Thursday 22 Jestha, 2077 | June 03, 2020
Menu

विचार

खाद्य पदार्थको अनुगमन

(0 votes)
देशमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी भएको सरकारी निकाय कार्यरत छ तर बजारमा भने खुलेयाम अस्वच्छ र स्तरहीन खाद्य वस्तु विक्री भइरहेको छ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
सहरी क्षेत्रका उपभोक्ता सचेत हुन थालेपछि स्तरहीन खाद्य पदार्थ बेच्नेहरूले दुर्गम पहाडका गाउँलेलाई ठग्न थालेका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता त अझ ‘ आयात रोक्न नसक्ता दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ’ भन्छन्। म्याद नाघेका दूग्धजन्य पदार्थ र तेलजस्ता वस्तु भारतबाट आयात गरेर सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा बढी बेचिने गरेको छ। त्यतिमात्र हैन सडेका दाल चामलका साथै म्याद गुज्रेका चाउचाउलगायतका तयारी खानेकुरा पनि सरकारी निगरानी कमजोर रहेको पहाडी क्षेत्रमा पुर्‍याएर बेच्ने गरिएको छ। यस्ता पदार्थ मानवीय उपभोगका लागि अनुचित मानिन्छ र स्वास्थ्यका लागि विषतुल्य हुन्छन्। अर्थात्, धेरै नाफा कमाउने लोभमा व्यापारीले विष बेचिरहेका र सरकार चाहिँ मूलतः तमासा हेरेर बसेको छ। उपभोक्तामा खाद्य चेतना र सरकारको निगरानी प्रभावकारी भएका समाजमा विषतुल्य भइसकेका खाद्य पदार्थ खुलेयाम बेचिने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। 
सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो र स्थानीय प्रशासनको संरक्षणबिना त्यस्तो अपराध भइरहन भने सत्तै्कन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै कर्मचारीले भन्सारका कर्मचारीले सहयोग नगरेकाले यस्तो अखाद्य वस्तु देशमा भित्रिएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय प्रशासनले मात्रै पनि यसमा चासो राख्ने हो भने खुलेयाम विषको बेचबिखन रोकिन्छ। तर, न स्थानीय प्रशासनले यसमा खासै चासो लिएको देखिएको छ न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नै प्रभावकारी हुनसकेको छ। यसैले नेपालको बजारमा खानै नहुने गरी सडेका वस्तु खाद्य पदार्थमा नाममा बेच्ने काम खुलायाम भइरहेको हुनुपर्छ। यस्तो अखाद्य वस्तु खाँदा खानेकुराबाट शरीरले चाहिने पोसिलो पदार्थ नपाउनेमात्र होइन बालबालिका कुपोषणका सिकारसमेत हुनपुग्छन्। तयारी चाउचाउजस्ता कतिपय वस्तुमा मिलाइएका रसायन म्याद नाघेपछि विष बन्न पुग्छन्। त्यसबाट तत्कालै र दीर्घकालीनरूपमा अनेकौं रोग लाग्नसक्छ। खाद्य पदार्थको गसणस्तर निगरानीका लागि ऐन कमजोर छ। त्यही कमजोरको कार्यायान्वयन पनि प्रभावकारी छैन। ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि जनशक्ति, साधनस्रोत र दक्षताका दृष्टिले धेरै कमजोर छ। अनि कसरी होस् त प्रभावकारी अनुगमन? 
मुलुकमा अस्वस्थकर खाने कुरा बेच्न नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारका सबै निकायले यस्ता विषयमा निगरानी गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागजस्तो निकायलाई प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्नेगरी सुदृढ, सक्षम र सम्पन्न बनाउनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यमा गरिने खर्च प्रकारान्तरले स्वास्थ्य सेवामा गरिएको लगानीजस्तै हो। यस्तै, उपभोक्ता आन्दोलनमा लागेकाहरूले पनि गाउँका उपभोक्ताको चेतनाको स्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय निकायहरूले पनि यस कार्यमा प्रभावकारी भूमिका पूरा गर्न सक्छन्। यस्तो विष बेच्ने गिरोहको समाजमा र प्रशासनमा समेत बलियो पकड हुनसक्छ। यसैले सबै क्षेत्रबाट संयुक्तरूपमा खानै नहुने अवस्थामा पुगेको वस्तुलाई खाद्य पदार्थका रूपमा बेच्ने अपराधीविरुद्ध प्रहार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। भन्सारबाट भित्रिन नदिने, तस्करी नियनत्रण गर्ने र आन्तरिक उत्पादन भए त्यसको निगरानी गर्ने हो भने व्यापारीले पनि विष बेच्ने आँट गर्नेछैनन्।