन्छ। सबै शीर्ष नेताहरु संविधान निर्माणकै जपतपमा ध्यान केन्द्रित भएको पनि बताउँछन्। तर बुझ्न सकिएको छैन किन अहिले राष्ट्रपति फेरबदलको बेमौसमी बाजा बजिरहेको छ? के संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रपति बाधक हुन? हो भने पुष्टि गर्नुपर्छ। हैन भने अहिले सबैको ध्यान अब संविधान सभालाई पूर्णता दिने र संविधान निर्माणका काम अघि बढाउने हुनुपर्छ। जहाँसम्म नयाँ जनादेश आएपछि राष्ट्रपति पनि नयाँ नै हुनुपर्ने तर्क छ, त्योबारे बहस चलाउँदै गरे हुन्छ तर अहिले 'कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर' भनेझैँ सम्पूर्ण काम थाँती राखेर राष्ट्रपतिकै पछि कुद्नु जरुरी छैन।


मतको सन्देश र 'ग्रान्ड डिजाइन'

  • विचार
संविधान सभाको निर्वाचन परिणाम करिब करिब छर्लङ्ग भइसकेको छ। 'यथास्थितिवादी' भनिएका दललाई जनताले बढी मत दिएका छन् भने स्वघोषित 'परिवर्तनकारी' दलचाहिँ प्रतिस्पर्धामै आउन सकेनन्।

'बहिष्कार' को तीर

  • विचार
अहिले संविधान सभा चुनाव बहिष्कारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सार्वजनिकरूपमै पटकपटक भनेका छन्– हामी चुनावमा भाग लिन चाहन्थ्यौँ तर एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आउन दिएनन्। त्यसैले वैद्य माओवादीको विरोधको केन्द्र प्रचण्ड माओवादी पार्टी ठानिनु स्वाभाविकै थियो। तर व्यवहार भने उल्टो देखापरिरहेको छ। बहिष्कारवादीहरुको तीर प्रचण्ड माओवादीतिर नभई नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलप्रति सोझै लक्षित छन्।
Subscribe to this RSS feed