Wednesday 4 Bhadra, 2076 | August 21, 2019
Menu

विचार

सुरक्षामा साझेदारी

  • बुधबार ३ बैशाख, २०७१
  • सुरेन्द्रवीर मालाकार
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नेपालमा आर्थिक लगानी, विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रले सदैव अन्य सामाजिक र वातावरणीय मुद्दालाई पनि समयसापेक्ष उठान गर्दै आइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षाको विषयवस्तु निकै लामो समयदेखि नै छलफलमा आएको विषय हो।
सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेसमा भएको अशान्तिको समयमा निजी क्षेत्रले सुरक्षाको विषय निकै जोडबल लगाएर उठाएको थियो। प्रकारान्तरमा त्यसै पैरवीको फलस्वरूप औद्योगिक सुरक्षा बल गठन कार्य प्रारम्भ भयो।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको संयुक्त मञ्चका रूपमा नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको पहलस्वरूप स्थापित राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले निजी क्षेत्र र सुरक्षाको सम्बन्ध र सहकार्यका सम्भावना विषयमा सन् २०१० देखि संस्थागतरूपमा प्रयास गर्दै आइरहेको हो। तराईका प्रमुख औद्योगिक सहरमा आधारित भई उद्योगी/व्यवसायीका समस्या, धारणा र समाधानका उपाय अध्ययन गरी सन् २०१० मा निजी क्षेत्र र सुरक्षा : धारणा र सम्बोधन विषय एक कार्यपत्र प्रकाशित भएको थियो। तत्पश्चान सन् २०१२ र २०१३ मा दुई वर्षसम्म सुनसरी, मोरङ, बारा, पर्सा, मकवानपुर, कैलाली र काठमाडौं जिल्लामा स्थानीयरूपमा सुरक्षा सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रले के/कस्ता प्रयास गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा विस्तृत परियोजना पनि सञ्चालन भयो। सार्वजनिक सुरक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रले यस किसिमको प्रयास गरेको संसारमै एक नवीनतम प्रयासका रूपमा लिइन्छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यो सन्देश प्रवाह गर्न योग्य छ।

चार पाँच वर्ष अवधिमा नेपालमा सुरक्षा अवस्थामा निकै सुधार आइसकेको छ। हुन त सुरक्षा भन्ने विषय विकासका अन्य विधा, जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि जस्तै एक पटक सुधार भइसकेपछि सधै स्थिर रहने होइन। नेपालमा शिक्षित जनशक्ति ७० प्रतिशत पुग्यो भने भविष्यमा त्यो ५० प्रतिशत वा ४० प्रतिशतमा घट्न सक्दैन। त्यसैगरी बाल मृत्युदर प्रति हजारमा ३० पुग्यो भने यो बढेर प्रतिहजारमा ५० वा १०० पुग्ने भन्ने हुन निकै कठिन छ। तर सुरक्षाको कुरा गर्दा वर्तमान अवस्थामा सन्तोषजनक भए तापनि यो फेरि खराब अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। फेरि सुरक्षाको मुद्दा सामाजिक समूहअनुसार फरक फरक हुने गर्छ। महिलाहरुको सुरक्षासम्बन्धी अनुभव र समस्या निजी क्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायीको भन्दा नितान्त भिन्नै हुन्छ। त्यसैगरी पत्रकार वा मानव अधिकारर्मीका लागि सुरक्षाको अनुभव र समस्या भिन्नै हुने गर्दछ। त्यसकारण सुरक्षा सुधार गर्नु भनेको विकासका अन्य आयामभन्दा बढी जटिल हुने रहेछ। पाँच वर्ष र अघिका दशकहरुको तुलनामा वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको नजरमा सुरक्षाको सुधार भनेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र तुलनात्मक राजनीतिक स्थायित्वको उपज हो। यस अर्थमा सुरक्षाका चुनौती विगतमा भन्दा अहिले फरकरूपमा प्रस्तुत भएका छन् र यसलाई हल गर्न नयाँ प्रयोग गर्न आवश्यक छ।

गएको दशकमा हामीले सुरक्षालाई परिभाषित गर्ने र राज्यले जनतालाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने विधि प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आएको छ र यो परिवर्तनले अझ ठूलो आकार लिँदै गएको छ। पहिले पहिले सुरक्षा भन्नेबित्तिकै सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भन्ने बुझाई थियो र यसलाई राज्यको संवेदनशील जिम्मेवारीअन्तर्गत राख्ने गरिन्थ्यो। तर शान्ति प्रक्रियाको थालनीपश्चात् राज्यको नीतिमा पनि परिवर्तन आएको छ भने अहिले सुरक्षाअन्तर्गत मानव सुरक्षा र सामुदायिक सुरक्षाका अवधारण विकसित भइसकेका छन्। यसले गर्दा राज्य र जनताको सुरक्षाबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ। यो भन्नुको अर्थ विकासका अन्य आयाम, जस्तै– राज्यले प्रदान गर्ने सुरक्षामा पनि जनताको सहभागिता वृद्धि गर्ने भन्नु हो। अवश्य पनि सुरक्षाका धेरै विषयवस्तु निकै संवेदनशील हुने गर्छन् र कतिपय कुरा गोप्य राख्नु नितान्त आवश्यक रहन्छ। तर दिनानुदिन हुने अपराधहरुको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न तथा प्रहरी एवं प्रशासनप्रति जनताको विश्वास वृद्धि गर्न खासखास कुरामा जनताको सहभागिता अनिवार्य र अपरिहार्य छ। यसै सन्दर्भमा जनताको प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, सार्वजनिक प्रहरी सहकार्यलगायतका कार्यक्रम तर्जुमा गरी सफलतापूर्वक सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यस दिशामा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी पुनःसंरचना गर्न एवं क्षमता अभिवृद्धि गर्न जोड दिँदै आएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिकाको खोजी गरी सकारात्मक पहलकदमी लिनु वाञ्छनीय छ।

