Wednesday 19 Chaitra, 2076 | March 31, 2020
Menu

विचार

सम्पादकीय

सम्पादकीय

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

संयम र विवेकको खाँचो

  • विचार
लोकतन्त्रमा घुर्की र धम्कीको राजनीति अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन्छ। एनेकपा (माओवादी) यसको सबैभन्दा ठूलो भुक्तभोगी हो। तैपनि एमाओवादीका नेताले धम्की दिने र घुर्की देखाउने प्रवृत्ति त्यागेका छैनन्।

संयम र विवेकको खाँचो

  • विचार
लोकतन्त्रमा घुर्की र धम्कीको राजनीति अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन्छ। एनेकपा (माओवादी) यसको सबैभन्दा ठूलो भुक्तभोगी हो। तैपनि एमाओवादीका नेताले धम्की दिने र घुर्की देखाउने प्रवृत्ति त्यागेका छैनन्। 


संविधान सभाको पूर्णता

  • विचार
निर्वाचन भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि संविधान सभा / व्यवस्थापिका संसद्ले पूर्णता पाउन सकेन। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (३) खण्ड (ग) मा उल्लेख भएअनुसार 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य’को मनोनयन नभएकाले संविधान सभाले पूर्णता नपाएको हो। खण्ड (क) र (ख)मा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट सदस्य छानिने व्यवस्था छ।

संसदीय सुनुवाइको औचित्य

  • विचार
नेपालमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिपूर्व गरिने संसदीय सुनुवाइ ‘औपचारिकता’मा सीमित हुनपुगेको छ। नियुक्त हुने व्यक्तिलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पदप्रति जिम्मेवार बनाउन संसदीय सुनुवाइको प्रथा थालिएको हो।

पुल भत्कँदाको पीडा

  • विचार
सुनकोसीमा निर्माणाधीन पुलको केही भाग भत्किँदा यस वर्षको बर्खामा सजिलै नदी वारपार गर्न आइने आशामा रहेका स्थानीय बासिन्दा निराश भएकाछन्।

पाठेघरको व्यापार

  • विचार
सरकारले दिने अनुदान हात पार्नैका लागि एउटा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको शिविरमा आवश्यक नभए पनि महिलाको पाठेघर शल्यक्रिया गरेर फालिएको घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको बेथिति पुनः उजागर भएको छ।

खाद्य पदार्थको अनुगमन

  • विचार
देशमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी भएको सरकारी निकाय कार्यरत छ तर बजारमा भने खुलेयाम अस्वच्छ र स्तरहीन खाद्य वस्तु विक्री भइरहेको छ।

अफगान चुनावको सन्देश

  • विचार
अफगानिस्तानमा सम्पनन निर्वाचनमा शंका गरिएभन्दा धेरै कम हिंसा भयो भने अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै मत खस्यो। सामान्य अवस्थामा भए करिब ६० प्रतिशत मतदान खासै उल्लेख्य हुने थिएन। तर दशकौं रक्तरञ्जित गुहयुद्ध र विदेशी सेनाको कारबाही भोगेको मुलुकमा निर्वाचन बिथोल्न हिंसक लडाकु जमातले दिएको धम्कीलाई बेवास्ता गरेर मतदान केन्द्रमा पुग्नु र घन्टौ लाम लागेर मतदान गर्नु चानेचुने काम होइन।

कर्मचारीमाथि कारबाही

  • विचार
अर्को मुलुकमा स्थायी बसोवास र रोजगारीको अनुमति पाएका वा पाउने प्रक्रियामा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अग्रसरता सराहनीय छ।

अनुचित आक्रोश

  • विचार
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गर्ने न्यायालयको सामान्य निर्णयप्रति अस्वाभाविक र उत्तेजक आक्रोश व्यक्त गरेर माओवादी नेताहरूले विधिको शासनमा आक्रमण गरेका छन्। सत्य निरुपण आयोग नबन्दासम्म फौजदारी मुद्दामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनसक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप छ। 
Subscribe to this RSS feed