Friday 1 Kartik, 2076 | October 18, 2019
Menu

विचार

निःशुल्क औषधीको महँगो चुनौती

(0 votes)
अघिल्लो वर्ष सुर्खेतभर 'कोटि्रम पी' अभाव भयो। तर पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग चूपचाप बस्नुको विकल्प थिएन। पहिलो चौमासिक निकाशा तलवभत्ताका लागिमात्र आएको थियो। त्यसबाट किन्न सक्ने कुरै भएन। दोस्रो चौमासिक निकाशा बल्ल माघ अन्तिममा आयो, जुन मङि्सरमै हुनुपर्थ्यो।
रघुनाथ लामिछाने

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
यो बजेटपछि मात्र यो कार्यालयले उक्त औषधी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्यो।

यो सरकारी निकाशा प्रक्रियाले केही प्रश्न उब्जाएको छ। के रोग सरकारी बजेट नआउन्जेल मानिसलाई आक्रमण गर्न कुरेर बस्छ? चाहिएका बेला नपाइएको औषधी बजेट आयो, अब लैजाउ भनेर फालाफाल गरेर दिए पनि त्यसको अर्थ रहन्छ? सरकारी लापरबाहीकै कारण हुन पुगेको मानवीय वा अन्य क्षतिको पूर्ति कसले गर्छ? जबकि अन्तरिम संविधानले नै सबै जनताको स्वास्थ्यमा आधारभूत सेवा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

प्रसङ्ग निःशुल्क औषधीको हो। सरकारले अहिले उपस्वास्थ्य चौकीमा २५, स्वास्थ्य चौकीमा ३५ र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा ४५ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। केही दिनअघि मात्र यसरी निःशुल्क दिइने औषधीको सङ्ख्या बढाएर ७० पुर्‍याइने घोषणा सरकारले गरेको छ। सक्दा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई बढीभन्दा बढी निःशुल्क औषधी दिनैपर्छ। यसमा विमति जनाउने ठाउँ नै छैन। तर अहिले भएकै व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भन्ने अध्ययन नगरी थप सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाको भविष्य शङ्कामुक्त छैन भन्ने अनुमान गर्न तलका केही उदाहरण काफी छन्।

दैलेखको पिलाडी गाविसस्थित स्वास्थ्य चौकीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो खेप औषधी नै माघ २५ गतेमात्र पुग्यो। साउनमा आउनुपर्ने औषधी माघ अन्तिममा आइपुग्दा त्यहाँका बिरामीले यो सरकारी सुविधाबाट के राहत पाए होला? त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको मध्य फागुनमा दैलेखकै डाँडापराजुल स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क पाइनुपर्ने औषधी १२ प्रकारका मात्र भेटिएको थियो जबकि यहाँ ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधी पाइनुपर्थ्यो। एकातिर स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने औषधी सरकारकै नियमअनुसार साउन, कात्तिक, माघ र वैशाखमा पुग्नुपर्ने नियम छ अर्कोतिर आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकार असमर्थ छ। भइरहेकै व्यवस्था लागु गर्न नसकिरहेका बेला थप सुविधा घोषणा यही कारण ती क्षेत्रका जनता हँसाउने जोकबाहेक केही हुन सक्दैन।

अर्कोतर्फ कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्रले बिरामीसँग दर्ता वा अन्य कुनै बहानामा शुल्क लिन पाउँदैन तर अपवादबाहेकका स्वास्थ्य संस्थाले दर्ता शुल्क असुलिरहेका छन्। न यसलाई प्रभावकारीरूपमा लागु गराउन पहल भएको पाइन्छ न त नियम मिच्नेलाई कारबाही नै। एक रुपियाँको सिटामोल पाउन ५ रुपियाँ तिरेर नाम दर्ता गराउनुपर्ने अवस्थाले पनि निःशुल्क औषधीको घोषणालाई खिज्याइरहेको छ।

स्वास्थ्य केन्द्र बस्ती पायक छैनन्। जहाँ सित्तैँमा जग्गा पाइन्छ त्यहीँ स्वास्थ्य केन्द्र राख्ने सरकारी नीतिले पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई चुनौती दिइरहेको छ। अर्कोतर्फ ५० हजार जनसङ्ख्या होस् वा ५ सय, १५ किलोमिटर फैलावटको गाविस होस् वा ५ हेक्टरको, एउटा गाविसमा एउटामात्र स्वास्थ्य केन्द्र राख्ने नीतिले पनि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाकै धज्जी उडाइरहेको छ। करिब १ करोड ८५ लाख जनसङ्ख्या भएका बेला २०४८ सालमा ल्याइएको स्वास्थ्य नीति अहिले २ करोड ६५ लाख जनसङ्ख्या पुग्दासम्म फेरबदल हुन नसक्नुको परिणाम हो यो। तर पनि यसलाई समयसापेक्ष बनाउने विषय गफभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।

