Sunday 23 Chaitra, 2076 | April 05, 2020
Menu

विचार

किन रोक्ने सम्बन्धन?

(0 votes)
नेपालमा विक्रम संवत् २०४८ मा बल्ल राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बन्यो। जतिखेर नेपालको जनसङ्ख्या १ करोड ८४ लाख ९१ हजार थियो। अहिले २०७० साल। जनसङ्ख्या बढेर २ करोड ६४ लाख ९४ हजार पुगेको छ। गजबको कुरा, जनसङ्ख्या झण्डै दोबर पुगे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना भने त्यही नीतिकै खटनपटनमा आधारित छ। अर्थात् गाविसस्तरमा हुने उपस्वास्थ्य चौकीको संरचनादेखि त्यहाँ उपलब्ध जनशक्ति र सुविधासमेत उही छ।
रघुनाथ लामिछाने

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रतिहजार जनसङ्ख्याका लागि २.३ जना स्वास्थ्यकर्मी रहनैपर्ने मापदण्ड तोकिदिएको छ तर हामी ०.३१ प्रतिशत पुगेकैमा उत्साहित छौं। युरोपियन युनियन, मर्लिन र सोलिड नेपाल नामक संस्थाहरुको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रति १० हजार जनसङ्ख्याका लागि सरकारी सेवामा ०.४ डाक्टर उपलब्ध छन् भने नर्स (अनमीसमेत) २.५ उपलब्ध छन्। यसरी हेर्दा प्रति १० हजार जनसङ्ख्याका लागि डाक्टर र नर्स दुवै गरी २.९ जना उपलब्ध छन्।
अर्को एउटा तथ्याङ्क पनि काफी छ नेपालको स्वास्थ्य प्रगति जाँच्न। स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव संसाधन रणनीतिक योजना (२०६८/२०६९–२०७१/२०७२) का अनुसार हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक गरी २०५ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी व्यवस्था गरिएको थियो तर अहिले मुलुकमा २०५ को सट्टा ६०१ जना सभासद् चुन्ने अवस्थामा पुग्दा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेमात्र २१४ पुग्न सकेको छ, त्यो पनि बल्लतल्ल।
तथ्याङ्कहरुले यसरी गिजाइरहेछन्। अनि यहीबीचमा हामी भने नेपालमा मेडिकल कलेजको सङ्ख्या थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा जबर्जस्त बहस चलाइरहेका छौं। जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धि, रोगहरुमा आएका परिवर्तन बढ्दो स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्ति स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता वृद्धि गराएरमात्र हुन सक्छ। जब स्वास्थ्यकर्मी नै अपुग छन् भने सेवा र सुविधा प्राप्त हुने सम्भावनै रहँदैन। किनभने दुई दशकअघिको दरबन्दी तथा संरचनाले २०७० सालको आवश्यकता धान्ने हैसियत नै राख्दैन।
उचित र सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। अन्तरिम संविधानले समेत आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क किटान गरेर मौलिक अधिकारमा राखेको छ। त्यसैले यस्तो अधिकारबाट जनतालाई कसैले वञ्चित गराउन सक्दैन। तर हामी थप मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिनुहुन्न भनेर यो जनताको अधिकारमाथि भाँजो हाल्न खोज्दैछौँ। एकातिर मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने अर्कोतिर थप कलेज खोल्न दिनुहुन्न भन्नेलाई प्रश्रय दिने नीति आफैँमा विवादास्पद छ। अर्कोतिर जति भए भए, अब मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्न भन्नु अर्को त्यस्तो सिन्डिकेट हो, जुन मुस्ताङ चल्ने सवारी साधनले चलाइरहेका भन्दा पृथक छैन।
धेरै कलेज र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध भए भने पढ्न र उपचारका लागि सर्वसाधारणसँग छान्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उसले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा तथा उपचार पाउने सम्भावनासमेत रहन्छ। यस्तो अवस्था खुला बजार अर्थनीतिको विशेषता पनि हो तर यही अर्थनीति अँगालेको देश बेलाबेलामा किन विवादास्पद भङ्गालोमा फस्छ? बुझिनसक्नु छ। हो, अहिले भइरहेका मेडिकल कलेज वा तिनमा लगानी गर्नेहरुले आफ्नो 'सेवा' लाई एकलौटी बनाइराख्न थप सम्बन्धन दिन नहुनेमा बल गर्दै आइरहेका छन्, जुन उनीहरुका तर्फबाट स्वाभाविक पनि छ तर नयाँ खोल्छु भन्नेलाई सम्बन्धन नदिने कार्यले कसको 'सेवा' अवरुद्ध भइरहेको छ भन्ने आंकलन नगरिनुचाहिँ रहस्यको विषय बनेको छ। धेरै मेडिकल कलेज र धेरै स्वास्थ्यकर्मी हुँदा सर्वसाधारणदेखि मुलुकसम्मलाई के हानि हुन्छ? यसको उत्तर सम्बन्धन विरोधीसँग पक्कै छैन। कसैको आम्दानीमा कमी आउँछ भनेर यस्ता थप कलेज खोल्न नदिने हो भने जनताको नैसर्गिक अधिकार हनन् गर्न खोज्नेमाथि उठ्ने आक्रोश कसैले रोक्न सक्नेछैन।
जहाँसम्म पूर्वाधार नपुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने षड्यन्त्र भइरहेको, यसले गर्दा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन नहुने र त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति ल्याउने विषय उठेका छन्, यी जायज छन्, यसमा विमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर यसो भन्नेहरुले बताउन आवश्यक छ कि अहिले भइरहेका कलेजले चाहिँ पूर्वाधार पूर्णरूपमा पालना गरेका छन् त? यिनले उत्पादन गरेका जनशक्तिचाहिँ पूर्ण छ त? यिनका कारणचाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै विकृति भित्रेका छैनन् त? तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड नपुर्‍याएका कलेजलाई स्वीकृति दिइएको छ वा दिइँदैछ भने त्यसरी स्वीकृत दिनेलाई कारबाही गरिनुपर्छ। यही कारण मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र बद्नाम भएको हो भने यसमा तिनको नालायकीपन जिम्मेवार छ। सम्बन्धन दिने ठाउँमा हालिमुहाली गरेका एकाध व्यक्तिको नालायकीको सिकार सिङ्गो मुलुकलाई गराउन पाइँदैन।
अवश्य हो, मेडिकल कलेजका कारण पनि केही विकृति भित्रिएका छन् तर सबै विकृतिका कारक यस्ता कलेजमात्र हैनन्। औषधी स्तर नियमावली, २०४३ ले कुनै औषधीको सेवनबाट कसैको मुटु, कलेजो, मष्तिस्क, मिर्गाैला (दुवै), फोक्सो (दुवै) क्षति हुन गई बेकम्मा हुन गएमा प्रत्येकका लागि ३ लाख दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी लिङ्ग हानि हुन गएमा १ लाख ५० हजार रुपियाँ दिनुपर्ने नियम बसालेको छ। आफ्ना कारण यति ठूलो हानि हुँदा पनि यस्तो नगण्य जरिवानाको व्यवस्था भएपछि कुनचाहिँ औषधी उत्पादनकर्ता डराउला? अक्सफाम नेपालको एउटा अध्ययनअनुसार बाँकेको कचनापुर गाविसस्थित स्वास्थ्य चौकीमा १० वर्षअघि उपलब्ध एउटैमात्र बेड छ। त्यही जीर्ण बेडमा राखेर सुत्केरी गराउँदा बेड लच्केर तीन पटक सुत्केरी महिला लडिसकेका छन्। यसैगरी बाँकेको कचनापुर गाविसस्थित स्वास्थ्य चौकीकी सिअनमी रीमा सुवेदीले सुत्केरी भइसकेपछि बढी रगत गएमा रोकथाम गर्ने तालिम त लिएकी छिन् तर उपकरण नभएकाले उनले यस्तो अवस्थामा त्यस्ता सुत्केरीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। के स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम हुनु र अविश्वसनीय हुनुमा यी कारणको भूमिका छैन? त्यसैले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रले बेहोर्नुपरेका सबै कुख्यातिको जिम्मेवार मेडिकल कलेजमात्र हुन सक्दैनन्।
नेपालमा स्वास्थ्यसँग जोडिएका र सञ्चालनमा रहेका ऐनमात्र १९ वटा छन् तर यी कुनैले पनि जनताको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा बोल्दैनन्। उपलब्धमध्ये दुई तिहाइ अस्पताल शैया निजी क्षेत्रमा छ। ९० प्रतिशत चिकित्सक यस्तै अस्पतालप्रति उत्तरदायी छन्। अनि उपलब्ध जनशक्तिमध्ये पनि एक चौथाइ अदक्ष छन्। दुई करोड ६४ लाख जनसङ्ख्याका लागि १२ हजार ५७१ जना डाक्टर र १९०९८ नर्स तथा १९२२२ अनमीले सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार १४० जनामात्र डाक्टर बढ्नुले हाम्रो आवश्यकता सहजै पूरा हुने पनि देखिन्न। त्यसैले त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि नेपाललाई स्वास्थ्य जनशक्ति अभावको सङ्कटग्रस्त ५७ मुलुकको सूचीमा राखेको छ। यी सबै यस्ता वास्तविकता हुन् जसले नेपालमा धेरैभन्दा धेरै मेडिकल कलेज र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पुष्टि गर्छन्।
अन्त्यमा,
बाँकेस्थित कम्दी–९ तिलकपुरकी ८५ वर्षीया कैलाशदेवी हरिजनसँग वृद्ध भत्ताबापत बुझेको पैसा ३५ वर्षीय नातिले सुर्ती किन्न मागेका थिए। उनले नदिएपछि कुटपिट गर्दा कैलाशदेवीको मृत्यु नै भयो। २०६९ भदौ ३० गतेको घटना।
पूर्वाधार नपुर्‍याएका कलेजले सम्बन्धन पाउँछन्, कमसल जनशक्ति उत्पादन हुन्छन्, विकृति फैलन्छन् भन्ने अनुमानका भरमा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्नेहरुसँग एउटा प्रश्न– के अब हजुरआमाहरु मारिन्छन् भनेर वृद्ध भत्ता नै नदिने नीति ल्याउने हो?