Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

विचार

विकासको स्वाद

(0 votes)
डोटीको मुडभरास्थित सार्की गाउँमा प्रायः सबैका घरमा शौचालय थिए। सबैजसो हली बस्ने यो बस्तीमा आफ्नै बलबुताबाट शौचालय बनेका हैनन्, एउटा संस्थाले बनाइदिएको हो। तर गोपाल सार्की भने शौचालयविहीन थिए किनकि उनीसँग बल्लतल्ल ठडिएको छाप्रोबाहेक शौचालय बनाउने जग्गै थिएन। त्यसैले अरुले बनाइदिन्छु भन्दा पनि उनले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाएनन्।


रघुनाथ लामिछाने

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
अहिले मुलुकमा सरकारी/गैरसरकारी निकाय दिसा/पिसावमुक्त क्षेत्र घोषणाको अभियानमा लागेका छन्, मानौं अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो। तर यी अभियानकर्तासँग गोपालहरुलाई कसरी शौचालयको पहुँच पुर्‍याउने भन्ने कुनै योजना छैन। अर्को कुरा, शौचालय जानका लागि पहिले खाने व्यवस्था हुनुपर्‍यो कि परेन? खानका लागि जग्गा चाहिन्छ कि चाहिन्न? जबकि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतकै खाद्य सुरक्षा अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणालीले नेपालले बेलैमा सतर्कता नअपनाउने हो भने ३४ लाख जनताले नराम्रोसँग भोकमरी सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। त्यसैले प्राथमिकता यत्रो जमातलाई भोकमरीबाट बचाउने हो कि उनीहरुका लागि शौचालय हो? अहिले शौचालय निर्माणमा निकै चिन्तित राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत्ले प्रष्ट पार्नुपर्छ।

सर्लाहीको फरहदवा गाविस–२, हरैया बस्ने नन्दकिशोर राम बिरामी परेर उपचार गर्न भएको ५ धुर पनि साहूको जिम्मा लगाएका व्यक्ति हुन्। उनलाई केही उद्यम गर्न भनेर गरिबी निवारण कोषले १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने सर्तमा ऋण दियो, १७ हजार तिरेर उनले एउटा पाडी पनि किने तर उनलाई त्यही पाडी घाँडो भयो छ किनकि आफ्नो जग्गा नभएकाले न उनी घाँस ल्याउन पाउँछन् न त घरमा परालै छ। त्यसैले काम गरेर पेट भर्दै आएका उनी ऋण लिएपछि झन् माग्नेमा पो परिणत भए। पराल माग्ने। जहाँ काम गर्न जान्छन्, दश औंला जोडेर पराल माग्छन् र पाडीलाई खुवाउँछन्।

गाईवस्तु पाल्न ऋण त दिने तर गोठ बनाउने ठाउँसहित नभएकाले पाल्ने कहाँ, त्यसलाई के ल्याएर ख्वाउने? दिनभर अरुकहाँ ज्याला गरेर १ पसेरी धान ल्याएर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने नन्दकिशोर जस्ताले कसरी र कहिले यो पाडी हुर्काएर गरिबीको जालोबाट मुक्त हुने हुन्? शायद ऋणदातासँग नै छैन उत्तर। तोकिएको समयमा कसरी ब्याज तिर्ने भन्ने चिन्ता त छँदैछ। त्यसैले यो कार्यक्रमले पनि नन्दकिशोरहरु उत्रने कुनै छाँट छैन।

नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने र मुलुकको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी/गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहल सुरु भएका दशकौं बितिसकेको छ। विक्रम संवत् २०३६/३७ मा सुरु भएको सगरमाथा एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना होस् वा त्यहीताका सुरु राप्ती एकीकृत परियोजना होस्, रसुवा–नुवाकोट एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना होस् वा कोशी पहाडी क्षेत्र ग्रामीण विकास आयोजना र कर्णाली–भेरी वा सेती ग्रामीण विकास आयोजना होस्, यी कुनैले पनि न गोपाल सार्कीको उन्नति गर्न सके न त नन्दकिशोरहरुकै। यदि यहीताका सुरु गरिएको महाकाली एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाले उद्देश्यअनुसार गाउँको विकास गर्न सकेको भए दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा आज पनि नेपाली विद्यार्थीले 'दुर्गमका अभागी जिल्लाहरु' भनेर पढ्नुपर्थेन।

यीमात्र हैन, नेपालमा २०१३ सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासले पनि वास्तविक जनतालाई छोएकै छैन। यो वा त्यो बहानामा थुप्रै रकम खर्चिए पनि त्यसले उनीहरुको विकासमा कुनै योगदान गर्न सकेको छैन, भलै सरकारी अधिकारीले गरिबीको रेखा ग्राफमा झारेका झार्‍यै किन नहुन्।