यसरी वितरण गरिने निःशुल्क औषधी खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि रमाइलो छ। यस्तो औषधी स्वास्थ्य सेवा विभागले ६० प्रतिशत, क्षेत्रीय निर्देशनालयले २० प्रतिशत तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले २० प्रतिशत किन्ने नियम छ। कहाँ कान दुःखेको औषधी चाहिन्छ, कहाँ सर्पदंशको औषधी चाहिन्छ, कहाँ आइरन चक्की बढी आवश्यक पर्छ वा कहाँ जीवनजलको माग बढी छ भन्ने जानकारी स्थानीय स्तरमा हुन्छ। त्यसबाहेक कहाँ कुन बेला कुन औषधी चाहिन्छ भन्ने निर्धारण पनि रोग र मौसमअनुसार स्थानीय स्तरमै थाहा हुन्छ। तर ठूलो हिस्सा आफूले ओगटेर केन्द्र र क्षेत्रका नाममा हैकमी प्रवृत्ति कायमै राख्नाले पनि आवश्यकता र पूर्तिबीच ठूलो बेमेल उत्पन्न भइरहेको छ। 'चाहिएको औषधी नपाइने, पाइएको औषधी नचाहिने' प्रमुख कारण पनि यही अवस्था बनेको छ।

सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका नाममा प्रत्येक गाविसमा हुने उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा बढुवा गर्ने घोषणा हरेक वर्ष गर्दै आएको छ। तर बढुवा भएका संस्थामा कर्मचारी थपिन्नन्, औषधी थपिन्न, भौतिक सामग्री र सेवाका प्रकार थपिन्न। साइनबोर्डमा सीमित यस्तै पदोन्नतिले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भएको ग्राफ त तन्काउँछ तर व्यवहार भने जस्ताको तस्तै।

उता गाउँमा सबैभन्दा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा पर्छ– बर्थिङ सेन्टर। बर्थिङ सेन्टर भइसकेपछि त्यहाँ अनमी बस्नैपर्ने हुनाले सर्वसाधारणले यिनीहरुमार्फत् तुलनात्मकरूपमा नियमित सेवा पाउँछन्। यस अर्थमा अनमी खासगरी बर्थिङ सेन्टर भएका स्वास्थ्य संस्थाका महत्वपूर्ण खम्बा नै हुन। अहिले सरकारले धेरै स्वास्थ्य संस्थामा ६ महिने अनमी पठाउने गरेको छ, बाँकी ६ महिना स्वास्थ्य संस्थाले नै तलव खुवाउनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरुको जागिरले पेन्सन पकाउने पनि हुन सक्छ।

स्वास्थ्यकर्मी बस्दैनन्, यसैले समस्या जनशक्तिमा छ। अनमीले लिनैपर्ने दक्ष प्रसूतीकर्मी तालिमसमेत दिइएको छैन, त्यसैले समस्या तालिममा छ। सरुवा र औषधी खरिदमा भागबन्डा छ, त्यसैले समस्या प्रवृत्तिमा छ। चिन्तन नै पुरानो छ, त्यसैले समस्या डेटएक्सपायर नीतिमा छ। यस्तो अवस्थाको उपचारबिना घोषित 'थप औषधी' को योजना कार्यान्वयन हुने सोच्नु उपचार गराउनुपर्ने लक्षणबाहेक केही हुन सक्दैन।

अन्त्यमा,

'गत आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा चिलाएको ठाउँमा लगाउने औषधी धेरै आयो जुन मागिएकै थिएन, आवश्यकै नभएकाले त्यत्तिकै थन्कियो। धेरै माग गरिएको आइरन, कोटि्रम पी, जिङ्क जस्ता औषधीचाहिँ एकदमै कम आयो'– नेपालको स्वास्थ्य सेवाबारे अक्सफामको एउटा अध्ययनले उल्लेख गरेको यो वास्तविकताले पनि हाम्रो निःशुल्क स्वास्थ्य यात्राको गन्तव्य कति असहज छ भन्ने प्रष्ट्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ।