Thursday 22 Jestha, 2077 | June 03, 2020
Menu

विचार

अनुचित आक्रोश

(0 votes)
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गर्ने न्यायालयको सामान्य निर्णयप्रति अस्वाभाविक र उत्तेजक आक्रोश व्यक्त गरेर माओवादी नेताहरूले विधिको शासनमा आक्रमण गरेका छन्। सत्य निरुपण आयोग नबन्दासम्म फौजदारी मुद्दामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनसक्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप छ। 
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
विडम्बना, यही निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने शान्ति प्रक्रिया भाँडिने र मुलुकमा द्वन्द्व पुनः सुरु हुने धम्की दिएका छन्। पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याको अनुसन्धान तथा अभियोजन रोक्न एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको हस्तक्षेप र विशेषगरी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले अधिकार क्षेत्र मिचेर मुद्दा नचलाउन दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सोही रिटमा निर्णय दिने क्रममा न्यायालयले संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध भइनसकेका अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेर अनुसन्धान र अभियोजन रोक्न नमिल्ने निर्णय दिएको हो। एमाओवादीका नेताले भने यसलाई आफूहरूविरुद्ध राज्यले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै पुनः हतियार उठाउनेसम्मका धम्की दिएका छन्। 
राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गरिने भनिएको बुँदामै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराध भएको स्वीकार गरिएको छ। नेपालका प्रचलित कानुन र नेपाल पक्ष भएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार मानवताविरुद्धको अपराधमा राज्यले दोषीलाई न्यायिक कारबाहीका लागि सक्षम न्यायालयसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राज्यले यस्ता अपराधमा कारबाही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। नेपाली सेनाका एक जना अधिकृतमाथि बेलायतको अदालतमा चलेको मुद्दा यसैको उदाहरण हो। अर्थात्, देशमा कारबाहीबाट जोगिए पनि सधैँका लागि उन्मुक्ति पाइँदैन। यसैले द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्ष सकेसम्म चाँडै देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको कानुन र सक्षम न्यायिक निकाय निर्माण गरी सत्य निरुपणका लागि अग्रसर हुनुपर्थ्यो। अहिले सरकार सत्य निरुपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालन गर्न अग्रसर भएको देखिएको छ। यस अवस्थामा माओेवादीले पनि रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर, माओवादी नेता त उल्टै धम्की दिन पो थालेका छन्। यही दम्भ प्रदर्शन गरेर कानुन र आयोग निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गरियो त्यो अन्ततः तिनैका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। पीडितलाई न्याय दिलाउन सत्य निरुपण आवश्यक भएको हो। यसैले त्यसमा जघन्य अपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिलाउने कुत्सित मनसायको स्थान हुँदैन। 'पीडकलाई क्षमादान दिने वा नदिने भन्ने पीडित पक्षको चाहनामा भरपर्ने विषय ’ हो भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्राकृतिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप छ। 
खुला समाजमा प्राकृतिक न्याय र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीतका क्रियाकलाप प्रायः प्रत्युत्पादक हुने गरेके पाइन्छ। भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले स्वाभाविक न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप नगरेको भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने थिएन र न्यायालयले पनि यी कुनै आदेश जारी गर्ने थिएन। यसैले सत्य निरुपण आयोगका बारेमा पनि माओवादी नेताहरूले आवेगमा आएर आक्रोश व्यक्त गर्नुको साटो संयमित भएर कानुनलाई आफ्नो बाटाका जान दिनु उचित हुनेछ। अरू, राजनीतिक दलका नेता विशेषगरी सरकारले पनि माओवादी नेतृत्वविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको हैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। सत्य निरुपणमा हुने ढिलाइले कसैको पनि भलो गर्नेछैन भने झारा टार्न खोजे समग्र अभ्यास निरर्थक हुनेछ।