स्थानीय तहमा नेपाली निजी क्षेत्रले प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्ने र टेवा पुर्‍याउने कार्य धेरैअघिदेखि नै हुँदै आइरहेको छ। प्रत्येक जसो जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय उद्योगले आफ्नो गच्छेअनुसार प्रहरी प्रशासनलाई इन्धन, साइकल, टर्च लाइट जस्ता आर्थिक भौतिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ। सुरक्षा बजेटको अभावका कारणले स्थानीय प्रशासनका समस्याप्रति स्थानीय निजी क्षेत्र जानकार छन् र यस्ता सहयोग अपवादभन्दा पनि नियमित जस्तै नै छन्। यसले दुवै पक्षको सम्बन्ध विकासका साथै आपसी विश्वासमा पनि वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। सक्षम उद्योग वाणिज्य संघहरुले त यस सहयोगमूलक सम्बन्धलाई अर्काे चरणमा पुर्‍याई सिसिटिभी क्यामेरा जडान, प्रहरी भवन तथा बिट निर्माण जस्ता ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सेफर वीरगञ्ज अभियानअन्तर्गत मुख्य बजार केन्द्रहरुमा तीन दर्जनभन्दा बढी सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेको छ, जिल्ला प्रहरी भवन निर्माण गरिदिएको छ। त्यसैगरी सुनसरी, मकवानपुर, बारा, चितवनलगायतका उद्योग वाणिज्य संघहरुले पनि सिसिटिभी जडान गर्न ठूलो सहयोग गरेका छन्। मोरङमा उद्योगी/व्यवसायीले प्रहरीलाई उद्योग कसरी सञ्चालन हुन्छ, व्यवसाय गर्नुका के/कस्ता चुनौती तथा फाइदा छन्, उद्योगी व्यवसायी धेरै हुनाले राज्यले कसरी फाइदा पाउँछ जस्ता विषयवस्तु समेटी प्रहरीलाई तालिम प्रदान गरेको छ। विभिन्न प्रहरी– नागरिक सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कैलालीमा बजारमा गस्ती गर्नका लागि चौकीदारहरुको व्यवस्था उद्योग वाणिज्य संघ आफैँले गरी स्थानीय प्रहरीहरुबाट तालिम दिन लगाई आवश्यक सहकार्य गर्न लगाएको छ। यस्ता उदाहरण थुप्रै किसिमका छन् जसले स्थानीय स्तरमा निजी क्षेत्र र प्रहरी, प्रशासनबीचको सम्बन्ध, सहयोग र सहकार्य झल्काउँछ। राज्यले जनमुखी प्रहरी प्रशासन निर्माण गर्ने नीति लिनुपूर्व नै स्थानीयरूपमा प्रहरी र निजी क्षेत्रबीच सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

निश्चय पनि प्रहरीलगायत सुरक्षा संयन्त्रहरुले जनताको घर/दैलोसम्म पुगेर आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। राज्यको सुरक्षा सेवा चुस्त, भरपर्दाे, विश्वसनीय र सहजरूपमा पहुँच भएको हुनुपर्छ। जनताले प्रहरीमा गएर आफ्ना उजुरी सहजतापूर्वक दिन सक्ने, ती उजुरीउपर तत्काल कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा हुनुपर्छ। यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनको आवश्यकता हुन्छ। विश्वमा प्रति २५० देखि ३०० जनसंख्यालाई १ जना प्रहरी हुनुपर्छ भन्ने स्टान्डर्ड छ तर नेपालमा यो अनुपात १ः६०० छ। त्यसैगरी नियमित गस्ती गर्न साधन पर्याप्त छैनन्। जहाँ साधन छन्, त्यहाँ पर्याप्त इन्धन छैन। सहयोग सामग्री जस्तै प्रहरी बिट, सर्च लाइट, आदि पनि पर्याप्त छैनन्। जनपद प्रहरीले जस्तै औद्योगिक सुरक्षा बलका सशस्त्र प्रहरीले पनि यही समस्या भोग्दै आएका छन्। स्रोतको अभाव प्रभावकारी सुरक्षा सेवाका लागि ठूलो समस्या हो र यस अवस्थामा स्थानीयरूपमा निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा राख्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। तर निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाईका रूपमा लिँदा भने समस्या आइपर्छ। त्यसकारण राज्यले सुरक्षा बजेट र रक्षा बजेट छुट्ठ्याएर सुरक्षा बजेट वृद्धि गर्ने र रक्षा बजेट समायोजन गर्ने नीति लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रबाट प्रवाहित हुने आर्थिक भौतिक सहयोगलाई पनि व्यवस्थित, पारदर्शी र योजनाबद्ध बनाई त्यसको मूल्यांकन गरी उचित हिसाबकिताबमा देखिनु जरुरी छ। राज्यले निजी क्षेत्रले गरेको यो सहयोगको सराहना र प्रशंसा गर्नुपर्छ।