Friday 1 Kartik, 2076 | October 18, 2019
Menu

विचार

नयाँ शक्ति निर्माणको बहस

  • बुधबार ३ बैशाख, २०७१
  • दुर्गाप्रसाद गौतम
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
वर्तमान सन्दर्भलाई हामीले हाम्रै मुलुकको अन्य राजनीतिक कालखण्डहरूसँग दाँजेर सरसर्ती तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जमर्को गर्दा नेपाली राजनीतिले प्रणालीगत पद्धतिमा फरक फरक किसिमका वस्तुगत परिवर्तन अनुभूत गरिसकेको छ। तापनि सारभूतरूपमा सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा त्यति धेरै परिवर्तित सन्दर्भ महसुस गर्न सकिएको छैन।
हाम्रा राजनीतिक पण्डितहरूले व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका र गर्दै गरेका राजनीतिक विभिन्न कालखण्ड र हालसम्मका यिनीहरूको दर्शनीय दस्तावेज नियाल्दा यो सजिलै अनुभूत गर्न सकिन्छ।

समाज परिवर्तनशील छ किनकि सामाजिक मान्यता, मानवीय समवेदना, चाहना, सामूहिक भावना तथा सामाजिक एकत्व जस्ता कुराद्वारा धेरै हदसम्म समाज प्रभावित रहने गर्छ। यी तत्व पनि बेलाबखत मानवीय जीवनमा देखापर्ने विभिन्न वास्तविक घटनाक्रमद्वारा प्रभावित हुने गर्छ। फलतः यी र यस्तै कारणस्वरूप नै मानव जीवनमा उसका सामाजिक दायित्व तथा गतिविधिका कारण नै कार्यकारण सम्बन्ध र स्थापित हुने यस्ता सम्बन्धका समय, काल परिस्थितिअनुकूल व्याख्या, विश्लेषण हुने गर्छन्। यसका साथसाथै समय र सन्दर्भअनुकूलता गर्नका लागि यस्ता कार्यकारण सम्बन्धलाई परिभाषित तथा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। सही अर्थमा समाजको गतिका साथै यसको कार्यकारण सम्बन्धलाई मानवीय जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गर्दै मानव जीवन पद्धतिमा आएको परिवर्तन अनुकूल यसलाई परिमार्जन गर्न सक्दा मात्र यस्ता सिद्धान्त वा विचार–दर्शनले साँचो अर्थमा समाज तथा राष्ट्रलाई सामाजिक एकत्वको आवेगमा समाहित गर्न सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा मात्र सामाजिक एकतासहितको सामाजिक कार्यकारण सम्बन्धलाई समाज कल्याणकारिताको अवधारणाबाट थप व्याख्या र पुष्टि गर्न सकिन्छ। अन्यथा जुनसुकै सन्दर्भ जोडेर कुरा गर्दा पनि त्यसले एकत्वसहितको आत्मनिर्भरमुखी समाज निर्माण गर्न सक्दैन।

सामाजिक एकत्वसहितको समाज कल्याणकारितामा निर्भर समाज वा राष्ट्र निर्माणका लागि कुनै पनि राष्ट्र वा समाजलाई त्यही समाज वा राष्ट्रहरूमा विद्यमान संस्थागत तथा संरचनागत स्वरूपमा विद्यमान मौलिक ढाँचाको राजनीतिक प्रारूपको प्रयोग नितान्त अपरिहार्यता रहन्छ। यसो गर्न सक्दामात्र राष्ट्र वा समाज आफ्नो इच्छित गन्तव्य याने कि मानव कल्याणकारितामा वृद्धिसहितको सामाजिक समानतामा आधारित न्यायपूर्ण राज्यको निर्माण गर्न सकिन्छ। होइन भने हामीले व्यक्त गर्ने वचनबद्धता वा शब्दजालले मात्र साँचो अर्थमा न हाम्रो समूहगत भलो गर्छ न त सामाजिक वा राष्ट्रगत नै। यसका लागि हाम्रो चिन्तनमा दृष्टिकोणीय स्पष्टता अपरिहार्य रहन्छ। जुन प्राप्त हुन नसक्दासम्म हामीले जतिसुकै शक्ति समन्वयको कुरा गरे पनि उक्त बहसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रोमात्र नभई असम्भवप्रायः हुन्छ।

कुनै पनि मुलुक आफ्ना विशिष्टतम मौलिक आधारभूत विशेषताबाट सुसज्जित रहन्छ। जसअन्तर्गत यसका भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय, आर्थिक, परिस्थितिजन्य, प्राकृतिक तथा वातावरणीय विशेषता पर्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कार्यकारण सम्बन्धका कारण सिर्जित हुने समानता तथा भिन्नताका आधारमा विश्वका विभिन्न राष्ट्र एक वा अर्को वर्गीय धारमा विभाजित हुन पुग्छन्। जुन विभाजनका आधारमा एउटै वर्गमा पर्ने मुलुकहरूका केही समान परिस्थितिजन्य विशेषता रहन्छन्। यिनै विशेषतालाई आधार बनाएर समग्रतामा सामान्यीकरण गर्न खोज्दा यस्ताखालका प्रयोग समाज रूपान्तरणका लागि दीर्घजीवी तथा उपयोगी हुनुको सट्टा बाधक बन्न पुगेको अवस्था पनि देखिन्छ। विभिन्न मुलुकमा समाज रूपान्तरणका खातिर चालिएका अभियानका कारण मुलुकहरू दीर्घकालीन गृहयुद्धको मारमा परेका दृष्टान्तबाट यसबारे धेरै बुझ्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ विचार तथा दर्शनको मौलिक विशिष्टतम प्रयोगद्वारा मुलुकहरूले इच्छित परिवर्तित सन्दर्भ प्राप्त गर्दै विद्यमान समाजको रूपान्तरणमा ठोस योगदान पुर्‍याएका पनि प्रशस्तै उदाहरण छन्।

नेपाली समाजमा केही समयदेखि राजनीतिक रूपान्तरणसहितको समृद्धिका लागि सैद्धान्तिक बहसलाई वस्तुगततवरले प्रणालीगतरूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भएका छन्। यसको बोध माओवादी विद्रोह हुँदै शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र स्थापना तथा यसैको संस्थागत स्थायित्वका लागि दुई दुईपटक भएको संविधान सभाको चुनावबाट पनि हुन्छ। यसका वरपर पटकपटक देखापरेका विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण र त्यसको व्यवहारमा देखिएका बेमेलका शृंखला आदिलाई आधार बनाई विश्लेषण गर्न खोज्यौँ भने धेरै विषयवस्तुमा प्रष्टता प्राप्त गर्ने धेरै आधार प्राप्त गर्न सक्छौँ। राजनीतिलाई सरल, बोधगम्य र जनउपयोगी नबनाउँदासम्म सर्वसाधारण आममानिसले समाज तथा राष्ट्रमा आफ्नो स्थान र पहुँच बनाउन सम्भव देखिँदैन। आजको वर्तमान समाजमा सामाजिक न्याय, रूपान्तरण, समानता, समृद्धि त्यसको न्यायोचित वितरण, चुस्त सेवा आदि इत्यादि कुराको उत्पादन र त्यसको सही व्यवस्थापनको अवसर संसारका जुनसुकै मुलुकमा जुनसुकै वादमा निर्भर राजनीतिक राज्य प्रणाली भए पनि त्यसैले गर्ने गरेको पाइन्छ। फेरि यस्ता वैचारिक सैद्धान्तिक प्रयोगहरूमा मौलिक ढाँचा समय तथा परिस्थिति अनुकूल व्याख्या तथा पुनःव्याख्या र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा जोड दिन सक्षम मुलुकहरूले नै साँचो अर्थमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मानवीय व्यवहार तथा सामाजिक परिपाटीमा हुँदै गरेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै समृद्धिको मार्गतर्फ आफूलाई डोर्‍याउन सक्षम छन्।

यी र यस्तै सन्दर्भलाई हामीले हाम्रो मुलुकसँग जोडेर हेर्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात एक प्रकारको सामाजिक रूपान्तरणको तरङ्ग नै नेपाली राज्य व्यवस्थाको हरेक क्षेत्रमा गुञ्जायमान भएको छ। यसलाई भौतिकरूपमा ग्रहण गर्ने प्रक्रिया पूरा हुन नपाउँदै उक्त प्रक्रियालाई पूरा गर्दै समाजलाई थप रूपान्तरणसहित मानवीय संवेदनाहरूको सही सम्बोधनसहितको न्याय तथा समानतामा आधारित समाज निर्माणका लागि नयाँ शक्ति निर्माणको बहस हुन थालेको देखिन्छ। बहस जहाँबाट सुरु भए पनि आजभोलि दैनिकजसो यसै नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता, सम्भावनाको पक्ष र विपक्षमा तर्क भइरहेको छ। तर यी तर्क तथा वितर्कहरूमा कहीँ कतै उक्त सवाललाई वर्तमानमा उठाउने डा. बाबुराम भट्टराईले जे/जसरी उक्त सवाल उठाए, त्यसबारे सुक्ष्मतवरले विश्लेषण र व्याख्या गर्ने जमर्को नै नगरेजस्तो देखिन्छ।

किनकि हालभन्दा ठीक २०/२२ वर्षअगाडि शास्त्रीय मार्क्सवादी दर्शनबाट मात्र समाजको रूपान्तरण सम्भव देखी नेपाली समाजका मार्क्सवादी दर्शनको बोध नै नभएका हजारौँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीका छोराछोरीलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा समाहित गरियो। अनि सशस्त्र विद्रोहबाट राज्य सत्तामा पदार्पण गरेका यी विद्वान्ले लहडबाजीमा वा अत्तालिएर त्यसो भने भन्नु त्यति युक्तिसंगत नहोला। तथापि भट्टराईले नेपाली समाजलाई एक राजनीतिक कालखण्डको विद्यमान परिस्थितिमा त्यो द्वन्द्व आवश्यक थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न थप कसरत गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराको थालनी भने उनी स्वयम्ले स्वीकार गरेको अर्थमा बुझ्दा यो बुझाई गलत देखिँदैन। विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति, विभिन्न अन्तरपार्टी तथा आन्तरिक पार्टीभित्र रहेका स्वार्थपूर्ण गुट तथा उपगुटले सुसज्जित छ नेपाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था। यसको स्वरूपमा नयाँ शक्ति निर्माणको बहसलाई एक आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिका रूपमा वा आफूले प्राप्त गर्ने राजनीतिक शक्ति समन्वयको जोड–घटाउका रूपमा जे/जसरी पनि बुझ्ने वा व्याख्या गर्ने प्रयास भएका छन्। यदि साँच्चिकै डा. भट्टराईले नेपाली विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको भौतिक बोधगम्य अभ्यासस्वरूप त्यसो भनेका हुन् भने उनले उनको यो बहसको सार्थकताको पुष्टिका लागि आउँदा दिनहरूमा हाम्रो आफ्नै परिस्थितिअनुकूलतम् मौलिक ढाँचाको राजनीतिक प्रारूप पेश गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा उनकै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैँ यो उनको गैरमार्क्सवादी चिन्तनसिवाय केही होइन भनी पुष्टि गर्न चाहनेहरूका लागि आधारसिवाय केही हुने छैन।

प्रमुख, हिमालय कलेज