28 Mangshir, 2076 | December 14, 2019
Menu

विचार

प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण

  • बुधबार ३ बैशाख, २०७१
  • चक्रपाणि शर्मा
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
पछिल्लो केही हप्तादेखि चुरे संरक्षणको विषयले गम्भीररूपमा सञ्चार माध्यमहरुमा स्थान पाएको देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६६ सालमा चुरे भावरलगायतका क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी बालुवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरी सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको थियो।
चुरे क्षेत्रका संरक्षणलाई उच्च महत्व दिँदै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ। चुरे संरक्षणमा सरकार गम्भीर भएको अभिव्यक्ति वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को २०७०।३।२७ र २०७०।५।१७ का निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न २०७०।११।२० मा सबै सरोकारवाला निकायलाई दिएको निर्देशनले पनि देखाउँछ। यद्यपि नीतिगत निर्देशनको कार्यान्वयन पक्षमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको झापामा हालै भएको अनुगमनले पनि प्रष्ट्याएको छ।

हामी स्थानीय निकायहरूको नियमित अनुगमनको सिलसिलामा २०७०/११/२८ देखि १२/१ सम्म झापा गएका बेला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन उत्खनन्सम्बन्धी अवस्थाको पनि संक्षिप्त अनुगमन गर्न मेचीनगर नगरपालिकासँगै जोडिएको धाइजन गाविस भएर बग्ने हडिया खोलाको केही भाग पुगेका थियौँ। त्यस क्रममा यो गाविसको वडा नं. २ र ३ पुग्दा उक्त वडाको सीमाका रूपमा बीच भागबाट बग्ने हडिया खोलामा धमाधम एक्साभेटर लगाएर ढुङ्गा, गिट्टा, बालुवा उत्खनन् गरिरहेको पाइयो। त्यहाँका स्थानीय विकास अधिकारी र वातावरण अधिकृतसहित थियौं हामी। कसका लागि ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् गर्न लागेको भनेर सोध्दा कामदार डराए। स्थानीयले राजधानी क्रसर उद्योगका लागि एक महिनाअघिदेखि यस्तो काम भएको बताए। जबकि यसका लागि जिल्ला विकास समितिले कसैलाई पनि अनुमति दिइएको रहेनछ।

स्थानीय बासिन्दामध्ये एकतर्फका बासिन्दाले खोला गहिरो बनाएमा गाउँमा बाढी नपस्ने भनेर उत्खनन् गर्न सहयोग गरेका पनि रहेछन्। नजिकको सडक सम्याउन केही टि्रप ग्राभेल दिने आश्वासनसमेत दिइएको रहेछ। अर्कोतर्फका बासिन्दा भने गहिराउँदा आफ्नोतर्फ बाढी पस्न सक्ने भनी चिन्तित देखिए। साधारण गाउँलेलाई कसको अनुमतिले ढुङ्गा बालुवा निकाल्न पाइन्छ र कसले किन निकाल्दैछ भन्ने पनि जानकारी रहेनछ।

हामीले यो अवैध कामबारे सोही स्थलबाटै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गरायौं। त्यसपछि उत्खनन् रोकिएको छ। हाम्रो सामान्य अनुगमनमा उक्त स्थलबाट लाखौं मूल्य बराबरको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् भएको पायौँ। साथै अवैध उत्खनन्का कारणले नै पनि हुन सक्छ सोही खोलामा हाल उत्खनन् भइरहेको स्थलभन्दा केही माथि निर्माणाधीन पक्की पुलको फाउन्डेसन पिलरहरू बाङ्गिएको पाइएको छ। धाइजन गाउँ विकास समिति भएर बग्ने हडिया खोला त एउटा उदाहरण मात्र हुनसक्छ। सरकारको निरन्तर प्रयासका बाबजुद देशभरका विभिन्न प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन प्रभावकारीरूपमा हुन सकेको छैन। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा मात्र होइन, काठ, जडीबुटी, जलस्रोत जस्ता महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतमा माफियातन्त्र हावी हँुदै गएका कारण दिगो व्यवस्थापनमा थप गम्भीर चुनौती थपिएको छ। किन माफियातन्त्र हावी हुँदै गयो, किन थुप्रै ऐन नियम कानुनको व्यवस्थाका बाबजुद प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित दोहन भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा निम्न कारण मुख्यरूपमा देखिएका छन् :

१. वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका ऐन तथा विभिन्न नियमावलीमा रहेका विभिन्न प्रावधान एकापसमा तादात्म्यता खाँदैनन्,

२ एउटै काम हेर्ने धेरै संस्थालाई जिम्मेवारी दिइनु, एउटै कामका लागि धेरैथरी कानुन बनाउनु, कानून निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सो निकायको क्षमताबारे समेत वास्ता नगर्नु जस्ता कारणले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको छ,

२. विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीबीच अस्पष्ट तथा दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी, जनशक्ति एवं बजेटरहित जिम्मेवारीको अवस्था,

३.ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठलगायतका प्राकृतिक स्रोतको नियमितरूपमा लगत राख्ने र अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन,

४. सरकारले कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको क्षमता नबढाई थप निर्देशनमात्र जारी गर्दा स्वाभाविकरूपमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ। जिल्ला विकास समितिबाट ठेक्का लिने ठेकेदारले प्रवेश नाकामा बसेर टि्रपको आधारमा पैसा लिने गर्छन्, उत्खनन् संकलन स्थलबाट उठाउन् वा उठाउनै नहुने स्थानबाट। सोबारेमा कुनै मतलव गर्दैनन्। सोबारेमा ठेक्का दिने जिल्ला विकास समितिले पनि खासै अनुगमन गर्न सकेको पाइँदैन (३० वर्षअघिको गाउँ पञ्चायतमा पनि सचिवको रूपमा खरिदारसरहको एक जना व्यक्तिले काम गर्थे, आज गाविसलाई तोकिएको काम तथा उपलब्ध गराउने रकम पचासौं गुणाले बढ्दा पनि थप जनशक्तिबारे नसोची जिम्मेवारी थप्दै गइएको छ। अझ लामो समयदेखि स्थानीय निकायलाई निर्वाचित पदाधिकारीविहीन अवस्थामा राखिएको छ। यस्तो अवस्था सबै तहका स्थानीय निकायमा छ।)

५. सबै गाउँ मात्र नभएर टोल टोलमा सर्बे डिजाइनबिना सडक पुर्‍याउने प्रतिस्पर्धामा जनता छन्, नेताले पनि यसैलाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ,

६. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा मात्र नभएर प्रायः सबै प्राकृतिक स्रोत माफियाको नियन्त्रणमा गएका छन्, त्यहाँ पनि सिन्डिकेट खडा गरिएको छ,

७. प्राकृतिक स्रोतको दुरूपयोग भयो भन्ने आधारमा हतारमा बन्दै गर्ने निर्णय गर्ने गरिएको पाइन्छ जसले थप समस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ। साथै संकलन उत्खनन् गर्न प्रयोग गरिने भारी उपकरणको विषय पनि विवादको कारण बन्ने र पटकपटक प्रयोगमा रोक लगाउने गरिएको छ।

८. आइइइ/इआइए सैद्धान्तिक बहसका रूपमा निकै अघि बढेको भए पनि कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। आइइइ/इआइए अध्ययन गर्न बजारमा उपलब्ध जनशक्ति व्यावहारिक ज्ञानमा निकै कमजोर भएको कुरा उनीहरुले तयार गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।

के गर्ने?

१. नदीबाट संकलन गर्ने ढुङ्गा, गिटी बालुवा सामान्यतः हरेक वर्षको वर्षाद्पछि मात्र परिमाण निश्चित हुन्छ। तसर्थ नीतिगत अष्पष्टता हटाई क्षेत्राधिकार, दर एवं परिमाणसम्बन्धी आधार सरल, स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ।

२. सबैको साझा जिम्मेवारी भन्नु कसैको पनि जिम्मेवारीमा नपर्नु हो। तसर्थ कुनै एउटा निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

३. सरकारले हरेक वर्षको भाद्र अन्तिमदेखि एक महिनासम्मका लागि विभिन्न विशेषज्ञ टोली खटाई देशभरका सबै सम्भाव्य नदीबाट संकलन गर्न सकिने सामग्रीको परिमाण, संकलन गर्ने विधि र स्थल निर्धारण गर्न लगाउने। अनि बढाबढका आधारमा बिक्री गर्ने परिपाटी मिलाउने।

४. कम्तिमा एक तह प्रशोधन नगरी विदेश निकासी गर्न नपाउने,

५. नदी किनारको सट्टा भूगर्वविद्हरुबाट अध्ययन गराई उपयुक्त पहाडहरुबाट यस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न प्राथमिकता दिने।

६. स्थानीय सडक निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्ने,

७. ढुङ्गा, गिटी बालुवाको संकलन उत्खनन् गर्न विज्ञको सिफारिसको आधारमा डोजर एक्साभेटर लगाउन सकिने गरी लचिलो नीति लिने। विज्ञको सिफारिस विपरित भारी उपकरण प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने।

८. कुनै पनि निकायलाई थप जिम्मेवारी दिँदा आवश्यक जनशक्ति, लजिस्टिक व्यवस्था र स्पष्ट उत्तरदायित्वसहित दिने,

९. तत्काल निश्चित अवधिका लागि ढुङ्गा, गिटी बालुवाको वैदेशिक निकासी पूर्णरूपमा रोक्ने निर्णय गर्ने।

उपसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय