Thursday 22 Jestha, 2077 | June 03, 2020
Menu

विचार

संसदीय सुनुवाइको औचित्य

(0 votes)
नेपालमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिपूर्व गरिने संसदीय सुनुवाइ ‘औपचारिकता’मा सीमित हुनपुगेको छ। नियुक्त हुने व्यक्तिलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पदप्रति जिम्मेवार बनाउन संसदीय सुनुवाइको प्रथा थालिएको हो।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा पनि संसदीय सुनुवाइको अभ्यास हुँदैआएको छ। संसद् नभएका समयका केही समयका लागि प्राविधिकरूपमा स्थगित गरिएको भए पनि संसदीय सुनुवाइको अभ्यास पुनः थालिएको छ तर अरू धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्तै यो पनि सन्तोषजनक हुनसकेको छैन। सांसदहरूको हेलचेक्य्राइँ र अज्ञानले यस अभ्यासकै औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा केही दिन पहिले भएको संसदीय सुनवाइ पनि अपवाद बन्न सकेन। छलफलमा केही सांसदले उठाएका गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका थिए तर तिनको चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए पनि सिफारिस अनुमोदन गरियो। यसले संसदीय सुनुवाइको औचित्यमा उठेको प्रश्नको निराकरण भने भएन। 
सर्वोच्च अदालतमा करिब दुई वर्षदेखि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका हैसियतमा कामकाज गर्दै आएका वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु अस्वाभाविक होइन। यसैले अहिलेको अनुमोदनमा धेरै विवाद गर्नु नपर्ला तर, सुनवाइका क्रममा देखिएका कमजोरी, त्रुटि र विसंगतिले भने यस अभ्यासलाई नै विवादमा तानेको छ। अधिकांश संवैधानिक नियुक्तिमा प्रमुख दलहरूबीच भागबन्डामा गर्ने चलनले पनि सुनुवाइको प्रभावकारिता घटाएको हो। दलगत आधारमा आएका व्यक्तिमाथि जति नै गम्भीर आरोप लागे पनि अन्ततः नियुक्ति अनुमोदन हुनेगरेको छ। यसले खराब व्यक्तिलाई सुनुवाइले रोक्नसक्ने देखिँदैन। अर्कातिर, सुनवाइमा सहभागी सांसदहरूमा गम्भीरता र अध्ययनको कमी तथा उद्दण्डताले गर्दा असल व्यक्तिले ग्लानिको अनुभव गरेको पाइन्छ। फलस्वरूप, संसदीय सुनवाइजन्य अपमान सहन नरुचाउने स्वाभिमानी व्यक्ति संवैधानिक पदमा जानै नरुचाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ। परन्तु, यति सबै हुँदाहुँदै पनि संसदीय सुनुवाइ उत्तम अभ्यास हो भन्नेमा भने विवाद छैन। यसैले यस अभ्यासलाई नै खारेज गर्नुभन्दा अहिले देखिएका विकृति सुधारेर यसको औचित्य पुनः स्थापित गर्दा नै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ हुनेछ।
सुधारका क्रममा सबैभन्दा पहिले योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने चलन थालेर दलगत भागबन्डाको अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेताहरू गम्भीर र इमानदार हुनु आवश्यक छ। संवैधानिक परिषद्बाटै उपयुक्तताका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने हो भने संसदीय सुनुवाइमा देखिने धेरै विकृति स्वतः कम हुनेछन्। त्यसपछि संसदीय समितिमा सदस्य छनोट गर्दा दलहरूले सम्बन्धित समिति सुहाउँदा योग्य सांसदलाई छान्नुपर्छ। त्यसबाट समितिको कामकाज बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्नेछ। संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको निराकरण पनि त्यही बेला नै गरिनुपर्छ। साना दलका सांसदले गम्भीर प्रश्न उठाए पनि मिचेर जाने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले सिंगो अभ्यासलाई नै उपहासको विषय बनाएको छ। यसैले, संसदीय सुनवाइका क्रममा दलगत आधारमा विभाजित नभई विवेक प्रयोग गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ। आवश्यक भए अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार गरेमात्र नियुक्ति रोकिने प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइमा भएका कमजोरी सच्याउने गरी सुधार गरिएमा यस अभ्यासको औचित्य स्वतः सिद्ध हुनेछ। यसै पनि अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीकै आधारमा समग्र प्रणालीलाई नै गलत ठान्नु मूर्खता हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा जति विकृति अरूमा देखिएका छैनन् होला तर सुधारका सम्भावना र अभ्यासका कारण यही व्यवस्था सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक पद्धतिका रूपमा स्थापित छ।