Thursday 22 Jestha, 2077 | June 03, 2020
Menu

विचार

संविधान सभाको पूर्णता

(0 votes)
निर्वाचन भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि संविधान सभा / व्यवस्थापिका संसद्ले पूर्णता पाउन सकेन। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (३) खण्ड (ग) मा उल्लेख भएअनुसार 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य’को मनोनयन नभएकाले संविधान सभाले पूर्णता नपाएको हो। खण्ड (क) र (ख)मा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट सदस्य छानिने व्यवस्था छ।
सम्पादकीय

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
संविधानको यस प्रावधानको प्रयोजन संविधान सभामा सकेसम्म व्यापक प्रतिनिधित्व गराउनु नै हो। यस्तै राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति पाएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व संविधान सभामा गराएर तिनको अनुभव र ज्ञानबाट लाभ लिनु पनि यसको उद्देश्य हो। तर, मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी हुँदासम्म पनि संविधानको त्यो मर्म चरितार्थ गर्न राजनीतिक दलका नेता र विशेषगरी सरकारले चासो देखाएको पाइएन।
संविधान लेखन कार्य अगाडि बढाउन परेको जनदबाब थेग्न नसकेर संविधान सभाका कामकाज सुरु गरिएको छ। यस क्रममा कार्यसञ्चालनका लागि नियमावली पारित गर्ने, समिति गठन गर्ने र पहिलो संविधान सभाले गरेका निर्णयको स्वामित्व लिने केही महत्वपूर्ण कार्य भएका छन्। संविधान सभालाई पूर्णता दिएर ती काम अगाडि बढाइएको भए 'सुनमा सुगन्ध’ भनेजस्तो हुनेथियो। संविधान सभा पूर्ण नहुँदै गरिएका निर्णयको नैतिक वैधतामा पछि प्रश्न उठ्नसक्छ। संविधान सभाका अध्यक्ष स्वयंले 'पूर्णता नपाउँदै संविधान सभाका महत्वपूर्ण काम भइसकेका छन्। पछि प्रश्न उठ्नसक्छ।’ भनेका छन्। पूर्णता नभए पनि संविधान सभाका महत्वपूर्ण कामहरू गर्ने हो भने मनोनयनको प्रावधानको आवश्यकता र औचित्यमै प्रश्न उठ्छ। पहिलो संविधान सभामा पनि २६ जना सदस्य मनोनयन नगर्दै गणतन्त्रको घोषणा गरिँदा त्यसको वैधतामा केही दलले प्रश्न उठाएका थिए। अनुभवबाट सिकेर त्रुटि सच्याउनु पर्नेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले गैरजिम्मेवार र बलमिचाहा व्यवहार प्रदर्शन गरे। यो गलत हो।
संविधान सभामा २६ जना सदस्यको मनोनयनको प्रावधानलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नसके संविधान लेखनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। प्रत्यक्ष र समानुापतिक निर्वाचनमा दलगत संलग्नता नै निर्णायक बन्छ। दलगत विभाजनभन्दा बाहिर रहेका राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक हुन्छ। यस्तै, संविधान निर्माणमा मुलुकका सबै समूह र वर्गको सहभागिता खोजिनु अत्यन्त लोकतान्त्रिक विधि हो। नेपालका सयौँ जातजातिमध्ये धेरैको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व भएको छैन। लोपोन्मुख वा अतिपिछडिएको वर्गीकरणमा पर्नेहरू यस संविधान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचनमा छानिएका छैनन्। संविधानको स्वीकार्यता बढाउन तिनको सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ। यसैले २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने प्रावधानको औचित्य सकिएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले सकेसम्म चाँडै मनोनयनको निर्णय गर्ने अपेक्षा राख्नु अर्घेल्याइँ नहोला। त्यस क्रममा अब अगिल्लो पटकजस्तो दलगत विभाजनमात्र नगरी संविधानको मर्यादा राख्ने कार्य गर्नुपर्छ। मनोनयन नेताका केही कृपापात्रलाई सांसदको बिल्ला भिराउनेमा सीमित भयो वा संसदीय गरिमा धान्न नसक्ने वा सांसद हुन अयोग्य व्यक्तिलाई जबर्जस्ती जनतामाथि लाद्ने काम भयो भने राजनीतिक नेताहरू र विशेषगरी संविधानतः जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्का लागि नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। त्यसैले संविधान सभालाई पूर्णता दिने कार्य छिटो होस् तर राम्रो पनि होस्। मनोनयनबाट सकारात्मक सन्देश दिनसके संविधान बन्ने आशा विश्वासमा बदल्न सकिनेछ। नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ वर्षको सबैभन्दा अमूल्य उपहार यही विश्वास हुनेछ।
राजनीतिक नेता र मन्त्रिपरिषद्को मति सप्रियोस्! सबै नेपालीलाई नयाँ वर्ष, २०७१ को शुभकामना!