Thursday 22 Jestha, 2077 | June 03, 2020
Menu

विचार

पाठेघरको व्यापार

(0 votes)
सरकारले दिने अनुदान हात पार्नैका लागि एउटा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको शिविरमा आवश्यक नभए पनि महिलाको पाठेघर शल्यक्रिया गरेर फालिएको घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको बेथिति पुनः उजागर भएको छ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
यस घटनाले सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा गम्भीर त्रुटि रहेको त देखाएको छ नै सम्बद्ध गैरसरकारी संस्था र शल्यक्रियामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको नियत र नैतिकतामा पनि प्रश्न उठाएको छ। सुर्खेतको मेहलकुना अस्पतालमा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गएका महिलालाई पाठेघरको शल्यक्रिया गराउन विवश बनाइएको घटना यस शृंखलाको पछिल्लो उदाहरण हो। 'मोटो रकम आउने भएपछि अप्रेसन गर्नु नपर्ने महिलाको पनि पाठेघर झिकिएको ’ आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन्। तिनले त शल्यक्रिया नै नगरी संख्या बढाएर राज्यको ढुकुटीबाट पैसा ठगिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
ग्रामीण महिलामा बढी नै देखिने पाठेघर खस्ने समस्याको उपचारका लागि सरकारले विशेष अभियानै चलाएको छ। सुर्खेतमा सञ्चालन गरिएको शिविरको जिम्मा गैरसरकारी संस्था सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले लिएको रहेछ। ट्रस्टले शिविरमा सेवा उपलब्ध गराउन करारमा काम लगाएका नेपालगन्जका चिकित्सकले पैसाको लोभमा अनावश्यक र जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया गरेको आरोप भुक्तभोगीले लगाएका छन्। शिविरमा पाठेघर झिकिएका कतिपय महिला शल्यक्रिया गरेपछि थलिएकाले तिनको थप उपचार गर्नुपरेछ। शिविरमा संलग्न डाक्टरहरूमाथि दिनहुँ सालाखाला ५० जनाको शल्यक्रिया गरेर पाठेघर झिकेको आरोप पनि लगाइएको छ।
सरकारले शिविरमा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्दा चिकित्सक र बिरामीलाई अनुदान दिँदै आएको छ। सम्भवतः यही अनुदानको रकम हात पार्न सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था र चिकित्सकहरूले शिविरमा आएका महिलाको पाठेघर फाल्न त्यस प्रकारको भ्रष्ट र अनैतिक व्यवहार गरेको हुनुपर्छ। यसले समग्रमा स्वास्थ्य सेवालाई कमाउ व्यापार बनाउने र विशेषगरी स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने नीतिमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। ठेक्कामा काम लगाउनु सहभागिता होइन। यस्तो शिविर सञ्चालन गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएर गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिइएको हो भने पनि  त्यसको निगरानी गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छन मिल्दैन। यस्तै बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने भए पनि पैसाकै लोभमा दिनहुँ ५० जना महिलाको पाठेघर झिक्ने शल्यक्रिया गर्नु नैतिक दृष्टिले पनि उचित होइन।
यस्ता सामान्य लाग्ने तर अतिअमानवीय घटना दोहोरिन नदिन सबैभन्दा पहिले सरकारी कार्यशैली बदल्नुपर्छ। बिरामीको उपचारजस्तो मानवीय विषयलाई संख्यात्मक लक्ष्य र प्रगतिमा आधारित गर्ने नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यसैगरी मेहलकुना शिविरका घटना संलग्न चिकित्सकको हेलचेक्य्राइँमात्र हैन अनैतिक अपराधको पनि उदाहरण हो। त्यस्ता चिकित्सकको निगरानी मेडिकल काउन्सिलजस्ता संस्थाले गर्नुपर्छ। यस घटनामा सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेताको नाम जोडिएको ट्रस्टको संलग्नता देखिएकाले पनि सरकारले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नत्र, ट्रस्ट र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीमाथि स्वास्थ्य सेवालाई 'पाठेघरको व्यापार ’ बनाएर अनैतिक र भ्रष्ट क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप पुष्टि हुनेछ। मेहेलकुनाका भुक्तभोगीको आरोप सही ठहरियो भने ट्रस्ट र संलग्न चिकित्सकमाथि कारबाही पनि हुनुपर्छ। पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति पनि दिलाइनुपर्छ।