Thursday 22 Jestha, 2077 | June 03, 2020
Menu

विचार

कर्मचारीमाथि कारबाही

(0 votes)
अर्को मुलुकमा स्थायी बसोवास र रोजगारीको अनुमति पाएका वा पाउने प्रक्रियामा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अग्रसरता सराहनीय छ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
स्थायी बसोवासको अनुमति पाएपछि त्यहाँको नागरिकता हासिल गर्ने चरण आरम्भ हुन्छ। नागरिकता नै त्याग गर्ने क्रममा रहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा सरकारले संकोच मान्नु अस्वाभाविक होइन। यसैले कर्मचारीको तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीले अर्को मुलुकको नागरिकता वा सरकारी जागिरमध्ये एउटा रोज्न लगाउने अग्रसरता देखाउनु अनुचित होइन। तर, निजामती सेवा ऐनमा अर्को मुलुकको स्थायी बासिन्दा हुन निषेध गरिएको छैन। कानुनले निषेध नगरिएको काम गर्दा सजाय दिन मिल्दैन। कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने अतिउत्साहमा सरकारले यस विषयलाई भने बिर्सेको देखियो।
केही वर्ष यता नेपाली समाजमा विदेशमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विशेषगरी विकसित मुलुकहरूले दक्ष जनशक्तिको खाँचो टार्न आप्रवासी आकर्षित गर्न विभिन्न उपाय अपनाएपछि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा बसाइँ सर्ने वा सर्न चाहनेको संख्या बढेको हो। त्यति नै बेला देश एक दशकसम्म हिंसाको चपेटामा परेको थियो। ज्यान जोगाउनै पनि कतिपय व्यक्तिले विदेश बसाइँ सर्ने बाटो रोजेका थिए। आर्थिक उन्नति र प्रतिभाको विकासका लागि पनि विकसित मुलुकमा अवसर पाइने ठानेर बसाइँ सर्नेको संख्या सानो छैन। यसैले बसाइँ सर्नेको जमातमा सरकारी कर्मचारी पनि मिसिनु अनौठो थिएन। कानुनले निषेध नगरेको कामलाई सरकारी नीतिले निरुत्साहित गर्नुबाहेक रोक्ने वैध उपाय थिएन। सरकारले त्यस विषयलाई अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि देखिँदैन। अतः विदेशमा स्थायी बसोवासको अनुमति पाएका वा त्यस प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई अवसरवादीसम्म भन्न सकिएला अपराधी भन्न मिल्दैन। विदेशको नागरिकता लिने क्रममा भएका सरकारी कर्मचारीको खोजी गर्नु अनुचित होइन तर त्यही आधारमा त्यस्ता कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गर्नुको भने औचित्य पुष्टि हुन सत्तै्कन। 
विदेशमा स्थायी बसोवास र रोजगारीको अनुमति पाउनु र नागरिकता लिनु बेग्लाबेग्लै विषय हुन्। स्थायी बसोवासको अनुमति भएका सबै जना विदेशमै बस्छन् भन्ने अनुमानका आधारमा कर्मचारीमाथि कारबाही चलाउनु न्यायपूर्ण हुँदैन। कतिपय कर्मचारीका सन्तान वा पति वा पत्नीमध्ये कसैले विदेशमा बसोवास गर्ने प्रक्रिया चलाउँदा वा अवसर पाउँदा पनि सरकारी कर्मचारीको नाम स्थायी बसोवास गर्ने अनुमति पाउनेको सूचीमा रहेको हुनसक्छ। यस्तै त्यस्ता कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले विदेश जाने आउने गरिरहेकै कारण दुईवटा राहदानी प्रयोग गर्छन् भन्न् ठान्नु पनि अपरिपक्व सोच हो र त्यत्तिकै भरमा व्यक्तिको देशभक्ति वा निष्ठामा प्रश्न उठाउनु झन् संकीर्ण मानसिकताको उपज हो। यसैले विदेशी नागरिकता लिने उपक्रममा रहेका सबैलाई समुच्चा अपराधी ठानेर कारबाही गर्नुको साटो सरकारले पहिले नीति, ऐन र नियममा स्पष्ट व्यवस्था गरेर सरकारी कर्मचारीलाई विदेशको स्थायी वासिन्दा हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। पहिलो चरणमा ऐन कानुन परिमार्जन गर्नु व्यावहारिक र उपयोगी हुनसक्छ। यस्तो व्यवस्था गर्दा सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालयलगायत राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। निजामती कर्मचारीलाई मात्र बन्देज लगाउन खोजे त्यस्तो भेदभावपूर्ण नियम बदरभागी हुनसक्छ। यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रीले यस समस्यालाई प्रचारवाजी वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा प्रतिशोधको विषय बनाउन खोजेका हैनन् भने संयम र विवेक दुवै देखाउनु आवश्यक छ। पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई जागिर वा विदेशको स्थायी बसोवासमध्ये एउटा रोज्ने अवसर दिएर क्रमशः कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिन कर्मचारीलाई निषेध गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री कानुनमा भएको यो प्रावधान लागु गराउन पनि अग्रसर हुनु उचित हुनेछ। कानुनले निषेध गरेको यस्तो विषयमा मौन बस्ने हो भने विदेशमा बसाइँ सर्न लागेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नैतिक बल पनि मन्त्रीले गुमाउनेछन्।