Thursday 22 Jestha, 2077 | June 03, 2020
Menu

विचार

सम्पादकीय

सम्पादकीय

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

औचित्यहीन समिति

  • विचार
'चार दलीय सिन्डिकेट’ भनिने उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति 'हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’क्लबमा परिणत भएको थियो। सहमति खोज्ने नाममा थुप्रै समय बर्बाद गरेका समितिका सदस्यले निर्वाचन कानुनमा रहेको विवाद टुंग्याउने जिम्मा अन्ततः सरकारलाई नै सुम्पनु पर्‍यो। समितिका सदस्यको मति पहिले नै सप्रेको भए सम्भवतः अहिलेसम्म निर्वाचनको तिथि घोषणा पनि भइसक्ने थियो। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलो गरेकामा सरकार र निर्वाचन आयोगको आलोचना गर्ने तर कानुन संशोधनगायतका विषयमा भने सहमति नगर्ने र सरकारलाई काम गर्न पनि नदिने प्रवृत्ति समितिका सदस्यले देखाइआएका थिए।

टेन्डरको छानबिन

  • विचार
सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक कारोबारमा धेरैजसो हुने अनियमिता र बदनियतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजनालाई पनि छाडेन। फलस्वरूप, परिचयपत्र छपाइसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामै अनियमितता भएको सन्देह गरी तालुक गृह मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन सुरु गर्नुपर्योर। कुनै निश्चित् कम्पनीमात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्र तयार गरिएको आरोप त्यस प्रक्रियामा भाग लिन इच्छुकहरूले लगाएपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो। 'मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको 'स्पेसिफिकेसन’ ( कार्यविवरण) र ग्लोबल टेन्डर सूचनामा प्रकाशित विवरणमा केही फरक’ भेटिएपछि छानबिन गर्नुपर्ने भएको रहेछ। छानबिनका क्रममा गृह मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियामा संलग्न अधिकृतलाई निलम्बनमा राखेको छ। अनियमितताको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले देखाएको तदारुकता सकारात्मक संकेत हो।

नीचताको पराकाष्ठा

  • विचार
विकासको क्रमसँगै जात, जातिका विवाद क्रमशः सेलाएर जाने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भए पनि नेपालमा चाहिँ जाति विभेदका घटनामा कमी आएको देखिँदैन। मानव जातिलाई माथिल्लो र तल्लो जातमा विभाजित गरेर  मानवीयताको गला निमोठ्न अमानवीय कार्य गर्ने मानवता विरोधीलाई प्रश्रय दिन नेपाली समाजका विभिन्न वर्ग र समुदाय अझै लागिपरेका छन्। आफ्नो जातको खोक्रो घमण्ड र आडम्बरलाई बचाउन अरू जाति, समूह र समुदायमाथि हातपात गर्ने, उठीबास लगाउने, बेइज्जत गर्ने, घर जलाउने जस्ता नीच कार्य कायमै रहँदा नेपाली समाज जंगली सभ्यताबाट माथि उठ्न नसकेको उजागर भइरहेको छ। रौतहटको घटनाले नेपालीहरूको शिर एकपल्ट पुनः झुकेको छ। स्थानीय मन्दिरको प्रवेशमा जाति विशेषलाई रोक लगाउनु अवैधानिकमात्र होइन, अमानवीय र अधार्मिक पनि हो। यस्तो अवस्थामा प्रहरी, प्रशासनमा उजुरी गरेको रिसमा एउटा समुदायको गाउँमै अर्को समुदायले आक्रमण गर्नु र घर तोडफोड गर्नु कुनै पनि अवस्थामा सह्य घटना होइन। यस घटनाको चाँडोभन्दा चाँडो न्यायिक जाँच हुनुपर्छ। अत्याचारीलाई सजाय दिलाउन प्रशासनले दोषीलाई कानुनको कठघरामा तुरुन्त उभ्याओस्। नागरिकको माग यही हो। सरकारले यसमा ढिलो गरेर पीडित पक्षलाई थप पीडा नदेओस्।

व्यावसायिक सुरक्षा

  • विचार
एकातिर, चीन भ्रमणमा रहेका नेपालका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरेको समाचार आएकै दिन उद्यमीमाथिको आक्रमण रोक्न उद्योगवाणिज्य महासंघले चेतावनी दिएको सार्वजनिक भएको छ।