धेरैमा बुझाई छ– ठूला भवन, उद्योग, बाँध, पुल, विद्यालय विकास हुन्। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले जारी गरेको विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले विकासलाई मानिसको अभिन्न अधिकार भनेको छ। जसअनुसार विकास समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रक्रिया हो न कि भौतिक निर्माणमात्र। अझ सोझो अर्थमा भन्ने हो भने विकासले भौतिक निर्माण र मानव अधिकारको संयोजन खोज्छ। त्यसैले यस्तो संयोजनको आडमा प्राप्त हुने व्यक्तिको निरन्तर उन्नति नै विकास हो जसमा सन्तुष्टि मिल्छ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भर्खरै छैटौं राष्ट्रिय कृषि गणनाको नतिजा बाहिर ल्याएको छ जसअनुसार मुलुकका ५४ लाख २७ हजार ३ सय २ परिवारमध्ये ३८ लाख ३१ हजार कृषक छन्। तीमध्ये २२ प्रतिशत ऋणी छन् भने ४२ प्रतिशत ऋणको खोजीमा छन्। अनि ६० प्रतिशत कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन। यो सरकारी तथ्याङ्क नै काफी छ कि हाम्रा सबैखाले विकास आयोजना, नीति र कार्यक्रम गोलखाडी गए।

किन? उत्तर सहज छ– कुनै पनि विकास आयोजना जमिनसँग जोडिएन। ८३ प्रतिशत कृषकको मुख्य आयस्रोत कृषि नै भएको यो कृषि प्रधान देशमा लागु हुने गरिबी र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम भूमिसँग नजोडिनु नै अहिलेसम्मका सबै कार्यक्रम असफल हुनुको प्रमुख कारण हो। मानिसका लागि अत्यावश्यक पिउने पानी, बिजुली, सेयर, नागरिकता, ऋण जस्ता सबै पक्ष प्राप्तिको आधार लालपुर्जा बनाउने तर त्यही लालपुर्जा नभएका कारण सबै अवसरबाट वञ्चित तुल्याइने परिपाटी रहेसम्म नेपाल कहिल्यै विकसित हुन पनि सक्दैन।

मलमा अनुदान, बीउ सस्तोमा, सिँचाई गरिने क्षेत्रफल वृद्धि, ब्याङ्कले सस्तोमा ऋण दिने, बाख्रा किन्न ऋण– आफ्नो जग्गा नै नहुनेलाई यस्ता 'बम्पर' को कुनै अर्थ छैन। त्यसैले जबसम्म भूमिहीन, विर्ता, उखडा, मोहियानी, गुठी, जागिर, खान्गी जस्ता दर्जनौं नामधारी रोगी प्रथा निर्मुल पार्नेगरी योजनाहरु ल्याइन्नन् तबसम्म यी भाइरसले नेपाली कृषकलाई कहिल्यै उक्सन दिने छैनन्। अनि कृषि प्रधान देशको यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कृषकलाई अलग्गै राखेर हामी कस्तो विकास चाहिरहेका छौं भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अर्कोतर्फ खेती गर्छु, आफू पालिन्छु र अरुलाई पनि पाल्छु भन्नेसँग जमिन छैन, भएको कृषियोग्य जमिनचाहिँ ठूलो सङ्ख्यामा बाँझो छ। यसले पनि नेपाललाई भोकमरीउन्मुख बनाइरहेको छ। कृषि गणनाकै अनुसार १ लाख १६ हजार परिवार खेती गर्दैनन्। प्लटिङ, उद्योगलगायत् विभिन्न बहानामा बाँझै राखिएको कृषियोग्य जमिन त कति छन् कति, खोतलखातल भएकै छैन। त्यसैले कृषकको चुलोसँग जोडिने गरी योजना र नीति बनाउने तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्जुनदृष्टि योजनाकारहरुमा नआएसम्म अहिले लागुमात्र हैन, भविष्यमा कोरिने योजनासमेत 'सन् २००० सम्ममा एसियाली मापदण्डमा' पुर्‍याउने महान् जोकभन्दा पृथक हुनै सक्दैन।

अन्त्यमा

वापातिरिक्तमर्धशीतिकाः कुर्युः। स्ववीर्योपजीविनो वा चतुर्थपञ्चभागिकाः। यथेष्टमनवसितभागं दद्युरन्यत्र कृच्छे्रभ्यः।

(खेती नलगाइएको खेत सीताध्यक्षले अर्का किसानलाई अधिया कमाउन दिनुपर्छ। अथवा शारीरिक श्रम गरी जीविका निर्वाह गर्नेहरुलाई दिनुपर्छ र त्यसको उब्जनीको चार वा पाँचौँ भाग अथवा खेतधनीको इच्छाअनुसार उनीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी विचार गरेर भाग दिनुपर्छ।)– आचार्य कौटिल्यले अढाई हजार वर्षअघि सुझाएको यो एउटा नियममात्र लागु गर्न सके पनि नेपाली सीमान्त कृषकले थोरै नै किन नहोस् 'विकास' चाख्न पाउँथे कि?