बाँदरमुडेमा न्याय गर

  • विचार
बाँदरमुडे घटनाका पीडितले उनीहरूमाथि भएको अमानवीय ज्यादतीको ढाकछोप गर्न पैसाको लोभ देखाउनेहरूलाई मुखभरीको जबाफ दिएका छन्। सशस्त्र विद्रोहका बेला सन् २००५ को जुन ६ मा माओवादीले चितवनको माडीमा मूल सडकमा धराप थापेर सार्वजनिक बसमा विष्फोट गराउँदा ३८ जनाको ज्यान गएको थियो भने थुप्रै घाइते भएका थिए।

'थ्रेसहोल्ड’ र फौजदारी मुद्दा

  • विचार
आउँदो मंसीर महिनासम्ममा पनि संविधान सभाको निर्वाचन नहुने पो हो कि भनेर नेपालीहरू चिन्तित छन्। निर्वाचन नहुने कारणका बारे भने व्यक्तिपिच्छेका तर्क सुनिन्छ। कतिपय राजनीतिशास्त्री भारतले नेपालमा स्थायित्व नचाहने हुनाले निर्वाचन हुनै दिँदैन भन्दैछन्। स्वदेशी र विदेशी स्वार्थका कारण निर्वाचन हुन गाह्रो भएको त पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै स्वीकारेेका छन्। तर यसैबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा धेरै बुँदामा कुरा मिलिसकेको देखिएको छ। विशेषगरी ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई यथावतै कायम राख्ने सहमति हुनु निर्वाचनतर्फ एक कदम अघि बढ्नु नै हो। सहमति यथावत रहँदा संविधान सभासद्को संख्या ४९१ हैन ६०१ नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले)को मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने मागको उपादेयता समाप्त हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व यी दुई विषयमा सहमत भएका हुन् भने समाधान हुन बाँकी अन्य विषयमा पनि चाँडै सहमति कायम हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ।

प्रहरी ज्यादती

  • विचार
भिड नियन्त्रणका लागि बल प्रयोग गर्दा नेपाल प्रहरी अधिकांश समय कि त तमासे बन्छ नभए अनुचित शक्ति प्रयोग गर्छ। दुवै अवस्थामा वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। तमासा हेरेर बस्दा अधिकांश अवस्थामा निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्छ। आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गर्दा मानव अधिकार हनन हुनपुग्छ। सिंहदरबार दक्षिण ढोकातर्फ आउन लागेका पूर्वकमलहरी आइतबार प्रहरीले अनुचित बल प्रयोग गरेको छ। प्रहरीको लाठी प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको टाउको फुटेको छ भने केहीको शरीरमा अरू भागमा चोट लागेको छ। प्रदर्शनकारी महिलामाथि पुरुष प्रहरीले हातपात गरेका र संवेदनशील अंगहरूमा समेत प्रहार गरेकोमा सर्वसाधारण प्रत्यक्षदर्शीले समेत आक्रोश प्रकट गरेका थिए।

चुनाव बिथोल्ने कि गराउने?

  • विचार
नेपाली राजनीतिको विडम्बना, निवार्चनको मिति नतोकिँदै बिथोल्ने पक्ष क्रियाशील भइसक्यो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरिएको नेकपा—माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले चुनाव बिथोल्न भने आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएछन्। पार्टीको युवा संगठनको बैठकमा वैद्यले 'नागरिक समाज र पेसागत संगठन पनि आफ्नो पार्टीको मागका पक्षमा उभिएको’दाबीसमेत गरेछन्।

स्ववियुको औचित्यमा प्रश्न

  • विचार
नक्कली विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी विवादका कारण अन्ततः स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन यही जेठ २३ गते हुने तय हुनेबित्तिकै विभिन्न विद्यार्थी संगठनबीच नक्कली विद्यार्थी भर्ना गर्ने फोहोरी होड नै चलेको थियो। सबैजसो प्रमुख संगठनका विद्यार्थी नेता आफ्नो प्रभाव भएका क्याम्पसमा नक्कली विद्यार्थी भर्ना गर्न क्रियाशील भएका थिए।
Subscribe to this RSS feed